राजधानीमा २२ असारमा बसको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अध्यादेशमार्फत सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन लागेको र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमतिका आधारमा राजीनामा नदिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

बैठकपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष रञ्जीत कर्णले भने, ‘सरकारविरुद्ध आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने छौं।’ उनले गैरकानुनीरुपमा सञ्चालित उच्च माविलाई कारबाही गर्न र समयमा कृषकलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन बैठकले सरकारसँग माग गरेको बताए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस