सम्पादकीयआइतबार, मंसिर १६, २०७०

संशोधनको छूट छैन

हिमालखबर

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेकाले समानुपातिकतर्फ पाएको मतका आधारमा संभवतः मंसीर तेस्रो साताभित्र दलहरूका प्रतिनिधि चयन भइसक्नेछन् । समानुपातिक समेतको प्रतिनिधित्वको आँकडाले भन्छ, गठन हुँदै गरेको संविधानसभामा दुईतिहाइ भन्दा बढी बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरूको उपस्थिति हुनेछ । यही कारण, यो संविधानसभाले एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान दिने विश्वास गरिएको हो ।

गत संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुमा ‘एकल जातीय संघीयता’ र ‘एक मधेश एक प्रदेश’ जस्तो दक्षिणपन्थी जातिवादी र सामुदायिक रंगवादी नारा उराल्नेहरूको संख्या उल्लेख्य हुनु महत्वपूर्ण कारण थियो । गत संविधानसभा विघटन हुनुको कारण पनि शुरूमा वर्गीय र पछि जातीय मुद्दा उराल्दै हिंसा मार्फत मुलुकको राजनीतिमा स्पेस बनाएको एमाओवादी र क्षेत्रीय पहिचान तथा अधिकारलाई सामुदायिक ‘रंग’ दिएका मधेशवादी दलका अतिवादी प्रस्तुति थिए ।

अहिलेको ताजा जनादेशले भने अतिवादमा टेकेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरिरहेका शक्तिहरूलाई पराजित गरेको छ । भलै, अतिवादको पक्षपोषण गर्दै आएका एमाओवादी र केही मधेशकेन्द्रित दलहरूले यो संविधानसभामा पनि जातिवाद र सामुदायिक रंगवाद पक्षीय मोर्चाबन्दी गर्ने बताउन छाडेका छैनन् ।

मतगणना बहिष्कार गर्दै ती शक्तिले अन्तरिम संविधानका केही प्रावधान परिवर्तन नगरिए संविधानसभामा भाग नलिनेसम्मका धम्की दिएका छन् । उनीहरूको माग छ, बहुमतले सरकार निर्माण गर्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर सहमतिलाई आधार बनाउनुपर्छ तथा दुईतिहाइबाट संविधान पारित गर्ने प्रावधान हटाएर पूर्ण सहमति गरिने बनाउनुपर्छ । संविधानसभामा करीब एक चौथाइको संख्यामा रहेका अतिवादका पृष्ठपोषकहरूले गरेको यो ‘मोर्चाबन्दी’ ले नयाँ संविधानसभालाई गठन हुनुअगावै विवादमा तान्ने धृष्टता गरेको सजिलै बुझन सकिन्छ ।

पराजय बेहोरेका एमाओवादी र मधेशवादीहरूले संविधानसभा निर्वाचनको वेला बोकेको मुद्दालाई स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । उनीहरूले बुझनुपर्छ, जातिवादी र सामुदायिक रंगवादी नारालाई आम जनताले मन नपराएको; एकल पहिचान सहितको संघीयता परास्त भएको; र, गत संविधानसभामा कमजोर भएर पनि मध्यमार्गी धार बोकेकोले कांग्रेस र एमालेले ठूलो जनमत पाएको ।

आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति भनेर दाबी गरेका उनीहरूले यो संविधानसभामा आफ्नो न्यून उपस्थिति भएकाले भावी संविधानमा परिवर्तनका मुद्दाहरू सुनिश्चित नहुने भ्रम फैलाइरहेका छन् । तर, उनीहरूले बुझन आवश्यक छ, जातीय संघीयता, अग्राधिकार र एक मधेश एक प्रदेशका नारालाई आम मानिसले परिवर्तनकारी मुद्दा मानेनन् । आम मानिसले बहुपहिचान सहितको समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने संघीयतालाई परिवर्तनकारी मुद्दा माने । संघीयताको विरोधमा उत्रेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाएको न्यून मत पनि यो देखाउन पर्याप्त छ । तसर्थ पछिल्लो जनमत जातीय संघीयता विरुद्ध हो, संघीयता विरुद्ध होइन ।

त्यसमाथि, अन्तरिम संविधानले संघीयतालाई अंगीकार गरेपछि यो मुलुकले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासँगै संघीयतालाई पनि आफ्नो अजेण्डा मानिसकेको छ । यो वेग्लै हो कि, हिन्दुत्वको वकालत गर्ने राप्रपा नेपालले यो संविधानसभामा उल्लेखनीय आकारमा हैसियत बढाएको छ । तर, यो संविधानसभामा धर्म निरपेक्षताका पक्षधरहरूको संख्या अहिले पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । राप्रपा नेपालको मतलाई नै पनि हिन्दू धर्म स्थापनाको अतिवादमा भन्दा गत संविधानसभामा उर्लेको अतिजातिवाद विरुद्धको मतका रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात नेपाली समाजमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अग्रगामी मुद्दा भिœयाउन एमाओवादी र मधेशवादीहरूको योगदान रहे पनि कांग्रेस र एमालेको स्वीकारोक्तिले मात्र तिनीहरू अन्तरिम संविधान र समाजमा स्थापित भएका हुन् । अब गर्न बाँकी भनेको तिनलाई नयाँ संविधानमा स्थापित गराउनु मात्र हो ।

त्यसैले अब बन्ने संविधान प्रत्येक नागरिकको पहिचान र अधिकार स्थापित हुने बहुपहिचान सहितको संघीयता भएको लोकतान्त्रिक हुनेमा शंका गर्नु व्यर्थ छ । र, त्यस्तो संविधान एमाओवादीले भने जस्तो संविधान संशोधनबाट बन्न सक्दैन । त्यस्तो संविधान सकेसम्म एमाओवादी र मधेशवादी सहितको सहमतिमा, नभए संवैधानिक विधि अनुसार दुईतिहाइ मार्फत कांग्रेस र एमालेले निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो विधि अपनाउँदा मात्र उनीहरूले जनताले दिएको दायित्व पूरा गर्न सक्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...