– रामेश्वर बोहरा

राजधानीको निगरानीः रानीपोखरी, काठमाडौंस्थित महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको सीसीटीभी नियन्त्रण कक्ष । तस्वीरः बिक्रम राई

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर वमको १८ जेठ २०६९ बिहान सवा ११ बजे ललितपुरको यूएन पार्क नजिकै गोली हानी हत्या गर्नुअघि आक्रमणकारीले उनको गाडीलाई मोटरसाइकलले छेकेका थिए।

त्यसपछि उनीहरूले गाडीमा रहेका न्यायाधीश वम, उनका साथी र अंगरक्षकमाथि गोली चलाए। घटना छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति र सरकारले बनाएको न्यायिक जाँचबुझ् आयोगले प्रतिवेदन दिए पनि सो हत्याकाण्डको वास्तविकता खुल्न सकेको छैन।

वम हत्याकाण्डबारे डेढ वर्षसम्म कुनै सुराक नभेटिनुले नेपाल प्रहरीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ। तर, प्रहरी अधिकारीहरू भने आधुनिक प्रविधिको अभावलाई सो हत्याकाण्डको गुत्थी नखुल्नुको मुख्य कारण मान्छन्। “भीआईपीको गाडीमा अरू मुलुकमा जस्तो अगाडि र पछाडिको दृश्य खिच्न सक्ने क्यामरा जडान हुन्थ्यो भने आक्रमणकारीको हुलिया सजिलै पाइन्थ्यो, अंगरक्षक कुनै नेटवर्कमा रहेको भए पनि घटना भएकै वेला धेरै जानकारी पाइन्थ्यो” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीसँग अनुसन्धान गर्ने आधुनिक प्रविधि र उपकरण भएको भए यसरी कुहिरोको काग हुनुपर्दैनथ्यो।”

वम हत्याकाण्ड जस्ता अन्य थुप्रै घटना सुल्झाउन नसकेर हैरान भएको प्रहरीले सरकारसँग आधुनिक प्रविधिका उपकरण र साधनस्रोत नमागेको हैन। तर, प्रहरीलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन आमनागरिक र दाताले केही प्रयास गरे पनि सरकारले पहल गरेको देखिंदैन। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रहरीका निम्ति सरकारले छुट्याउने बजेटको करीब ८६ प्रतिशत तलब–भत्तामा सकिन्छ भने बाँकी १४ प्रतिशत पोशाक, मर्मतसम्भर र इन्धनमा खर्च हुन्छ। गस्ती गर्न आवश्यक पर्ने गाडीका लागि समेत प्रहरीले दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भारतले अनुदान दिएका गाडीले गस्ती गरिरहेको प्रहरीले ४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनका लागि भारतबाटै ५०० भन्दा बढी गाडी पाएको थियो।

प्रहरी अधिकारीहरू ‘म्यानुअल पुलिसिङ’ का भरमा अहिलेसम्म चलेको नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री नबनाउने हो भने प्रहरीको समग्र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने र जनविश्वास गुम्ने बताउँछन्। पूर्व गृहसचिव नवीनकुमार घिमिरे पनि अहिलेसम्म म्यानुअल पुलिसिङ गरिरहेको प्रहरीलाई सफल बनाउन राज्यले लगानी गरेर ‘टेक्नोलोजी बेस्ड’ बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

सम्भव छ प्रविधिमैत्री

अपराध र सुरक्षामा आएको चुनौती सामना गर्न अरू मुलुकमा ‘रिएक्टिभ’ को साटो ‘प्रोएक्टिभ’ पुलिसिङमा जोड दिइन्छ। नेपाल प्रहरी भने अपराध वा घटना हुनबाट रोक्ने ‘प्रोएक्टिभ पुलिसिङ’ मा अभ्यस्त भइसकेको छैन। सानो रूपमा ‘प्रोएक्टिभ पुलिसिङ’ शुरू गरे पनि नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म अपराध वा घटना भइसकेपछि क्षति न्यूनीकरण गर्दै अनुसन्धान गर्ने ‘रिएक्टिभ पुलिसिङ’ गरिरहेको छ। तर, जुनसुकै पुलिसिङका लागि सूचना संकलन महत्वपूर्ण हुने गर्छ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरी सही र शीघ्र सूचना संकलन गर्न प्रहरीका लागि समयसापेक्ष प्रविधि हुनु अत्यावश्यक भइसकेको बताउँछन्। अभियुक्तलाई कुटपिट गरेर, यातना दिएर वा साक्षी बकाएर मात्र अनुसन्धानलाई पूर्णता दिन नसकिने भन्दै उनी तथ्य र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गरेर अदालत पुर्‍याउँदा मात्र प्रहरी सफल हुने भएकाले आधुनिक र समयसापेक्ष प्रविधि, उपकरण र आधुनिक प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याब) आवश्यक हुने बताउँछन्। अपराध अनुसन्धानका लागि सूचना संकलन गर्ने ‘टेलिफोन ट्रयापिङ’ प्रणाली नहुने हो भने अपेक्षा अनुसार प्रहरीले काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाएका अधिकृतहरू विकसित मुलुकहरूको भन्दा कम नभए पनि विदेशमा तालीम लिएर फर्केपछि उपकरण र प्रविधि नहुँदा उनीहरूले सीप प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

चोक र सडकमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर समयसापेक्ष पुलिसिङ नहुने भएकाले राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा सीसीटीभीबाट निगरानी गर्नुपर्ने, सूचना संकलनका लागि ‘टेलिफोन–ट्रयापिङ’ लगायत आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ‘डाटाबेस’ बनाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सानै आकारमा भए पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग शुरू गरिसकेको नेपाल प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन गाह्रो छैन। तर, त्यसका लागि राजधानी लगायत विभिन्न शहरमा निगरानी गर्न राखिएको सीसीटीभीलाई विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी सीसीटीभीले अपराधीलाई हतोत्साहित पारेको र घटनाको अनुसन्धान गर्न सघाएको बताउँछन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), विशेष ब्यूरो र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अपराध अनुसन्धानमा शुरू गरेको सूचनाप्रविधि (आईटी) को प्रयोगलाई विस्तार गरेर अरू प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सरकारले यस सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने हो भने नेपाल प्रहरीलाई सघाउन थुप्रै दातृ निकायहरू तयार छन्।”

प्रहरीलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘डाटाबेस’ को अभाव हुन सक्छ। प्रविधिमा अभ्यस्त नभएकाले नेपाल प्रहरीसँग अहिलेसम्म पर्याप्त डाटाबेस छैन। त्यही कारण प्रहरीले कुनै घटनाको अनुसन्धान गर्न टेलिफोन कम्पनीबाट ‘कल डिटेल’ मगाउने गरेको छ। ‘कल डिटेल’ प्रयोग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएकाले त्यसरी कल डिटेल प्रयोग गर्दा प्रहरीलाई नागरिकको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, राज्यसँग डाटाबेसको एकीकृत प्रणाली नभए पनि राज्यका विभिन्न अंगहरूसँग रहेको डाटाबेस प्रयोग गरेर प्रहरीले काम गर्न सक्छ।

एकीकृत डाटाबेस आवश्यक

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ बालिग नेपालीको औंठाछाप, तस्वीर र पूर्ण ठेगाना सहितको ‘डिजिटल’ विवरण निर्वाचन आयोगसँग छ। नागरिकता पाएका १६–१८ वर्ष उमेरका थप दुई लाख ६६ हजार १३९ जनाको त्यस्तै विवरण पनि ऊसँगै छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म देशभरका ब्याङ्कहरूमा खुलेका एक करोड ११ लाख खातामा पनि नागरिकताको प्रतिलिपि, औंठाछाप, तस्वीर र ठेगाना कम्प्युटरकृत छन्। एकै व्यक्तिका धेरै ब्याङ्क खाता भए पनि राज्यको सूचनाप्रणालीमा तिनलाई ल्याउँदा सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्न सक्छ। गृह मन्त्रालय (जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू) बाट नागरिकता र राहदानी वितरण गर्दा राखिने विवरण अर्को ठूलो डाटाबेस हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, गत भदौसम्म एनसेलका एक करोड ७ लाख ५९ हजार ६१०, नेपाल टेलिकमका ९४ लाख ९ हजार ५७ तथा बाँकी अन्य टेलिफोन कम्पनीका गरी देशभरमा टेलिफोन प्रयोगकर्ताको संख्या दुई करोड २० लाख पुगेको छ। फोन संख्याको आधारमा कम्पनीहरूले ग्राहक संख्या किटान गर्ने र वास्तविक ग्राहक संख्या यति नभए पनि कल डिटेल, टेलिफोन ट्रयापिङ लगायतका काममा यो डाटाबेस पनि उपयोगी हुन सक्छ।

यातायात व्यवस्था विभागसँग गएको असोजसम्म दर्ता भएका १६ लाख १० हजार ६५७ सवारी साधनका धनीको नागरिकता, औंठाछाप, ठेगाना, तस्वीर र छाप सहितको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा छ, गाडी नम्बर इन्ट्री गर्दा गाडीधनीको डिटेल हेर्न सकिने गरी। गत आव २०६९/७० सम्म वितरित २० लाख ७९ हजार ३७७ सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने व्यक्तिको नागरिकता, तस्वीर, औंठाछाप सहितको विवरण पनि विभागसँग छ। विभागका प्रवक्ता मुक्ति केसी सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई अब छिट्टै सेक्युरिटी कोड सहितको स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गरेर इलेक्ट्रोनिक डाटाबेसमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउँछन्।

मालपोत कार्यालयहरूसँग भएको जग्गाधनीको प्रमाणपुर्जाको विवरण अर्को महत्वपूर्ण डाटाबेस हो। वैदेशिक रोजगार विभागसँग भएको विदेशमा काम गर्न गएका करीब ३० लाख नेपालीको विवरण, अध्यागमन विभागले राख्ने विदेश जाने–आउनेको विवरण, नगरपालिका र गाविसमा रहने व्यक्तिगत/पारिवारिक विवरण पनि डाटाबेसका लागि उपयोगी हुन सक्छ। निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीको पनि वेग्लै डाटाबेस छ। मुलुकमा छरिएर रहेका डाटाबेसलाई एउटै च्यानलबाट प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “गोपनीयता भंग हुने भन्दै प्रहरीलाई किन दिने भन्ने अरू निकायको धारणालाई विचार गरेर तिनै निकायमा डाटाबेस रहने गरी आवश्यक पर्दा प्रहरीले त्यसको लिंक प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।”

ग्राफिक्स: बिलाश राई

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस