ढुंगेल विरुद्ध किन उजुरी हाल्नुभएको हो ?
सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि उम्मेदवार बनेका ढुंगेल विरुद्ध कसैले आँट नगरेकाले मैले उजुरी दिएकी हुँ । दोषी विरुद्ध कोही त उभिनैपथ्र्यो । ढुँगेलले हत्या गरेका उज्जनकुमार श्रेष्ठका दिदीको आँसु देखेकी थिएँ । उहाँले न्यायको भिख माग्दै धेरै ठाउँ धाएको सबैले देखेकै कुरा हो ।

एमाओवादीका समानुपातिक उम्मेदवार बालकृष्ण ढुंगेलको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तपाईलाई कस्तो लागेको छ ?
म विधिको शासन, सबै नागरिकको हक तथा मानवअधिकार प्रत्याभूत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । मानवअधिकार र विधिको शासनकै लागि म विगतमा आन्दोलनमा होमिएको पनि हुँ । तर फौजदारी मुद्दाका दोषी हुँदाहुँदै पनि बालकृष्ण ढुंगेल संविधानसभामा पुगे । राज्यको कमजोरी टेक्दै घुमाउरो बाटो भएर उनी सभासद बने । सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका उनी फेरि पनि संविधानसभामा पुग्ने संभावना भएकाले आयोगले स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले देशमा विधिको शासन छ, कानुन भन्दामाथि कोहि छैन भन्ने उजागर गरेको छ । कानुन पीडकको पक्षमा मात्रै बोल्छ भन्ने धारणा गलत साविक भएको छ ।

सशस्त्र युद्धसँग जोडिएको विषयमा यसरी उभिँदा द्वन्द्व बढ्ने खतरा त रहन्छ नी ?
‘जनयुद्ध’को नाम द्वन्द्वकालमा अक्षम्य ज्यादती गरेकाहरूलाई युद्धकालीन घट्ना भनेर उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । त्यो बेलाकै घटनाको पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ । राज्य पक्षकै दोषीलाई पनि कानुनी कारवाहीमा त उभ्याउनै पर्छ । त्यसका लागि छिट्टै आयोग बन्नुपर्छ । आफ्नै पार्टीको दुई–दुई जना प्रधानमन्त्री बन्दा पनि माओवादीले आयोग बनाउने अग्रसरता देखाएन ।

एमाले नेतृको हैसियतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि जोड दिनुपर्नेमा तपाईले नै उजुरी दिएपछि समस्या समाधान कसरी हुन्छ ?
होइन, मैले उजुरी नहालेको भए त उनी सभासद बन्ने संभावना थियो । पीडितलाई न्याय दिलाउन अलिकता ढिलो हुने थियो । मेलमिलाप आयोग बनेर उहाँलाई आममाफी दिए त ठीकै हो । तर राज्य अन्धो हुनुभएन । शक्ति छ भन्दैमा छाड्नु भएन नी । सर्वोच्चले दोषी ठहर्याएको व्यक्ति नै सभासद बन्ने अवस्था बन्यो भने त विधिको शासनको के अर्थ ? सर्वोच्चकै अर्थ नरहने भयो । त्यो त ठूलो माछाले साना माछालाई निल्ने अवस्था जस्तै हुने भयो ।

तपाईको उजुरीले ढुंगेलको उम्मेदवारी खारेज हुँदा पीडितले न्याय पाएको कसरी भयो ?
सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेकालाई राज्यले गिरफ्तार गर्नुपर्ने हो । तर उनी खुलेआम हिडिरहेका छन् । सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी नै प्रधानन्यायाधीश रहेको बेला सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो । त्यसैले आफैले गरेको फैसला रेग्मीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर यो सरकारले नगरे पनि कुनै न कुनै सरकारले त ढुंगेलमाथि कारवाही गर्छ नै ।

प्रतिकृया दिनुहोस