संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तय भएपछि आयोगले पछिल्लोपटक दलहरुलाई २६ असारमा आयोगमा बोलाएर यस्तो आग्रह गरिएको हो । आयोगले संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरु फुकाउनेतर्फअग्रसर हुन, आयोगका पदाधिकारीहरुको रिक्त पदहरु पूर्तिगर्न, सुरक्षा व्यवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन, आर्थिक, मानवीय र प्राविधिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन पनि दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निमित्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दलहरुको ध्यानाकर्षा गराउँदै निर्वाचनको घोषणा भए पनि संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरु फुकाउने विषयलाई भने प्राथमिकता नदिएको बताए ।

एनेकपा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य नवराज सुवेदीले नयाँ जनमतका लागि निर्वाचनको अर्को विकल्प नरहेको धारणा राखे ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले आफ्नो पार्टी निर्वाचनबाट नडराउने तर केका लागि निर्वाचनमा जाने भन्ने प्रश्न गर्दै हचुवाका भरमा घोषणा गरिएको निर्वाचनप्रति जनताको विश्वास नरहेको बताए । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले संविधानतः अवैधानिक ठहरिएको सरकारबाट घोषणा भएको निर्वाचन सम्भव नहुने विचार व्यक्त गरे ।

आयोगले २५ असोजमा प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई आयोगका गतिविधिबारे जानकारी गराएको थियो । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस