– रामेश्वर खनाल

२०४६ को परिवर्तनपछि पहिलेभन्दा बढी दरले आर्थिक वृद्धि हुन थाल्यो। संविधान बन्नुअघि र संविधान घोषणा भएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुअघि तत्कालीन नियन्त्रणमुखी आर्थिक कानूनहरूमा सुधार नहुँदा पनि आर्थिक गतिविधि बढिरहे।

लोकतन्त्र र स्वतन्त्र वातावरणले जागीरे मानसिकताका धेरैलाई उद्यमी बनाइदियो। तयारी पोशाक र गलैंचा उद्योगहरू काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा खुल्न थाले।

त्यसअघि काठमाडौंका सडकहरूमा साइकल, छिटफुट मोटरसाइकल, साझा बस, निश्चित रुटमा निजी क्षेत्रका बस बाहेक सरकारी नम्बरप्लेटका कार र जीप मात्र गुड्थे। तर, तयारी पोशाक र गलैंचा उत्पादकहरूको आम्दानी वृद्धिले सडकमा निजी कार र जीपको संख्या ह्वात्तै बढायो। आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्रीको उदारवादी सोच र नागरिक लगानी कोष जस्ता सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध रहेको बजेट वक्तव्यले यी परिवर्तन ल्याएका थिए। निर्वाचनपछि बनेको सरकारले धेरै नयाँ कानून ल्यायो। उसले पुराना कानूनलाई पनि जनताको समृद्धि प्राप्तिको बाटो अनुकूल हुने गरी परिवर्तन गर्‍यो।

खुलापनको प्रभाव

सीमित स्रोत भएको सरकारसँग पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्य थिएन। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको दयनीय अवस्थामा सुधार गर्न सरकारी लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने स्थितिमा सरकारसँग चीनको जस्तो ‘राज्य पूँजीवाद’ को बाटोबाट औद्योगिकीकरणको लहर ल्याउन सक्ने सामर्थ्य थिएन।

तर, राजदरबार नजिककाहरूले ‘अनाडी’ भन्ने गरेका पहिलो पटक सरकार चलाउने जिम्मा पाएका ठिटा नेताले गरेका कानूनी सुधारले आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र पारे। त्यसपछि छात्रवृत्ति पाउँदा मात्र इन्जिनियरिङ र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने दिन रहेनन्। समाचार सुन्न रेडियो नेपालको बिहान सात र साँझ् सात बजे कुर्नुपरेन। मनोरन्जनका लागि हिन्दी सिनेमाको विकल्प पाउन थालियो। टेलिभिजनमा पाकिस्तानी शृंखला कुर्नुपर्ने दिन पनि रहेनन्। टेलिफोनका लागि मन्त्रीको तोक लगाइदिने मान्छे खोज्नुपर्ने अवस्था पनि समाप्त भयो।

विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाउन चिनेको ‘माननीय’ आवश्यक रहेन। सरकारको आलोचना गरेको, नेताको बुख्याचा बनाएर आगो लगाएको, अतिरञ्जित कुरा गरेको आधारमा पुलिस रिपोर्ट बिग्रन बन्द भयो। जनताको हितका नाममा बम पड्काएर अबोध बालकको ‘गरिखाने’ हात क्षतविक्षत पार्दा पनि पुलिस रिपोर्ट नबिग्रने स्थिति आयो।

विवाह–ब्रतबन्धमा गतिला सामान किन्न, नयाँ हिन्दी फिल्म रिलिज भएकै दिन हेर्न काठमाडौंबाट रक्सौल पुग्नुपर्ने दिन सकिए। व्यापार–व्यवसाय शुरू गर्न ज्ञान, सीप र जाँगर भएपछि ब्याङ्कको कर्जा लिन ‘माननीय’ चिन्नुपर्ने अवस्था समाप्त भयो।

यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने सरकारले आफैं धेरै गर्नु नपर्ने रहेछ। असल मित्र र सहजकारी भए मात्र पुग्ने रहेछ।

गर्न अझै बाँकी छ

खुलापनले धेरै परिवर्तन ल्याए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ। संचारमाध्यममा अश्लीलता बढेको छ। चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानले चिकित्सालयलाई मान्छे मर्ने थलो जस्तै बनाउँदै छन्। उनीहरूको ध्यान विद्यार्थीबाट फी असुल्न मात्रै केन्द्रित देखिन्छ। उपचार कक्षका कोठा र सेवाको दयनीय अवस्था नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटीले नै देखाउँछ।

निजी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवाको बेथिति अर्को उल्लेखनीय समस्या बनेको छ। काठमाडौंको अनावश्यक ट्राफिक जाम र त्योसँग गाँसिएको दुर्लभ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थको फजुल खर्च उत्तिकै चिन्ताको विषय बनेको छ।

स्वतन्त्रता स्वच्छन्दतामा रूपान्तरण हुँदा अत्यावश्यक क्षेत्र र स्थानका विकास आयोजना अवरुद्ध भएका छन्। ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू अवरुद्ध भएका छन्। जनता समृद्ध हुँदा आफ्नो राजनीतिक आधार समाप्त हुने डरले जनताको नाममा बम पड्काउनेहरूले समृद्धिको बाटो रोकिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले आफैंले आयोजना संचालन गर्दा पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थानीयलाई प्यारो लाग्ने माग उठाउने गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा गत संविधानसभाको जीवन बहसमै बित्यो। संविधानसभाको वेबसाइटमा जनाइए अनुसार पेश भएकामध्ये ३२ वटा विधेयक आधा–आधी छलफल गरेर वा गर्दै नगरी थाती रहे। तीमध्ये धेरै आर्थिक गतिविधि सहजीकरण गर्ने, विस्तार गर्ने र बजार अर्थतन्त्रका विकृति नियन्त्रण गर्न नियमनकारी संस्था स्थापित गर्ने विधेयक थिए।

संविधानसभाको चार वर्षमध्ये करीब दुई वर्ष कुनै विधेयकमा सार्थक छलफल नगरी बित्यो। छलफल हुँदा पनि कानून निर्माण गरेर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउँदा देशलाई घाटा हुन्छ भन्ने संकीर्ण मानसिकता देखिन्थ्यो। प्रत्येक वर्ष युवा नेपालीहरूको ठूलो संख्या पसिना बगाउन खाडी मुलुक जाने अवस्था हटाउने वातावरण बनाउने आग्रह बहिरो कानमा परेको जस्तो देखिन्थ्यो। छिमेकी मुलुक भारत माथिको निर्भरता शून्य गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रियताको अलाप गर्नेहरूले नै खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य कम गर्न माग गर्थे भने जलविद्युत् आयोजना बनाउनुअघि संघीयताको टुंगो लाग्नुपर्छ भन्थे। त्यसले उनीहरूको कार्यसूची भारतमाथिको निर्भरता बढाउनु रहेको देखाउँथ्यो।

त्यसरी संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेको दोष कसलाई जान्छ भन्ने बहस अहिले गर्नु निरर्थक छ किनभने गुमेको समय र अवसर फिर्ता पाइँदैन। राष्ट्र अहिले दोस्रो संविधानसभाबाट केही पाउने आशामा छ। तर आम मानिसको जीवनमा ठूला सकारात्मक परिवर्तन सरकारका कारण आएका दृष्टान्त संसारमा कमै छन्। सुखद् जीवनको खोजीमा संसार चहार्ने मानिस यहीं वातावरण बनाइदिए संसार चहार्ने बुहार्तन गर्ने थिएन भन्ने अर्काे सत्य हो। त्यसैले, यो संविधानसभाले ठूला र महत्वाकांक्षी कुरा गर्न आवश्यक छैन। अड्किएका ती कानून चाँडै बनाइदिए पुग्छ।

नेपालमा मात्र नभएर संसारमै सरकार भन्दा बजार अगाडि हुन्छ। विकसित मुलुकको हकमा यो अरू बढी लागू हुन्छ। २०६० पछि नेपालमा वस्तु–बजार (कमोडिटी–मार्केट) ह्वात्तै बढेपछि बजार सहभागीले नै भने, हाम्रो नियमनका लागि उपयुक्त कानून बनोस्। त्यो कानून मस्यौदा भएर पनि मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ।

गत ६ वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कालोसूचीमा पर्ने डरले हामीलाई सधैं पिरोलिरह्यो। र, हरेक पटक हामीले अनेक उपाय लगाएर टार्दै आयौं। पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, सुपुर्दगी ऐन, आतंककारी गतिविधि, सहायक वित्तीय सहयोग नियन्त्रण गर्ने ऐन जस्ता कानून पारित भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो। हाम्रो जस्तो सानो र निरीह मुलुकलाई ती कानून सहारा हुन सक्थे, तर बुझाइको कमिले पारित भएनन्। यो संविधानसभाले संविधान निर्माणसँगै यिनमा सार्थक बहस गर्‍यो भने लगानीको वातावरण बन्ने निश्चित छ। किनभने, निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित हुँदा आर्थिक विकास गर्न सरकार उफ्रिनै पर्दैन।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रका समस्याका बारेमा धेरै जानकारी अहिले आम मानिसलाई पनि भएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याङ्कहरू उत्साहित नहुनुमा जोखिम व्यवस्थापन महत्वपूर्ण कारण हो। कृषकको दैलोमा वाणिज्य ब्याङ्कका टाई–धारी कर्मचारी नपुग्नुको कारण पनि त्यही हो। जबकि, ब्याङ्कहरूको पूँजीकोष वृद्धि गर्ने, जोखिम वहन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने र कृषि बीमालाई संस्थागत गर्न सक्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन र बीमा ऐनको मस्यौदा तयार भएर पनि मन्त्रिपरिषद्को सँघार काट्न सकेको छैन। ती ऐनमा ध्यान पुर्‍याउन सक्दा नयाँ संविधानसभाको कार्यकाल सफल हुनेमा शंका छैन। उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्ने कानूनहरू नियम नबनेर वा संस्था नबनेर निष्त्रि्कय जस्तै बनेका छन्। श्रमिकहरूको सुरक्षाको लागि प्रबन्ध गरिएको सुरक्षा कोष कानूनको अभावमा प्रभावकारी हुनसकेको छैन।

स्पष्ट कानून र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा कुकुरको भुकाइ पनि नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने विदेश–भ्रमण गर्न हुरुक्क हुने सभासद्लाई थाहा हुनुपर्ने हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा प्रत्येक वर्ष न्यूयोर्क पुग्ने नेताहरूले काठमाडौंमा जसरी कुकुरको भुकाइले निन्द्रा बिगार्नु पर्दैन। किनभने, धेरै विकसित मुलुकमा कुकुरलाई रातमा लगातार तीन मिनेटभन्दा बढी भुक्न नदिने कानून छ। र, त्यो कानून सर्वत्र पालना भएको छ। हाम्रो देशमा भने धेरै पुरानो ‘सामाजिक खर्च नियन्त्रण ऐन’ र ‘भिक्षा नियन्त्रण ऐन’ लागू गर्ने दायित्व भएकाले समेत पालना गर्दैनन्।

धेरै नगरे पनि यो संविधानसभाले तर्जुमा भएर कानूनको स्वरूप ग्रहण गर्न बाँकी विधेयकलाई पारित गरिदियो भने र अत्यावश्यक क्षेत्रमा चाँडो कानून तर्जुमा गरिदियो भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भाषणको विषय मात्र रहँदैन, बजारले नै हासिल गर्नेछ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस