– रामेश्वर बोहरा

हिमाल अर्काइभ

२० माघ २०६९ मा विराटनगरका उद्यमी गंगाविसन राठीलाई अपहरणपछि भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको सुकुना जंगलमा पुर्‍याएर हत्या गरियो। राठीको शवसँगै शिवसेना नेपालका अध्यक्ष भनिएका कृष्ण चुडालको शव पनि फेला पर्‍यो। त्यो घटनाले विधिको शासन नरहेको र निजी क्षेत्रलाई हदैसम्म आतंकित बनाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ठहर गर्‍यो। हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा भारतीय प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म कसैलाई कानूनी कारबाही गर्न सकेको छैन।

तीन वर्षअघि जनकपुरमा दिउँसै गोली हानी हत्या गरिएका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियादेखि तराई क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीको हत्यामा संलग्नहरूमध्ये धेरै अझै कानूनी दायरामा आएका छैनन्। तराईमा पछिल्लो समय भएका उद्यमी–व्यवसायीहरूको हत्या, आक्रमण र धम्कीका घटनाहरू माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह बिर्साउने प्रकारका छन्। माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहमा २६४ उद्यमी–व्यवसायी मारिएका थिए भने २०६३ मा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछिका ६ वर्षमा १६३ जना उद्यमी–व्यवसायीको हत्या भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार, पछिल्लो ६ वर्षमा २५१ जना उद्यमी–व्यवसायीको अपहरण भएको छ (हे.चार्ट)।

अत्यासलाग्दो के छ भने ती घटनामा संलग्नमध्ये थोरै मात्र कानूनी दायरामा आएका छन्। अधिकांश हत्याका घटनामा संलग्नहरूबारे जानकारी पाउन समेत प्रहरीले सकेको छैन।

चाँदीको घेरा

४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै प्रहरीले तराईका जिल्लामा हिंसा र आतंक मच्चाउँदै आएका समूहमाथिको धरपकड तीव्र बनाउनाले कालो बादलमाथि चाँदीको घेरा देखिए जस्तै आशा पलाउँदै छ। पूर्वी र मध्य तराईमा आतंकको पर्याय बनेका ‘जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा’ का ‘राजन मुक्ति’ भनिने रञ्जितकुमार झा समातिएका छन् भने पश्चिम र मध्यपश्चिम तराईमा कानून व्यवस्थाका निम्ति चनौती बनेका ‘जनतान्त्रिक तराई मधेश पार्टी’ का भगतसिंह भनिने अर्जुनसिंह शिख र सिकन्दर खाँ पक्राउ परेका छन्। मध्यतराईका बारा, पर्सा र रौतहटका लागि प्रहरीले निर्माण गरेको ‘क्राइम कन्ट्रोल स्पेसल फोर्स’ ले पनि त्यो क्षेत्रमा आपराधिक समूहमाथिको कारबाही अघि बढाउँदै छ। अहिले पक्राउ गरेका अपराधीहरू तराई क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई अपहरण र हत्या गर्ने काममा संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

पूर्वानुमान विपरीत शान्तिपूर्ण ढंगले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै राजनीतिक संरक्षण पाएका खुँखार अपराधीहरू समातिनुलाई संयोग मात्र मानिनुहुँदैन। गैरदलीय सरकार रहेको वेला केही प्रहरी अधिकृतहरूले कानून कार्यान्वयन गर्न आँट देखाउनु महत्वपूर्ण कारण रहेको देखिन्छ। प्रहरीको यो कदमले कानून व्यवस्था र सुरक्षालाई लिएर आम मानिसमा बढेको निराशा हटाउन सघाएको छ। आउँदो सरकारले चाहने हो भने यो अवस्था उसका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ। एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “राजनीतिक हस्तक्षेप नभएर प्रहरीले निर्धक्कसँग काम गर्न पाउने हो भने कानून व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी सक्षम भन्ने पछिल्ला घटनाले देखाएका छन्।”

२०६३ पछि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने नाममा गरिएका सम्झौताहरूका कारण कानून व्यवस्थाको पालना हुन नसकेर दण्डहीनता प्रोत्साहित भएको तथा दोषी र अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाएको सबैले बुझेको तथ्य हो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा समर्थक हुनासाथ अपराधीले कारबाही भोग्नु नपर्ने अवस्था आयो। जसले राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण भयो। तराईमा आतंक मच्चाइरहेका अपराधीहरू पक्राउ पर्दा अचम्म मानिनु त्यही कारण हो। ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “दलीय नेतृत्वको सरकार भएको भए प्रहरीले यसरी अपराधी पक्राउ गर्ने हिम्मत गर्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो।”

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संवैधानिक निकायहरूले समेत स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको थियो। आफन्त, सहयोगी वा दलका कार्यकर्ताले गरेका ज्यादतीको छानबिन र कारबाही हुन छाडेको थियो। राजनीतिक उद्देश्यका लागि हिंसाको प्रयोग गर्नेमाथि निगरानी र कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ। संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बम आक्रमण गरेर दुई जनाको ज्यान लिने र कैयौंलाई घाइते बनाउने आतंककारी कृत्यलाई मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले गर्व गर्दै जिम्मा लिनसक्नुको कारण त्यही हो।

२०६३ पछि गठबन्धन सरकार बन्नु र गठबन्धन टिकाउन जस्तोसुकै बेथितिमा आँखा चिम्लिनु दण्डहीनता बढ्नुको अर्को कारण थियो। २४ कात्तिक २०६६ मा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुट्ने कृषि राज्यमन्त्री करिमा वेगमलाई गठबन्धन बचाउन तत्कालीन सरकारले कारबाही गरेन। भण्डारी र पर्साका प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गरेर वेगमलाई स्याबासी दिएको देखाइयो। ७ चैत २०६३ मा २७ जनाको मृत्यु र ४२ जना घाइते भएको गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइएन। तराईमा मानिस मार्ने घटना सामान्य बन्नुको कारण त्यो पनि एउटा थियो।

तर, नयाँ निर्वाचनपछि सुरक्षा निकायहरूमा बढेको मनोबल र नागरिकमा पलाएको आशाले सकारात्मक संकेत दिएको छ। कानूनी शासन बलियो बनाउन कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने प्रमुख शर्त रहेको बताउँदै पूर्व गृहसचिव नवीनकुमार घिमिरे भन्छन्, “त्यसो भएमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण रोकिन्छ र कानूनीराज बलियो बन्छ।”

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरी चाहिं नयाँ निर्वाचनपछि निर्माण भएको परिस्थितिले कानून व्यवस्था बलियो बनाउने अवसर प्राप्त भएको मान्छन्। तर, त्यसका लागि कतिपय नयाँ कानून चाहिने उनको विचार छ। ठकुरी भन्छन्, “कार्यान्वयन तहका निकायले कानूनले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने हो भने पनि समाजलाई कानून व्यवस्था र सुरक्षाप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्छौं।”

अब गर्नुपर्ने काम

स्रोतः अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)।

नेपालमा २०६३ पछि मौलाएको दण्डहीनता र कमजोर कानून व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा बढी प्रहार गर्‍यो। पूर्वाधार निर्माणदेखि ठूल्ठूला आयोजनामा लगानी नआउनु र आएको लगानीबाट आशातीत प्रतिफल नआउनुमा त्यही कारण मानिन्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछाने व्यवसायीहरू अहिले पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको ‘समानान्तर सत्ता’ को त्रासमा रहेको बताउँछन्। लगानीकर्ताहरूका लागि राज्यविहीन अवस्था बनेको बताउँदै लामिछाने भन्छन्, “कानून उल्लंघन गर्ने जो–कोहीलाई कारबाही हुने प्रत्याभूति भएमा मात्र कानूनीराज हुनेछ र लगानीको वातावरण बन्नेछ।” संविधानसभा निर्वाचनपछि कानून व्यवस्था बलियो हुने र शान्ति–सुव्यवस्था कायम हुने आशामा उद्यमी–व्यवसायीहरू रहेको उनको भनाइ छ। (हे.बक्स)

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठकुरी कानून कार्यान्वयनका निम्ति प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय प्रशासनको ‘जोखिम मोल्न नचाहने’ प्रवृत्तिले कानून व्यवस्था कमजोर बनाएको बताउँछन्। अपराधका अधिकांश घटनामा प्रशासनले अग्रसरता नदेखाउँदा प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा मात्र सीमित हुनुपरेको उनको बुझाइ छ। गृहमन्त्रालयको निर्देशन र कानूनले निर्दिष्ट गरे अनुसार स्थानीय प्रशासनले अधिकार प्रयोग गरे/नगरेको तथा स्थानीय प्रशासनको आदेश अनुसार प्रहरीले काम गरे/नगरेको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको मातहतमा अधिकारसम्पन्न निकाय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। आफू मातहतका वरिष्ठ अधिकारीलाई दण्ड–पुरस्कार दिने अधिकार प्रहरी प्रमुखलाई दिनुपर्ने पनि उनी बताउँछन्।

पूर्व गृहसचिव नवीन घिमिरेको विचारमा कानूनमा भएका कमजोरी सुधार्न केही नयाँ कानून निर्माण भएका र केही निर्माण हुने क्रममा रहेकाले कानून कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। सुरक्षा निकायहरूमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरेर राज्यको सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउँदा कानून व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बढ्ने बताउँदै घिमिरे भन्छन्, “सुरक्षा अनुभूति गर्ने विषय भएकाले जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु चुनौतीपूर्ण काम हो, सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकार र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायदेखि नागरिकसम्मको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।”

‘एक करोडको योजनामा पाँच करोड चन्दा मागिन्छ’

जयराम लामिछाने अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

कानून प्रभावकारी रूपमा लागू हुँदैनन्। सिडिओदेखि जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दैनन्। पूर्वाधार निर्माणका योजनालाई स्थानीयले अनेकौं माग राखेर अवरोध गर्दा कानून अनुसार उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सकिने भए पनि गरिंदैन। एउटा पार्टीले योजनालाई समर्थन गर्छ, अर्कोले विरोध गर्छ। कोही श्रमिकलाई उचाल्छ। त्यसपछि लगानीकर्ता डुब्छ भने श्रमिकहरू पनि खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा काम गर्न बाध्य हुन्छन्।

कमिशन र चन्दा माग थेगिनसक्नु छ। कर्मचारीको सरकार भएकाले यो प्रवृत्तिमा अहिले केही कमि आएको देखिन्छ। योजना निर्माण हुने साइटमा एउटै परिवारले पनि काम रोकिदिन्छ, पैसा नदिएसम्म काम गर्न पाइन्न भनेर। रु.१ करोडको योजना हुन्छ, सबैले मागे अनुसार चन्दा–कमिशन दिने हो भने रु.५ करोड खर्च हुन्छ। कति दिने? कहाँबाट ल्याएर दिने? व्यवसायीका निम्ति राज्य नभएको स्थिति छ।

यो समस्या हटाउन सामान्य नागरिकदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्मले कानून पालना गर्नुपर्छ। व्यवसायीको अधिकार–कर्तव्य किटान गर्नुपर्‍यो र अरूको पनि अधिकार–कर्तव्य प्रष्ट हुनुपर्‍यो। त्यसो नगर्नेमाथि कारबाही हुने सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस