काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला । तस्वीरः देवकी विष्ट/हिमालखबर

सुशील कोइराला
सभापति, नेपाली कांग्रेस

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गराउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । किनभने परिवर्तन चाहिरहेका जनता चुनाव पर्खेर बसेका थिए । हामीले गाउँमा त्यो देखेका थियौं । यो चुनावमा २०१५ सालको संसदीय चुनावमा जत्तिकै उल्लास र उत्साह देखिएको त्यही कारणले हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्दा निराश जनताले सिकेको एउटा महत्वपूर्ण पाठ भनेको संविधान बनाउन नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ भन्ने नै हो । नेपाली कांग्रेसले जितेमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी हुन्छ, लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्व आउँछ र मुलुकको विकास हुन्छ भनेर जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका हुन् ।

हिजो माओवादी ठूलो शक्ति रहेकोमा संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेस र एमाले ठूलो शक्ति बन्नुको अर्थ के हो ?
नेपाली कांग्रेसलाई जनताले यसरी विश्वास गर्नुको एउटै कारण प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास भएर नै हो । एमालेलाई पनि प्रजातन्त्रप्रति आस्था राखेकाले नै जनताले मत दिएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालसँग अघि भएको भेट (१४ मंसीर) मा के कुरा भयो, बताइदिनुस् न ?
कांग्रेस र एमालेप्रति जनताले राखेको ठूलो विश्वासलाई जिम्मेवारीका साथ अघि बढाउनुपर्ने मैले बताएँ । अहिलेको अवस्थामा दुवै दलले दम्भ र अहम् नराखेर सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने हामीबीच छलफल भयो ।
प्रचण्डजीसँग पनि मैले तपाईं जस्तो परिपक्व नेताले बहिष्कारको कुरा गर्नु अपरिपक्व भयो भनें । त्यस्तो कुरा गरेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा लैजानै हुँदैन । शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संविधान जनताको आकांक्षा भएकाले कांग्रेस, एमालेले अप्ठेरो पार्छन् कि भनेर तपाईंले सोच्दै नसोच्नुस् भनें मैले उहाँलाई । ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा आउन पनि मैले उहाँलाई आग्रह गरें ।

उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
उहाँले तपाईंबाट सकारात्मक कुरा आएको छ भन्नुभयो । अनि मैले वैद्यजीहरूलाई त मिलाएर लैजानुपर्छ भने तपाईंहरूले नआउने कुरै गर्नुहँुदैन भनें ।

झलनाथसँग सरकार गठनबारे पनि कुरा भयो ?
संविधान बनाउन सबैलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाऊँ भनेको छु । त्यसमा ध्यान नदिए जनताले हामीलाई कहिल्यै विश्वास गर्ने छैनन् । त्यसैले सरकारबारे अहिले कुरै नगरौं ।

उहाँले पनि त्यसबारे केही भन्नुभएन ?
सँगै जाने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

अब पहिलो काम सरकार गठन नै हुन्छ नि हैन र ?
सरकार गठनबारे म अहिले केही भन्न चाहन्न ।

राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान भयो भने नि ?
मैले भनें नि, पहिले संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । अनि, जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसार सबैलाई समेटेरै लैजानु पर्छ । यसमा म स्पष्ट छु ।

सरकारमा पनि सबैलाई समेट्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, सरकारमा सबैलाई समेट्नुपर्छ ।

यसको अर्थ सहमतीय सरकार हो ?
हो । सरकार सहमतिकै बन्छ ।

सहमतीय सरकारको नेतृत्व चाहिं कसले गर्छ नि ?
सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भनेर मैले भनिरहनुपर्छ र ? (अलि झेक्किंदै) । सरकार कसले बनाउने भनेर जनताले म्याण्डेट दिइसकेका छन् । पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी ठूलो दल हुँदा हामीले केही भनेनौं, उसैले सरकार बनायो । अब नयाँ सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्छ ।

मत गणना बहिष्कार गरेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट दुईतिहाइबाट संविधान बनाउने र बहुमतीय सरकार बनाउने प्रावधान हटाएर सहमतिका आधारमा संविधान र सरकार बनाउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको शर्त आएको छ नि ?
चुनावमा जाँदा दुईतिहाइ मत दिनुस्, संविधान बनाउँछौं भन्ने उहाँले आफ्नो अवस्था कमजोर भएपछि संविधान संशोधनको कुरा गर्न मिल्छ ? सहमति, सहकार्य, मेलमिलाप र एकताबाटै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छौं । र, संविधानका कतिपय विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सहमति पनि गरिसकेको छ । अब हिजो सहमति हुन नसकेका विषयमा कुरा गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश संख्या र जातीय संघीयताका विषयमा त जनताले निर्वाचन मार्फत मत दिइसकेका छन् नि ।

त्यसो भए जातीयता संघीयताबारे यो निर्वाचन जनमत संग्रह नै हो त ?
हो, जनमत संग्रह नै हो । प्रदेशको संंख्या बनाउँदा धेरै कुरामा सोचविचार गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा धान्न सक्ने गरी प्रदेशको संख्या कम बनाउनुपर्छ । मलाई विश्वास छ प्रदेश संख्या धेरै हुँदैन । कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानै सकिंदैन । किनभने, कार्यकारी राष्ट्रपति तानाशाह हुन्छ । संसद्मा चेक एण्ड ब्यालेन्स नभए तानाशाह जन्मन्छ । अमेरिका, फ्रान्सको उदाहरण दिएर मात्र हुँदैन । लामो इतिहास बोकेका उनीहरू परिपक्व भइसकेका छन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

संविधान संशोधन संभव छैन हैन ?
यो संभव हुने कुरै होइन । संविधान संशोधनतिर लाग्यौं भने संविधान निर्माणका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छन् ।

कांग्रेस र एमालेलाई मतदाताले बराबरी जस्तै मत दिएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले लिएपछि एमालेसँग सत्ता बाँडफाँड कसरी गर्ने विचार छ ?
सत्ता साझेदारीको समस्या हुँदै होइन । (केही आक्रोशित हुँदै) संविधान हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । तपाईं ढुक्क हुनुस्, सत्ता बाँडफाँडमा समस्या हुँदैन ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा अबको प्रधानमन्त्री को हुन्छ ?
कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दल हो । यो पार्टीबाट को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार विधानले संसदीय दललाई दिएको छ । संसदीय दलबाट संस्थागत निर्णय भएपछि मात्र टुंगो लाग्छ प्रधानमन्त्री को हुने भनेर । पार्टी सभापतिमै हुनुपर्छ भनेर म जान्छु भन्ने ठान्नु भो ? त्यसरी गएर म संस्थाको मर्यादा र सम्मानमा आँच आउन दिन्नँ ।

राजनीतिमा लागेपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना त हुन्छ नि हैन ?
स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । अघिल्लो पटक पनि मलाई साथीहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सर्वसम्मत रूपमा छान्नुभएको थियो । यो पटक पनि सहमतिका आधारमा संसदीय दलको नेतृत्व चयन हुनेछ ।

संसदीय दलको नेतामा दाबी त राख्नुहुन्छ नि ?
पहिला त, त्यो वेला आउन दिनु न । अहिले नै यस्ता कुरा गरेर पार्टीभित्र फेरि झ्गडा गराउने ?

कतिपयले अब राष्ट्रपतिले पनि पद छाड्नुपर्छ भनेका छन्, तपाईंको विचार के छ ?
कानूनको पालनामा हामी जोड दिन्छौं । संविधानमा जे उल्लेख छ, त्यसैका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रजातान्त्रिक दलले जनमत पनि हेर्छ नि हैन ?
राष्ट्रपतिका बारेमा संविधानमा अर्को संविधान जारी नभएसम्मका लागि अहिलेकै राष्ट्रपति कायम रहने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसकारण नयाँ संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने भन्ने हुनै सक्दैन । सहमतिका नाममा संविधान परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा केटाकेटीको खेल जस्तो मात्र हो । अहिले संविधान संशोधन गर्न किन आवश्यक पर्यो ?

एमालेका केही नेताले नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखमा भागबण्डा गर्नुपर्छ भनेका छन्, हैन ?
यो विषयमा म संवेदनशील छु । कांग्रेसलाई जनताले मत दिएर ठूलो बनाएकोले कांग्रेसको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । त्यसकारण मुलुक, लोकतन्त्र र विकासका सवालमा कांग्रेस जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनेछ । तर, राष्ट्रपतिबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले संविधान अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपालबाट सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने हो भने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ नि ?
त्यसबारे उहाँलाई नै सोध्नुस्, के भन्नुभएको हो भनेर । (केही आक्रोशित हुँदै) मलाई थाहा छैन ।

एमालेबाट पनि कुनै प्रस्ताव आएको छैन ?
सरकारमा जाने प्रस्ताव ? केको प्रस्ताव ? (झेक्किंदै) जनताले म्याण्डेट दिएका छन् । मेरो प्रस्ताव भनेको राष्ट्र निर्माण गर्ने र सबैलाई समेटेर लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने हो । मुलुक बचाउने हो । हामीले त यसरी निहुँ खोज्ने कुरा गरेका छैनौं ।

संविधान चाहिं एक वर्षभित्र जारी होला ?
संविधानका धेरै विषयमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ । ती विषयलाई सरसर्ती हेर्ने मात्र हो । सहमति हुन नसकेका मुख्य मुद्दा संघीयता र शासकीय स्वरुप मात्र हुन् । ती विषयमा पनि सहमति गरी ६ महीनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गरेर एक वर्षभित्र जारी गर्न सकिन्छ । केही असहमति भएमा संविधानसभामै छलफल गर्न सकिन्छ । सबै इमान्दार हुने र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने हो भने १० वर्षमा मुलुकको कायापलट हुनेछ ।

सहमतिको प्रयास सफल नभए दुईतिहाइबाट पनि संविधान जारी गर्नुहुन्छ ?
अहिले सहमति नहुने कुरा किन गर्ने ? प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका लागि जीवनभर लडेका हामीले धेरै मन्थन गरेर भए पनि सहमतिमा पुग्नै पर्छ । जसरी शान्ति प्रक्रियामा सहमति जुटाउन सफल भएका थियौं, संविधान जारी गर्न पनि त्यसरी नै सहमति जुट्नेमा म आशावादी छु ।

आफूहरू पराजित भएकाले परिवर्तनका मुद्दा संविधानमा समावेश गर्न सकिंदैन कि भन्ने एमाओवादीको बुझइ देखिन्छ नि ?
त्यो उहाँहरूको कुरा हो । परिवर्तनका मुद्दाबाट अब कोही पछाडि हट्न सक्दैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछाडि फर्कने अवस्था नै छैन । यी मुद्दा स्थापित भइसकेका छन् ।

परिवर्तनका मुद्दालाई कांग्रेस र एमालेले अपनत्व नलिएको एमाओवादीको आरोप छ नि ?
कहाँ त्यस्तो हुन्छ ? संघीयतामा जानेबारे हाम्रा आदरणीय सभापति गिरिजाबाबुले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता स्थापित भइसकेको छ ।

संविधानलेखनमा वैद्यलाई कसरी सहभागी गराउनुहुन्छ ?
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक रहँदा मैले उहाँहरूलाई चुनावमा ल्याउन अथक् पहल गरेकै हुँ । उहाँहरूले त्यसलाई चार दलको सिन्डिकेट भनेपछि मैले तपाईंहरू आउनुस् पाँच दल बनाऊँ पनि भनें । हामीले सरकार परिवर्तन र चुनाव सार्ने बाहेक अरू विषयमा सहमति हुन्छ पनि भन्यौं । तर, उहाँहरू आउनुभएन । अहिले संविधान संशोधन गरेर उहाँहरूलाई ल्याउने अवस्था छैन । तैपनि वैद्यजीहरूसहित संसद् बाहिर रहेका अरू शक्तिसँग छलफल गर्न र उहाँहरूका विचार संविधानमा समेट्न भने सकिन्छ ।

संविधानसभा चुनावका क्रममा घरदैलोमा पुग्दा मतदाताले नेताहरूसँग संविधानसँगै विकास निर्माणको कुरा पनि उठाएको सन्दर्भमा नयाँ सरकारको प्राथमिकतमा स्थानीय चुनाव कहाँनिर पर्छ ?
संविधान लेख्ने पहिलो प्राथमिकता हो । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेकाले स्थानीय निकायको चुनावलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संभव भएमा तीन महीनाभित्रै गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल, रामेश्वर बोहरा र रामजी दाहाल

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस