– प्रभात भट्टराई

लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त भएकाले घर, मोटर जस्ता उपभोग्य कर्जाको व्याजदर घटाएर ऋण दिन वाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच अहिले प्रतिस्पर्धा चलेको छ। मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) कै हाराहारीमै ब्याङ्कहरूले यस्ता कर्जा प्रवाह गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरेर प्रतिस्पर्धा गरे पनि लामो समयलाई ऋण लिने उपभोक्ताका लागि यो अवसर भन्दा चुनौती बन्ने देखिन्छ। पर्याप्त तरलता भएका वेला ब्याङ्कहरूले कर्जाको व्याजदर घटाउने र त्यसमा लोभिएका उपभोक्ताले केही समयपछि नै बढी व्याज तिर्नुपर्ने विगतको अनुभव छ। लामो समयका लागि लिइने घर र सवारी कर्जामा यस्तो हुने गरेको देखिन्छ।

अहिले ९ प्रतिशत हाराहारी व्याज लिएर घर तथा गाडी कर्जा दिन वाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ। भदौ मसान्तको तथ्याङ्कका आधारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार अहिले मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, मुद्रास्फीति भन्दा बचतको व्याजदर केही बढी हुँदा मात्र वित्तीय प्रणाली स्वस्थ ढंगले संचालन हुन सक्छ। ब्याङ्करहरू पनि कर्जा र मुद्रास्फीति नजिक आइसकेकाले अहिलेको व्याजदर लामो समय नटिक्ने बताउँछन्।

“सरकारले चुनावका लागि पर्याप्त रकम निकासा गरेको, समयमा बजेट आएर पूँजीगत खर्च केही वृद्धि भएको र ऋण माग धेरै नभएकाले अहिले तरलता बढी देखिएको हो”, किष्ट ब्याङ्कका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीएन घर्ती भन्छन्, “तर, चुनावपछि कर्जाको माग बढ्ने र व्याजदर पनि उकालो लाग्ने संभावना देखिन्छ।”

विगतमा असोज/कात्तिकदेखि नै व्याजदर बढ्ने गरे पनि यो पटक निर्वाचनको नतीजा पर्खिएर व्यवसायीहरूले कर्जाको माग नगरेकोले व्याजदर नबढेको र डलरको मूल्य वृद्धिका कारण अपरिहार्य बाहेक अरू वस्तु आयात गर्न ऋण नगएको पनि घर्तीको भनाइ छ।

व्याजदर वृद्धि हुँदा सस्तो व्याजमा कर्जा लिएका ऋणी महँगोमा पर्ने बताउँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, “न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धि भएको नेपाल जस्ता मुलुकका नागरिकले ८/९ प्रतिशतमा घर/गाडी किन्ने ऋण लिनु मिल्दो देखिंदैन।”

दोब्बर वृद्धि हुनसक्ने
राजनीतिक संक्रमणका वेला व्यावसायिक क्षेत्रबाट ऋणको माग नहुने भएकाले उपभोक्ता कर्जाको व्याजदर न्यूनतम हुने गरेको २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात घर कर्जा ६.९९ प्रतिशतसम्म र्झ्नुले देखाउँछ। त्यो वेला कर्पोरेट ओभरड्राफ्ट ७, सवारी साधन कर्जा ५.७५ र निक्षेपमा मुद्दती तथा बचत दुवैको अधिकतम व्याजदर ५ प्रतिशत मात्र थियो। चुनाव हुन ढिलाइ भएको लगायतका कारणले झ्न्डै डेढ वर्ष त्यही अवस्था रहे पनि २०६४ पुसमा स्थिति परिवर्तन भएर संस्थागत मुद्दती निक्षेप र घरकर्जाको व्याजदर ९–१० प्रतिशतमा पुग्यो।

२०६६ कात्तिकयता व्याजदर वृद्धि तीव्र हुँदै २०६७ को शुरूसम्ममा मुद्दती निक्षेपको व्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो। व्याजदर वृद्धिमा तीव्रता आएपछि नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनले १२ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज दिएर ‘बजार नबिगार्ने भद्र सहमति’ गरेको थियो। तर पनि कर्जाको व्याजदर १५–१६ प्रतिशतबाट घटेन।

व्याज बढेकै कारण आम्दानीले कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेपछि कैयौंका घर र गाडी लिलामीमा परे। २०६९ कात्तिकमा मुद्दती निक्षेपको व्याजदर ७ प्रतिशतमा झ्रे पनि चैतमा बढेर ११ प्रतिशत पुग्यो। गत चैत अन्त्यमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा रहेको रु.९ खर्ब २४ अर्ब निक्षेप असोज अन्त्यमा बढेर रु.१० खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा चाहिं रु.७ खर्ब २३ अर्बबाट रु.५२ अर्ब मात्र बढेर रु.७ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ।

बजारमा पर्याप्त तरलता भए पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक महीनादेखि रिभर्स रिपो जारी नगरेकाले व्याज घटाएर कर्जा दिन बाध्य भएको ब्याङ्करहरूको भनाइ छ। ब्याङ्कहरूले ट्रेजरी विल्सको धितोमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट चलाएको पैसा रिभर्स रिपो जारी गर्दा फिर्ता गर्न पाउँछन्। यस्तो व्यवस्थाले कम व्याजदरमा ऋण लगानी गर्नुभन्दा राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा राखेर सुरक्षित हुन ब्याङ्कहरू प्रोत्साहित हुन्छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले १७ असोजमा पछिल्लो पटक रु.१० अर्बको रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो। अधिकतम ०.८ प्रतिशत मात्र व्याजदर रहेको त्यसको अवधि एक साताको मात्र थियो। टे्रजरी विल्सको व्याजदर पनि १ प्रतिशतभन्दा तल छ। २० कात्तिकमा केन्द्रीय ब्याङ्कबाट जारी ३६४ दिने ट्रेजरी विल्समा अधिकतम ०.६५ प्रतिशत मात्र व्याज माग गरेर वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्।

बजारमा कर्जाको माग नभएकाले केन्द्रीय ब्याङ्कबाटै सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउँदै एक ब्याङ्कर भन्छन्, “भविष्यमा व्याजदर बढ्छ र ऋणीलाई समस्या पर्छ भन्ने थाहा भए पनि व्याज तिरेर लिएको निक्षेप भल्टमा राख्दा घाटा पर्ने भएकाले कम व्याजमै ऋण दिएका हौं।” व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न यो उपाय अपनाइएको उनको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस