संविधानसभाबाट पनि आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने भएपछि एनेकपा माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिबाट बनेको अन्तरिम संविधानलाई अपाङ्ग बनाइदियो । संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गर्ने अपराध गरेकोमा एमाओवादी र विपक्षी नेताहरूले सञ्चारमाध्यमदेखि टुँडिखेलसम्म क्षमायाचना गरेर गोहीको आँशु बगाए । यसले नेताहरूको सोच र शैलीमा परिवर्तन नआएको प्रष्ट पार्दछ ।

मुलुक कब्जा गर्ने उद्देश्यको माओवादीे कुटिलताबाट संविधानसभा असफल भएपछि राजनीतिक दलहरूको पहिलो एजेण्डा सहमति हुननसकेका सवालहरूको निरुपण हुनुपर्दथ्यो । तर, राष्ट्रमा गम्भीर संवैधानिक संकट सृजना भएको बेला प्रतिपक्षीको भावनालाई कदर गर्दै सहज वातावरण बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा तगारो बनेका छन् । यसले मुलुकलाई नसोचिएको संकटमा फँसाउने र संविधानले निकास दिन नसक्ने अवस्थामा पुरयाउने अवस्था प्रस्ट पार्दै लगेको छ।

गल्ती सच्याउने मौका

दलहरूका लागि यो ‘शून्य समय’ आफ्नै अनुहार हेरेर बिग्रिएको छवि दुरुस्त पार्ने अवसर पनि हो । तर लोभ, आकर्षण र भ्रममा परेका प्रायः सबै दलको मौलिकता र पहिचानमा केही न केही दाग लागेको छ, माओवादीको अनुहारमा त सानोतिनो प्लास्टिक सर्जरीले हटाउन नसक्ने दाग लागेको छ । जन्मकालदेखि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको मोर्चाको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस केही समययता कुहिरोको काग जस्तो भएको छ । न वामपन्थी न लोकतन्त्रवादी अवस्थाको एमालेले सत्ताका लागि गरेका अवाञ्छित कामबाट त्यस पार्टीका हजारौं इमानदार कार्यकर्ता लज्जाबोध गरिरहेका छन् । मातृसंस्था फोर्दै मोर्चा, फोरम र पार्टी आदिमार्फत तराई–मधेशका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन हिंडेका कथित मधेशवादी नेताहरूको नियत छरपस्ट भइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूमा जे–जस्ता विकृति देखिए पनि लोकतन्त्रमा राज्य संचालनको जिम्मेदारी उनीहरूकै हुन्छ । दलहरूप्रति जनअसन्तोष र अनास्था बढ्नु लोकतन्त्र र राष्ट्र कमजोर हुनु हो । तर, नेपालका नेताहरू आफ्नै पार्टीको भविष्यबारे पनि चिन्तित छैनन् । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी नेताहरू आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेका छन् । यो मध्यान्तरमा सबै दलहरू यथार्थको धरातलमा उभिएर आ–आफ्नो भूमिका, कमजोरी एवं जनअपेक्षाको मूल्याङ्कन गर्दै आफूलाई सच्याउनुपर्नेमा आपसी कचिङ्गलमै अल्झ्ेका छन् । सहमतिको बिन्दु फेला पारेर राष्ट्रको संकटमोचनका साथै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समय त्यसै खेर फालिरहेका छन् । यसमा सरकारको कुटिल रणनीति निकै जिम्मेवार छ ।

सत्ताकब्जालाई मुख्य ध्येय बनाएको दलले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला संसद् विघटन हुनुलाई दृष्टिविहीनले आँखा पाएसरह ठानेको छ । राष्ट्रिय हित विपरीत अडान लिएर तथा विभिन्न दृश्य–अदृश्य शक्तिसँग सम्झैता गरेर हासिल गरेको यो अवसरलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफ्नो गुटको लागि उपयोग गर्न उद्यत छन् । बाबुराम–प्रचण्ड राष्ट्र र दलको लागि हैन, आफ्नो निजी स्वार्थ र गुटको लागि सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

