मंसीर मसान्तसम्ममा पुँजीगत (विकास) खर्च ७ अर्ब ९५ करोड भएको छ । यो वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ८५ अर्ब १० करोड छुट्टाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंसीरसम्ममा भएको विकास खर्च गत वर्षको तुलनामा ४२.९ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।
विकासे मन्त्रालयहरुकै पुँजीगत खर्च कम हुनुले विकास निर्माणको काम हुन नसकेको देखाएको छ ।

३० अर्ब बजेट पाएको पूर्वाधारको ठूलो काम गर्ने भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३ अर्ब १३ करोडमा सीमित छ ।

विकासका लागि ११ अर्ब ४० करोड रकम पाएको सिँचाई मन्त्रालयले पाँच महिनामा जम्मा १ अर्ब १६ करोड मात्र खर्च गरेको छ । ७ अर्ब ९४ करोड रकम पाएको शहरी विकास मन्त्रालयले ७६ करोड मात्र खर्च गरको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको खर्च ३० करोड मात्र छ । यो मन्त्रालयले ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विकासका लागि पाएको थियो । कृषि मन्त्रालयलाई विकासका लागि २ अर्ब ७३ करोड छुट्याइएकामा २२ करोड मात्र खर्च गरेको छ भने १ अर्ब रकम पाएको ऊर्जा मन्त्रालयले १३ करोड मात्र खर्चिएको छ ।

कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारीमा चार महिनासम्म लागेको तथा ठूला आयोजनाहरुको कार्यसम्पादन करार हुन नसकेका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो ।

आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले गृह, परराष्ट्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर भएको ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, शहरी विकास, सिंचाई, उर्जा, कृषि विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकूद, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, रक्षाको सन्तोषजनक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमिसुधार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, वन तथा भुसंरक्षण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यक्रम प्रगति मध्यमस्तरको भएको मूल्यांकन गरको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस