संविधानसभाको निर्वाचन आउन दश दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा ठूला नेताहरूका वक्तव्यले निर्वाचन हुने/नहुने आशंका कायमै राखेको छ । राजनीतिक अस्थिरता रहेको, निराशाले उदासीनता छाएको तथा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ मौलाएकोले यस्तो अवस्था देखिएको हुन सक्छ । ‘चुनाव हुन्छ र ?’ भन्ने शंकास्पद स्वरहरू समाजमा अझै सुनिनु र निर्वाचन भए पनि ‘संविधान बन्छ र ?’ भन्ने आशंका जताततै देखिनुको कारण पनि अरू लाग्दैनन् । यसै पनि सबै दक्षिण एशियाली मुलुकमा ‘चुनावी सुरक्षा’ चिन्ताको विषय बन्ने गर्छ । द्वन्द्व भर्खरै सकिएको हाम्रो देशमा त यो चिन्ता देखिने नै भयो ।

दल र भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताहरूले बूथ कब्जा गर्ने चलन यसअघिका निर्वाचनमा पनि चलेकै हुन् । यो पटक वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले निर्वाचन अघि नै निर्वाचन सामग्री लूटपाट भइरहेको छ । अरू पक्षहरूले पनि निर्वाचन प्रचारको नाममा हिंसा मच्चाएकै छन् । त्यसले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बाधा पुर्‍याएको छ भने आम जनता डर र त्रासमा छन् । जसले, निर्वाचनमा जनसहभागिता घट्ने सम्भावना देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘कर्मचारी सरकार’ ले म्यादी प्रहरीको व्यवस्था गर्दै नेपाली सेनालाई निर्वाचनको सुरक्षाका लागि परिचालन गरेको छ ।

कडा सुरक्षा योजना ?
सेनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरेर निर्वाचनमा सुरक्षा दिने बताएको छ । सुरक्षा योजना अनुसार, प्रहरी र प्रहरी अन्तर्गत रहेर म्यादी प्रहरीले पहिले जसरी नै मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्नेछन् । दोस्रो तहमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो तहमा सेनाले सुरक्षा दिनेछन् । निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न र बम निष्क्रिय पार्न पनि सेनालाई प्रयोग गरिने योजना छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जासूसहरूले हरेक जिल्लामा सुरक्षाको दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण घटनाहरूलाई नियाल्ने र त्यही सूचनाका आधारमा सुरक्षा तालमेल गरिने योजना बनाइएको छ ।

सर्सर्ती हेर्दा यो सुरक्षा योजना ‘फौजी रणनीति’ का हिसाबले उत्तम देखिन्छ । तर, सशस्त्र संघर्षको अनुभव र छापामार युद्धको ज्ञान भएका कार्यकर्ता भएको माओवादी निर्वाचनमा अवरोध पु¥याउन लागेकाले स्थिति सोचे जस्तो सहज नहुन सक्छ । बम बनाउने प्रविधि र ज्ञान उनीहरूसँग छ भने दक्षिणको खुला सिमानाका कारण अन्य हतियार पनि सहजै उपलव्ध छन् । अहिलेसम्म छिटपुट रूपमा भएका घटनाहरू यस्तो संकेत गर्न पर्याप्त छन् ।

सेना परिचालनलाई असामान्य रूपमा हेर्नेहरू नभएका होइनन् । सेनाको प्रशिक्षण, संरचना र कार्यशैली, निर्वाचनको सुरक्षा जस्ता प्रहरीले गर्ने काम अनुसार हुँदैनन् । किनभने, सेना जनसम्पर्कमा आएर काम गर्ने संस्था होइन । तर नेपालको सन्दर्भमा सेना केका लागि हो भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हो भने छिमेकी भारत वा चीनमध्ये कुनैबाट नेपाली सेनाले मुलुकको सुरक्षा गर्न सक्षम छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

दुई महाशक्तिबीच रहेको नेपालको सुरक्षा सेनाले नभएर कूटनीतिले गर्ने हो भन्ने एकथरीको तर्क छ । नेपाली सेनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघका मिसनहरूमा द्वन्द्व निवारणको लागि काम गरेको र कतिपय देशहरूमा निर्वाचन समेत गराएको सन्दर्भमा निर्वाचनको सुरक्षामा सेना खटाउनु हुँदैन भन्ने तर्क बलियो लाग्दैन । त्यसैले निर्वाचनमा सेना परिचालन गरिनुलाई स्वाभाविक र सामान्य मानिनुपर्छ ।

अधकल्चो म्यादी प्रहरी
सुरक्षाकर्मीको संख्या पुर्‍याउन निर्माण गरिएको ‘म्यादी प्रहरी’ मा भर परेर बनाइएको सुरक्षा योजनाका विकारहरू सतहमा देखिइसकेका छन् । म्यादी प्रहरी प्रयोगको अनुभव सकारात्मक नभएको र अहिले पनि त्यस्तै हुनसक्ने आशंकालाई उनीहरूमा देखिएको अनुशासनहीनताले धेरै हदसम्म पुष्टि गरिसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा १२ दिने तालीम पनि पूरा नगर्दै उनीहरू भागेका छन् भने कतिपय ठाउँमा आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । उनीहरूमा राजनीतिक प्रभाव घुस्न सक्ने खतरा पनि छँदैछ ।

चुनावको गर्मागर्मीको माहोलले तालीम र अनुभव भएका प्रहरीहरू नै प्रभावित हुनसक्छन् भने म्यादी प्रहरी प्रभावित नहुने कुरै भएन । बारामा म्यादी प्रहरी प्रहरीसँग झ्डपमै उत्रिए । म्यादी प्रहरीहरूले बस्ने ठाउँ समेत नपाएको यथार्थ एकतिर छ भने अपर्याप्त प्रशिक्षणका कारण उनीहरूमा देखिएको अनुशासनको कमी त्यस्ता झ्डप हुनुको महŒवपूर्ण कारण हो ।

मानसिकतामा प्रहार
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि १६ जिल्ला र ७८ निर्वाचन क्षेत्रलाई अति संवेदनशील मानेको छ । भूमिगत तथा सशस्त्र समूह, निर्वाचन विरोधी÷बहिष्कारवादी तथा जातीय क्षेत्रीय संघ÷संगठनका गतिविधि र विगतका निर्वाचनमा भएका घटनाहरूको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरी गृहले अति संवेदनशील क्षेत्र छुट्याएको हो । अति संवेदनशील १६ जिल्लामा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, दाङ, ताप्लेजुङ, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, रोल्पा, प्यूठान र कालीकोट परेका छन् । थप बीस जिल्ला र तिनका ६७ निर्वाचन क्षेत्रलाई गृहले संवेदनशील मानेको छ ।

संवेदनशीलताको वर्गीकरणको आधारमा बनाइएको सुरक्षा योजनामा आम जनताको मानसिकतामा हुने असरलाई ध्यान दिइएको देखिंदैन । जसलाई चुनाव विरोधी र बहिष्कारवादीले प्रयोग गर्न सक्ने खतरा छ । शीर्षस्थ नेताहरूको प्रचारप्रसारमा अवरोध आउने गरी भएका निर्वाचन विरोधी घटनाहरूले मिडियामा पर्याप्त स्थान पाउँदा जनताको मानसिकतामा पार्ने प्रभावको पनि मूल्यांकन गरिएको देखिंदैन । त्यस्तो प्रचारले निर्वाचन विरोधी घटनाको प्रभाव बढाउने गर्छ । अहिलेको राजनीतिक अन्योल र द्वन्द्वकालको हिंसाको आतंकबाट त्रसित विकट क्षेत्रका जनतामा भयले छोयो भने निर्वाचनको सार्थकता कमी हुने गरी जनसहभागिता घट्न सक्छ ।

वैद्यको ओखती
भूमिगत तथा सशस्त्र समूह, निर्वाचन विरोधी बहिष्कारवादी दल, जातीय क्षेत्रीय संघ–संगठन, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू र केही बाह्य शक्ति निर्वाचन सम्बन्धी सुरक्षाका लागि मुख्य खतरा हुन् । म्यादी प्रहरीको अनुभवहीनता र उनीहरूमा राजनीतिक घूसपैठ हुँदा त्यो खतरा अरू बढ्न सक्छ । निर्वाचनको बहानामा व्यक्तिगत, पारिवारिक र राजनीतिक रीसइबी साँध्ने प्रवृत्ति सहज निर्वाचनका लागि अर्काे खतरा हो ।

वर्तमान राजनीतिक समस्याको समाधान निर्वाचन बाहेक अरू नभएको वर्तमान अवस्थामा छिमेकी भारत र चीन निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा कायम छन् । तर, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तर्क केही नभए पनि उग्रवामपन्थी वैद्य माओवादी निर्वाचन भाँड्न कम्मर कसेर लागेकै छ । भलै, हिंसात्मक बहिष्कार गर्ने शुरूको अनुमान विपरीत ऊ पनि मत्थर हुँदै गएको देखिंदैछ ।

उसमा आएको यो परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण कारण अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हुन सक्छ । त्यसैले वैद्य माओवादीबाट निर्वाचनमा ठूलो हिंसा हुने खतरा टर्दै गएको विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, वैद्य माओवादीको मोर्चामा रहेका अन्य दलहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउन हिंसात्मक क्रियाकलाप नगर्लान् भन्न सकिन्न । त्यसैले, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

यसरी हेर्दा निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना परिचालनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ । बहिष्कारवादी माओवादीको मनोवैज्ञानिक असरलाई कम बनाउन पनि सेनाको आवश्यकता छ । आम जनतामा सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रहरीको भन्दा फरक रहेको र सेनाको निष्पक्षतामा जनता विश्वस्त रहेकाले यसो भनिएको हो ।

तर, बहिष्कारवादी गुटमाथि दबाब दिन सेनाको बल र छवि मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसका लागि विदेशी शक्ति, मिडिया र जनताले आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । बहिष्कारवादीलाई साना घटनाबाट ठूलो माइलेज लिनबाट रोक्न संचारमाध्यमको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी सरकारको नीति यी सबै पक्षलाई समेटेर निर्माण गर्न सक्दा मात्र प्रभावकारी हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस