नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी लगायत आठ दलबीच ९ पुसमा भएको चारबुँदे सहमतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे चर्चा हुने क्रम जारी छ । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता रहने गरी एक समिति गठन गर्ने’ सहमतिको यो दोस्रो बुँदाले गत संविधानसभा विघटन भएपछि दलहरूले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति जस्तै अर्काे समिति बन्ने र त्यसले संविधानसभालाई अवमूल्यन गर्ने आशंका केहीको छ । सहमतिलाई सकारात्मक मान्नेहरूले चाहिं ६ महीनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पारी एक वर्षभित्र घोषणा गर्ने र एमाओवादी संविधानसभामा आउने विषयलाई महत्वपूर्ण मानेका छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै त्यसको छानबिन नभएसम्म संविधानसभामा नजाने अड्डी लिइरहेको एमाओवादीलाई मनाउन गरिएको यो सहमतिको नकारात्मक पाटो धेरैले भने जस्तै शीर्ष नेताहरू रहने समिति बनाउने र त्यसले ‘संविधान निर्माणमा सघाउने’ नै देखिन्छ । किनभने, यो बुँदाले गत संविधानसभाको कार्यकालमा जस्तै संविधान निर्माणको कामलाई संविधानसभा बाहिर पुर्याउन सक्ने खतरा छ । यसले रिसोर्टहरूमा शीर्ष नेताहरूको बैठक हुने, संविधानसभा काम नपाई अलपत्र पर्ने र संविधान फेरि पनि निर्माण नहुने अवस्था ल्याउन सक्छ । त्यसो हुँदा ४ मंसीरको निर्वाचन मार्फत जनताले दिएको ताजा जनादेशको अपमान हुनेछ ।

तर, संविधानसभाका काम–कारबाहीलाई सहज पार्न समिति क्रियाशील भयो भने चाहिं समिति गठन सकारात्मक हुन सक्छ । यो समिति र संसदीय तथा संविधानसभाका समितिहरूबीच कसरी तालमेल मिलाइनेछ तथा संविधानसभा र संसद्को प्रक्रिया अघि बढाउन सहज पार्ने कार्यव्यवस्था समितिभन्दा त्यो के अर्थमा भिन्न हुनेछ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्नु चारबुँदे सहमतिको अर्काे कमजोरी हो । जसलाई शीर्ष नेताहरूले स्पष्ट नपार्ने हो भने आगामी दिनमा दलहरूबीच विवाद निम्तिएर समितिहरूबीच क्षेत्राधिकारको विवाद आउन सक्छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे चारबुँदे सहमति मौन रहनु सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य हो । संविधानसभा निर्वाचनअघिको ११ बुँदे सहमतिमा यो वर्षमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले चारबुँदे सहमतिमा त्यो विषय राखेनन् ।

जानकारहरूको भनाइमा, एमालेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता पुनः जनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको मौनता र एमाओवादीको अनिच्छाका कारण सहमतिमा अटाउन सकेन । स्थानीय निकायको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले तयार रहेको बताएको र सर्वाेच्च अदालतले समेत निर्वाचन गर्न परमादेश जारी गरेको अवस्थामा कांग्रेस र एमाओवादीले देखाएको यो बेवास्ता गम्भीर छ । १६ वर्षदेखि निर्वाचन नभएको तथा ११ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेकाले स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन छ । आफ्ना समस्या राख्ने ठाउँ नपाएका आम मानिसलाई स–साना समस्या समाधान गर्न पनि राजधानी धाउनु परेको छ । कर्मचारीको भरमा चलेका जवाफदेहिताविहीन स्थानीय निकाय कमिशन, भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दीबाट आक्रान्त छन् ।

त्यही कारण एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरी जारी गर्नुभन्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु कुनै अर्थमा कम महŒवको विषय होइन । यो वेग्लै हो कि, अब बन्ने नयाँ सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्न नसक्ने होइन । तर, यही वर्ष निर्वाचन हुँदा आफूलाई घाटा हुन्छ कि फाइदा भन्ने हिसाब गरेर निर्णय गर्ने दलहरूको संस्कार रहँदासम्म मुलुकका लागि अत्यावश्यक यस्ता विषय ओझेलमा पर्ने खतरा सधैं रहिरहनेछ । यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने आगामी सरकारले पनि स्थानीय निर्वाचनलाई यो सहमतिले जसरी नै बेवास्ता नगर्ला भन्न सकिन्न ।

संविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझव पेश गर्न व्यवस्थापिका संसद्बाट समिति बनाउने र एमाओवादी संविधानसभामा आउने विषय भने यो सहमतिको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । संसद्ले समिति बनाउने सहमतिले संविधानसभाको निर्वाचनमाथि प्रश्नचिन्ह लगाउने एमाओवादीको रणनीति असफल पारेको छ भने एमाओवादी संविधानसभामा जाने भएपछि संविधानसभाले पूर्णाकार पाउने निश्चित भएको छ । जुन, यो सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस