– प्रभात भट्टराई

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले वित्तीय अपराधका तीन नयाँ घटनाको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। किष्ट ब्याङ्क, सिद्धार्थ विकास ब्याङ्क र अहिले एनबी ब्याङ्कमा गाभिएको तात्कालीन श्रीलङ्का मर्चेन्ट फाइनान्सबाट ऋण प्रवाह गर्दा भएका घोटालाबारे ब्युरोले छानबिन गरे पनि तीन वटै घोटाला प्रकरणका मुख्य नाइकेलाई भने अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको बढी मूल्याङ्कन गरी पैसा दिने उनीहरू घोटालाको अनुसन्धान हुने सुईंको पाएपछि फरार भएका छन्।

किष्ट ब्याङ्कले २०६७ असारमा ‘जम्को पब्लिकेशन्स प्रा.लि’ लाई अत्यन्त कमसल धितोमा रु.१२ करोड कर्जा दिएको थियो। त्यो कर्जा दिलाउँदाका ब्याङ्कका प्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवाली, जम्कोका सञ्चालक किशोर ढकाल, कर्जा समितिमा रहेका बालकुमार पाण्डे र प्रकाश पन्त फरार भए। कर्जा समितिमा रहेका बीएन घर्ती, प्रगुन श्रेष्ठ र मन्जयराज पाण्डेलाई भने ब्युरोले पक्राउ गरेको छ।

श्रीलङ्का मर्चेन्ट फाइनान्समा कर्जा प्रवाहमै रु.२ करोड ८ लाख घोटाला भएको तथ्य पनि ब्युरोले फेला पारेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एनबी ब्याङ्कमा गाभिने स्वीकृति दिइसकेपछि हतार हतार धितोको अधिक मूल्याङ्कन गरी संस्थाका तात्कालीन सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले आयुष श्रेष्ठको नाममा कर्जा प्रवाह गरेर घोटाला गरेका थिए।

अहिले उनीहरू दुवै फरार छन् भने फाइनान्सका तात्कालीन सञ्चालक मुकुन्द न्यौपाने मात्र पक्राउ परेका छन्। सिद्धार्थ विकास ब्याङ्कमा तीन वर्षअघि शोभा गिरीलाई रु.४ करोड ९९ लाख रियल स्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता भएको तथ्य अहिले फेला परेको छ। सो घटनाका दोषीमध्ये ब्याङ्कका तात्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र कार्की र सञ्चालक मदनबहादुर बस्नेत पक्राउ परेका छन् भने तात्कालीन अध्यक्ष शेखर अर्याल, सञ्चालकहरू रमेशकुमार शर्मा, मोतीराज ज्ञवाली, मधुसूदन सिलवाल, ऋणी गिरी र ब्याङ्कका नायव प्रबन्धक गंगाबहादुर डिसी फरार छन्।

फरार हुने श्रृङ्खला
हालसम्ममा ब्युरोले १४ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएका घोटालाबारे अनुसन्धान सम्पन्न गरी रु.१७ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख ३२ हजार बिगो दाबी गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ती घटनाका समेत धेरैजसो कसूरदारहरू फरार रहेकाले ब्युरोले सबै अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सकेको छैन। केही अभियुक्तले भने मुद्दा अदालतमा पुगेपछि आत्मसमर्पण गरेका थिए।

सिद्धार्थ विकास ब्याङ्क र श्रीलंका मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्समा भएका अलग अलग घोटाला ब्युरोले यसअघि नै अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट एनबी ब्याङ्कमा गाभिने स्वीकृति पाइसकेपछि श्रीलंका मर्चेन्टबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालका नाममा विना धितो कर्जा प्रवाह गर्दै रु.३५ करोड घोटाला गरिएको प्रकरणको पनि अनुसन्धान पूरा भएको छ।

अदालती प्रक्रिया निकैअघि बढे पनि त्यो घटनाका मुख्य अभियुक्तहरू एनबी समूहका जीतबहादुर श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ र गीता श्रेष्ठ फरार छन्। फाइनान्सका तात्कालीन अध्यक्ष रुवी जोशी तथा सञ्चालकहरू श्रीराम लामिछाने र गौरीशंकर चौधरी मात्र पक्राउ परेका छन्।

एनबी समूहमा भएको आर्थिक अनियमितताका घटना लामो समयदेखि बाहिर आउने गरे पनि कानूनी कारबाही छल्न सकेका थिए। यस्तै किष्टबाट ऋण लिएर घोटाला गर्ने जम्कोले नै सिद्धार्थ विकास ब्याङ्कबाट रु.१३ करोड अनियमित ढंगले लिएको प्रकरण पनि ब्युरोले अनुसन्धान गरेर अदालतमा पुर्‍याइसकेको छ। त्यो प्रकरणमा पनि शोभा गिरीलाई ऋण दिंदाका अधिकारीहरू नै संलग्न थिए।

यी तथ्यहरूले ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाका प्रवर्द्धक वा मुख्य कार्यकारी रहेकाहरूले अवाञ्छित लाभ लिने र नक्कली ऋणी खडा गरेर सर्वसाधारणको निक्षेपबाट उठेको रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखाउँछन्। एउटै व्यक्ति सञ्चालक र कार्यकारी रहेको तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिको बढी प्रभाव रहेका संस्थाहरूमा यो समस्या धेरै देखिन्छ।

गलत नियतले कारोबार गर्नेहरूले आफूमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुने सूचना पहिल्यै पाउँदा फरार हुनसकेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबीच अनुसन्धानको शुरूदेखि नै समन्वय बढाउन सके अभियुक्त उम्कन नपाउने ब्युरोका प्रवक्ता ईश्वरबाबु कार्की बताउँछन्। केही पैसा लगानी गरी ब्याङ्क खोल्ने र त्यसलाई माध्यम बनाएर सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति नेपाली वित्तीय क्षेत्रको मुख्य समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

हालसम्म अनुसन्धान भएका अधिकांश ब्याङ्क ठगीका घटनामा कर्जा प्रवाहमै बढी घोटाला भएको पाइएको छ। “धितोको वास्तविक मूल्य मूल्याङ्कन गरिएभन्दा चार गुणा कम भएको देखिन्छ” कार्की भन्छन् “यसरी निकालेको पैसा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीले नै अपचलन गरेका छन्।”

अनुसन्धान हुँदा सूचना चुहावट
ब्युरोसँग वित्तीय क्षेत्रमा भएका अपराध जाँच्ने संयन्त्र र जनशक्ति नभएकाले अभियुक्तहरू फरार भएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसूर औंल्याएपछि मात्र ब्युरोले कानूनी कारबाहीका लागि अनुसन्धान अघि बढाउँछ। यसरी अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुने भएकाले पनि अभियुक्तहरू फरार भएका छन्। ब्युरो अधिकारीहरूका अनुसार, अभियुक्तहरू विदेश जाने भएकाले पक्राउ गर्न गाह्रो भएको छ। ब्याङ्किङ कसूर ऐन २०६४ मा ठूला घोटालाका जिम्मेवार र योजनाकारलाई पुग्दो मात्रामा कारबाही व्यवस्था नभएको ब्युरोका केही अधिकारीहरू बताउँछन्।

ऐन अनुसार रु.१ करोडभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि त्यस बराबर जरिवाना र तीनदेखि पाँच वर्षसम्म मात्र कैद हुने व्यवस्था छ। आर्थिक अपराधले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैलाई क्षति पुर्‍याउने भएकाले ज्यान मारेको सजाय बराबर आजन्म काराबासको सजाय हुनुपर्ने ब्युरोका एक अधिकारीको सुझाव छ।

ब्युरोले पक्राउ परेका अभियुक्तलाई ४५ दिनभन्दा बढी थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न नपाउनु अर्को समस्या रहेको देखिन्छ। ब्युरोका अधिकारीहरूका अनुसार धेरैतिर फैलिएको आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको जालो फुकाउन त्यति समय पर्याप्त हुँदैन।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ठूला कर्मचारीको आदेश पालना गर्दा फँसेका साना कर्मचारीलाई पनि मुख्य दोषी बराबर सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा हुनु अर्काे कमजोरी हो। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली पनि हरेक कर्जामा मुख्य निर्णयकर्ता बढी दोषी हुने र उसको चाहना विना तल्लो तहका कर्मचारीले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएकाले दोष अनुसार दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन्।
________________________________________
ज्ञवालीको घोटाला
शेयर र रियल स्टेटका खेलाडी किष्ट ब्याङ्कका प्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवालीले आफन्त र इष्टमित्रको नाममा विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर चलाउने गरेका थिए। शेयर र रियल स्टेटमा मन्दी छाएपछि ऋण तिर्न उनले आफैं कार्यरत ब्याङ्कबाट समेत अरू व्यक्तिको नाममा कर्जा निकासा गराए।

२०६७ असारमा किष्टबाट जम्को प्रकाशनलाई सञ्चालन पूँजीबापत रु.१२ करोड कर्जा दिलाएका ज्ञवालीले भदौमा जम्कोलाई आफ्नी श्रीमती गौरीको नाममा रहेको जग्गा किनाउन आफ्नो पर्याप्त शेयर रहेको सिद्धार्थ विकास ब्याङ्कबाट रु.१३ करोड रियल स्टेट कर्जा दिलाए।

रियल स्टेट व्यवसायका कारण ऋणमा फसेका ज्ञवालीले जम्कोलाई अघि सारी आफैंले पैसा चलाएको खुलेको छ। श्रीमतीको जग्गा जम्कोको नाममा पास गरिदिएर ऋण बापतको पैसा आफैं लिएपछि ज्ञवाली योजनाबद्ध रुपले कर्जा दुरुपयोगमा लागेको आशंका आफूहरूलाई भएको किष्टका कर्मचारीहरू बताउँछन्। त्यसपछि कर्मचारीहरूले नै जम्कोमा गएको ऋणबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै बोर्डमा लिखित सिफारिश गरेका थिए।

जम्कोलाई कर्जा दिने वेलामा व्यावसायिक योजना अनुसार प्रस्ताव आएको र ब्याङ्कका तर्फबाट धितो मूल्यांकन गर्ने कर्मचारीले सिफारिश गरेपछि मात्र कर्जा समितिका अरू कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको ब्याङ्क स्रोतको भनाइ छ। त्यो वेला धितो मूल्यांकनमा जाने कर्मचारी अहिले किष्ट छाडेर अर्कै ब्याङ्कमा गएका छन्।

जम्कोले पैसा तिर्न छाडेपछि ज्ञवालीले त्यो कर्जामा आफू मात्र जिम्मेवार रहेको भनेर किष्ट ब्याङ्कको सञ्चालक समितिलाई लिखित जवाफ दिएका थिए।

जम्कोको नाममा दिएको ऋण डुबेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसन्धान गर्दा ज्ञवालीको बदनियत देखेर रु.५ लाख जरिवाना गरी अरू कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न किष्टको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन बमोजिम सञ्चालक समितिले छानबिन गरी ज्ञवाली बाहेक कर्जा समितिका अरू कर्मचारी निर्दोष रहेको पत्र दिएको छ।

कर्तुतहरू खुल्न थालेपछि गत जेठमा ज्ञवाली फरार भए। ब्युरोका अधिकारीहरू ज्ञवाली विदेश पुगेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको बताउँछन्। ज्ञवाली अहिले भारतमा रहेको र वेलावेला नेपाल आउने गरेको स्रोत बताउँछ।

प्रतिकृया दिनुहोस