– रमेश कुमार

तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ।

फटाफट काम भए आगामी चार वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा करीब १८ सय मेगावाट विद्युत् पुग्नेछ। निर्माणाधीन र निर्माणको लागि तम्तयार ६ दर्जन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएपछि मुलुकले लोडसेडिङबाट त्राण पाउनेछ। जलविद्युत् उत्पादन शुरू भएको १०० वर्षमा जम्मा ७०० मेगावाटको हाराहारी मात्र बिजुली पुग्दा मध्यमस्तरका निर्माणाधीन आयोजनाहरूले उत्साह जगाएको छ।

निर्माण अनुमति पाइसकेका २१ सय मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनामध्ये करीब ११ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन जुटाएर निर्माणमा गइसकेका छन् भने बाँकी आयोजना रकमको जोहो गर्दैछन्। नयाँ जनमतबाट बन्ने आगामी सरकारले जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यो भने विद्युत् विकासको ‘स्वर्णकाल’ शुरू हुने विज्ञहरू बताउँछन्। जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “इच्छाशक्ति भए आगामी चार वर्षभित्रै देश जलविद्युत् मार्फत समृद्धितिर लम्कन सक्छ।”

सरकारी प्राथमिकता
नेपालले फर्पिङ आयोजनाबाट बिजुली बाल्दा चीन र भारतले जलविद्युत्मा हातै लगाएको थिएन भन्दा हुन्छ। आज यी दुई छिमेकीले पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गरिसक्दा नेपाल भने चरम लोडसेडिङको मारमा छ। विद्युत्को माग र आपूर्तिको हरहिसाब गरेर लगानी जुटाउन सरकार विफल हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र नै कमजोर बन्न पुगेको छ। लगानी सुहाउँदो वातावरण मात्र बन्यो भने नेपाली जलविद्युत्मा लगानी ओइरिने अवस्था रहेको हातमा लाइसेन्स बोकेर बसेका लगानीकर्ताको संख्याले देखाउँछ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “जलविद्युत्मा नेपालले खुट्टा टेकिसकेको छ, अलिकति बल मिले फटाफट हिंड्ने अवस्था छ।”

विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण सकिएका ७६ आयोजनालाई २१ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिएको छ। कहिलेसम्ममा लोडसेडिङ हट्न सक्छ भन्ने कुरा यी आयोजना पूरा गर्न सरकारले देखाउने तदारुकतामा निर्भर छ। राजनीतिक लगायतका अवरोध भएन भने माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), चमेलिया (३०), राहुघाट (३२), कुलेखानी तेस्रो (१४), मध्यभोटेकोशी (१०२), माथिल्लो त्रिशूली ३ ए (६०), रसुवागढी (१११), साञ्जेन (४२), माथिल्लो साञ्जेन (४६), सुपरसिक्स (२१० मेवा), माथिल्लो मादी (२०) सहितका आयोजना चार वर्षभित्रै पूरा हुने देखिन्छ।

अहिले देशमा मागभन्दा ५०० मेगावाट कम अर्थात् कुल ७०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् गृहहरू सञ्चालनमा छन्। यसमा ९२ मेगावाटको कुलेखानी बाहेक सबैले खोलामा पानी बढी भएका वेला मात्र जडित क्षमता अनुसार उत्पादन गर्ने भएकोले सुक्खायाममा बिजुली उत्पादन एकतिहाइमा र्झ्छ। बर्खामा तीन–चार घण्टा रहने लोडसेडिङ हिउँदमा १४ घण्टामा उक्लिन्छ। यो कन्तबिजोग हटाउन सरकारले तत्काल दुई वटा काम गर्न सक्छ– जलाशययुक्त आयोजना र भारतबाट थप बिजुली ल्याउन प्रसारण लाइन निर्माण।

निर्माणाधीन सबैजसो आयोजना ‘रन अफ दि रिभर’ (वहावमा आधारित) बिजुली निकाल्ने खालका छन्। पाइप लाइनका दुई हजार मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनाहरूबाट आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन शुरू भए पनि हिउँदमा यी आयोजनाहरूको क्षमता दुईतिहाइले घट्ने हुनाले लोडसेडिङ बाँकी नै रहनेछ। प्रस्तावित बूढीगण्डकी (६०० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेवा), नलसिंगाढ (४०० मेवा), उत्तरगंगा (३०० मेवा) आदि आयोजनामध्ये सरकारले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानेकोले यसको विस्तृत डिजाइन भइरहेको छ। रु.१ खर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना आठ वर्षमा पूरा हुने अनुमान छ। यो आयोजनामा सरकारले विशेष चासो दिए अनुमान अवधि अगावै बन्न सक्ने जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। पश्चिम सेती सहितका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पनि सरकारी पहलकदमीमा भर पर्छ। पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लगानी सम्झौता गरे पनि विश्वासको अभावमा काम अघि बढेको छैन।

तत्कालका लागि सुक्खायामको लोडसेडिङ घटाउने एक मात्र उपाय भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु नै हो। यसका लागि अहिले प्रसारण लाइनहरूकै अभाव छ। गत वर्ष भारतबाट १७० मेगावाट विद्युत् ल्याएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष थप ७० मेगावाट थपेर २४० मेगावाट आयात गर्ने तयारी गरे पनि कुल एक हजार २०० मेगावाटको माग धानिंदैन। फागुन–चैत–वैशाखमा आयोजनाहरूबाट २२० मेगावाट र आयातीत तथा थर्मल प्लान्टबाट बढीमा ५५० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र आपूर्ति हुने हुँदा सुक्खायामको लोडसेडिङ नघट्ने निश्चित छ। पूर्व जलस्रोत सचिव उपाध्याय प्रसारण लाइन निर्माण गरेर हिउँदमा विद्युत् ल्याउने र वर्षात्मा पठाउने गर्न सके तीन वर्षभित्रै लोडसेडिङ हट्ने बताउँछन्। तर, आफैं विद्युत् अभाव झेलिरहेको भारतले नेपाललाई बिजुली दिन्छ भन्नेमा आशंका छँदैछ। अहिले ४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। प्रस्ताव गरिएको लामो समयपछि काम शुरू भएको ११ सय मेगावाट पारवहन क्षमताको यो आयोजना आगामी वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ।

नीति चाहियो
नेपालको बढ्दो लोडसेडिङले स्वदेशी–विदेशी सबै लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ। उनीहरू हातमा लाइसेन्स बोकेर लगानीको वातावरण पर्खिइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्कबहादुर बिष्ट बताउँछन्। विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्कमा आठ हजार ५९० मेगावाट क्षमताका ३०५ आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका छन्। कर्णाली (९०० मेगावाट), अरुण तेस्रो (९००), तामाकोशी तेस्रो (६००), मर्स्याङ्दी पहिलो (६००) जस्ता ठूला आयोजनमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरू तयार छन्। स्वदेशकै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करीब रु.१ खर्ब थुप्रिएर बसेको छ। तथापि, सरकारको झ्िनामसिना प्रयासबाट ठूला लगानी आउँदैन। पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “लगानी गराउन समग्र नीतिगत अन्योल सुधार्नुपर्छ।”

विद्यमान जलविद्युत् नीतिले मियो बनाएको विद्युत् प्राधिकरण वित्तीय–व्यवस्थापकीय कमजोरीले आफैं लथालिङ्ग छ। प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना नगरी लगानी नभित्रिने जानकारहरू बताउँछन्। उत्पादित जलविद्युत्को प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ। प्राधिकरण एकल क्रेता हुनुलाई निजी क्षेत्रले विद्युत् विकासमा अवरोध ठानेको छ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “यसरी सरकारले नै बाटो छेकेर बसेजस्तो अवस्था छ।”

यस्तो अवरोध हटाउन उत्पादित विद्युत्को क्रेता अरू पनि हुनुपर्ने र प्रसारण–वितरणमा समेत निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्ने कतिपय विज्ञको धारणा छ। बढी मूल्यमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरेर कममा बिक्री गर्नुपर्दा गत वर्ष मात्र प्राधिकरणले रु.५ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्‍यो। बिजुलीको मूल्यलाई समयसापेक्ष नबनाए न लगानी प्रोत्साहन हुने न त प्राधिकरण नै सबल हुने अवस्था छ। एउटा परियोजनाको काम गर्न आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयका विभागहरू धाउनुपर्ने गुनासो पनि छ, लगानीकर्ताहरूको। उनीहरू एउटा परियोजनाको लागि सरकारी कार्यालयहरू धाउँदैमा वर्ष दिन सकिने बताउँछन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको एउटा फाइल सदर हुन ६ महीना लाग्छ। कतिपय सरकारी अधिकारीले ‘काम गरिदिएबापत पानसुपारी खोज्ने’ बानी अझै छाड्न सकेका छैनन्।

सरकारैपिच्छे नयाँ नीति–नियम ल्याउने प्रवृत्तिले खडा गरेको बाधा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यस्तो नीतिगत अस्पष्टताका कारण विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगर्दा अल्झिएका आयोजना थुप्रै छन्। दुई वर्षअघि नै आयोजना शुरू गर्ने तयारीमा रहेका सुपरसिक्स अन्तर्गतका आयोजनाहरूको लामो कसरतपछि बल्ल पीपीए भएको छ। प्रक्रियागत झन्झट, पीपीएमा प्राधिकरणको आनाकानी, स्थानीयवासीका नाममा हुने अवरोध, प्रसारण लाइनको अभाव र विदेशी लगानीका आयोजनामा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नगरिदिंदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित छन्।

पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय ग्रीड र विद्युत् व्यापारको छुट्टै संस्था आवश्यक देख्छन्। नयाँ सरकारले जलस्रोत मन्त्रालय बनाएर एकीकृत काम गर्नुपर्ने, विद्युत् ऐन लगायतका नयाँ ऐन, ठूला आयोजना हेर्ने स्वायत्त नियामक संस्था र लाइसेन्स वितरणमा प्रतिस्पर्धा अपनाउनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ। जलस्रोत विज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी कम्पनी र वितरणमा पनि समुदायको सहभागिता आवश्यक देख्छन्। “नयाँ सरकारले प्राधिकरणको दुःखको बखान गर्न छाडेर माग र आपूर्तिका आधारमा खरीद–बिक्री संयन्त्र बनाउनुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।

इप्पानका अध्यक्ष बिष्ट पनि विद्युत्को माग र आपूर्तिको योजना विकास गर्ने संस्थाकै अभाव देख्छन्। उनले त्यस्तो ‘बिजनेस प्लान’ बनाउने संस्था र भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता अत्यावश्यक भएको बताए। “अहिलेको अवस्थामा नेपालले बढी विद्युत् उत्पादन गर्‍यो भने पनि भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने छैन”, बिष्ट भन्छन्, “प्रसारण लाइन नहुँदा लोडसेडिङ यथावत रहने त छँदैछ।”

हुन पनि, २२० केभी खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन काम शुरू भएको १० वर्षमा पनि सकिएको छैन। ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेशन नबन्दा १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला आयोजनाको विद्युत् खेर गएर माथिल्लो तामाकोशीतिर लैजानु पर्‍यो। आगामी असारमा सकिने २२ मेगावाटको सानीमामाईको विद्युत् जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण ढिला हुँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने आशंका बढेको छ। माथिल्लो तामाकोशीमा पनि त्यही हुने देखिन्छ। दुई हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनासँग पीपीए गरेको प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा दोहोरो घाटा हुन नदिन सरकारी पहल आवश्यक देखिन्छ। जग्गा मुआब्जाको समस्या प्रसारण लाइन विस्तारको मुख्य अवरोध हो। जग्गाधनीले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी मुआब्जा माग्ने चलन रोक्न नयाँ कानून नै आवश्यक भएको पूर्व सचिव उपाध्याय बताउँछन्।

बिजुलीको आम्दानी
पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न सके विद्युत्को माग बढिरहेको भारतमा निर्यात गरेर नेपालले वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ। पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल पर्याप्त बिजुली भए नेपालमै रासायनिक मल, आल्मुनियम, सोलार प्यानल लगायतका उद्योग संभव हुने बताउँछन्। “बिजुली भए ब्याकअप सर्भर राख्न बहुराष्ट्रिय सफ्टवेयर कम्पनीहरू आउने छन्”, खनाल भन्छन्, “भारत, चीन आदि देशका उद्योगहरूका वस्तु नेपालमा उत्पादन हुन थाल्छन्।”

त्यो नभए, प्रत्येक वर्ष माग बढ्ने विद्युत्को बजार भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान छँदैछन्। महाकालीको विद्युत् विराटनगर पुर्‍याउन भन्दा पाकिस्तानको कराँची लैजान नजिक पर्छ। प्रस्तावित विद्युत् आयोजना फटाफट बनिदिए नेपालको प्रतिव्यक्ति आय केही वर्षमै तेब्बर हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस