निर्वाचनको सम्पूर्ण नतीजा आइसक्दा पनि संविधानसभा गठनमा बुझ्निसक्नु ढिलाइ भइरहेको छ । जबकि, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६९ मा ‘संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरे बमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ’ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको मतसंख्याको आधारमा समानुपातिकतर्फको सीट संख्या बाँडफाँड १८ मंसीरमा गरिसकेकाले संवैधानिक प्रावधान अनुसार ९ पुसभित्रमा संविधानसभाको पहिलो बैठक हुनुपर्छ । तर, आयोगले नेपाली कांग्रेसको आग्रहमा समानुपातिकतर्फका बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट विजयी सभासद्हरूको नामावली पठाउने २५ मंसीरको म्याद बढाएर ३ पुससम्म पुर्याएको छ ।

निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि संविधानसभामा सहभागी नहुने भनिरहेको एमाओवादीलाई मनाउन नेकपा एमालेले पनि आयोगलाई म्याद बढाउन आग्रह गरेको बुझ्एिको छ । समानुपातिकबाट संविधानसभामा जान चाहनेहरूको दबाब थेग्न कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थहरूका लागि म्याद बढाउन आवश्यक परेको पनि बुझ्एिकै हो । उदेकलाग्दो त के छ भने, संविधानसभाको बैठक छिटो बोलाएर मुलुकलाई ‘वैधानिक बाटो’ मा हिंडाउनुपर्नेमा दलहरू पहिल्यै बदनाम बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (उरास) को बैठकमा अल्मलिंदै छन् । उरास बैठकमा एमाओवादीले ‘निर्वाचनमा भएको धाँधली’ को उपचारका लागि जाँचबुझ् आयोग बनाउनेदेखि अघिल्लो संविधानसभाका सहमतिलाई नयाँ संविधानसभाले सर्लक्कै स्वीकार्नुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने लगायत जिरह गरिरहेको छ ।

जननिर्वाचित दलहरू विधिविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीतका यस्ता अनैतिक मागहरूमा अल्मलिनु र वैधानिकता गुमाइसकेको उरासमा बसिरहनुको कुनै अर्थ छैन । संकटमा फसेको मुलुकलाई संवैधानिक बाटोबाट निर्वाचनको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लगाउन र निर्दलीय सरकारमाथि नियन्त्रण राख्न उरास बनेको थियो । विघटित संविधानसभाका प्रमुख दलहरू एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच ३० फागुन २०६९ मा भएको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा २ को १ मा ‘निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न…, काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसकेमा… अर्को मितिको सिफारिश गर्न, दलहरूबीचमा सहमतिको वातावरण बनाइराख्न र अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सहमति, राय र परामर्श दिन’ उरासले म्याण्डेट पाएबाट अहिले उसको औचित्य सकिएको प्रष्ट हुन्छ । निर्वाचनसँगै आयु सकिएको उरासलाई अझ्ै तन्काउनु भनेको कांग्रेस र एमाले पनि एमाओवादीले गरेको जनादेशको अपमानमा साक्षी किनारामा बस्नु हो । यसले मुलुकको राजनीतिलाई थप केही काल अनिश्चित त बनाउँछ नै, साथसाथै कांग्रेस–एमालेको छविमा पनि दाग लाग्नेछ ।

कांग्रेस र एमाले नेतृत्व शक्ति बाँडफाँडमा आफूहरूबीच देखिएको विवाद साम्य पार्न पनि उरासमा केन्द्रित भएको कतिपयको बुझइ छ । यो बुझइ सही हो भने २१ सीटले पहिलो र दोस्रो भएका कांग्रेस र एमालेले आफूलाई माथि पार्न उरासलाई डबली बनाउनु दुर्भाग्य हो । कांग्रेस–एमालेका क्रियाकलापले लोकतन्त्रमा चाहिने बुद्धिमत्तामा उनीहरू चुकिरहेको देखाइरहेको छ । उनीहरूले एमाओवादीको माग, शक्ति बाँडफाँडको छलफल र समानुपातिकतर्फका आकांक्षीहरूको दबाब छल्न उरास उपयुक्त थलो मानेको देखिंदैछ । एमाओवादीको माग संविधानसभाबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ, समानुपातिकका आकांक्षीहरूको दबाब पार्टी समितिहरूले झ्ेल्नुपर्छ भने शक्ति बाँडफाँड द्विपक्षीय बैठकबाट निरुपण गरिनुपर्छ । कुनै दलले सामान्य बहुमत नल्याउँदा शक्ति बाँडफाँड स्वाभाविक हुने बिर्सन नहुने अर्काे सत्य हो ।

उरासको निरन्तरताले निर्वाचनपछि बदलिएको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ समीकरण खोज्ने प्रयासमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । कांग्रेस–एमालेले बझ्नुपर्ने अर्काे सत्य के हो भने, यो निर्वाचनमा तिनले पाएको सफलता बहुलवादी समाजका लागि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि हो र उरासको आयु लम्बिंदा जनादेशको सम्मान हुने छैन । जनादेशको सम्मान नगर्नेहरू लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस