अर्थ/बजारशुक्रबार, मंसिर २८, २०७०

अख्तियार जबरजस्ती ब्याङ्कमा

हिमालखबर

बिलाश राई

रमेश कुमार

३२ साउन २०७० मा एउटा दैनिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिंदै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘आम मानिसको निक्षेपको रकम सुरक्षित गर्न ब्याङ्किङ र बीमा क्षेत्रको विकृतिलाई अख्तियारले हेर्न चाहेको’ अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि अख्तियारले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा सहितका अन्य विवरण माग्न थाल्यो। नियामक र सुपरीवेक्षकीय निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको क्षेत्राधिकार नाघेर अख्तियारले यसरी विवरण माग्न थालेपछि ब्याङ्करहरू त्रसित बने। यसैबीच, गत साता अर्थ मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ‘राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको’ बताउँदै ‘ब्याङ्कको क्षमता विस्तार हुनुपर्ने भए पनि काममा दोहोरोपन हुनु नहुने’ उल्लेख गरेर अख्तियारको गतिविधिसँग असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। ब्याङ्कहरूमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ।

अहिलेसम्म अख्तियारले सरकारी स्वामित्वका र सरकारी संस्थाको लगानी रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि मात्र छानबिन थालेको देखिन्छ। तर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसमक्ष ‘अख्तियारलाई मागेजति विवरण दिंदा दुर्नियतले कारबाही चलाइन सक्ने’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अख्तियारका अधिकारीहरूसँग गत साता छलफल गरेपछि राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विवरण माग्ने निर्णयमा अख्तियार तत्कालका लागि पछि हटेको बताएपछि भने उनीहरूलाई केही राहत पुगेको छ। तर, कानून संशोधन गर्ने अख्तियारको प्रयत्नले निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूमा प्रवेश गर्ने उसको इच्छा घटेको देखाउँदैन।

अन्तर्य अर्कै
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेप र खर्चको हरहिसाब राष्ट्र ब्याङ्क बाहेक अरूलाई दिन मिल्दैन। ऐनले ब्याङ्किङ संस्था र ग्राहकबीचको सम्बन्ध र संस्थाको हरहिसाब, खाता, बही, श्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अरूलाई जानकारी दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत त्यस्ता विवरण मगाउन सके पनि त्यसको गोपनीयता भंग गर्न नहुने पनि ऐनमा उल्लेख छ। तर, गत चैतमा अख्तियार प्रमुख बनेपछि लोकमानसिंह कार्कीले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत ब्याङ्कहरूसँग रु.५ करोड भन्दा माथिको कर्जाको विस्तृत विवरण मागे।

राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जाको सबै फाइल दिन नमिल्ने भन्दै ठूला कर्जाको सामान्य विवरण मात्र पठायो। त्यसमा चित्त नबुझाएको अख्तियारले कात्तिक अन्तिमतिर सरकारी लगानीका संस्थाको शेयर र अन्य लगानी भएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग रु.१ करोडभन्दा माथिको कर्जाको फाइल सोझै माग्यो। निजी ब्याङ्कहरूसँग राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत मात्र सोध्न मिल्ने व्यवस्था रहेकाले अख्तियारले राष्ट्रिय बीमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, एनआईडीसी विकास ब्याङ्कको शेयर लगानी भएका निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा विवरण मागेको देखिन्छ। १५ दिनभित्र विवरण बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख भएको उसको पत्रमा ब्याज र जरिवानाको विवरण, वित्तीय विवरण, कर्जाको विवरण, शेयर बिक्रीको विवरण पनि मागिएको थियो।

अख्तियारको सो पत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाहमा अनियमितता हुने गरेको, शेयर खरीद बिक्रीमा ‘इन्साइडर टे्रडिङ’ हुने गरेको, खरीद प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको र राष्ट्र ब्याङ्कले सबै अनियमितता हेर्न नसक्ने पनि उल्लेख थियो।

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूका अनुसार, अख्तियारसँग ब्याङ्कका विवरण केलाउने र अनुसन्धान गर्ने क्षमता समेत छैन। अख्तियारका अधिकारीहरूसँग भर्खरै छलफल गरेको राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारीले भने, “त्रास सिर्जना गर्ने र सस्तो लोकप्रियता पाउने बाहेक यो क्रियाकलापको कुनै औचित्य देखिएन।”

अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेको निजी क्षेत्र र ब्याङ्करहरूको भनाइप्रति अख्तियारका सचिव केशव भट्टराईले भने अख्तियार आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे प्रष्ट भएको जवाफ दिएर असन्तुष्टि जाहेर गरे। आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले मनखुशी कारबाही नचलाउने र विशेष अदालत मार्फत मात्र दोषी प्रमाणित गर्ने भएकाले अफवाह चलाउनुको अर्थ नभएको उनको भनाइ थियो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको ठूलो लगानी सुरक्षित राख्न अख्तियारले कानूनमा बाधा नपर्ने गरी भूमिका खेल्ने उनले बताए।

तर, केही व्यवसायीसँग रीसइबी साँध्न अख्तियार प्रमुख कार्कीले निजी ब्याङ्कबाट खातापाता झिकाउन खोजेको हुनसक्ने केहीको आशंका छ। कार्कीले नियुक्ति हुँदा नै आफूलाई नियुक्ति हुन नदिन कतिपय व्यवसायी लागिपरेको बताएका थिए। राष्ट्र ब्याङ्कको स्रोत भने ‘कर्जा प्रवाहमा घोटाला हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा अख्तियार जाइलाग्न खोजेको’ बताउँछ। अख्तियार प्रमुख कार्कीले केही पहिले सार्वजनिक रूपमै ‘एकै व्यक्तिले व्यापार, ब्याङ्क, बीमा र उद्योग चलाउँदा भ्रष्टाचार भएको’ बताएका थिए। जबकि, एक जनालाई व्यापार, ब्याङ्क, उद्योग र बीमा चलाउन कानूनले रोकेको छैन। संसद्मा अड्किरहेको प्रस्तावित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसायी तथा उद्यमीको ५ प्रतिशतभन्दा लगानी हुन नहुने र उनीहरू संस्थापक बस्न नपाइने प्रावधान गरिए पनि कैयौं त्यो प्रस्तावसँग सहमत छैनन्।

अख्तियारको दबाबलाई राष्ट्र ब्याङ्कले छेकिदिनेमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आशा भए पनि राष्ट्र ब्याङ्क आफैं अख्तियारसँग त्रस्त देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कका दर्जन अधिकारी नै अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियारको छानबिनमा परेका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले पछिल्लो समय बलिया निर्णय लिन र प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुको एउटा कारण यसलाई पनि मानिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर युवराज खतिवडाको समेत अख्तियार प्रमुखसँग सुमधुर सम्बन्ध नरहेकाले निर्णय लिंदा फसिने त्रास केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूमा रहेको देखिन्छ। अख्तियारले डेपुटी गभर्नरलाई नै बयान लिन अनेकौं पटक बोलाएकाले उनीहरूको त्रास अस्वाभाविक पनि लाग्दैन। अख्तियारले गत असार र साउनमा केन्द्रीय ब्याङ्कका दर्जन अधिकारीको सम्पत्ति विवरण मागेको थियो। विभिन्न संस्थालाई केन्द्रीय ब्याङ्कले फरक व्यवहार गरेकोमा उजुरी परेको भन्दै अख्तियारले उच्च अधिकारीहरूलाई सोधपुछ पनि गरेको थियो। गत वर्ष पनि राजाको फोटो भएको नोट फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरलाई रोक्न अख्तियारले निर्देशन दिंदै दुवै डेपुटी गभर्नरलाई बोलाएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्ककै १० प्रतिशत शेयर लगानीको नेपाल क्लियरिङ हाउसको सफ्टवेयर खरीदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले कारोबार रोकाएर उच्च अधिकारीहरूसँग बयान पनि लिएको थियो।

अख्तियारका यी गतिविधिले स्वायत्त नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कभन्दा आफू माथि रहेको देखाउन र तर्साउन खोजेको देखाउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गलेर गत भदौमा अख्तियारलाई छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउन मागेको विवरण दिन सबै ब्याङ्कहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यही कारण अख्तियारलाई रोक्न केन्द्रीय ब्याङ्कलाई अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। डेपुटी गभर्नर अधिकारी चाहिं अख्तियारलाई आवश्यक विवरण राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत दिंदा झ्न्झ्टिलो हुने भएकाले प्रक्रियालाई छोट्याउन ब्याङ्कहरूलाई सीधै विवरण उपलब्ध गराउन पत्र लेखिएको बताउँछन्। उनी अख्तियारले राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनकारी भूमिका खुम्च्याउन लागेको अनुभव नगरेको पनि दाबी गर्छन्।

निजीमा प्रवेशको दाउ
अख्तियार ब्याङ्क तथा बीमा हुँदै निजी क्षेत्रका अन्य संस्थामा पनि प्रवेश गर्ने योजनामा रहेको देखिन्छ। हुन त, निजी ब्याङ्कमा अख्तियारले योभन्दा पहिले पनि प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको थियो। ललितबहादुर लिम्बू कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त हुँदा अख्तियारले निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई बोलाएर उनीहरूको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको थियो। त्यतिवेला बैठकमा सहभागी एक ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीका अनुसार, लिम्बूले सर्वसाधारणको रकम हुने ब्याङ्कमा अख्तियार छिर्न खोजेको सीधै बताएका थिए। राष्ट्र ब्याङ्कका तत्कालीन गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले पनि निजी ब्याङ्कमा अख्तियार छिर्न नहुने विषयमा बलियो अडान लिन नसकेको उनी बताउँछन्।

प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुने बित्तिकै कार्कीले पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियारले छानबिन गर्ने उद्देश्यले छलफल शुरू गरेका थिए। अख्तियारका सचिव भट्टराई पनि अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा चासो राखेको स्वीकार्छन्। अहिले कुल भ्रष्टाचारको ४० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रमा र बाँकी अन्य क्षेत्रमा रहेको बताउँदै भट्टराईले भने “अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले हामीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन।” उनले तत्काललाई नियामक निकाय मार्फत निजी क्षेत्रलाई हेर्न सक्रिय भए पनि दीर्घकालीन रूपमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउनुपर्ने बताए।

अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि हेर्न मिल्ने गरी क्षेत्राधिकार बढाउन नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव गत असारमै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार, कानून मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहितको कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमा कानून मन्त्रालयको राय लिएर संशोधन गरिने तयारी भइरहेको मन्त्रिपरिषद् स्रोत बताउँछ। प्रतिवेदनले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। स्रोत भन्छ, “नियामक निकायको भूमिकामाथि हस्तक्षेप नहुने गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि अब अख्तियारको अनुसन्धानमा आउने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।” कानूनी रूपमै यस्तो अधिकार अख्तियारलाई दिइए त्यो घातक हुने एक वाणिज्य ब्याङ्कका सीईओले बताए। उनले भने, “बदनियत साँध्न सक्ने यो व्यवस्था आए ब्याङ्किङ क्षेत्र छोड्नुको विकल्प हुँदैन।”

यसअघि अख्तियारलाई अख्तियार ऐन २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, निकाय र अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारीका बारेमा मात्र अनुसन्धान गर्ने अधिकार थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २ (घ) मा उल्लेख भए अनुसार, कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मानिएको छ। अख्तियारले चाहिं ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र बीमामा पनि सर्वसाधारणको लगानी रहेकाले तिनलाई पनि सार्वजनिक संस्था मानेर त्यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न पाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न गत असारमै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, त्यो प्रस्ताव अनुसार हुँदा अख्तियारले अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्ने ठानेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेन।

अख्तियार चाहिं तत्काल यो व्यवस्था पारित नभए पनि नयाँ संसद्बाट निजी क्षेत्रमा पनि छानबिनका लागि अधिकार राख्ने गरी कानून निर्माण गराउने पक्षमा देखिन्छ। अख्तियारका सचिव भट्टराई भन्छन्, “भ्रष्टाचारका लागि धेरै ठूलो संवेदनशील क्षेत्र हाम्रो अधिकारभन्दा बाहिर रहेकाले तिनलाई समेट्न आवश्यक छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...