ललितपुरमा ६ साउनमा सम्पन्न बारको ३८ औं कार्यकारिणी परिषद बैठकले संवैधानिक गतिरोधको निकासका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने र जनादेशमा जानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन आनिवार्य रहेको ठहर गरेको अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले हिमालखबरलाई जानकारी दिए ।

देशभरीका १०५० कानुन व्यावसायी सहभागी रहेको बैठकबाट जारी चार बुँदे घोषणापत्रमा प्रमुख दलहरु सम्मिलित सहमतिय सरकार आवश्यक भएको उल्लेख छ । घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको रहेको बताए ।

‘वर्तमान संवैधानिक गतिरोध र यसको निकास’ शीर्षकमा केन्द्रीत बैठकले अन्तरिम संविधान २०६३ र १२ बुँदे सहमतिको जगमा उभिएर विवादित विषय अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस