प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा । तस्वीरः सविता श्रेष्ठ/हिमालखबर

मापदण्ड विपरीत सञ्चालित नारायणगढका पाँच अस्पतालमा ताला लगाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा भन्छन्, “अनुमति नलिएका, नवीकरण नगरिएका, एम्बुलेन्स नभएका र चिकित्सकको प्रमाणपत्रमा शंका गर्नुपर्ने अवस्थाका अस्पतालमा ताला लगाइएको हो ।”

अस्पतालहरूमा ताला लगाउने र बन्द गर्ने स्थिति किन आयो ?
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मनोमानी बढेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो । ११ वर्षसम्म नवीकरण नगर्ने, सञ्चालन अनुमति नलिने, एम्बुलेन्स जस्ता आधारभूत सुविधा नदिने र चिकित्सकको प्रमाणपत्रमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अस्पतालमा ताला लगाइयो ।

यस्तो कारबाही त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सरकारी निकायले गर्नुपर्ने होइन र ?
हो, तर यत्रो बेथिति हुँदा पनि अनुगमनकारी निकायले केही नगरेपछि चूप लागेर बस्न मिलेन । सिडिओले सबै क्षेत्रमा अनुगमन गरोस् भन्ने जनअपेक्षा पनि छ । बिरामीका आफन्तहरूबाट अस्पतालले बारम्बार लापरवाही गरेको गुनासा पनि आएका थिए । त्यसपछि गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्यौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेरै कारबाही गरिएको हो ।

उनीहरूले मापदण्ड पुर्याए भने फेरि संचालन गर्न पाउँछन् ?
म स्वास्थ्यको विज्ञ होइन । तर अस्पतालमा सानो लापरवाही गर्नु भनेको ठूलो जोखिम मोल्नु हो भन्ने बुझेको छु । पुनः स्वीकृति दिने अधिकारीले यो विषयमा सोच्नेछ भन्ने लाग्छ । नीतिगत रूपमा कडाइ नगरी यो समस्या हल हुँदैन ।

प्रशासनले बन्द गराएपछि उनीहरूले सधैं विश्वास गुमाउने भए नि हैन ?
अवश्य हो । तर, ११ वर्षसम्म नवीकरण नगरी चलेको अस्पतालले १२औं वर्षमा समस्या पनि भोग्नु पर्यो नि ! बरु कारबाही चाँडो हुनुपथ्र्यो । तीनदिने सूचना दिंदा पनि अटेर गरेपछि प्रशासनले बन्द गराएको हो ।

यस्ता कारबाहीले मेडिकल सिटी बन्दै गरेको चितवनको विकास अवरुद्ध हुने खतरा हुँदैन ?
हुँदैन, बरु सुधार्न मद्दत पुग्छ । अस्पतालको भवन ठूलो बन्नु, डाक्टरको संख्या वृद्धि हुनु मात्रैलाई विकास होइन । गुणस्तरीय सेवा बिरामीको पहिलो अधिकार हो ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस