स्केचः विलाश राई्/हिमालखबर

आगामी १२ महीनामा संविधान लेख्ने जनादेश पाएका प्रमुख दलहरू ध्रुवीकरणको राजनीतिमा अग्रसर भएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ । दलहरूबीचको यो ध्रुवीकरण रोकिएन भने त्यसले व्यवस्थापिकामा त प्रतिस्पर्धा बढाउने नै छ, सँगसँगै संविधानसभालाई पनि प्रभावित पार्नेछ । सरकार बनाउने विषयमा व्यवस्थापिकामा हुने हानाथापले नयाँ संविधानसभामा एक वर्षभित्र संविधान बनाउने मुलुकको लक्ष्य धुमिल बन्नेछ ।
प्रमुख दलहरूले भविष्यको दलीय प्रतिस्पर्धालाई ध्रुवीकरणको निहुँ बनाएको देखिन्छ । संविधानसभाको दोस्रो दल नेकपा एमालेले ४ मंसीरको निर्वाचनलगत्तै आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेससँग मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताएको थियो भने कांग्रेसको जारी केन्द्रीय बैठकमा अबको प्रतिस्पर्धी एमाले हुने भएकाले ऊसँग सहकार्यको हैन, प्रतिस्पर्धाको रणनीति बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

पहिलो संविधानसभा विघटनपछिको संवैधानिक अन्योल समाप्ति हेतु मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान निर्माण भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (उरास) लाई संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको स्थितिमा निरन्तरता नदिने विषयमा कांग्रेस–एमालेबीच मतभिन्नता भएको थियो । एमालेले उरास बैठकमै यसलाई विघटन गर्ने प्रस्ताव राख्दा कांग्रेसले अरू केही समय लम्ब्याउने एमाओवादीको मागमा सहमति जनायो । त्यसअघि एमालेले वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नयाँ जनादेश अनुसार संविधानसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने कि नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने भन्ने कुरा राख्दा कांग्रेसले नयाँ संविधान नबन्दासम्म यी दुई संस्थालाई चलाउनु उपयुक्त नहुने अडान सार्वजनिक गर्यो ।

संविधानसभा बाहिरबाट संविधान निर्माणमा प्रभाव पार्ने रणनीति बनाइरहेको एमाओवादीलाई कांग्रेस–एमालेबीच बढ्दो दूरीले सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले उसले विवाद चर्काउन सक्दो प्रयत्न गरिरहेछ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने बताउन थालेका एमाओवादी नेताहरूले अहिले बोली पनि फेरेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा अस्वाभाविक होइन । जनमतमा एमाओवादी कमजोर भएको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले एक–अर्कालाई आगामी दिनको प्रतिस्पर्धी ठानेर तदनुसार रणनीति तयार पार्नु पनि स्वाभाविकै हो । तर, जारी राजनीतिक संक्रमण समाप्त पार्न संविधान निर्माण अनिवार्य रहेको र त्यसका लागि प्रमुख दलबीच सहकार्य चाहिएको उनीहरूले बिर्सन मिल्दैन । नयाँ संविधान नबनेसम्म कांग्रेस–एमाले सहकार्य किन पनि अनिवार्य छ भने भावी संविधानका धेरै मुद्दाहरूमा उनीहरू बढी निकट छन् । अघिल्लो संविधानसभा विघटनको कारण बनेको र भावी संविधान निर्माणलाई समेत प्रभावित बनाउनसक्ने संघीयताबारे उनीहरू बहुपहिचानको समान अवधारणा राख्छन्, जसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने देखिन्छ ।
नयाँ संविधानसभाको समीकरण हेर्दा पनि संविधान निर्माणका लागि कांग्रेस–एमाले सहकार्य सबभन्दा सहज हुने देखिन्छ । उनीहरूबीच सहमति हुँदा संविधान निर्माणका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ । दुई प्रमुख दलको दुईतिहाइ पुग्दा साना दलहरूको सहमति लिन सजिलो हुनेछ । कांग्रेस–एमालेबीच बढ्ने ध्रुवीकरण र तिक्तताले भने अरू साना दलहरूलाई अनेक विषयमा विवाद निकाल्न सजिलो बनाउँछ । विवाद र तिक्तताले अन्ततः संविधान निर्माणलाई जटिल बनाउनेछ ।
तसर्थ, कांग्रेस–एमालेले दलीय स्वार्थजनित प्रतिस्पर्धाका नाममा ध्रुवीकरण बढाउनु र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूसँग अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नु मुलुकको हितमा छैन । ध्रुवीकरण र कुनै पनि किसिमको गैर–सैद्धान्तिक गठबन्धनले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने संविधान निर्माणको अभीष्टलाई कुठाराघात गर्नेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस