रिपोर्टबुधबार, मंसिर १९, २०७०

सत्तामा संघर्ष संविधानमा सहमति

हिमालखबर

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम नतीजा सार्वजनिक भएसँगै १३ मंसीरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झ्लनाथ खनालले पहिलो दलको रूपमा उदाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई महाराजगञ्जस्थित निवासमै भेटेर नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न औपचारिक प्रस्ताव राखे। त्यसक्रममा खनालले मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस–एमाले मिलेर जानुपर्ने म्याण्डेट जनताले दिएको उल्लेख गर्दै ‘जनमत अनुसार शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने’ कुरा पनि राखे।

निर्वाचन नतीजामा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल भए पनि हाराहारी जनमत रहेकाले उपयुक्त किसिमले शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने आवाज एमालेवृत्तबाट उठ्न थालेको छ। पहिलो ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले कार्यकारी (सरकार) को नेतृत्व लिए पनि शक्ति बाँडफाँडका निम्ति राष्ट्रपति फेर्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव एमालेबाट आएको छ भने कांग्रेस नेताहरूले नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म राष्ट्रपति यथावत् रहने बताएका छन्।

कोइराला–खनाल भेटमा ‘सत्ताको खिचातानीमा नलागी संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने’ मोटामोटी सहमति भए पनि ‘शक्ति बाँडफाँड’ को कुरा समेत उठेकाले यो विवाद पेचिलो बन्न सक्ने देखिन्छ। यो विषयमा कांग्रेस–एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि दुवै दलका नेताहरूबाट आइरहेका अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति मिलेर जानुपर्ने शक्तिहरू सत्ता–संघर्षमा लाग्ने संकेत गरेकै छ।

शक्ति–संघर्षको असर–प्रभाव

संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेर निर्वाचन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका एमाओवादी र अरू स–साना दलहरूले समानुपातिकतर्फका सभासद् पठाउन ढिलाइ गर्दा हुने संविधानसभा–व्यवस्थापिका–संसद् गठनमा ढिलाइको समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसकारण, लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेका कांग्रेस–एमालेसामु जनताले उत्साहपूर्वक गरेको मतदान र फैसलाको सङ्ग्रह गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ। त्यसका निम्ति उनीहरूले सतर्कता, संयम र आँटका साथ एक भएर अघि बढ्नुपर्नेछ।

यथाशक्य छिटो संविधानसभा गठन र गैर–दलीय सरकारको विधिवत् विस्थापन नगर्दासम्म ताजा जनमतको व्यवस्थापन हुने छैन। त्यसनिम्ति एमाओवादी, माओवादी लगायतका असन्तुष्ट दलहरूलाई यो प्रक्रियामा ल्याउन पनि कांग्रेस र एमाले मिलेरै हिंड्नुपर्ने देखिन्छ। यो परिस्थितिले कुन दल वा नेताको सरकारको नेतृत्व हुने वा सत्ताको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई गौण बनाएको छ। शक्ति बाँडफाँडको चर्चाबाट चिन्तित एमाले सचिव विष्णु पौडेल भन्छन्, “यस्तो विवादले संविधानसभा र सरकार गठन मात्र हैन, नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै जटिल बनाउन सक्छ।”

केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल अबको सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा हुने विषयमा कसैको विमति नरहेको र त्यसमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँछन्। संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने अहिलेको प्रमुख कार्यभार कांग्रेस–एमाले सहकार्य विना पूरा हुने देखिन्न पनि।

त्यस हिसाबले जनमतका आधारमा एमालेको साथ लिनु कांग्रेसको जिम्मेवारी पनि हुनेछ। तर, शक्ति बाँडफाँडको प्रसंगलाई कांग्रेसभित्र धेरैले रुचाएका छैनन्। यसलाई आफ्नो सत्तामा एमालेको छाया पर्न लागेको अर्थमा बुझेका उनीहरूले ‘शक्ति बाँडफाँड’ को चासोलाई सत्ताप्रति एमालेको आसक्तिको रूपमा पनि अर्थ्याउन थालेका छन्, जसले करीब दुईतिहाइ जनमत प्राप्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अल्मलिने हुन् कि भन्ने आशंका बढाएको छ।

तर, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य चुनावपछि हुन थालेको शक्ति बाँडफाँडको यो रस्साकस्सीलाई स्वाभाविक मान्छन्। उनको भनाइमा, नेतृत्वले दूरदृष्टि राखेर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग तालमेल मिलाउने कुशलता देखाउनुपर्ने भएकोले निर्वाचनका विजयी दलहरूमा देखिएको यस्तो खिचातानी आश्चर्यको विषय हुँदैन। आचार्य भन्छन्, “कुरा कति मात्र हो भने, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री लिएपछि एमालेले सुहाउँदो भूमिका नपाएर आफू हेपिएको ठान्ने अवस्था आउनुहुँदैन।”

तर, कांग्रेस र एमाले उपयुक्त ढंगले मिलेर अघि बढेनन् भने उनीहरूले अरू दलहरूलाई समेटेर नयाँ संविधान निर्माणको मूल लक्ष्यमा पुर्‍याउन नसक्ने आचार्य बताउँछन्। अघिल्लो संविधानसभामा निकट रहेका कांग्रेस र एमाले मिलेर जाने राजनीतिक–सैद्धान्तिक आधारहरू प्रशस्त रहेको ठान्ने आचार्य उनीहरूमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा देखापर्‍यो भने पनि त्यो अस्थायी हुनेमा आशावादी छन्।

दुईतिहाइको अवसर
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको नतीजा अनुसार कांग्रेस–एमाले मिले भने उनीहरू दुईतिहाइ बहुमतको नजिक छन्। त्यसनिम्ति एकाध दललाई मिलाए पुग्छ। विघटित संविधानसभामा एमाओवादीले एकतिहाइभन्दा बढी स्थान ओगट्दा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर थिए।

सहमतिमा संविधान निर्माण सम्भव नभएपछि दुईतिहाइ पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा भने कोही थिएनन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासनप्रणाली र एकल पहिचान सहितको संघीयता सम्भव नभएपछि एमाओवादीले संविधानसभा नै विघटन गराएको थियो। यसपटकको जनमतले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एकल पहिचानयुक्त संघीयतालाई अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको पक्षमा कांग्रेस र एमालेलाई स्थापित गराएको छ।

संविधानसभाबाट सहमतिको संविधान पहिलो प्राथमिकता भए पनि असहमतिले संविधान नै नबन्ने स्थिति आए निकासका लागि दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन आउँछ। त्यसका निम्ति जनमत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूकै अनुकूल छ। यही बुझ्ेर हो, एमाओवादीले ‘सहमतिमा मात्र संविधान लेख्ने’ गरी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको। आफू संलग्न निर्वाचन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको एमाओवादीले दुईतिहाइ बहुमतको पेलाइबाट जोगिनकै लागि यस्तो शर्त राखेको बुझन गाह्रो छैन।

तर, एमाओवादी नेता शक्ति बस्नेत भन्छन्, “संविधानसभाले गर्ने निर्णयमा सबैको सहमति र सहभागिता सुनिश्चित होस् भनेरै यस्तो प्रस्ताव गरेका हौं।”

कांग्रेस–एमालेको पक्षमा देखिएको करीब दुईतिहाइ बहुमतले अतिवाद र अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई लोकतान्त्रिक मध्यमार्गमा ल्याउन दबाब पुग्ने एकथरीको विश्वास छ। पछिल्लो जनमतले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट स्थापित संघीयता, पहिचान र सामेलीका मुद्दाप्रति दह्रो समर्थन पनि जनाएको छ।

एकल पहिचानलाई अस्वीकार गरेको यो जनमतले संघीयता विरोधी शक्तिलाई पनि नियन्त्रित गर्न खोजेर मुख्यतः कांग्रेस–एमालेलाई परिवर्तन संस्थागत गर्ने चुनौती दिएको छ। “त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता सबैको सहमतिबाट संविधान बनाउनेमा छ”, कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, “तर, जनताको म्याण्डेटभन्दा बाहिर गएर सहमति गर्ने अधिकार हामीलाई छैन।”

सहमति नभए दुईतिहाइ बहुमतबाटै संविधान निर्माण गर्ने भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको एमाओवादीले अहिले सहमतिबाट मात्र संविधान जारी गर्ने गरी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राख्नुलाई रिजाल ‘१४ प्रतिशतले ८५ प्रतिशत जनमतलाई आफ्नो मुद्दा लाद्ने’ अभीष्ट भन्छन्।

उता, एमाओवादीका शक्ति बस्नेत कांग्रेस–एमाले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरीत जान खोजेकाले विश्वसनीय आधारका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। एमाले सचिव विष्णु पौडेल भने अन्तरिम संविधान संशोधनका निम्ति नभई नयाँ संविधानका लागि संविधानसभा निर्माण भएकोले एमाओवादीको मागलाई अनुचित मान्छन्।

अर्कोतर्फ मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायत संविधानसभा बाहिरका दलहरूलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले संविधान निर्माण प्रक्रियामा ल्याउँदा नै अबको संविधान बढी सर्वस्वीकार्य हुनसक्नेछ। नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङ संविधानमा सबैको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको लागि संसद्वादी दलहरूले संविधानसभा बाहिर नयाँ शिराबाट सहमति खोज्नुपर्ने बताउँछन्।

वैद्य–माओवादीभित्रै ‘सम्मानजनक प्रतिनिधित्व’ सुनिश्चित भए संविधानसभा र सरकारमा सहभागी हुने आवाज उठिरहेकाले उनीहरूलाई संविधानसभामा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने २६ सदस्यभित्र समेट्न सकिने वा संविधानसभा बाहिर राजनीतिक संयन्त्र बनाएर पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेट्न सकिने विकल्पहरूमाथि समेत छलफल शुरू भएको छ।

स्थानीय निर्वाचन

आफूसँग करीब दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले कांग्रेस–एमालेले देखाउने कठोरता र उदारता उपयोगी वा प्रत्युत्पादक दुवै हुन सक्छ। अति कठोरताले मह140वपूर्ण शक्तिहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरै रहने छन् भने बढ्ता लचकताले जनमतको सम्मान नहुने अवस्था निम्त्याउन सक्छ। “सहमतिको नाममा जनादेशभन्दा बाहिरका कुरा स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिबाट होशियार हुनुपर्छ”, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्। त्यस्तो जोखिम मुख्यतः स्थानीय निर्वाचनका सवालमा देखिन सक्छ।

११ वर्षदेखि विना जनप्रतिनिधि चलिरहेका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नहुँदा दूरदराजका जनता राज्यका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन्, विकास निर्माण अवरुद्ध छ। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार क्रमशः स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्दै नागरिकलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न गर्न यथाशक्य स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ।

तर, निर्वाचन परिणामबाट आत्तिएका दलहरूले त्यो चाहने छैनन्। र, उनीहरूसँग सहमति खोज्ने नाममा कांग्रेस–एमालेले यसमा पनि ‘लचकता’ देखाए जनमतको मर्म विपरीत हुनेछ।

संविधानसभामा नयाँ समीकरण

४०० बहुपहिचान सहितको संघीयता पक्ष: कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माले, नेमकिपा, नेकपा संयुक्त, परिवार दल, अखण्ड नेपाल, नेपाः पार्टी


१४२ एकल पहिचानको संघीयता पक्षधर:
एमाओवादी, मजफो लोकतान्त्रिक, मजफो नेपाल, तमलोपा, सद्भावना, संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी, तमसपा, राष्ट्रिय जनमुक्ति, थरुहट, मजफो गणतान्त्रिक, खम्बुबान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय सद्भावना, मधेश समता, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय समाजवादी गणतान्त्रिक

२६ संघीयताको विपक्षमा: राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा

७ नखुलेका: दलित जनजाति, स्वतन्त्र, नेपाली जनता दल, जनजागरण, समाजवादी जनता पार्टी

२६ मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुन बाँकी
– रामेश्वर बोहरा

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...