सुध्रिने सम्भावना नदेखेपछि प्रचण्डका गुरु समेत उनीहरूसँग छुट्टिइसके, यद्यपि वैद्य प्रभृति संस्थापनसँग विद्रोह गर्ने क्रममा झ्न् अनुदार, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी र जनविरोधी कार्यदिशामा गएको छ । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आलोच्य कामको जिम्मेदारी पार्टी वा अन्य सहयात्रीलाई बोकाउनु र सत्ताच्यूत हुने बेलामा पदमा बस्ने इच्छा छैन भन्नु पाखण्ड हो, जसमा बाबुराम भट्टराईले सबै पूर्ववर्तीलाई उछिनेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको मर्म र जनभावना विपरीत काम गरेको, जातीय सद्भावना खल्बल्याएको लगायत कारणले अविश्वास प्रस्ताव आउने सुईंको पाएपछि संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरित हुन नदिनु, संवैधानिक बाटो अवरुद्ध गरेर चुनावको घोषणा गर्नु र चुनाव नभएसम्म आफू प्रधानमन्त्री रहिरहने हठ देखाउनुले उनको नियत उदाङ्ग पारेको छ । सहमतिको भावना अनुसार काम गर्ने वचनप्रति अन्तिमपल्ट विश्वास गरेर सहभागी भएको केही दिनमै अपमान र धोका व्यहोर्दै निस्केका कांग्रेस र एमाले अब आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुँदैनन् भन्ने बाबुरामले बुझ्ेका छन् । भट्टराईले कांग्रेस–एमालेले सरकारमा सामेल भएर देखाएको सदासयताको दुरुपयोग नगरेको भए सम्भवतः प्रतिपक्ष यति कठोर हुने थिएन । यसले वर्तमान सरकारलाई शंकाको लाभ समेत लिन नसक्ने अवस्थामा पुरयाएको छ ।

कांग्रेस–एमालेले एकल जातीय पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्ताव स्वीकारेको भए १४ जेठमै संविधान जारी हुने र भोलिपल्ट कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउने थियो । तर कांग्रेसले सरकारको लोभ नगरेर राष्ट्रलाई गृहयुद्धको खतराबाट जोगायो । उसलाई सत्ताको प्रलोभन दिएर अवाञ्छित शर्त तेस्र्याउनु राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ हो । ऊ झ्लनाथ खनालले एमाओवादीसँग र बाबुरामले मधेशवादीसँग गरे जस्तो सम्झैता गर्न तयार छैन ।

चक्रव्यूहमा लोकतन्त्र

गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् वा पार्टीभित्रका कामरेड या मित्रराष्ट्रस आफूलाई सहयोग गर्ने, सुध्रिने मौका दिने र भविष्यको बाटो देखाउनेहरूलाई माओवादी नेतृत्वले शुरूदेखि नै मूर्ख बनाउने प्रयत्न गरयो र यो उपयोगवादी नीति जारी राखेको छ । तर अब कांग्रेस, एमाले लगायत साना पार्टी सर्पलाई दूध ख्वाएर पाल्न तयार छैनन् । पार्टीभित्रका कमरेडहरूले विद्रोहको बिगुल फुकिसकेका छन् । माओवादीका प्रेरणास्रोत माओत्सेतुङको देश चीन नेपाल सरकारका पछिल्ला नीतिप्रति कति असन्तुष्ट छ भन्ने कुरा हालै काठमाडौं आएका नेता आइ पिङ प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई नभेटेर र मोहन वैद्यसहितको मण्डलीलाई भेटी बेइजिङ भ्रमणको निम्ता दिएर जानुले प्रष्ट पारेको छ । हालसालै भएको रियो सम्मेलनमा पनि चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन च्यापाओले बाबुरामलाई भेट दिएनन् ।

चीनका प्रधानमन्त्रीले यसअघि ५–७ पुस २०६८ मा निर्धारित नेपाल भ्रमण रद्द गरेका र विभिन्न माध्यमबाट रोइ–कराई गरेपछि माओवादीहरूको इज्जत राखिदिन झ्ण्डै महीना दिनपछि चार घण्टाको लागि आएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि भट्टराईलाई बेइजिङले भ्रमणको निम्तो दिएको छैन ।

पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको तर्फबाट ‘नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझन’ पिङको नेतृत्वमा आएको ६ सदस्यीय टोलीले ‘संघीयता सम्बन्धी निर्णय गर्न नेपालले हतार नगरोस्’ भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यति मात्र हैन, भारततिर थोरै र चीनतिर धेरै प्रदेश बनाउने माओवादीको प्रस्तावप्रति उसले शंका पनि गरेको छ । एकल जातीय प्रदेश नेपालको लागि हितकर नहुने चिनियाँ राय यसै पनि नयाँ हैन । तर, विद्वान कहलाइएका बाबुराम भट्टराई जनता र शुभचिन्तक मात्र हैन छरछिमेक समेत आफूसँग टाढिएको तथा आफ्नो कारणले मुलुक रसातलतिर गइरहेको देखेर पनि परिस्थितिलाई झ्न् जटिल बनाउने खेलमा लागेका छन् । संसद् विघटन र वैद्य विद्रोहपछि झ्न् हौसिएका उनी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुको साटो सत्ताको दुरुपयोग गर्दै मिडियाको मुख थुन्ने, विखण्डनवादीहरूलाई बल दिने र लडाकूहरूलाई उचाल्ने काम गर्दैछन् । २०६२ असोजको चुनवाङ बैठकताका परम्परागत माओवाद तथा प्रचण्ड–वैद्य चिन्तन विपरीतको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई घुँडा टेकाएका बाबुरामले वैद्यहरूलाई धोबीघाट बैठकमा थाङ्नामा सुताएर लामो फड्को मारेका थिए । अहिलेको अवस्थामा उनको हिम्मत बढ्नु अस्वाभाविक होइन । उनले ‘सत्ता छोडेर प्रचण्डले गरेजस्तो गल्ती नगर्ने’ घोषणा गरी प्रचण्डलाई अर्को झ्ट्का दिइसकेका छन् ।

१४ हजार नेपालीले जीवन गुमाएको युद्ध जित्न नसकेर दिल्लीमा १२ बुँदे समझ्दारी गरेका प्रचण्डले त्यसपछि ‘फौजी ढंगले भइरहेको पुरानो गोलचक्कर तोड्दै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति’ बनाएका थिए । प्रचण्ड–बाबुरामले लोकतन्त्रको टाउकोमा हान्ने त्यो ध्येय अझ् छोडेका छैनन् । त्यसैले लामो समयदेखि मुलुकलाई अस्थिर र अनिर्णयको बन्दी बनाए, शान्ति प्रक्रिया टुंगिन र संविधान बन्न दिएनन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडै सकेर सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई सुम्पने हालैको पाँचबुँदे कबुललाई पनि बाबुरामले रद्दीको टोकरीमा फालिदिए । सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय नेतृत्वविहीन भएपछि अब चाँडै माओवादी ताण्डव शुरू हुनेछ— संविधानभित्रै बसेर मुलुक कब्जा १ आजको राजनीतिक अन्योल लम्बियो भने नेपाली जनताले बाबुरामले चाहेको अन्तिम काम फत्ते भएको हेर्ने छन् ।

यसरी संविधानलाई अपाङ्ग बनाउँदै लोकतन्त्रलाई सुनियोजित चक्रव्यूहमा फँसाइएको परिवेशमा राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेदारी र कर्तव्य ख्याल गरी साहसिक कदम चालेर मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प देखिन्न । लोकतन्त्र खतरामा परेको, मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको, संवैधानिक अंगहरू अस्तव्यस्त भएको र राजनीतिक दलहरू सहमति कायम गर्न विफल भएको अवस्थामा राष्ट्रपति पनि उपदेशक मात्र भएर बस्ने हो भने संवैधानिक राष्ट्रपतिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस