– सन्त गाहा मगर

तस्वीरः देबकी विष्ट

‘स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७० सालभित्र गर्ने गरी संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच ३० फागुन २०६९ मा भएको सहमतिको ११औं बुँदा हो, यो। यो सहमतिमा ती दल अडिने हो भने यो चैतभित्रै स्थानीय निकायले निर्वाचित प्रतिनिधि पाउने छन्। तर, त्यसका लागि अब बन्ने सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ।

यो वर्षमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग पनि तयार रहेकाले राजनीतिक दलहरू पुरानो निर्णयमा अडिने हो भने निर्वाचन हुन कुनै बाधा आउने देखिंदैन। मतदाता त निर्वाचनका लागि आतुर छँदैछन्।

छैन बहाना

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय निकाय विभाग प्रमुख दिलबहादुर घर्ती यो वर्ष स्थानीय निकायको चुनाव गर्न राजनीतिक रूपमा व्यवधान नरहेको बताउँछन्। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएकाले निर्वाचन हुनैपर्ने उनको धारणा छ।

विष्णु पौडेल

नेकपा एमालेका सचिव विष्णु पौडेल पनि यो वर्ष निर्वाचन गर्न सबै हिसाबले उपयुक्त भएकाले कुनै पनि दल निर्वाचनको विपक्षमा उभिन नहुने बताउँछन्। आयोग र मतदाता तयार हुँदा पनि निर्वाचनमा जान नचाहनेलाई राजनीतिक पार्टी भन्न नमिल्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “संविधान बनेपछि नयाँ संविधान अनुसार हुने गरी स्थानीय निकायको अन्तरिम चुनाव हुनुपर्छ।”

निर्वाचन आयोगका आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ आयोग निर्वाचनका लागि हरेक हिसाबले तयार रहेको बताउँछन् (हे. बक्स)। सरकारले मिति घोषणा गरेपछि आयोग निर्वाचनको तयारीमा तीव्रतासाथ लाग्ने बताउँदै गुरुङ भन्छन्, “दल र सरकार तयार हुने हो भने आयोगबाट बाधा आउँदैन।”

वर्तमान सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु.१२ अर्ब छुट्याइसकेको छ। त्यतिले अपुग भएमा ४ मंसीरमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा खर्च नभएको रु.७ अर्ब पनि बाँकी छँदैछ।

सकेसम्म छिटो निर्वाचन गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरिसकेको छ। २४ कात्तिक २०६९ मा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ, “स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि उपयुक्त र आवश्यक प्रबन्ध मिलाई यथासमयमा निर्वाचन गराउन निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ।”

निर्वाचनले ताजा म्याण्डेट

एमाले सचिव पौडेल १५ वर्षसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा जनता र सरकारबीचको टाढिएको सम्बन्ध निर्वाचनले नजिक बनाउने बताउँछन्। निर्वाचनले गाविस, नगरपालिका र जिविसमा गरी दुई लाख ५६ हजार प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने र पराजित भएका त्योभन्दा धेरै प्रतिपक्षीले स्थानीय निकायको गतिविधिमा निरन्तर खबरदारी गर्ने उनको भनाइ छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य घर्ती स्थानीय निर्वाचन नहुँदा नेतृत्व विकासमा नकारात्मक असर परेको धारणा राख्छन्। संविधानसभा चुनावका लागि टिकट वितरण गर्ने वेलामा दलहरूमा विवाद हुनुमा स्थानीय निर्वाचन नहुनु प्रमुख कारण रहेको मान्ने उनी भन्छन्, “स्थानीय निर्वाचन नभएकाले वडासदस्य हुने योग्यताका कार्यकर्ताले पनि सभासद्को टिकट माग्न आए।”

जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकाय प्रतिपक्षविहीन बनेको, श्रमदानबाट विकास निर्माणका काम गर्ने चलन अन्त्य भएको, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको, नेतृत्व विकासमा असर परेको तथा नागरिकहरू संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित बनेकोमा सबै सहमत देखिन्छन्। विनियोजित बजेट फ्रिज हुनु, कर्मचारीलाई कर्तव्य विनाको अधिकार दिइनु, समावेशी प्रतिनिधित्वमा नकारात्मक असर पर्नु जस्ता समस्या पनि निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा देखिएका छन्। निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा कमिशन संस्कृति फस्टाएको र त्यसले गुण्डागर्दी बढाएको पनि देखिन्छ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको वेला ग्रामीण विकासको लहर आएको र बुटवल, हेटौंडा, धुलिखेल जस्ता सम्झ्नलायक शहर बनेको स्मरण गर्छन्। जनप्रतिनिधि हुँदा जलस्रोत लगायत परियोजनामा स्थानीय तहका अवरोध हटाउन सघाउ पुग्ने पनि उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलको विचारमा स्थानीय प्रतिनिधि नहुँदा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित बनेको छ। जनप्रतिनिधिको अभावले जनतामा राज्यसँग घृणासम्म जागेको पनि उनको विश्लेषण छ।

दिनेश थपलिया प्रवक्ता, स्थानीय विकास मन्त्रालय

जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायले पाँचवर्षे आवधिक योजना पनि तर्जुमा गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता थपलिया स्थानीय निर्वाचनपछि आन्तरिक स्रोत बढ्ने, पारदर्शी र भरपर्दो अनुगमन हुने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण हुने र बहुवर्षीय आयोजना प्रारम्भ हुने बताउँछन्। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई मध्यनजर गरेर थालिएको विषयगत निक्षेपण रणनीति पुनः कार्यान्वयनमा आउने पनि थपलियाको विश्वास छ।

जनप्रतिनिधि नहुँदा सानो आयोजनाका लागि पनि सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने र रु.७० हजारको आयोजना पनि केन्द्रले बनाउने अवस्था स्थानीय निर्वाचन भएपछि कायम रहने देखिंदैन। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य घर्ती भन्छन्, “स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि केही हजारको बजेट पार्न मन्त्रालयमा धर्ना दिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ।”

दोलखबहादुर गुरुङ आयुक्त, निर्वाचन आयोग

‘आयोग तयार छ’

संविधानले स्थानीय निकायको चुनाव गराउने म्याण्डेट निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। तर निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गर्नुपर्दछ। सरकारले मिति घोषणा गरेपछि आयोग तीव्रताका साथ तयारीमा लाग्नेछ। तत्काल निर्वाचन गर्ने हो भने मतदाता नामावली पनि आवधिक छ। मिति घोषणा भएपछि फोटो सहितको मतदाता नामावली दर्ताका लागि समय थप गर्न सकिन्छ। ब्यालेट बक्सहरू पनि तयार नै छन्।

बर्खा शुरू भइसकेपछि चुनाव गर्न समस्या पर्छ। मौसमको हिसाबले चैत–वैशाख निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय हो। तर, निर्वाचन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्दछ। निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न आयोग तयार छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस