रिपोर्टमंगलबार, मंसिर ११, २०७०

सँगै जाने म्याण्डेट

हिमालखबर

– रामेश्वर बोहरा

काठमाडौं–२ को विजय जुलूसमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र बाँके–३ बाट विजयी भएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला (बायाँ)।

संविधानसभा निर्वाचन सफल भएर धेरै क्षेत्रको मत परिणाम आइसके पनि समानुपातिकतर्फको मत गणना बाँकी रहेकाले समग्र परिणाम आउन अरू एक साता लाग्ने देखिन्छ। पराजय बेहोरेको एनेकपा माओवादी र अरू साना दलले मतगणना बहिष्कार गर्दै समग्र प्रक्रिया बाहिर रहने आवेगपूर्ण घोषणा गरेकाले उनीहरूले समानुपातिकतर्फको सभासद् पठाउन ढिलाइ गरे भने संविधानसभा गठन हुन अरू थप समय लाग्न सक्छ। ती दलहरूले सभासद् पठाउन सहयोग गरेनन् भने संविधानसभा बन्न अरू ढिलाइ हुने देखिन्छ।

संविधानसभा गठन हुनसक्दा मात्र वैद्य– माओवादीको बन्दको प्रतिरोध गर्दै जनताले दिएको मतको सदुपयोग हुन्छ, अन्यथा जनादेश बेकाम हुने खतरा बढ्नेछ। त्यसैले लोकतान्त्रिक दलहरूको अबको कर्तव्य भनेको जनताले उत्साहपूर्वक गरेको मतदान र फैसलाको सङ्ग्रह गर्नु हो।

संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने र पाँच वर्षसम्म सरकार चलाएर देशलाई उन्नतिको मार्गमा अघि बढाउने जनादेश पाएका कांग्रेस–एमालेले संविधानसभा निर्माण नहुँदासम्मको संक्रमणकालमा सतर्कता, संयम र आँटका साथ एक भएर अघि बढ्नुपर्छ।

किनभने, संविधानसभा गठन र गैर–दलीय खिलराज रेग्मी सरकारको विधिवत विस्थापन नहुँदासम्म अनेक अफवाह फैलाएर जनादेशको मानमर्दन गर्ने प्रयास हुने सम्भावना प्रबल छ। पछिल्ला केही घटनाहरूले त्यस्तो संकेत देखाएका पनि छन्। जनादेश प्राप्त दलहरूले त्यस्ता प्रयासलाई विफल पार्ने प्रयास गरेनन् भने मुलुक नराम्रोसँग अस्थिरता र अराजकताको भुमरीमा फस्न सक्छ। त्यसैले जनादेश अनुरुप प्रक्रिया पुर्‍याएर मुलुकलाई अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक दलहरूको कर्तव्य र अग्निपरीक्षा दुवै हुन पुगेको छ।

कुन दल वा नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयलाई परिस्थितिले गौण बनाएको छ। संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् निर्माण नभएसम्म त्यो विवाद गर्नुको अर्थ पनि छैन। संविधानसभा निर्माणपछि पनि संविधान बनाउने काम बाँकी हुने भएकाले त्यो वेलासम्म मुख्य दलहरूले सहमतिमै अघि बढ्नुपर्नेछ। मुख्य दुई दलको सहमतिको यात्रा मात्र एमाओवादी लगायत साना दलहरूले निकाल्न सक्ने खिचलो र वैद्य–माओवादीको सम्भावित वितण्डाको सामना गर्न सक्षम हुनेछ।

संविधान नबनेसम्म सरकारका लागि हतारो गर्नु अनुपयुक्त हुनेछ। विगतमा जस्तै बहुमतीय प्रणालीमा जाने हतारले सरकार निर्माणको किचलो निम्त्याउनेछ। त्यस खालको किचलोले संविधान निर्माणमा नकारात्मक असरलाई अवश्यंभावी बनाउँछ। संविधान निर्माण नभएसम्म सरकार निर्माणमा किचलो हुन नदिंदा मात्र दोस्रो संविधानसभाले सार्थकता पाउने छ र जनताको अभिमत कार्यान्वयन हुनसक्नेछ।

५ मंसीर राति १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरको संविधानसभा भवनमा काठमाडौं–१० को मतगणना गरिरहेका एमाओवादीका प्रतिनिधि ‘मतगणनामा धाँधली भएको’ भन्दै एकाएक बाहिरिए। जबकि, अघिल्लो दिन काठमाडौं–१० को मतपेटिका संविधानसभा भवनमा पुर्‍याएपछि उनीहरूले नै ‘हाम्रो जित सुनिश्चित’ भन्दै उत्साह प्रकट गरेका थिए।

करीब आधा मत गनिसक्दा आफ्ना उम्मेदवार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिपरेकाले आक्रोशित भएर उनीहरूले गणनास्थल छाडेको दुई घण्टा नबित्दै सिन्धुपाल्चोक–२ का एमाओवादी उम्मेदवार तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकमै पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘निर्वाचनमा षडयन्त्र र चलखेल भएकाले देशभरिको मतगणनाबाट आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइएको’ बताए। भोलिपल्ट बिहान पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि ‘विदेशीले षडयन्त्र गरेर धाँधली गरेकाले मतगणना स्थगित गर्नुपर्ने’ र ‘मतगणना जारी राखे संविधानसभामै नजाने’ चेतावनी दिए।

दाहालले ६ मंसीर बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दा कुनै क्षेत्रको नतीजा आएको थिएन भने आधाभन्दा धेरै क्षेत्रमा त मतगणना समेत शुरू भएको थिएन। यसले निर्वाचनको नतीजा पर्खने धैर्य नभएको र आफूले सोचेको परिणाम नआउँदा जनमतको फैसला अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति उनमा रहेको देखाउँछ।

जबकि, अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बढी प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचनको मतदान नसकिंदै ‘ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गरेको’ भनेर उनले नै सरोकारवाला सबैलाई बधाई र धन्यवाद दिएका थिए। गोरखा, रुकुम, सिरहा, दोलखा लगायत जिल्लामा एमाओवादीले बुथ कब्जा गरेको भनेर अरू दलका उम्मेदवारले उजुरी गर्दा एमाओवादीका कैयौं नेताहरूले निर्वाचन ‘शान्तिपूर्ण’ भएको पनि बताएका थिए। हुन पनि एमाओवादीका लागि अप्रत्यासित परिणाम ल्याएको यो निर्वाचन विगतको भन्दा धेरै नै शान्तिपूर्ण भयो।

निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक फोटो सहितको मतदाता नामावली प्रयोगमा ल्याएकोले कमैले फर्जी मत हाल्न सके भने प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले निर्वाचन गरेकाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग पनि कुनै दलका लागि हुन पाएन। निर्वाचनको सुरक्षामा सेना परिचालन गरिएकाले धेरै ठाउँमा भिडन्त र हिंसात्मक घटना भएनन् र निर्वाचन भयरहित वातावरणमा हुन सक्यो। शान्ति प्रक्रिया सकिएको तथा लडाकू र हतियार नभएकाले उसले गत निर्वाचनमा जसरी निर्वाचन जित्न विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गर्न पनि पाएन।

उग्र नाराको पराजय
१४ जेठ २०६९ को मध्यरातमा मधेशी मोर्चाको साथ लिंदै संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एमाओवादीले “एकल जातीय संघीयता पक्षधरलाई दुईतिहाइ बहुमत दिनुस्” भनेको थियो। त्यो नाराले निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ला भनेर उसले कांग्रेस–एमाले लगायत दलहरूलाई संघीयता विरोधीको आरोप पनि लगाएको थियो। तर, जातीय सद्भाव रहेको नेपाली समाजमा उग्र जातिवाद भड्काउने नारा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने उसले बुझन सकेन।

गत संविधानसभा निर्वाचनपछि दुईपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेको एमाओवादीलाई सरकारमा रहँदा गरेका थुप्रै विवादास्पद निर्णय तथा आफ्नै अविश्वसनीय कार्यशैली र व्यवहारले यसै कमजोर पारेको थियो। पार्टी विभाजनले उसको शक्तिलाई अरू कमजोर पारिदियो।

यता, गत निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमालेले आफ्नो संगठनलाई पहिलेभन्दा बलियो बनाएका थिए। एमाओवादीले आक्रामक प्रचार, ठूला आमसभा र ‘मेचीकाली अभियान’ जस्ता कार्यक्रम गरेको वेला मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने उनीहरूको शैली पनि प्रभावकारी ठहरिन पुग्यो। अरू जिल्लाबाट उम्मेदवार लैजानुको साटो स्थानीय उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिने उनीहरूको रणनीति सबैभन्दा बढी उपयोगी बनेको देखियो।

मतगणना भइरहँदा नतीजा पर्खंदै संविधानसभा भवन बाहिर सँगै रहेका कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता।

स्थानीय निकाय एकदशकभन्दा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुनु कांग्रेस―एमालेको यो रणनीति सफल हुनुको महत्वपूर्ण कारण थियो। किनभने आफ्ना गुनासो सुनाउने कोही नपाएको वेला जनताले उम्मेदवारसँग अन्तरक्रिया गरे र विश्वास पनि जाहेर गरे। गत निर्वाचनमा विजय भएको एमाओवादीले भने यो पटक पनि सजिलै विजय भइहाल्ने विश्वास गर्दै स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक ठानेन। उसले देशव्यापी रूपमा कमजोर बन्दै गएको संगठन र जनाधारको हेक्का राख्न सकेन।

जनतामा स्थानीयताको मुद्दा प्रभावी रहेको थाहा नपाएको एमाओवादीले एक जिल्लाका नेतालाई अर्को जिल्लामा उम्मेदवार बनाउनु ऊ पराजय हुनुको अर्काे कारण रह्यो। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, रूपन्देहीमा बाबुराम भट्टराई, मकवानपुरमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र मोरङमा वर्षमान पुन पराजयको शिकार हुनुको महत्वपूर्ण कारण त्यही रहेको देखिन्छ।

चुनौतीका चाङ
४ मंसीरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ अन्तिम नतीजा आउन बाँकी रहेकोले समानुपातिकतर्फका ३३५ को नतीजा आउन अरू केही दिन लाग्ने देखिन्छ। अहिलेसम्मको नतीजा र अग्रताले कांग्रेस–एमालेमध्ये एउटा पहिलो र अर्को दोस्रो शक्ति बन्ने तथा एमाओवादी तेस्रो बन्ने देखाउँछ।

तर, नयाँ संविधानसभामा तेस्रो शक्ति बन्ने एमाओवादीका पछिल्ला कदमले आशंका बढाएका छन्। उसको यो व्यवहारले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् गठन गर्न, संविधान निर्माण गर्न र नयाँ सरकार गठन गर्न अप्ठ्यारो हुने संकेत देखिन थालेका छन्।

वैद्य माओवादी लगायतका शक्तिहरूसँग एकता र सहकार्य हुनसक्ने भनाइले निर्वाचनमा पराजय भोगेका मधेशवादी दल, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूसँग उसले कार्यगत एकता गर्ने र अराजकता र अस्थिरता मच्चाउने प्रकारका नारा लगाउन सक्ने सम्भावना पनि देखाएको छ। त्यस्तो अवस्थामा जनादेश पाएका दलहरूलाई एमाओवादीसँग ‘डिल’ गर्न चुनौती आउन सक्छ।

एमाओवादीले देखाएको पछिल्लो व्यवहारले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रिया संकटमा पार्न सक्ने खतरा पनि बढाएको छ। राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमार एमाओवादीले देखाएको व्यवहार मुलुकका लागि खतरा हुनसक्ने बताउँछन्। “अस्थिरता चाहने शक्ति भएकाले उसको रणनीति हेरेर राज्यले तयारी गर्नुपर्छ” ध्रुबकुमार भन्छन्, “यही प्रक्रियामा रहेर एमाओवादीले जायज माग उठायो भने मात्र सम्बोधन गर्नुपर्छ, प्रक्रिया छाडेर गयो भने राज्यले भिन्नै तयारी गर्नुपर्छ।”

तर, ‘धाँधलीपूर्ण’ भनेर सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल पछिल्लो समय केही शान्त हुँदै ७ मंसीर साँझ् राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग भेट्नु भने सकारात्मक छ। पछिल्लो समय पार्टी केही क्षेत्रमा विजय भएकाले उनी नरम भएका हुनसक्छन्। राष्ट्रपतिसँग उनले ‘अहिलेको प्रक्रियाबाट बाहिर नजाने’ पनि बताएका थिए।

तर, संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको वैद्य माओवादीलाई समेत संविधान निर्माणमा समेट्नुपर्ने वेला एमाओवादीले देखाएको व्यवहारले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्ने बताउँछन्, प्रा. कृष्ण खनाल। वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियालाई जोगाउने चुनौती देखापरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “चुनावी परिणाम जस्तो आए पनि कांग्रेस र एमालेदेखि एमाओवादीसम्मले सुझ्बुझ् देखाउन सकेनन् भने मुलुक संकटमा पर्छ।” एमाओवादीले पहिले आफ्ना अडान लागू गर्न खोजे जस्तो अहिले कांग्रेस र एमालेले गर्न नहुने तथा सहमति र सहकार्यको मार्गमा हिंड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

संविधानसभाबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्न र अहिलेसम्मको प्रक्रिया र जनादेशलाई स्वीकारेर अघि बढ्न सुझाव दिने खनाल एमाओवादीलाई विश्वासमा लिन र वैद्य माओवादीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी बनाउन आवश्यक रहेको विचार राख्छन्। संविधानसभा बहिष्कार गर्ने एमाओवादीको घोषणा हतारको निर्णय भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “यो प्रक्रिया रोकेर पुनरावलोकन गर भन्नु एमाओवादीको गल्ती हो, यो प्रक्रिया टुंगोमै पुर्‍याउनुपर्छ।”

अघि बढ्ने अवसर
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन मार्फत व्यक्त भएको जनमतले लम्बिंदो संक्रमणकाल भोगिरहेको मुलुकलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य चुनौती रहे पनि राजनीतिले आगामी दिनमा स्पष्ट दिशा लिने विचार राख्छन्। “उग्रवाद, जातिवाद र कानून नमान्ने प्रवृत्ति अब चल्दैन” आचार्य भन्छन्, “यो निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त पारेको छ, जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेको छ, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई बलियो पारेको छ।”

यो नतीजाले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न पहिलेभन्दा सहज परिस्थिति निर्माण गर्ने उनको विश्वास छ। यसअघि शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याई संविधान बनाउन खोजिएको र अहिले त्यो अवस्था नभएको ठान्ने आचार्य अब कसैको दम्भले जातीय र क्षेत्रीय नाममा जनतालाई आपसमा लडाउने, भिडाउने र विभाजित तुल्याउने काम सम्भव नहुने बताउँछन्। पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुमा एकल जातीय संघीयताको मुद्दा प्रमुख कारण रहेको, त्यो मुद्दाको पक्षधर एमाओवादी कमजोर बनेको र बहुपहिचानको संघीयता पक्षधरलाई जनताले भारी मत दिएकाले यो पटक संविधान बन्ने उनको ठहर छ।

हुन पनि ताजा जनमतले संविधान निर्माणमा परेको प्रमुख गाँठो फुकाउन सहज हुने देखिन्छ। यो जनादेशले जातीय र क्षेत्रीय पहिचान तथा समावेशीका जायज मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पनि बल पुर्‍याउनेछ। यो निर्वाचनले सबै शक्तिहरूलाई पाठ सिकाएको बताउने विश्लेषक आचार्य मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी बीचमा संवाद, समझ्दारी र सहयोग रहिरहनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

नयाँ संविधानसभा संविधान बनाएपछि व्यवस्थापिकामा परिणत हुनेछ। नयाँ संविधान बनाउनु, स्थिर सरकार दिनु र स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधि दिने व्यवस्था गर्नु यो संविधानसभाका प्रमुख जिम्मेवारी हुन्। सडक, खानेपानी, बिजुली, रोजगारी, आर्थिक अवसर जस्ता जनताले निर्वाचनमा चासो देखाएका विषयलाई पनि यो संविधानसभाले मह140व दिनुपर्नेछ। र, यी सबै कार्यभार पूरा गर्न तब मात्रै सहज हुनेछ, जब कांग्रेस–एमाले सँगसँगै हिंड्नेछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...