विश्व ब्याङ्कको ‘गंगा नदीको बेसिन एसेसमेण्ट’ भन्ने प्रतिवेदनले नेपालले सिंचाइ, बाढी रोकथाम जस्ता फाइदा समेत लिने गरी बहुउद्देश्यीय जलस्रोत परियोजना बनाउने ढिपी छोडेर छिटोछिटो बिजुली उत्पादन गरी आर्थिक लाभ उठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । चार वर्षलगाएर मार्च २०१२ मा तयार पारिएको १४३ पृष्ठको प्रतिवदेनले नेपाल-भारत सहकार्यमा विद्युत उत्पादन गर्नुलाई ‘उच्चतम फाइदा’ को रूपमा लिएको छ ।

नेपालले बहुउद्देश्यीय बाँध बनाउँदा भारतमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाइमा फाइदा पुग्ने भएकोले त्यसको लागि लगानी गर्न भारतलाई भन्दै आएको थियो । तर विश्व ब्यांकको प्रतिवेदनले त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै सिंचाइको लागि भारतमै पानी पर्याप्त भएको र नेपालमा बन्ने बाँध भारतमा बाढी नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नहुने बताएको छ ।

प्रतिवेदनले गंगा बेसिनमा पर्ने नेपालको क्षेत्रमा कुल ४० हजार मेगावाट बिजुली निकालेर बाषिर्क ५ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने, त्यसमा पनि जलाशयमा आधारित २३ वटा ठूला बाँधयुक्त परियोजनाबाट वर्षभरी २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने कुरा गरेको छ । नेपालमा यसरी नितान्त जलबिद्युतका लागि ठूला बाँधको सम्भावना देखेको विश्व ब्यांकको अध्ययन प्रतिवेदनले त्यसबाट भारतको सिंचाई वा बाढी नियन्त्रणमा भने कुनै सहयोग नपुग्ने कुरा स्थापित गर्न खोजेको छ ।

जलविद्युत कुनै पनि बाँध परियोजनाको एउटा पाटो मात्र हो । सिंचाई, स्वच्छ खानेपानी भण्डारण र एक बेसिनबाट अर्को ठाउँमा पानी स्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय उच्चबाँध परियोजनाका अरु आयाम हुन् । यसका अन्य सामाजिक र बिकासका पक्षहरु पनि हुन्छन् । तर ती कुनै कुरालाई स्विकार नगरेको प्रतिवेदनले सिंचाइको लागि भूमीगत पानीको उपयोगमा एकोहोरो जोड दिएको छ । नेपालमा करिब ११.५ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी भएको र यसबाट तर्राई क्षेत्रको ५.७ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्न सकिने यसअघिका अध्ययनले देखाएका छन् ।

चलाखीपुर्ण तरिकाबाट तयार पारिएको बुझिने विश्व ब्याङ्क प्रतिवेदनले नेपालका बाँधबाट कसलाई फाइदा पुग्छ भनेर खुलाएको छैन । प्रतिवेदन भारत सरकारको नीति निर्माण तहलाई प्रभावित गर्न तयार पारिएको हुनसक्ने नेपालका जलस्रोत विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, हिमालबाट उत्पन्न भएका नेपालका नदीमा ठुला बाँध बनाउन भारत पहिलेदेखि नै इच्छुक रहेको अवस्थामा विश्व ब्यांकबाट नेपालको पानी विद्युत बाहेक अन्य विकल्पमा उपयोगी नहुने प्रतिवेदन आउनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न ।

सरकारी चासो
नेपालबाट निस्कने सबै नदी गंगाको संरचनामा पर्दछन्, जसले समूद्रमा मिसिनुअघि नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई बाँध्दछ । यसरी यी देशहरु नचाहेर पनि पानीको मुद्दामा जोडिएका छन् । यो परिस्थितीमा आएको विश्व ब्यांकको प्रतिवेदनले नेपालको दीर्घकालीन जलस्रोत विकासलाई प्रभाव पार्नसक्ने आकलन गरेर यसमा आधिकारीक धारणा बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले गएको २८ जेठमा सिंचाइ सचिव विन्द्रा हाडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले यहि १७ असारमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दैछ । बिषयबस्तुको गम्भिरतालाई हेरेर बिज्ञहरुको सुझाव लिन खोजिएको सचिव हाडाले बताइन् । अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव लालशंकर घिमिरे भन्छन्, “जानकारीको लागि मात्र पठाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले बहस नै चलाउनुपर्ने नभएपनि विषय गम्भिर भएकोले उच्चस्तरिय कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्नुपरेको हो ।”

यसअघि अर्थले प्रतिवेदनबारे धारणा माग्दै सिंचाइ, वातावरण र उर्जा मन्त्रालय, जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको पत्रको जवाफमा सबैले नेपालको हितमा नभएको जवाफ दिएका थिए । नेपालको सुस्त कर्मचारीतन्त्रमा यत्रो सकृयता ल्याइदिने यो प्रतिवेदन के प्रयोजन र कसको सहमतिमा बन्यो भन्ने रहस्यमय नै छ । प्रतिवेदनको तयारीमा कुनै देशका अधिकारी सहभागि भएको पनि देखिंदैन ।

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले २८ चैत २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा नेपालका विभिन्न निकायसँग छलफल गरिएको उल्लेख गरेको थियो । उर्जा मन्त्रालयका एक सह-सचिव प्रतिवेदन तयारीको क्रममा जल तथा उर्जा आयोग, उर्जा र सिंचाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई केही प्रस्तुति देखाइएको, तर त्यसप्रति राखिएका असहमति र सुझाव प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख नभएको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयलाई ‘प्रतिवेदनका विभिन्न निश्कर्षरु नेपालको जलस्रोत -उर्जा, सिंचाई, बाढी नियन्त्रण) विकासमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका देखिएको’ सुझाव पठाएका जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौल नेपालमा उच्च बाँध बनाउँदा भारतको बाढी नियन्त्रणमा कुनै प्रभाव पर्दैन भन्ने विश्व ब्यांकको प्रतिवेदनबाट आफूहरु अचम्मित भएको बताउँछन् । लाकौल भन्छन्, “नेपाल र बंगलादेशको मात्र तथ्यांक राखेर गरिएको अध्ययनलाई कसरी पत्याउने -” जलस्रोतसँग सम्बन्धीत सरकारी निकायका अधिकारी कोशीको चतरामा बाँध बनाउँदा बषर्ामा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा सिंचाइ हुने जस्तो र्छलङ्ग बिषयलाई समेत लुकाउन खोजिएको बताउँछन् ।

पानीको स्वार्थ
‘गंगा नदीको बेसिन एसेसमेण्ट’ भनिएपनि प्रतिवेदन नेपाल केन्द्रीत छ । यसमा गंगाको अधिकांश भाग पर्ने भारतको कुनै तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको छैन । जलस्रोत मन्त्रालयका पर्ूव सचिव सोमनाथ पौडेल विश्वमा पानीको महत्व दिनप्रतिदिन बढिरहेको बेला यो प्रतिवेदनले नेपालको पानीको महत्वलाई जानाजान कम गर्न खोजेको बताउँछन् । “प्रतिवेदन कुनै स्वार्थपर्ूर्तिको उद्देश्यबाट बनेको देखिन्छ”, पौडेल भन्छन्, “किनभने, नेपालको ठुलो बाँधले बषर्ामा बाढी छेक्ने र हिउँदमा तल्लो भाग अर्थात् छिमेकी भारतलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने कुरा घाम जस्तै र्छलङ्ग छ ।”

विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार, पानीको उपयोगिताको हिसाबले नेपालमा विद्युत तेस्रो, सिंचाई दोस्रो र स्वच्छ खानेपानी पहिलो स्थानमा पर्दछन् । तर, विश्व ब्याँकको अध्ययनले खानेपानी र सिंचाइको उपयोगीता अस्वीकार गरेकोले यो पानीमाथि नेपाली पक्षको नियन्त्रण कम बनाउन आएको हुनसक्ने जलस्रोतसँग सम्बन्धित एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् । पूर्व जलस्रोत सचिव र्सूयनाथ उपाध्याय भन्छन्, “सुख्खा याममा पानीको आभाव र्टार्ने भारतीय प्रयत्न र नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने बिश्व बैँकको चाहनाको परिणाम हुनसक्छ, यो प्रतिवेदन ।”

कतिपय विज्ञ प्रतिवेदनलाई भारतको सद्भावविना गंगा बेसिनमा काम गर्न सकिंदैन भन्ने बुझाइको परिणाम ठान्छन् । नेपालको पानी अन्त कतै नचुहाई सिधै आफैंले उपयोग गर्ने चाहने भारतले टनकपुर र गण्डकदेखि नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनामा आफ्नो चाहना प्रष्ट पारिसकेको छ । कपिलवस्तुको ३४ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ पुर्‍याउने बहुउद्देश्यीय नौमुरेलाई भारतले विद्युत उत्पादनको एकल उद्देश्यबाट अगाडि बढाउन दवाव दिंदै आएको छ । २०६३ सालको उर्जा सम्मेलनमा तत्कालीन राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले नेपालको लागि २५० मेगावाटको विद्युत आयोजना उपहार स्वरुप बनाइदिने घोषणा गर्दा नौमुरेतर्फभारतको ध्यान त्यसै गएको होइन ।

विज्ञहरु भारतको आवश्यकताले गर्दा अब पानी दक्षिण एसियाली राजनीतिको केन्द्रमा आउने बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोतका जानकार ङमिन्द्र दाहालका अनुसार पानी पर्ने दिन घटेको, तर परेको पानीको अनुपात उत्तिकै छ । यसरी छोटो समयमा धेरै पानी पर्दा बषर्ामा बाढीको जोखिम बढ्छ । यो अवस्थामा ठुला बाँध र भूमीगत रुपमा मात्र पानी संचित गर्न सकिन्छ । त्यसैले, नेपालमा बन्ने ठूल्ठूला उच्च बाँधसँग नदी जडान परियोजनामा काम गरिरहेको भारतको स्वार्थ बढेको छ ।

नेपालमा पानी
जलस्रोत सम्बन्धि विभिन्न पुस्तक, अध्ययन-अनुसन्धान र प्रतिवदेनअनुसार, पृथ्वीमा उपलब्ध पानीमध्ये ९७.२ प्रतिशत खान अयोग्य नूनीलो र बाँकी करिब ३ प्रतिशत -३.५ करोड घनकिलोमिटर) मात्र खानयोग्य छ । खानयोग्यमध्ये पनि २.९ घनकिलोमिटर बरफको रुपमा छ । एक जना मानिसलाई सरल रुपले जीवन धान्न करीब ३००० घनलिटर पानी चाहिन्छ । तर, मानिसको जीवनचक्र धान्न पृथ्वीमा ४२ लाख घनकिलोमिटर मात्र पानी उपलब्ध छ । त्यसैले विश्वमा पानी राजनीति चर्किने देखिन्छ ।
क्षेत्रफलको हिसाबले पृथ्वीको ०.१ प्रतिशत भु-भाग ओगटेको नेपालमा स्वच्छ पानी भने ०.४५ प्रतिशत छ । जनसंख्याको हिसाबले नेपालमा पानीको उपलब्धता अनुपात प्रतिव्यक्ति ७००० घनलिटर छ । नेपालको सालाखाला ६ हजार नदीनालाबाट बाषिर्क २२५ अर्व घनमिटर पानी बगेर जान्छ । हालसम्म नेपालको ६६ प्रतिशत जनसंख्याले पाईपबाट नदीनालाको पानी उपयोग गरेका छन् भने सिंचाइयोग्य कूल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ११ लाख ९४ हजार ६२८ हेक्टरमा सिंचाइ पुगेको छ । पानीबाट नेपालले सिद्धान्ततः ८३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने भनिएपनि अहिलेसम्मको उत्पादन ६०० मेगावाट मात्र छ ।

१६–३१ असार २०६९ को हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस