न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा सो आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ ।

अधिवक्तात्रय श्रीप्रसाद पण्डित, कृष्णप्रसाद भट्टराई र भूपाल बस्नेतले संयुक्तरूपमा ‘प्रतिष्पर्धाबिना विमानस्थलको स्तरोत्रति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय’ खारेज गर्न माग गर्दै गत बुधबार रिट दायर भएको थियो ।

सो रिटमा ‘वर्तमान कामचलाउ सरकारले देशको हितविपरीत जबर्जस्ती कानुन मिचेर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई विमानस्थलको व्यवस्थापन सुम्पन गरेको समझदारी’ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न र ‘अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत गोप्यरूपमा गरिएको समझदारीका अन्य कामकारबाही’ मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट टुङ्गो लगाउन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस