– मिलन बगाले
नेपालले गत आर्थिक वर्षमा रु.७७ अर्ब ११ करोडको वस्तु निर्यात गरेर रु.१ खर्ब ९ अर्ब ७९ करोडको पेट्रोलियम किनेछ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा नेपालले ३० देशसँग व्यापारिक कारोबार गरेकोमा बंगलादेशसँग रु.५६ करोड नाफा गरेर अरू सबैसँग घाटा बेहोरेछ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार नेपालले वस्तु व्यापारमा कुल रु.५ खर्ब १८ अर्ब घाटा खाएको छ, जुन आव २०६८/६९ को भन्दा २२ प्रतिशत बढी हो। यस्तै व्यापारले हो, नेपाललाई आफ्ना सबै उत्पादन बेच्दा पनि वर्षभरिलाई पेट्रोलियम किन्न नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याएको।

यो अत्यासलाग्दो आँकडाले नेपालको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) संचालन विकल्पहीन बन्न पुगेको देखाउँछ। हुन पनि, सेज आर्थिक विकासको त्यो उपाय हो, जसको उपयोग गरेर छिमेकी चीन र भारतले समेत ठूलो उन्नति गरिसकेका छन्। यसको सफल उदाहरण भने चीन नै हो। देङ स्याओ पिङले सन् १९८० मा सेनजोन क्षेत्रमा स्थापना गरेको ‘सेज’ लाई वैदेशिक लगानी, निर्यात र रोजगारीका हिसाबले असाध्यै सफल मानिन्छ। चीनको ‘सेज’ मा अहिलेसम्म १०० अर्ब डलर र भारतमा १५ अर्ब डलर विदेशी लगानी भित्रिएको छ।

हरेक वर्ष विदेशी ऋण भार थपिंदो नेपालका लागि पनि यो उपाय रामबाण हुनसक्ने आशाले अलि वर्षको प्रयासपछि २०६९ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति गठन भएर बबरमहलस्थित कार्यालयले काम अघि बढाउँदैछ। क्योटो अभिसन्धि १९७९ अनुसार सेज त्यो भाग हो, जहाँ उत्पादित वस्तु देशको कर प्रणालीबाट बाहिर रहन्छ। विकासोन्मुख देशहरूले विशेष सहुलियत सहित वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यस्ता क्षेत्रहरू बनाउने गर्दछन्। विश्व ब्याङ्कका अनुसार अहिले संसारका १२० देशमा तीन हजार भन्दा बढी ‘सेज’ सञ्चालित छन्।

‘राष्ट्रियता’ र ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’ को मामिलालाई अलि बढी नै ‘गम्भीर’ रूपमा लिइने नेपालमा भने ‘सेज’ का लागि निकै ‘लफडाबाजी’ गर्नुपर्‍यो। नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य उद्योगमन्त्री रहेको वेला २०६५ सालमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भएको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति गठन विधेयक’ पास हुन सकेन, त्यसमा रहेको ट्रेड युनियन गठन गर्न नपाउने प्रावधानका कारण।

त्यसमा ‘विदेशीहरूलाई कर छूटमा माल कमाउन दिएर देशलाई किन कमजोर बनाउने’ भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ सोचले पनि धेरथोर काम गरेको थियो। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको सो विधेयकलाई अध्याधेश मार्फत जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को प्रयास पनि असफल भएपछि गत वर्ष विशेष कानूनी व्यवस्थाबाट समिति गठन भएको थियो।

प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कार्यकारी निर्देशक सहितको समितिको टीमले गोरखा, रौतहट, धनुषा लगायत थुप्रै ठाउँमा ‘सेज’ बनाउने काम अगाडि बढाएको छ। ‘सेज’ को वेबसाइटमा भैरहवा र सिमरालाई ‘निर्माणाधीन’ भनिए पनि रूपन्देहीको बगाहामा पनि निर्माणाधीन छ भने जुम्ला, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु र धनगढीमा सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। नेपालगन्ज र नुवाकोटमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने झापामा जग्गा विवादले काम रोकिएको छ।

देशको व्यापार घाटाको ग्राफ वर्षेनि बढिरहेको वेला वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक १००० तन्नेरी विदेशिंदा खेतीपातीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। विदेशबाट दैनिक ३–४ कफिनसँगै आइरहेको रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा असाध्यै कम योगदान गरेको छ। यस्तो अवस्थामा देशको कल्याण सोचेर ‘सेज’ निर्माण र सञ्चालनमा तीव्रता दिन तम्सिएकाहरूको जय होस्।

प्रतिकृया दिनुहोस