अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, मंसिर १६, २०७०

मेरो प्राथमिकता सहमतीय सरकार होः कोइराला

हिमालखबर

काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला । तस्वीरः देवकी विष्ट/हिमालखबर

सुशील कोइराला
सभापति, नेपाली कांग्रेस

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गराउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । किनभने परिवर्तन चाहिरहेका जनता चुनाव पर्खेर बसेका थिए । हामीले गाउँमा त्यो देखेका थियौं । यो चुनावमा २०१५ सालको संसदीय चुनावमा जत्तिकै उल्लास र उत्साह देखिएको त्यही कारणले हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्दा निराश जनताले सिकेको एउटा महत्वपूर्ण पाठ भनेको संविधान बनाउन नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ भन्ने नै हो । नेपाली कांग्रेसले जितेमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी हुन्छ, लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्व आउँछ र मुलुकको विकास हुन्छ भनेर जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका हुन् ।

हिजो माओवादी ठूलो शक्ति रहेकोमा संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेस र एमाले ठूलो शक्ति बन्नुको अर्थ के हो ?
नेपाली कांग्रेसलाई जनताले यसरी विश्वास गर्नुको एउटै कारण प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास भएर नै हो । एमालेलाई पनि प्रजातन्त्रप्रति आस्था राखेकाले नै जनताले मत दिएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालसँग अघि भएको भेट (१४ मंसीर) मा के कुरा भयो, बताइदिनुस् न ?
कांग्रेस र एमालेप्रति जनताले राखेको ठूलो विश्वासलाई जिम्मेवारीका साथ अघि बढाउनुपर्ने मैले बताएँ । अहिलेको अवस्थामा दुवै दलले दम्भ र अहम् नराखेर सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने हामीबीच छलफल भयो ।
प्रचण्डजीसँग पनि मैले तपाईं जस्तो परिपक्व नेताले बहिष्कारको कुरा गर्नु अपरिपक्व भयो भनें । त्यस्तो कुरा गरेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा लैजानै हुँदैन । शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संविधान जनताको आकांक्षा भएकाले कांग्रेस, एमालेले अप्ठेरो पार्छन् कि भनेर तपाईंले सोच्दै नसोच्नुस् भनें मैले उहाँलाई । ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा आउन पनि मैले उहाँलाई आग्रह गरें ।

उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
उहाँले तपाईंबाट सकारात्मक कुरा आएको छ भन्नुभयो । अनि मैले वैद्यजीहरूलाई त मिलाएर लैजानुपर्छ भने तपाईंहरूले नआउने कुरै गर्नुहँुदैन भनें ।

झलनाथसँग सरकार गठनबारे पनि कुरा भयो ?
संविधान बनाउन सबैलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाऊँ भनेको छु । त्यसमा ध्यान नदिए जनताले हामीलाई कहिल्यै विश्वास गर्ने छैनन् । त्यसैले सरकारबारे अहिले कुरै नगरौं ।

उहाँले पनि त्यसबारे केही भन्नुभएन ?
सँगै जाने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

अब पहिलो काम सरकार गठन नै हुन्छ नि हैन र ?
सरकार गठनबारे म अहिले केही भन्न चाहन्न ।

राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान भयो भने नि ?
मैले भनें नि, पहिले संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । अनि, जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसार सबैलाई समेटेरै लैजानु पर्छ । यसमा म स्पष्ट छु ।

सरकारमा पनि सबैलाई समेट्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, सरकारमा सबैलाई समेट्नुपर्छ ।

यसको अर्थ सहमतीय सरकार हो ?
हो । सरकार सहमतिकै बन्छ ।

सहमतीय सरकारको नेतृत्व चाहिं कसले गर्छ नि ?
सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भनेर मैले भनिरहनुपर्छ र ? (अलि झेक्किंदै) । सरकार कसले बनाउने भनेर जनताले म्याण्डेट दिइसकेका छन् । पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी ठूलो दल हुँदा हामीले केही भनेनौं, उसैले सरकार बनायो । अब नयाँ सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्छ ।

मत गणना बहिष्कार गरेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट दुईतिहाइबाट संविधान बनाउने र बहुमतीय सरकार बनाउने प्रावधान हटाएर सहमतिका आधारमा संविधान र सरकार बनाउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको शर्त आएको छ नि ?
चुनावमा जाँदा दुईतिहाइ मत दिनुस्, संविधान बनाउँछौं भन्ने उहाँले आफ्नो अवस्था कमजोर भएपछि संविधान संशोधनको कुरा गर्न मिल्छ ? सहमति, सहकार्य, मेलमिलाप र एकताबाटै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छौं । र, संविधानका कतिपय विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सहमति पनि गरिसकेको छ । अब हिजो सहमति हुन नसकेका विषयमा कुरा गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश संख्या र जातीय संघीयताका विषयमा त जनताले निर्वाचन मार्फत मत दिइसकेका छन् नि ।

त्यसो भए जातीयता संघीयताबारे यो निर्वाचन जनमत संग्रह नै हो त ?
हो, जनमत संग्रह नै हो । प्रदेशको संंख्या बनाउँदा धेरै कुरामा सोचविचार गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा धान्न सक्ने गरी प्रदेशको संख्या कम बनाउनुपर्छ । मलाई विश्वास छ प्रदेश संख्या धेरै हुँदैन । कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानै सकिंदैन । किनभने, कार्यकारी राष्ट्रपति तानाशाह हुन्छ । संसद्मा चेक एण्ड ब्यालेन्स नभए तानाशाह जन्मन्छ । अमेरिका, फ्रान्सको उदाहरण दिएर मात्र हुँदैन । लामो इतिहास बोकेका उनीहरू परिपक्व भइसकेका छन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

संविधान संशोधन संभव छैन हैन ?
यो संभव हुने कुरै होइन । संविधान संशोधनतिर लाग्यौं भने संविधान निर्माणका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छन् ।

कांग्रेस र एमालेलाई मतदाताले बराबरी जस्तै मत दिएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले लिएपछि एमालेसँग सत्ता बाँडफाँड कसरी गर्ने विचार छ ?
सत्ता साझेदारीको समस्या हुँदै होइन । (केही आक्रोशित हुँदै) संविधान हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । तपाईं ढुक्क हुनुस्, सत्ता बाँडफाँडमा समस्या हुँदैन ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा अबको प्रधानमन्त्री को हुन्छ ?

कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दल हो । यो पार्टीबाट को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार विधानले संसदीय दललाई दिएको छ । संसदीय दलबाट संस्थागत निर्णय भएपछि मात्र टुंगो लाग्छ प्रधानमन्त्री को हुने भनेर । पार्टी सभापतिमै हुनुपर्छ भनेर म जान्छु भन्ने ठान्नु भो ? त्यसरी गएर म संस्थाको मर्यादा र सम्मानमा आँच आउन दिन्नँ ।

राजनीतिमा लागेपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना त हुन्छ नि हैन ?
स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । अघिल्लो पटक पनि मलाई साथीहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सर्वसम्मत रूपमा छान्नुभएको थियो । यो पटक पनि सहमतिका आधारमा संसदीय दलको नेतृत्व चयन हुनेछ ।

संसदीय दलको नेतामा दाबी त राख्नुहुन्छ नि ?
पहिला त, त्यो वेला आउन दिनु न । अहिले नै यस्ता कुरा गरेर पार्टीभित्र फेरि झ्गडा गराउने ?

कतिपयले अब राष्ट्रपतिले पनि पद छाड्नुपर्छ भनेका छन्, तपाईंको विचार के छ ?
कानूनको पालनामा हामी जोड दिन्छौं । संविधानमा जे उल्लेख छ, त्यसैका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रजातान्त्रिक दलले जनमत पनि हेर्छ नि हैन ?
राष्ट्रपतिका बारेमा संविधानमा अर्को संविधान जारी नभएसम्मका लागि अहिलेकै राष्ट्रपति कायम रहने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसकारण नयाँ संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने भन्ने हुनै सक्दैन । सहमतिका नाममा संविधान परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा केटाकेटीको खेल जस्तो मात्र हो । अहिले संविधान संशोधन गर्न किन आवश्यक पर्यो ?

एमालेका केही नेताले नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखमा भागबण्डा गर्नुपर्छ भनेका छन्, हैन ?
यो विषयमा म संवेदनशील छु । कांग्रेसलाई जनताले मत दिएर ठूलो बनाएकोले कांग्रेसको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । त्यसकारण मुलुक, लोकतन्त्र र विकासका सवालमा कांग्रेस जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनेछ । तर, राष्ट्रपतिबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले संविधान अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपालबाट सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने हो भने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ नि ?
त्यसबारे उहाँलाई नै सोध्नुस्, के भन्नुभएको हो भनेर । (केही आक्रोशित हुँदै) मलाई थाहा छैन ।

एमालेबाट पनि कुनै प्रस्ताव आएको छैन ?
सरकारमा जाने प्रस्ताव ? केको प्रस्ताव ? (झेक्किंदै) जनताले म्याण्डेट दिएका छन् । मेरो प्रस्ताव भनेको राष्ट्र निर्माण गर्ने र सबैलाई समेटेर लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने हो । मुलुक बचाउने हो । हामीले त यसरी निहुँ खोज्ने कुरा गरेका छैनौं ।

संविधान चाहिं एक वर्षभित्र जारी होला ?
संविधानका धेरै विषयमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ । ती विषयलाई सरसर्ती हेर्ने मात्र हो । सहमति हुन नसकेका मुख्य मुद्दा संघीयता र शासकीय स्वरुप मात्र हुन् । ती विषयमा पनि सहमति गरी ६ महीनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गरेर एक वर्षभित्र जारी गर्न सकिन्छ । केही असहमति भएमा संविधानसभामै छलफल गर्न सकिन्छ । सबै इमान्दार हुने र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने हो भने १० वर्षमा मुलुकको कायापलट हुनेछ ।

सहमतिको प्रयास सफल नभए दुईतिहाइबाट पनि संविधान जारी गर्नुहुन्छ ?
अहिले सहमति नहुने कुरा किन गर्ने ? प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका लागि जीवनभर लडेका हामीले धेरै मन्थन गरेर भए पनि सहमतिमा पुग्नै पर्छ । जसरी शान्ति प्रक्रियामा सहमति जुटाउन सफल भएका थियौं, संविधान जारी गर्न पनि त्यसरी नै सहमति जुट्नेमा म आशावादी छु ।

आफूहरू पराजित भएकाले परिवर्तनका मुद्दा संविधानमा समावेश गर्न सकिंदैन कि भन्ने एमाओवादीको बुझइ देखिन्छ नि ?
त्यो उहाँहरूको कुरा हो । परिवर्तनका मुद्दाबाट अब कोही पछाडि हट्न सक्दैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछाडि फर्कने अवस्था नै छैन । यी मुद्दा स्थापित भइसकेका छन् ।

परिवर्तनका मुद्दालाई कांग्रेस र एमालेले अपनत्व नलिएको एमाओवादीको आरोप छ नि ?
कहाँ त्यस्तो हुन्छ ? संघीयतामा जानेबारे हाम्रा आदरणीय सभापति गिरिजाबाबुले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता स्थापित भइसकेको छ ।

संविधानलेखनमा वैद्यलाई कसरी सहभागी गराउनुहुन्छ ?
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक रहँदा मैले उहाँहरूलाई चुनावमा ल्याउन अथक् पहल गरेकै हुँ । उहाँहरूले त्यसलाई चार दलको सिन्डिकेट भनेपछि मैले तपाईंहरू आउनुस् पाँच दल बनाऊँ पनि भनें । हामीले सरकार परिवर्तन र चुनाव सार्ने बाहेक अरू विषयमा सहमति हुन्छ पनि भन्यौं । तर, उहाँहरू आउनुभएन । अहिले संविधान संशोधन गरेर उहाँहरूलाई ल्याउने अवस्था छैन । तैपनि वैद्यजीहरूसहित संसद् बाहिर रहेका अरू शक्तिसँग छलफल गर्न र उहाँहरूका विचार संविधानमा समेट्न भने सकिन्छ ।

संविधानसभा चुनावका क्रममा घरदैलोमा पुग्दा मतदाताले नेताहरूसँग संविधानसँगै विकास निर्माणको कुरा पनि उठाएको सन्दर्भमा नयाँ सरकारको प्राथमिकतमा स्थानीय चुनाव कहाँनिर पर्छ ?
संविधान लेख्ने पहिलो प्राथमिकता हो । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेकाले स्थानीय निकायको चुनावलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संभव भएमा तीन महीनाभित्रै गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल, रामेश्वर बोहरा र रामजी दाहाल

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>