रिपोर्टबुधबार, पौष १७, २०७०

पुस्तैनी लडाइँ

हिमालखबर

– तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

जिल्ला अदालत बाँकेको तारेखपत्र देखाउँदै बुधई गडरियो ।

बाँकेको गनापुर―३ का बुधई गडरिया (८४) आफ्ना बाजेले जोत्दै आएको जग्गामा मोही हक कायम गराउन अदालत धाउन थालेको ९ वर्ष भयो। जग्गाको स्वामित्व माग्दै भूमिसुधार कार्यालय पुग्दा उक्त जग्गाको मोही हक उनका बितिसकेका बाबु हुसेनीको नाममा थियो। २५ माघ २०६२ मा नामसारी गरी तारेख लिन थालेका बुधईले अदालत र भूमिसुधार कार्यालयको दोहोरो तारेख खेपिरहेका छन्।

बुधईको माग कमजोर पार्न जग्गाधनी राधेश्याम कुर्मीले हरेक वर्ष ‘बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाऊँ’ बेहोराको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दिंदै आएका छन्। ८ कट्ठा १२ धुर जग्गामध्ये गडरिया परिवारले आधामा स्वामित्व माग गर्दा शुरू भएको मोही अधिकारको लडाइँ नाति पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि टुंगो लागेको छैन।

मुद्दामाथि मुद्दा

मोहीले बर्खेबाली फागुन मसान्त र हिउँदेबाली जेठ मसान्तभित्र जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्छ। तर केही जग्गाधनीले बाली नबुझने वा बुझे पनि भर्पाई नदिने र हरेक वर्ष अदालतमा ‘बाली भराउने’ मुद्दा हाल्दै आएका छन्। २०६१ यता बुधईले एउटै जग्गामाथिका यस्ता मुद्दा ९ पटक खेपिसके। सोही मुद्दामा यो वर्ष मात्रै पाँच पटक तारेख खेपे। “मुद्दाले हैरान भएपछि गाविसको रोहवरमा बाली स्याहारेर सरकारी मूल्यमा बिक्री गरी जग्गाधनीले पाउने हिस्साको रकम ब्याङ्कमा जम्मा गरेर भूमिसुधार कार्यालयमा भौचर बुझाउँदै आएको छु”, बुधई भन्छन् (हे.भौचर)।

जग्गा मालिकले दिएको मुद्दामा अदालतले उब्जनीको आधारमा नभई कृषि विकास कार्यालयको उत्पादन प्रगति प्रतिवेदनको आधारमा बाली भराउने फैसला गरिदिन्छ। जसका कारण सिंचाइ सुविधा नभएको खेतबाट पनि मोहीले जिल्लाभरको औसत उत्पादनको अनुपातमा उब्जनी भन्दा बढी बाली भर्नुपर्छ। “पोहोर उब्जनी भन्दा २.५ क्वीन्टल बढी धान दिनुपर्‍यो” बुधई भन्छन्, “खेत भोग गरिरहँदा पनि मर्का छ, जोत्न छोडौं भने मोही अधिकारबाटै हटाइदेलान् भन्ने डरले घाटा हुँदा पनि जोतिरहेको छु।”

बाँकेकै इन्द्रपुर―६ का मोही आशाराम अहिरले चार वर्षदेखि ५६ मुद्दाको तारेख खेपिरहेका छन्। मोही अधिकार रहेको १४ कट्ठा जग्गामध्ये ७ कट्ठामा स्वामित्व दावी गरेका उनले जग्गाधनी वृजभूषण मिश्राबाट हरेक साल मुद्दा बेहोर्नुपरेको छ। मिश्राले १४ कट्ठा जमीन १४ जना आफन्तको नाममा नामसारी गरी मोहीलाई सास्ती दिने उद्देश्यले हरेक वर्ष १४ मुद्दा लगाउँछन्। त्यसरी परेका मुद्दाको प्रत्युत्तर लेखाउनै हजारौं रुपैयाँ खर्च भएको अहिरको गुनासो छ।

वसुदेवपुरका वर्षेसलारू बगवान (७१) तीन कट्ठा जग्गाको मोही हकका लागि ९ वर्षदेखि तारेख धाइरहेका छन्। जग्गाधनी प्रेमकुमारी कुर्मीले हरेक वर्ष मोही निष्कासनको मुद्दा दिएर सताएकी छिन्। दुई वर्षसम्म चलेको मुद्दामा अदालतले मोही निष्कासनको फैसला गरे पनि १८ महीनापछि पुनरावेदनले मोही हक कायम गराइदियो। यसरी साढे तीन वर्ष अदालत धाउँदा रु.४० हजार खर्च भएको र ९ वर्षदेखि जग्गा बाँडफाँडको मुद्दा लिएर १०८ पटक भूमिसुधार कार्यालय धाउँदा थप रु.२१ हजार ६०० खर्च भएको उनले बताए।

बाजेदेखिको पर्खाइ

राम मिलन चमार (बायाँ) र गयाप्रसाद चमार।

उदयबहादुर श्रेष्ठको १० कट्ठा १८ धुर र रामकुमार श्रेष्ठको ३ कट्ठा ८ धुर जग्गा वनकटवा―१ पेडारीका राममिलन चमार (६५) का बाजेले जोत्न थालेका थिए। बावु सुकै चमार मोही हकका लागि लड्दालड्दै बिते। त्यसपछि २२ साउन २०५४ मा राममिलनले मोही हकको जग्गा आफ्नोमा नामसारी गरे। तर, उनको कानूनी लडाइँ अझै सकिएको छैन। मोही हकको जग्गा विवाद टुङ्ग्याउन भूमिसुधार कार्यालयले २०६४ यता मोही जग्गा बाँडफाँडको काम रोकेपछि जग्गा पाउने उनको आशा अझ् पर धकेलिएको छ।

पेडारीकै गयाप्रसाद चमार (७०) पनि चार जना जग्गाधनी विरुद्ध मुद्दा लडिरहेका छन्। उनले धनबहादुर पछाई जग्गाधनी रहेको दुई कट्ठा आठ धुर, शिवराम उपाध्याय जग्गाधनी रहेको चार कट्ठा १९ धुर, कमलादेवी श्रेष्ठको एक बिघा पाँच कट्ठा ११ धुर र लालताप्रसाद बानियाँको दुई कट्ठा एक धुर क्षेत्रफलको जग्गामा २०३० मै मोही हकको प्रमाणपत्र पाएका थिए। त्यसयता उनी त्यही जग्गामा स्वामित्व दावी गर्दै मुद्दा लडिरहेका छन्। भूमिसुधार कार्यालय बाँकेमा गयाप्रसाद जस्तै मोही किसानका एक हजार ११९ निवेदन छन्। कार्यालयका अनुसार बाँकेमा चार हजार ५३ बिघा जग्गामा मोही हक कायम छ।

२०५८ मा भूमि सम्बन्धी ऐनमा पाँचौं संशोधन भयो। संशोधित ऐनमा भएको नयाँ व्यवस्थाले मोही लागेको जग्गा दुई वर्षभित्र बाँडफाँड गरिसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको काम हुन सकेन। सरकारले जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने नीति रहेको दावी गरे पनि मोही कायम भएको किसानको जग्गा बाँडफाँडको प्रक्रिया रोकिएको ६ वर्ष पुगेको छ। कानूनतः बाँडफाँड रोकिएपछि अहिले जग्गाधनी र मोहीबीच मिलापत्रबाट मात्रै बाँडफाँड हुन्छ। मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा आधा–आधा हुने कानूनी प्रावधान रहे पनि मिलापत्रबाट टुङ्ग्याउँदा मोहीलाई एक चौथाइ मात्रै जग्गा दिएर मिलाएका उदाहरण कैयौं छन्।

जग्गा बाँडफाँडका अतिरिक्त भूमिसुधार कार्यालयमा बाली मुद्दा २५९, जग्गा जोत्न छाडेको भन्दै मोही निष्काशन गर्न माग दाबी गरिएका मुद्दा २१३ र मोही जग्गा जोत्न नदिएको भन्दै परेका मुद्दा ९५ छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...