– डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

गरीबलाई कमसल! कर्णालीको दुर्गम गाउँमा आफ्नो घरमाथिको सोलार घामतिर फर्काउँदै महिला। यो सोलारमा प्रयोग भएको ब्याट्री नेप्क्वा मापदण्डले कमसल भनेको जेल फ्ल्याटप्लेट हो।

गरीबलाई कमसल! कर्णालीको दुर्गम गाउँमा आफ्नो घरमाथिको सोलार घामतिर फर्काउँदै महिला। यो सोलारमा प्रयोग भएको ब्याट्री नेप्क्वा मापदण्डले कमसल भनेको जेल फ्ल्याटप्लेट हो।

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) मार्फत रु.३ अर्बको अनुदान दिएर विद्युत् नपुगेका देशभरका ६ लाख घरधुरीलाई ‘साना घरेलु सौर्य (सोलार) विद्युत् प्रणाली’ बाट पाँच वर्षमा झ्लमल्ल बनाउने तयारी थालेसँगै योजनाका लागि सोलार बिक्री अनुमति पाएका कम्पनीहरूले कमसल सामग्री प्रयोग गरेर गरीबले पाउन लागेको अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ।

असार २०६९ बाट शुरू भएको यो योजनामा सरकारको ४० प्रतिशत र दातृ निकायको ६० प्रतिशत अनुदान रहनेछ। राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरआरईपी) अन्तर्गत विस्तार भइरहेको सोलार सिस्टम अन्तर्गत पहिलो वर्ष एक लाख २५ हजार घरधुरीमा जडान गरिसकिएको छ।

दोस्रो वर्षका लागि मंसीरको पहिलो साता ७२ वटा कम्पनीले सोलार सिस्टम बिक्री गर्ने अनुमति पाएका छन्। यो प्रणाली विस्तार गर्न सरकारले अति दुर्गममा रु.५ हजार, दुर्गममा रु.४ हजार ८०० र सुगममा रु.४ हजार ५०० अनुदान दिइरहेको छ। यसरी सरकारी अनुदानमा जडान हुने सोलार सिस्टममा आर्थिक चलखेल गरेर कमसल ब्याट्री प्रयोग गरिएको पाइएको छ।

ब्याट्रीमा ‘लूट’
यो योजनाका लागि नेपाल फोटोभोल्टिक गुणस्तर नियन्त्रण (नेप्क्वा २०१३) ले सबै किसिमका सोलार (१० वाट) मा गुणस्तरीय ट्युबलर ब्याट्री चलाउने मापदण्ड निर्धारण गरे पनि कमसल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री प्रयोग भएको पाइएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्र (रेट्स) ले केन्द्रको सहमतिमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नेप्क्वाको मस्यौदा पठाउँदा ट्युबलर ब्याट्री नै प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि पारित भएर आउँदा १६ पुससम्म फ्लोडेड ट्यूबलर वा जेल फ्ल्याटप्लेट प्रयोग गर्न पाउने बुँदा थपेको थियो।

१६ पुस २०७० सम्मको छूटले अर्को वर्ष पनि जेल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री नै प्रयोग हुने सम्भावना बढाएको छ। त्यसपछि प्रयोग नगर्ने मापदण्डको बुँदा परिवर्तन गरेर समय सीमा थप्ने चलखेल शुरू भएको स्रोत बताउँछ। रेट्सको ल्याबमा असारदेखि कात्तिकसम्म तीन वटा कम्पनीको जेल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्रीको प्रोडक्सन इन्टरडक्सन टेष्ट (पीआईटी) गरिएको छ।

पीआईटीपछि सामान झिकाएर र्‍यान्डम स्याम्पलिङ टेष्ट (आरएसटी) गर्नुपर्ने भए पनि आगामी वर्षका लागि सोलार सिस्टम बिक्री गर्ने गरी मंसीर पहिलो साता मान्यता पाएका ७२ कम्पनीको विवरणमा यी तीन कम्पनी समेत छन्।

४ मंसीरमा हिमाल प्रतिनिधि रेट्सको ल्याबमा पुग्दा एटोन इनर्जीले उत्पादन गरेको जेल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री टपसन इनर्जीले वितरण गर्ने गरी पीआईटीका लागि ल्याएको पाएको थियो। त्यस्तै, सेक्रेड सन उत्पादक रहेको ब्याट्री १५ साउनमा एलएस सोलार कम्पनीले पीटीआई गर्न ल्याएर ८ कात्तिकमा स्मार्ट पावरले आरएसटी गराएको थियो। त्यस्तै सनटेक कम्पनीले ल्याएको ब्याट्री भने फ्ल्याटप्लेट र ट्युबलर कुन हो भन्ने नै नछुट्टिएका कारण थन्किएको थियो।

नेप्क्वा मापदण्ड २०१३ ले डिसेम्बर २०१३ सम्मको लागि मात्र प्रयोग गर्न भनेको जेल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री अहिले पनि धमाधम प्रोडक्सन इन्टरडक्सन टेष्ट गर्ने काम भइरहेको छ।

दातृ संस्था र विज्ञहरूले काम नलाग्ने ठहर गरेको जेल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री ६ महीना पनि नटिक्ने बताइन्छ। विज्ञहरूका अनुसार २५० पटक चार्ज र डिस्चार्ज गर्दा यो ब्याट्री बिग्रन्छ। व्यापारीहरूले रु.१ हजारसम्ममा पाइने यो चिनियाँ ब्याट्री सहित सम्पूर्ण सिस्टम (ब्याट्री, प्यानल, चार्ज कन्ट्रोलर, एलइडी बल्भ) को रु.३ हजार ५०० सम्म पर्ने भए पनि सर्वसाधारणलाई रु.४ हजारभन्दा बढीमा बेचेर थप रु.५ हजारसम्म सरकारी अनुदान हात पार्ने गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले सरकारी अनुदान लिएर पनि रु.३ हजारसम्म पर्ने सोलार सिस्टमलाई रु.७ हजारसम्ममा बेचिरहेको बताइन्छ। लक्षित वर्गले सरकारी अनुदानबाटै गुणस्तरीय ट्युबलर ब्याट्री भएको १० वाटको सिस्टम बढीमा रु.४ हजार २०० मा पाउन सक्ने भए पनि रु.६ हजारदेखि रु.९ हजारसम्ममा बेचिंदैछ।

मापदण्ड र परीक्षणः नेप्क्वा मापदण्ड २०१३ ले डिसेम्बर २०१३ सम्मको लागि मात्र प्रयोग गर्न भनेको (हे. मापदण्डको बुँदा) जेल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री अहिले पनि धमाधम प्रोडक्सन इन्टरडक्सन टेष्ट (पीआईटी) गर्ने काम भइरहेको छ।
नेप्क्वा २०१३ को एनआरआरईपी कार्यक्रम अन्तर्गत रेट्सले तोकेको प्राविधिक मापदण्डमा साना घरेलु ऊर्जा प्रणाली अन्तर्गत १० वाट क्षमताको सोलारमा १० देखि ११ एम्पिएरसम्मको भीआरएलए जेल ब्याट्री प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

यो दिनभर घाम लागेर पूरै चार्ज हँुदा २२५ दिनसम्म काम गर्ने २२५ साइकलको ब्याट्री हो। त्यसपछि भने क्षमता क्रमशः ह्रास भएर काम लाग्दैन। नेप्क्वाको प्राविधिक मापदण्डले यो सोलारमा तीन वर्षको वारेन्टी भने पनि कतिपय सोलार सिस्टम ६ महीना पनि नटिक्ने खालको छ। प्राविधिकहरूका अनुसार १० वाटको प्यानलले ११ एम्पिएरको ब्याट्री चार्ज नै गर्न सक्दैन।

रेट्सका महानिर्देशक प्रेमबहादुर बस्नेत नेप्क्वा मापदण्डले दिएको समयसीमा १६ पुसभित्र आएको कुनै पनि उत्पादनको परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिने काम आफ्नो कार्यालयले गर्ने बताउँछन्। त्यसपछि जेल फ्ल्याटप्लेटको परीक्षण नगर्ने थापाले जनाए। कुन सामग्रीलाई अनुदान दिने वा नदिने, बिक्री गर्न पाउने वा नपाउने र कहिलेसम्म स्वीकृति दिने भन्ने निकाय रेट्स नभएको बताउँदै महानिर्देशक थापा भन्छन्, “जेल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्रीभन्दा ट्युबलर ब्याट्री बढी टिकाउ हुने भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिइएको हो तर व्यापारीले ल्याएको फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री हामीले परीक्षण नगर्ने भन्ने छैन।”

सोलार प्यानल, ब्याट्री चार्ज कन्ट्रोलर र एलईडी बल्भको परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिने गरेको रेट्सका टेक्निकल म्यानेजर रुद्रमणि पोखरेल फ्ल्याटप्लेट र ट्युबलर ब्याट्री १० एमपीआरको एउटै भए पनि काम फरक हुने बताउँछन्। उनका अनुसार, जेल फ्ल्याटप्लेटमा एकपटक लिएपछि मर्मत गर्नु वा एसिड हाल्नु पर्दैन, तर यसको आयु कम हुन्छ।

मापदण्डमा १६ पुसको समयसीमा तोकिएपछि पनि व्यवसायीहरूले जेल फ्ल्याटप्लेटको पीआईए र पीआईटी गर्न ल्याउनु र रेट्सले परीक्षण गर्नु अनि तिनै कम्पनी सरकारी अनुदान अन्तर्गतको सोलार सिस्टम बिक्री गर्ने सूचीमा देखिनुको नियत बुझन गाह्रो पर्दैन। त्यसमाथि सन् २००९ भित्र परीक्षण भएका सोलार सिस्टमका सबै उपकरण नोभेम्बर २०१५ सम्म बिक्री वितरणको अनुमति दिइएको भने २०१३ भित्र परीक्षण भएकाको पनि बिक्री वितरणको म्याद थपिने सम्भावना छ।

४ मंसीरमा रेड्सका इन्जिनियर मदन ओली पीआईटीका लागि आएका जेल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री देखाउँदै।

“पहिले पनि म्याद र मापदण्ड परिवर्तन भएकाले फेरि पनि नहोला भन्न सकिन्न”, रेट्सका महानिर्देशक बस्नेत भन्छन्, “हामीले जस्तो मापदण्ड आउँछ त्यही अनुसार काम गर्ने हो।”

रेट्सले नेप्क्वा परिमार्जनका क्रममा सस्तो ब्याट्रीको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई समेत सहभागी गराएकाले चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ। परीक्षण पछि नयाँ उत्पादन बजारमा आउन कम्तीमा एक महीना लाग्ने भए पनि केही व्यवसायीले परीक्षण नै नभएका चिनियाँ ब्याट्री नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्।

गत जेठमा नेप्क्वाको मापदण्ड परिमार्जन भएको एक सातामै परीक्षणका लागि ब्याट्री रेट्समा पुगेको थियो। रेट्सले हरेक पटक आउने सामानका तीन वटा र्‍यान्डम स्याम्पलिङ गरेपछि मात्रै सर्टिफिकेट दिनुपर्नेमा कतिपय कम्पनीले एउटै परीक्षणबाट स्वीकृति पाएको छ।

नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष हीरा केसी रेट्स र प्रवर्द्धन केन्द्रको अक्षमता र अपारदर्शिताका कारण केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई सुधार्दै कडा अनुगमनका साथ अघि बढे यो योजनाबाट धेरै गरीब जनता लाभान्वित हुने बताउँछन्।

रेट्समा ब्याट्रीको साइकल टेष्ट पारदर्शी नहुने, परीक्षण रिपोर्ट समयमा नआउने जस्ता समस्या भएको बताउँदै केसीले कुन उत्पादन कस्तो छ भन्दा पनि मापदण्ड के छ त्यस अनुसार जानुपर्ने बताए। “दुर्गमका गरीब जनताका लागि बनाइएको योजनामा कमसल सामान पार्नु सरासर अपराध हो”, केसी भन्छन्।

अनुदानको अनुगमन
एईपीसीका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल ‘साना घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली’ का लागि सरकारले छुट्याएको अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमन प्रक्रिया दरिलो बनाएको दाबी गर्छन्। सोलार सिस्टम बेच्ने कम्पनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय नचाहिंदो हल्ला चलाइएको बताउँदै उनले हरेक घरमा जडान भएको तस्वीर सहितको विवरण हेरेर मात्र अनुदानको रकम दिने गरिएको बताए।

रेट्सले दिने गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट अनुसार केन्द्रले योजनाका लागि सोलार सिस्टमका उपकरण छनोट गर्ने बताउने प्रा.डा. पोखरेलले कमसल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री प्रयोगबारे भने, “सबै किसिमका ब्याट्रीमा कम्पनीले तीन वर्षको वारेण्टी दिने कागज गरेको हुन्छ। त्यो अनुसार काम नलाग्ने परेमा कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ।”

एईपीसीका सह–निर्देशक रामप्रसाद धिताल रेट्सले प्रमाणित गरेर कम्पनीलाई दिने हरेक उपकरणको प्रमाणपत्रको बोधार्थ आउने भएकाले त्यही अनुसार काम गर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार यो वर्ष बाँडिने डेढ लाख सोलार सिस्टमका लागि ७२ कम्पनी छनोट भएका छन्। सह–निर्देशक धितालका अनुसार, जडानपछि कम्पनीले सबै उपकरणको तस्वीर सहितको विवरण पेश गर्ने, वर्षमा दुई पटक सर्भिस दिने र त्यसपछि एईपीसीले अनुगमन गरेर अनुदान रकम निकासा गर्छ।

सोलार सिस्टममा समस्या आए उपभोक्ताले सीधै केन्द्रमा उजुरी गर्न सक्ने र कम्पनीले जडान गरेको सामानमा ‘डिफल्ट’ भेटिए २०० प्रतिशत जरिवाना गर्ने प्रावधान छ। पहिलो वर्ष मान्यता पाएका ३७ कम्पनीले साढे तीन करोड रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिरेको र पेरेनियल इनर्जी नामक कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरिएको धितालले बताए।

यसबाहेक हरेक जिल्लाको ऊर्जा शाखा र क्षेत्रीय शाखाले समेत अनुगमन गर्ने गरेको धिताल बताउँछन्। “देश–विदेशका दक्षहरू रहेको नेप्क्वाको मापदण्ड हाम्रो लागि बाइबल जस्तै हो”, धिताल भन्छन्, “हामी त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छौं।”

सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष केसी दातृ निकाय, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कडा अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा, यसपटक ७२ कम्पनीले मान्यता पाएकाले सामान सस्तोमा दिनेमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसमा गुणस्तरीय मात्र स्वीकृत हुनुपर्छ।
________________________________________

कर्णालीको एक झुपडी बाहिर खम्बा गाडेर राखिएको सोलार प्यानल।

डुबेको ‘कर्णाली उज्यालो’
पाँच वर्षअघिको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कमसल सोलार प्यानल र ब्याट्रीकै कारण असफल भएको थियो।

त्यस कार्यक्रममा सरकारले दिएको रु.२५ करोड अनुदान सिध्याउन केही कम्पनीले आयात र बिक्री गरेका यही प्रकृतिको टुकी ६ महीना पनि टिकेन। पाँच वाटको सोलार प्यानलमा चार एम्पिएरको ब्याट्री राखिएकाले पनि सो योजना डुबेको थियो।

सो कार्यक्रममा रु.२५ करोड सरकारी अनुदान डुबाएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ‘साना घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली’ मा सतर्कता त अपनाएको छ, मापदण्ड कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनमा ढुक्क हुने अवस्था भने देखिएको छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस