निर्वाचन परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ?
यो परिणाम स्वाभाविक र अपेक्षित हो। एमाओवादी पछि पर्ने धेरैले पूर्वानुमान गरिसकेका थिए। किनभने एमाओवादी नेताको बोलीप्रति जनताको विश्वास थिएन। एमाओवादीकै कारण संविधानसभा विघटन भएको बुझिसकेपछि जनताले उनीहरूका अजेण्डा मन पराएनन्। एमालेको बहुपहिचान सहितको संघीयता, जातीय सद्भाव, राष्ट्रियताको नारालाई जनताले मन पराए। राष्ट्रपतिलाई सर्वशक्तिशाली बनाउने कुरा पनि जनताले रुचाएनन्।

यो जनादेशको सोझो अर्थ एमाओवादीको सम्पूर्ण अजेण्डा इन्कार हो र?
एमाओवादी र मधेशवादी दुवैका मुख्य अजेण्डालाई जनताले अस्वीकार गरेकै हुन्। यसको अर्थ संघीयता सम्बन्धी उनीहरूको धारणा जनताले अस्वीकार गरेका हुन्।

चुनावी परिणामपछि संविधान निर्माण र राज्यसंचालन सम्बन्धमा एमालेको काँधमा कस्तो जिम्मेवारी आएको छ भन्ने लाग्छ?
अहिलेको जनादेश एमाले, कांग्रेस अन्तरक्रिया र सहकार्य गरी सँगै हिंड र एमाओवादीलाई पनि विश्वासमा राख भन्ने हो। शान्ति प्रक्रियादेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ज्वारभाटा सृष्टि गरेका, देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कांग्रेस र एमाले सँगसँगै हिंडून् भन्ने जनचाहना हो।

संविधान संशोधन गरेर बहुमतीय प्रणाली हटाउनुपर्ने र संविधान निर्माणमा सहमतीय प्रणाली राख्नुपर्ने एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको छ नि?
सहमतीय आधारमा जानुपर्छ तर संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन। संविधान संशोधन गरेपछि अन्य दलका अजेण्डालाई के गर्ने? एमाओवादीसँग मात्रै सहमति भन्न मिल्दैन। त्यसैले संविधान संशोधन गर्नु आफ्नै खुट्टामा जञ्जीर बाँध्नु जस्तै हुन्छ। कांग्रेस र एमालेले अहंकार देखाउनुहुँदैन भने अन्य दलहरूले पनि साना कुरामा हलो अड्काउनुहुँदैन।

एमाओवादीले माग पूरा नभए संविधानसभामा नआउने पनि भनेको छ नि?
एमाओवादी विस्तारै परिपक्व हुँदैछ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई उसले बुझ्न थालेको छ। १२ बुँदे सहमतिको आधारमा चल्ने र अन्तरिम संविधानको मान्यता र संघीयता नभत्कियोस्, आफूलाई बेवास्ता नगरियोस् भन्ने उसको चाहना हो भने उचित नै मान्नुपर्छ।

शर्त पूरा नभए पनि एमाओवादी संविधानसभामा जाला र?
सहमतिमा जानुपर्छ, एमाओवादीलाई पनि सँगै लानुपर्छ भन्ने मानेपछि त उसको कुरा मानेको भइहाल्यो नि! विगतका चुनावमा अपनाएको छानबिनको विधि अपनाउन सकिन्छ।

कांग्रेस एमाले मिल्दा सरकारको आकार कस्तो हुन्छ?
सहमतिको प्याकेज कस्तो हुन्छ, पावर शेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यतः दुई पार्टीले नै सोच्नुपर्छ।

सत्ता बाँडफाँडभित्र के के पर्छन्?
प्रधानमन्त्री, सभामुख, सरकार कसरी बनाउने, राष्ट्रपतिमा के गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ।

त्यसो भए दुई पार्टीबीच बाँडफाँड हुँदा राष्ट्रपतिबाटै शुरू हुन्छ?
राष्ट्रपतिको विषयमा पनि कुरा उठिसकेको छ। उहाँलाई नै राख्ने कि के गर्ने भन्नेमा अरू पार्टी तथा एमाले भित्रैबाट पनि धारणा आउन बाँकी छ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने भए कांग्रेसले पहल गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो?
ठूलो पार्टीका नाताले कांग्रेसले के सोच्दैछ भन्ने आउनुपर्छ। एमालेलाई विश्वासमा लिन ऊ के गर्न चाहन्छ? सबै कुराको विकल्प हुन्छ तर कांग्रेसले उत्तम विकल्प रोज्नुपर्छ। एमालेलाई पाखा लगाएर अरूलाई लिने धारणा उसमा विकास भएको पनि हुन सक्छ।

एकथरी कांग्रेसले सरकार गठन गर्दा पछि पछि एमाले सहभागी हुन्छ भन्छन् नि?
(हाँस्दै…) इक्वल पार्टनर हो। शुरूदेखि यो प्रक्रियामा सहभागी एमाले कसैको जूठोपुरो खाएर बस्दैन।

सत्ता संघर्षले संविधान निर्माणमा असर पार्दैन?
नपार्नुपर्ने हो तर पर्न पनि सक्छ। सम्बन्ध बिग्रिएपछि त्यसको असर अभिव्यक्त हुन सक्छ। त्यसैले समग्र वातावरण राम्रो बनाउनुपर्छ। यसो गर्न सकिएमा चाँडो संविधान जारी गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई अगाडि बढाउने विधि तय गर्न सकिन्छ।

सत्ता समीकरणका लागि संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला?
संविधान संशोधन नगरी नहुने विषय छ भने गर्नु पनि पर्छ। तर कुन कुन विषयमा भन्ने महत्वपूर्ण हो। भोलि हाम्रै हातखुट्टा बाँध्ने वा नोक्सानी हुने विषयमा गर्नुहुँदैन तर गर्नै पर्नेछ भने गर्नुपर्छ।

त्यसो भए एमाओवादीले भने जस्तो बहुमतको प्रावधान हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न?
त्यो अहिले गर्नुहुँदैन। अरू पक्षले अरू नै कुरा उठाउला त्यो वेलामा के गर्ने?

ठूलो पार्टीको हैसियतले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा चलेको छ, एमालेको धारणा के छ?
प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख के हुने? राष्ट्रपतिलाई के गरिन्छ भन्ने विषयमा प्याकेजमै डिल गर्नुपर्छ। यसमा कांग्रेस हतारका साथ जान खोजेको छ कि? एमालेसँगको सम्बन्धमा सतर्कता अपनाउन खोजेको छ कि? एमाले बिच्किएपछि के हुन्छ भन्ने कुरामा ख्याल गरिएको छ कि? भनेर हेर्नुपर्छ।

सरकारको नेतृत्वमा तपाईंको पनि रुचि छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ नि?
यो रुचि, अभिरुचि, चाहनाले हुने होइन, आवश्यकताले हुन्छ। मुलुकले के आवश्यकता महसूस गरेको छ, त्यसको आधारमा हुन्छ।

सहमतिको सरकार भनेको कांग्रेस र एमालेको सरकार हो कि एमाओवादी सहितको?
पहिलो लेयरमा कांग्रेस र एमालेबीचकै हो। त्यसपछि एमाओवादी पनि हो। कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव के हो भनेर त एमाओवादीले पनि त मागिहाल्छ नि!

पहिलो चरणमा तपाईं पनि बहुमतीय सरकारकै पक्षमा हुनुहुन्छ?
हैन, सहमतीय नै हो। सहमति कुनै हालतमा हुन सकेन भने मात्र बहुमतीय। सरकार र संविधान दुवैमा।

साना दलको भूमिका यो पटक कस्तो देख्नुहुन्छ?
पहिले ठूलो ग्याप सहित एमाओवादी ठूलो पार्टी थियो। अहिले कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् भने एमाओवादी धेरै तल छ। अरू दल अझै तल छन्। यस्तो अवस्थामा कसैले पनि धेरै जोखिमको बहुमत लिएर गल्ती गर्नुहुँदैन। कांग्रेस, एमालेले सुविधाजनक बहुमत लिएर अघि बढ्नुपर्छ। नेकपा–माओवादीलाई पनि साथमा लिन सकिन्छ कि भन्ने सोच्नुपर्छ। राप्रपा नेपालको केही अजेण्डा अस्वीकार गरे पनि तार्किक कुरा सुन्नुपर्छ।

सत्तामा संघर्ष, संविधान निर्माणमा सहमति हुन्छ भन्ने हो?
हो, सकेसम्म सहमति। कुनै हालतमा नभए मात्र विधिमा जानुपर्छ।

विधि भनेको दुईतिहाइ?
हो दुईतिहाइ, जनमत संग्रह वा अरू विधि।

नेपालको राजनीतिमा एउटा विधिले भएन भनेर अर्को विधि बनाउने कुरा हुन्छ। यो पटक नयाँ विधि बन्ने संभावना कत्तिको छ?
सबै आवश्यकताले जन्माउने कुरा हो। मलाई लाग्छ आजको दिनमा एमाओवादी पनि कुनै बिन्दुमा सहमतिमा आउँछ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउँदा दलहरूबीच भएको सहमति परिवर्तन गर्ने संभावना छ कि छैन?
त्यो गर्नुहुँदैन। त्यसले द्वन्द्व जन्माउँछ र वर्ष दिनमा संविधान बन्न सक्दैन।

तपाईंको एमाओवादी नेतृत्वसँग के कुरा भएको छ?
सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा भयो। १२ बुँदेबाट हामी पछि हटेका छैनौं। अन्तरिम संविधानलाई छोडेका छैनौं। सँगै जाऊँ, एमाओवादीलाई पन्छाउन कांग्रेस र एमालेले कुनै भूमिका खेल्ने छैन भनें।

उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो?
आफूहरूलाई पनि सँगै लैजान भूमिका खेलिओस् भन्ने अपेक्षा देखें।

एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ त?
सकिन्छ, किन नसक्ने। चाहना भएमा त्योभन्दा पहिला नै सकिन्छ।

चार वर्षमा बन्न नसकेको संविधान एक वर्षमै बन्ला र?
८०–८५ प्रतिशत विषयमा सहमति भइसकेको छ। त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ। मिल्न बाँकी संघीयता र शासकीय स्वरूपमा हो। त्यसमा पनि धेरै छलफल भइसकेको छ। दुई–तीन राउण्ड छलफल गर्ने हो भने छिनोफानो गर्न सकिन्छ।

४ मंसीरपछि परिवर्तित शक्ति सन्तुलनका कारण बढेको विवादलाई कसरी घटाउन सकिएला?
२ जेठ २०६९ मा हामी सहमतिको बिन्दुमा पुग्दा माओवादीमा लचकता देखेको थियौं। पछि ऊ त्यसमा अडिएन। मधेशवादीमा पनि लचकता देखिएको थियो। उनीहरू पनि पछि हटे। अहिले त उनीहरूमा झन् बढी लचकताको आवश्यकता पर्छ।

एमाओवादीले आफू सानो पार्टी भएपछि परिवर्तनका अजेण्डा ओझेलमा पर्ने भए पनि भनेको छ नि?
एमालेले परिवर्तनका अजेण्डा ओझेलमा पर्न दिंदैन। एमाले गरीब, बेसहारा र उत्पीडनमा परेका जनताको भरपर्दो शक्ति हो। एमाले सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनको भरपर्दो पहरेदार हो। लोकतन्त्र, राष्ट्रियताको मुद्दालाई पनि एमालेले ओझेल पर्न दिंदैन।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दा के हुन्छन्?
नेपालीको धार्मिक भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ। सिद्धान्ततः राज्य धर्मबाट अलग हुनुपर्छ। सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। राजतन्त्र फर्काउने कुरा असम्भव छ। सामाजिक संरचनाको कुरा पनि त्यही हो। गरीबमाथिको अत्याचार, छुवाछूत, उत्पीडनमा परेका जातिको उत्थान जस्ता विषयबाट पछि हट्न सकिंदैन। राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी भएको तीन खम्बे अर्थनीतिको पक्षमा अगाडि बढ्छौं। समानुपातिक र सामाजिक न्याय सहितको तीव्र आर्थिक विकासको पक्षमा छ, एमाले।

धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रमा कुनै सम्झौता हुँदैन त?
कुनै हालतमा हुँदैन। धेरैले मान्ने धर्मले व्यावहारिक रूपमा सामाजिक सम्मान पाउला। तर अरूलाई अपमान गर्न र बेवास्ता गर्न पाइँदैन। आत्मनिर्णयको नाममा देश टुक्र्याउने र अग्राधिकारको नाममा जातलाई अधिकार दिने कुरा हुन सक्दैन।

गणतन्त्र थप्ने हो भने २०४७ को संविधान भए हुन्छ भनेर तपाईंले भन्नुभएको प्रचार भयो नि?
संविधान बनाउने कुरामा गरिएको ढिलाइप्रति प्रहार गरेको हुँ। २०४७ सालमा तीन महीनामा संविधान बनेको कुरालाई अगाडि सार्न खोजेको हुँ। यो मुलुक २०६२/६३ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि अगाडि बढिसकेको छ। २०४७ सालमा फर्काउने कुरा पागलले मात्रै भन्न सक्छ। रद्दी संविधान थियो भन्नेलाई जवाफ दिने क्रममा मैले त्यस्तो भनेको हुँ।

६ महीनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सम्भव छ?
चैत–वैशाखभित्रमा स्थानीय निकायको चुनाव त गर्नैपर्छ। निर्वाचन आयोगलाई पनि सोधिसकेको छु। त्यो सम्भव छ। त्यसका लागि विद्युतीय भोटिङ मशीनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने कतिपय अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

सत्ता बाँडफाँडमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि पर्छ?
यो त सबैको सहमतिले हुने हो। सबैले आफ्ना घोषणापत्रमा चुनाव गर्ने लेखिसकेका छन्। त्यसलाई लागू गर्ने न हो। त्यो बार्गेनिङको कुरा होइन। चुनावको कसैले विरोध गर्‍यो भने परिणामबाट डराएको जनताले बुझ्नेछन्।

मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई संविधानसभामा कसरी सहभागी गराउन सकिएला?
यो विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। मैले संविधानसभामै ल्याउनुपर्छ भनेको छु। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कसरी समेट्ने भन्ने उपायको पनि खोजी गर्नुपर्छ।

२६ जनाको मनोनयनमा ल्याउने भन्ने हो?
उपाय अनेक हुन सक्छन्।

वैद्य माओवादीका नेताहरूसँग पनि कुराकानी भएको छ?
सीपी गजुरेलसँग कुराकानी भएको छ। मैले नै यो प्रस्ताव राख्दा उहाँले यो विषय सोचेको थिएन भन्नुभयो। त्यसो भए छलफल गरौं, गिभ एण्ड टेक भइहाल्छ भनें मैले।

प्रस्तुति: किरण नेपाल
हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस