– प्रभात भट्टराई र रमेश कुमार

बीपी राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–बर्दिबास सडकखण्ड। तस्वीरः इन्द्र श्रेष्ठ

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अपेक्षा राखेर मतदान गरेका जनताले आगामी चार वर्षमा आर्थिक कायाकल्प हुने संभावना नदेखे पनि समृद्धिको मार्ग कोरिने आशा गरेका छन्। दलहरूले घोषणा गरे अनुसार एक वर्षमा संविधान निर्माण भयो र अब बन्ने सरकारले सुशासन दियो भने त्यस्तो हुने सम्भावना पनि छ। त्यसो भएमा अर्को चुनावसम्ममा मुलुकले समृद्धिको दिशा लिन सक्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले जनताबाट थप विश्वास आर्जन पनि गर्न सक्नेछ।

सुशासन आवश्यक
अहिले जनता मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, विद्युत् र खानेपानी अभाव, सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती र घूसखोरी जस्ता समस्याबाट आक्रान्त छन्। यी समस्या समाधान सुशासनबाट मात्रै हुन सक्छ। त्यसका लागि गुण्डागर्दी गरेर समाजमा प्रतिष्ठित हुने चलन फेरिनुपर्ने आवश्यकता छ भने कानूनी शासन प्रत्याभूति हुनु पनि उत्तिकै जरूरी छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको विचारमा समाजमा आर्थिक विषयका समस्या धेरै देखिए पनि प्रशासनिक सुधार नभई तिनको समाधान हुँदैन। भारतको बिहारमा नितिश कुमारको सरकारले गुण्डागर्दीलाई तह लगाएर आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पारेको उनी बताउँछन्।

कानूनी शासन हुँदा मात्र स्वदेशी/विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्छ। अहिले देखिएको श्रम समस्या समाधान गर्ने बाटो पनि कानूनी शासनको बहाली नै हो। राजनीतिक दलको उक्साहटमा आफ्नो कार्यथलोमा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्तिबारे अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार केशव आचार्य भन्छन्, “मजदूर युनियनहरू स्वनियमनमा बसेनन् भनेर सरकार मौन रह्यो भने पनि लगानी आउँदैन।” स्वदेशी लगानीकर्तालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदा मात्र विदेशी लगानी आउने उनको विचार छ। श्रम समस्यालाई समाधान गर्न भने सामाजिक सुरक्षाका प्याकेज शुरू गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ। सबै जनताको स्वास्थ्य बीमा र पेन्सन फण्ड स्थापना गरेर सामाजिक असन्तोष घटाउन सकिन्छ।

कानूनी शासन लागू हुन सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुपर्छ भने त्यसका लागि सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्यको विचारमा राज्यबाट सेवा सुविधा समयमा पाउँदा मात्र सरकारले आफ्नो पक्षमा काम गरेको जनताले बुझछन्। सरकारी कर्मचारीमा जोखिम नलिने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँदै बज्राचार्य भन्छन्, “जिम्मेवारीबाट भाग्ने परिपाटी अन्त्य गर्न प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ।” सरकारी कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन इन्टरनेटबाट सबै काम हुने र कम्प्युटरमा सबै अभिलेख राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारी कर्मचारीको दक्षता नबढेकाले नेपालमा लाभ लागत अनुपात वर्षेनि फराकिलो बन्दै गएको छ। १०औं पञ्चवर्षीय योजनामा रु.४.३० लगानी गरेर रु.१ प्रतिफल आउने अवस्था रहेकोमा १२औं त्रिवर्षीय योजनामा रु.१ कमाउन रु.४.९८ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अहिले रु.१ कमाउन रु.५ भन्दा बढी लगानी चाहिने अवस्था आएको डा. बज्राचार्य बताउँछन्। “यसले सरकारी कर्मचारीको कार्यक्षमता घट्दो रहेको देखाएकाले सुधार गर्न सरकारले तत्काल कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

कडा मौद्रिक नीति र सरकारी बजेट बचतमा रहँदा पनि १० प्रतिशत हाराहारीको मुद्रास्फीति हुँदै आएको छ। जबकि, आर्थिक दृष्टिकोणले यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति हुनुहुँदैन। अराजकता, नाफाखोरी विचौलिया प्रणाली र ढुवानी गर्दा ठाउँ ठाउँमा सरकारी निकायदेखि क्लब र ‘दादा’ हरूलाई दस्तुर बुझाउनुपर्ने बाध्यता मूल्यवृद्धि हुने प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ। त्यसैले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिंदैन।

जनहितका विषय
जनतालाई राज्यसँग जोड्ने स्थानीय सरकार चयन हुन नसक्दा गाउँमा गएको बजेट सदुपयोग हुनसकेको छैन। संघीयतामा जाने भनेर स्थानीय निकायको चुनाव एकथरीले रोके पनि जिल्ला, गाविस र नगरपालिका टुक्र्याउन स्थानीय जनता सहमत देखिंदैनन्। यसले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण नरहेको देखाउँछ। “जनतालाई सेवा दिने संयन्त्र स्थानीय सरकारलाई बनाउनुपर्ने बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार केशव आचार्य भन्छन्, “जनताले सहज सेवा पाए भने केन्द्र सरकारसँग धेरै चासो दिंदैनन्।”

संसद्मा गत कार्यकालदेखि अड्किएका आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी डेढ दर्जन कानून पारित गरेर विद्यमान ऐनहरूमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्छ। प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा जग्गाको अधिक मूल्यांकन गराएर मुआब्जा माग्ने प्रवृत्तिले दर्जनौं आयोजनालाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। कानूनी सुधार हुने हो भने निजी क्षेत्रमा उत्साह ल्याउने बताउँदै पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन्, “कानून सुधार हुँदा काम गर्न खोज्नेलाई सहयोग पुग्छ।” जलविद्युत् लगायत परियोजनाले निश्चित प्रतिशत स्थानीय जनतालाई शेयर दिनुपर्र्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले देखिएका अवरोध धेरै हदसम्म कम हुनेछन्।

सडक सञ्जाल विस्तारमा पनि सरकारले नयाँ अवधारणा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। दुई जिल्ला सदरमुकाम मात्र सडकबाट जोडिन बाँकी रहेकाले बनिसकेका सडकको स्तरोन्नति गर्नेबारे नयाँ नीति बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असहज पार्ने कानून र नीतिमा सुधार नहुँदासम्म दलहरूले भनेजस्तो तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना छैन। जलविद्युत् आयोजनाहरू द्रुत रूपमा निर्माण गर्न सरकार आफैं पनि लाग्नै पर्छ। चिनियाँ र भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्दा यो असम्भव पनि छैन।

घोषणापत्रमा लेखे जस्तो व्यवहार दलहरूले देखाए भने आगामी चार वर्ष पहिला जसरी खेर नजाने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलको भनाइ छ। “आर्थिक वृद्धिको आधार के हुने, लोडसेडिङ अन्त्य कसरी गर्ने र कृषिमा कसरी सुधारको थालनी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट दृष्टिकोण ल्याएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले पत्याउने छन्”, पोखरेल भन्छन्। २०४६ सालमा लिइएको उदार अर्थनीतिका कारण मुलुकले प्रगति गरे पनि त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी आउने सरकारको रहेको उनको धारणा छ। नयाँ सरकारलाई श्वेतपत्रको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न पनि उनी सुझाउँछन्।

मितव्ययी खर्च
सरकारले बजेट मार्फत ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरेको भए पनि हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। तर, पूँजीगत खर्च गर्नै पर्ने प्रणाली विकास गर्ने हो भने बजेट फ्रिज नहुने र ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलको विश्वास छ। सरकारले लक्ष्य बमोजिम खर्च गर्न सक्दा निजी क्षेत्र उत्साहित हुनेछ। सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित हुन थालेको निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदा लगानीको आधार फराकिलो बन्नेछ। तर, एउटै परियोजनालाई अलग अलग शीर्षकमा बजेट छुट्याएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु अहिलेको चुनौती हो।

बढ्दो अनुत्पादक खर्च घटाउन पनि सरकारले चासो दिनै पर्छ। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका कारण सुरक्षाकर्मीको दरबन्दी निरन्तर बढाउँदा खर्च धेरै बढेको छ। सरकारले खर्च घटाउन हेलिकोप्टर लगायत अत्याधुनिक उपकरण किनिदिएर नेपाली सेनाको दरबन्दी घटाउने उपाय सुझाउँछन्, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार आचार्य। त्यस्तै उपाय अपनाएर अरू निकायमा पनि जनशक्ति घटाउन सकिने उनको धारणा छ।

पूर्वाधारका ठूला नयाँ परियोजना शुरू गर्न स्रोत जुटाउन गाह्रो भए पनि नयाँ सरकारले राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरिएका आयोजनालाई छिट्टै सक्न ध्यान दिनु आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार आचार्य मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण छिटो सक्ने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशत बढ्ने बताउँछन्। त्यसैगरी पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि र पूर्वाधारमा पनि नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको विचार छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस