– तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

समयमै पानी परेर रोप्न पाउँदा बाँके गंगापुर―७ का रमजान अलीको ५ बिघा खेतमा ११ टन धान फल्छ। ३ टनले घरखर्च पुर्‍याएर ८ टन धान प्रतिकेजी रु.१७ हजारका दरले बेच्दा रु.१ लाख ३६ हजार आउँछ।

तर, एक कट्ठामा धान फलाउन बीउ, मल, पानी र श्रममा रु.१ हजार लाग्दा ५ बिघाको खर्च रु.१ लाख हुन आउँछ। यो हिसाबले ५ बिघा खेतबाट वार्षिक रु.३६ हजार मात्र आम्दानी हुने देखिन्छ।

सहुलियत छैन
सिंचाइ, सहुलियतको बीउ र मल नपाएकाले किसानहरू समस्यामा परेको रमजान बताउँछन्। नहर नहुँदा बोरिङबाट सिंचाइ गर्नुपरेको र बोरिङ चलाउन चाहिने डिजलको भाउ बढेकाले झ्नै समस्या परेको उनको भनाइ छ।

बाँकेकै परस्पुर―१ डोढेगाउँका रामशरण कन्दुको पनि २५ कट्ठा खेतमा सिंचाइ र मल नपाएकाले गत वर्ष अपेक्षा अनुसार धान फलेन। समयमा पानी नपरेपछि बीउ नउमि्रएर धान नफलेको बताउँदै कन्दु भन्छन्, “भारतबाट प्रहरीको आँखा छलेर मल ल्याउनुपर्ने अवस्थामा हामी छौं।”

सरकारले सहुलियतको मल दिने भने पनि पश्चिम तराईका किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएका छैनन्। बाँकेको ५२ हजार ८३८ हेक्टर खेती हुँदै आएको जमीनमध्ये २७ प्रतिशतमा मात्र सिंचाइ सुविधा छ।

धान खेती हुने ३६ हजार ५०० हेक्टरमध्ये १३ हजार ५०० हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ पुग्छ। बाँकेमा यो वर्ष १ लाख ३८ हजार ७०० टन धान उत्पादन भएको छ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गत वर्ष खेती खर्च लागत लाभ अध्ययन गर्दा किसानको परिश्रम सहित एक हेक्टरमा धान खेती गर्न रु.५४ हजार खर्च लाग्ने देखाएको योजना अधिकृत लीलासिंह राठौरले जानकारी दिए। जबकि एक हेक्टरमा फल्ने ३.८ टन धानको बजार मूल्य रु.६० हजार मात्र हुन्छ।

यसले एक हेक्टरमा धान खेतीबाट रु.६ हजार मात्र आम्दानी हुने देखाउँछ। योजना अधिकृत राठौर प्रतिफल कम दिने भए पनि विकल्प नभएकाले किसानहरू धान खेती गर्न बाध्य रहेको बताउँछन्। वर्षामा डुब्ने खेतमा अरू बाली नलाग्ने भएकाले पनि धान निर्विकल्प बनेको उनको भनाइ छ।

दशैं आसपासमा धान काटेका यहाँका अधिकांश किसानले धान बेचिसक्ने वेला भइसक्दा पनि खाद्य संस्थानले अझै धानको मूल्य तोकेको छैन।

गत वर्षदेखि संस्थानले मूल्य तोकेर किसानको धान किन्न थालेको हो। खाद्य संस्थान भेरी अञ्चल कार्यालयका प्रमुख शंकर सापकोटा केही दिनमै कोटा र मूल्य निर्धारण गर्ने बताउँछन्।

गत वर्ष १५ हजार क्वीन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य राखेकोमा व्यापारीले भन्दा कम मूल्य निर्धारण गरेकाले संस्थानलाई किसानले ८ हजार क्वीन्टल मात्र धान बेचेका थिए।

मोटो धानलाई प्रति क्वीन्टल रु.१७०० र मध्यमलाई रु.१८०५ मूल्य तोकेकोमा किसानले धान नबेचेपछि संस्थानले मोटोलाई रु.१७३५ र मध्यमलाई रु.१८७५ बनाएको थियो।

“किसानलाई राहत दिन व्यापारीले भन्दा बढी मूल्य दिनुपर्नेमा नदिएकाले किसानले संस्थानलाई धान नबेचेका हुन्” पिप्रहवा―९ का इद्रिस रई भन्छन्।

धानको पकेट क्षेत्र मानिने बर्दियाको राजापुरमा चाहिं संस्थानले १ लाख २० हजार क्वीन्टल धान किन्ने लक्ष्य राखेर किन्न थालेको छ। संस्थानले त्यहाँ मोटोलाई रु.१७२५, मकवानपुरालाई रु.१८४०, मध्यमलाई रु.१८६० र मसिनोलाई रु.१९०० प्रति क्वीन्टल मूल्य निर्धारण गरेको छ।

सिंचाइमा बजेट आउँदैन
बाँकेमा सिक्टा सिंचाइ आयोजना निर्माणाधीन छ भने सिंचाइ सम्बन्धी नियमित काम गर्न सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र भूमिगत जलस्रोत विकास समिति पनि छन्। कृषि विकास कार्यालयले पनि साना सिंचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत ट्युवेल वितरण गर्छ। तर ती सबै निकायहरू पर्याप्त बजेट नपाएको गुनासो गर्छन्।

कम लागतमै पानी उपलब्ध हुन सक्ने, स्रोतको अभाव नहुने र बाह्रै महीना सिंचाइ गर्न सकिने भूमिगत जलस्रोत उपयोग गर्न पनि बजेट अभाव रहेको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति बाँकेका कार्यालय प्रमुख चन्द्रबहादुर गुरुङको भनाइ छ।

२.५ हेक्टर जमीन सिंचाइ गर्ने एउटा स्यालो ट्युवेल बनाउन रु.४० हजार खर्च लाग्छ। र, यसका लागि सरकारले शतप्रतिशत अनुदान दिएको छ।

तर, बाँकेमा वार्षिक ३५०० स्यालो ट्युवेलको माग रहेकोमा ६०० मात्र बनाउन पुग्ने रु.२ करोड ५० लाख बजेट आउँछ। जबकि, माग अनुसारको स्यालो ट्युवेल बनाउन रु.१४ करोड लाग्छ।

सतह सिंचाइका लागि काम गर्ने मध्यपश्चिमाञ्चल सिंचाइ डिभिजन नम्बर २ मा पनि बजेटकै अभाव छ। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर निर्माणको चरणमा पुगेका करीब एक दर्जन मझौला सिंचाइ आयोजनाका लागि रु.५ करोड चाहिनेमा रु.१ करोड ५० लाख मात्रै बजेट परेको छ।

२०३७ देखि निर्माण अध्ययन थालिएको र २०६४ बाट निर्माण शुरू गरिएको सिक्टा सिंचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा निर्माण भइसक्नुपर्नेमा काम नभएकाले रु.१२ अर्ब ८० करोडको लागत बढेर रु.१६ अर्ब पुगेको छ भने २०७६ मा मात्रै सम्पन्न हुने भएको छ। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँकेको खेतीयोग्य जमीनको ७५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४३ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ।

राष्ट्रिय गौरव भनिएको यो आयोजना ढिलो हुनुमा माग अनुसार बजेट नआउनु कारण रहेको बताउँदै आयोजना प्रमुख दिलीप कार्की भन्छन्, “गत वर्ष तीन चरणमा आएको रु.१ करोड ५० लाख हामीले चार चरणमा मात्र पाएका थियौं।”

चामल मील समस्यामा
भारतले चामल निर्यात खुला गरेपछि नेपालगञ्ज नाकाबाट तीव्र गतिमा खाद्यान्न आयात हुँदा नेपालका धान कुट्ने मीलहरू समस्यामा परेका छन्।

नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको शुरूका चार महीनामा भारतबाट ३० हजार ४८० क्वीन्टल चामल, १३ हजार १०२ क्विन्टल गहुँ र १३ हजार ५९२ क्वीन्टल मकै भित्रिएको छ।

भारतले कृषिलाई अनुदान दिने भएकाले भारतीय खाद्यान्नसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको मील सञ्चालकहरू बताउँछन्। बाँकेको खजुरा रोडमा रहेको अमर राइस मील सञ्चालक अमरनाथ बजारभरि सस्तो भारतीय चामल रहेकाले महँगो नेपाली चामल बिक्री गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म वार्षिक रु.३ करोडको कारोबार गर्ने उनको मीलले अहिले वार्षिक रु.१ करोड मात्र कारोबार गर्छ। “सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जुम्लामा खाद्यान्न पुर्‍याउने भएकाले मात्र टिकेका हौं” अमरनाथ बताउँछन्।
प्रमोद राइस मीलका सञ्चालक सुनिलकुमार गुप्ताका अनुसार नेपालीभन्दा भारतीय चामल प्रतिक्वीन्टल रु.३०० देखि रु.५०० सम्म सस्तो पर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस