अर्थ/बजारमंगलबार, मंसिर ११, २०७०

अनिवार्य स्थिरता

हिमालखबर

– रमेश कुमार

६ मंसीरमा संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आउन थाल्दा नेप्से परिसूचकमा छाल उर्लिएपछि तीन पटक सर्किट ब्रेकर लगाएर नियमित समयभन्दा अगावै शेयर बजार बन्द गर्नुपर्‍यो। निर्वाचनको संभावित परिणामले लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढेकाले नेप्से ३३.८८ अंकले बढेर ६३४.३ विन्दुमा पुगेपछि रोकिएको थियो।

विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई चुनावले उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूको विजय हुने संकेत दिंदा लगानीकर्ता उत्साहित भएको बताउँछन्। शेयर बजारको यो संकेतले लामो समयदेखि स्थिरता कुरिरहेका व्यवसायीहरू निर्वाचनपछि लगानीको वातावरण सुधारिनेमा विश्वस्त छन् भन्ने देखाएको छ।

खरीदको अत्यधिक चाप देखिएको शेयर बजारमा कारोबार भएका ५५ कम्पनीमध्ये सबैको शेयर मूल्य उकालो लाग्यो। लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुनुको मुख्य कारण थियो– उदार अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको उत्साहजनक अग्रता।

सैद्धान्तिक रूपमा प्रायः सबै दलले आर्थिक उदारीकरणलाई स्वीकार गरे पनि लगानीकर्ताले लोकतान्त्रिक दलहरूलाई रुचाउने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। बजारले जोरजबर्जस्ती गर्ने वामपन्थी दलहरूलाई नपत्याउने खनालले बताए। व्यवसायी शेखर गोल्छा भन्छन्, “पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको निजी क्षेत्र वातावरण सुधारिनासाथ लगानी गर्ने योजनामा छ।”

बढ्छ लगानी
राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उद्योगमा ठूलो लगानी गरेको छैन। उद्योग विभागमा वर्षेनि अर्बौं लगानीका प्रस्ताव दर्ता भए पनि ठूला लगानीका नयाँ उद्योग स्थापनाको क्रम भने शून्यप्रायः छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिने इन्जिन अर्थात् उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनाका लागि स्थिर राजनीतिक वातावरण पहिलो शर्त हो।

चालु व्यवसायलाई जेनतेन निरन्तरता दिंदै आएका अधिकांश उद्योगी–व्यवसायी संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम हेरेर लगानी गर्ने मूडमा थिए र छन्। व्यवसायी गोल्छा चुनावपछि राजनीतिक स्थिरतामा आश्वस्त हुने वातावरण मात्रै बने पनि जलविद्युत्, ठूला उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारमा नसोचेको लगानी भित्रने बताउँछन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा तत्काल नाफा कमाउन सकिने खालका व्यवसायमा मात्र बढी लगानी भए। अधिकांश औद्योगिक घरानाले नयाँ उद्योग विस्तार गरेनन्। ठूला लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि तयारी थालेका आयोजनापनि कार्यान्वयनमा लगेनन्। उपयुक्त वातावरणको प्रतीक्षामा रहेका लगानीकर्ताहरू पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि निराश मात्रै भएनन् कार्यान्वयनको चरणमा रहेका परियोजना पनि रोकिए।

उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत्, होटल, पूर्वाधार विकास लगायतका परियोजनामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको तयारी चुनाव र राजनीतिक स्थिरताको पर्खाइमा थियो।

२०५२ मा माओवादीले शुरू गरेको हिंसात्मक राजनीतिले बिगारेको लगानीको वातावरण पछिल्ला वर्षहरूमा त यतिसम्म बिग्रिएको थियो कि निजी क्षेत्र लगानी विस्तार हैन, भएका उद्योगलाई जोगाउनेमा केन्द्रित थियो। राजनीतिक स्थिरता पर्खिरहेका लगानीकर्ताहरूले पछिल्ला दिनमा पूँजीबजारप्रति देखाएको आकर्षणले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। चुनावपछि वातावरण सुधि्रन्छ भन्ने अनुमानमा शेयर खरीदमा चाप बढेको थियो, पहिल्यैदेखि। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि लगानी बजार उकालो लागेको थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको शेयर बजारलाई जुवाघर भनेपछि बजार क्रमशः ओरालो लागेको थियो।

राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिक समस्या र लोडसेडिङका बाबजूद कर्पोरेट क्षेत्रले सम्भावनायुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर लगानीको खाका नै बनाइरहेको छ।नयाँ संविधानसभाबाट संविधान आए राजनीति लिकमा आउने अपेक्षामा रहेका व्यवसायीहरू सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत्, होटल, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी खन्याउन तयार देखिन्छन्। वातावरणको प्रतीक्षामा रहेका औद्योगिक–व्यावसायिक समूहहरू सेवा उद्योगतिर बढी चाख देखाइरहेका छन्।

दर्जनौं उद्योग चलाउँदै आएको चौधरी समूह मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आए होेटल, जलविद्युत् सहितका क्षेत्रमा लगानी थप्ने योजना बनाएर बसेको छ। देशको अर्को प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना गोल्छा समूहको जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्ने तयारी पनि राजनीतिक अस्थिरताकै कारण रोकिएको छ।

त्यस्तै, डेरी–कन्फेक्सनरी उद्योग र गाडीको कारोबारमा संलग्न लक्ष्मी समूहले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी गरेको प्रबन्ध निर्देशक अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्,“राजनीतिक अस्थिरताका कारण रोकिएका धेरै प्रोजेक्टको बाटो यो निर्वाचनले खोल्ने आशा व्यावसायिक क्षेत्रमा छ।”

कृषि उद्योगमा लगानी गरिरहेको निम्बस समूह पनि देशभित्र उत्पादन बिक्री गर्ने ५०० वटा आउटलेट स्थापना गर्ने योजना बनाएर बसेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा निरन्तर लगानी विस्तार गरिरहेको पन्चकन्या समूह सिमेन्ट उद्योगमा लगानी थप्ने तयारीमा छ। राजधानी नजिकै र सुनसरीमा चुनढुंगा खानी हेरिरहेको समूहका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

यसैगरी, रु.२ अर्बको लगानीमा थानकोट–चन्द्रागिरि केबुलकार, फन पार्क, भ्यू टावर र रिसोर्टको परियोजना शुरू गर्न चुनावपछिको स्थिरताले सहयोग गर्ने आईएमई समूहका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र ढकाल बताउँछन्। खेतान समूह लगायतका कर्पोरेट क्षेत्र सम्भावना पहिल्याएर राजनीतिक स्थिरता पर्खिरहेका छन्।

गैर–आवासीय नेपाली अर्बपति उपेन्द्र महतो नेपालमा करोडौंका दुई परियोजना शुरू गर्ने योजनामा छन्। उनले सुविधासम्पन्न अस्पताल, जडीबुटी खेती र प्रशोधन उद्योग खोल्न चाहेका छन्।नाइजेरियन समूह डाङगोटेले पनि नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न अर्बौं रुपैयाँ भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ।

अफ्रिकामा चाउचाउ लगायतका उद्योगमा ख्याति कमाएको यो समूहलाई ६८ अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न लगानी बोर्डले अनुमति दिइसकेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल पनि नयाँ उद्योगमा लगानी गर्ने योजना बनाएर वातावरण पर्खिबसेको छ। अहिले करीब आधा दर्जन तारे होटल, केही जलविद्युत् आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतका लगानी योजना पाइपलाइनमा छन्।

लगानी बर्सन्छ

प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये जो सरकारमा पुगे पनि उनीहरू उदार अर्थनीतिको आधारभूत मान्यताबाट पन्छिनसक्ने अवस्था देखिंदैन। यद्यपि, घोषणापत्र लगायतका दस्तावेजको भनाइ र कार्यान्वयन फरक हुने भएकोले खास गरेर वामपन्थी दलहरूप्रति लगानीकर्ता बढी सशंकित रहने गरेका छन्। अब बन्ने सरकारको यो अन्योललाई धेरै हदसम्म चिर्ने आकलन गरिएको छ।

लगानीकर्ताबीचको खासखुस र छलफल पनि भावी सरकारकै विषय वरिपरि घुमेको छ। उनीहरू कुनै लोकतान्त्रिक दलको स्पष्ट बहुमतको सरकार चाहन्छन्, तर त्यसो हुन गाह्रो देखिन्छ। स्पष्ट बहुमत नआए पनि आर्थिक एजेण्डा मिल्ने दलहरूको सहकार्यबाट लगानीको वातावरण हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

उद्योगी–व्यवसायीहरू प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अग्रता लिएका कारण अब उदारवादी आर्थिक नीति लागू हुने आशामा छन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य अब बन्ने सरकारले महत्वाकांक्षा जगाउने होइन, जनतालाई राहत दिंदै अर्थतन्त्रलाई गति दिने आर्थिक कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्ने बताउँछन्।

कार्यान्वयनमा रहे पनि प्रगतिविहीन पूर्वाधार परियोजनाहरू छिटो सक्नुपर्नेमा आचार्यको जोड छ। “मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउने हो भने तत्कालै २–३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात लाग्न सक्छ”, सहमतिको संविधान र कानूनी शासन भएन भने लगानीको आशाले हावा खाने बताउँदै आचार्य भन्छन्, “अबको सरकारले पार्टीहरूका मजदूर संगठनको बलजफ्ती नियन्त्रणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।”

तर, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल दलहरूबीचको विवाद अन्त्य भएर नयाँ संविधान बन्नु नै पहिलो चुनौती भएको बताउँछन्। संसद्मा रोकिएका आर्थिक विधेयकहरू तत्काल पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषय नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने खनालको भनाइ छ। उनका अनुसार; विद्युत्, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन पारित भए आन्तरिक र विदेशी लगानी भित्र्याउन सजिलो हुनेछ।

“पश्चिम सेती, अरुण लगायतका आयोजनाका लागि संसदीय समितिहरूको प्रभावकारी र सहयोगात्मक भूमिका चाहिन्छ”, पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “नयाँ संविधानसभाले साझा आर्थिक दृष्टिकोण तय गरेर निश्चित विषयहरूमा संकल्प वा घोषणा नै गर्नुपर्छ।”

उता व्यवसायी शेखर गोल्छा दलहरूले अझै पनि आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछन्। अबको सरकार र दलहरूले जातीय, संघीय लगायतका विषयभन्दा आर्थिक विकासलाई जोड दिनुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ। उनी नयाँ सरकार र संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिए आर्थिक समृद्धि नआउने बताउँछन्।

कतिपय दलले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि उनीहरूको व्यवहार शंकास्पद रहेको बताउँदै गोल्छा भन्छन्, “आगामी सरकार र दलहरूले राजनीतिक स्थिरता ल्याए भने नेपालमा जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार आदिमा आन्तरिक र बाह्य लगानी बर्सनेवाला छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...