कमल थापा/लक्ष्मण केसी, रुकुम

अलपत्र अवस्थामा रहेको विद्युत्का सामग्रीहरू ।

मध्यपश्चिमको पहाडी जिल्ला रुकुमलाई विद्युत्मा देशकै ‘नमूना जिल्ला’ बनाउने उद्देश्य सहित शुरू गरिएको ‘रुकुम उज्यालो कार्यक्रम’ पूरा भएको भए तीन वर्षअघि अर्थात् २०६७ मै रुकुमका ४३ गाउँ विकास समिति झ्लमल्ल हुनेथिए । तर, सरकारको सुस्त शैली, आर्थिक चलखेल र ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । दुई वर्षभित्रै रुकुमलाई लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य सहित २०६५ मा ‘रुकुम उज्यालो कार्यक्रम’ लागू भएको हो ।

जिल्लाभरिबाट माग भएका ९० वटा लघु जलविद्युत् आयोजनामध्ये ६५ वटाको प्राविधिक मूल्यांकन भए पनि ४३ वटा आयोजना निर्माणको सम्झैता भएको थियो । २०६७ मै निर्माण भइसक्नुपर्ने यी आयोजनामध्ये खलंगाको सोलावाङ र साँखमा एक/एक तथा जाङ गाविसका दुई गरी चार वटाले मात्र बिजुली बालेका छन् ।

के हो रुकुम उज्यालो ?
द्वन्द्वको पीडा भोगेका रुकुमवासीलाई राहत दिन भनी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ‘रुकुम उज्यालो कार्यक्रम’ शुरू गरिएको थियो । मंसीर २०६५ मा सदरमुकाम खलंगामा आयोजित ऊर्जा मेलाबाटै लघु जलविद्युत् सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो । यस्ता आयोजनामध्ये १० किलोवाटसम्मको लागि रु.१ लाख ६५ हजार तथा १० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको लागि रु.२ लाख ५५ हजार अनुदान दिइएको छ । विद्युत् आयोजनामा खर्च हुने रकमको ६५ देखि ७० प्रतिशत स्थानीयले जोहो गर्नुपर्छ ।

कार्यक्रमको लागि अहिलेसम्म सरकारले रु.१० करोड ९३ लाख ६८ हजार बजेट निकासा गरिसकेको छ । यसबाहेक वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र अन्तर्गतको लघु जलविद्युत् परियोजनाबाट रु.८ करोड ३२ लाख ६० हजार बजेट निकासा भइसकेको छ । केन्द्रले विश्व ब्याङ्क, डानिडा, नोराड, डीएफआईडी, जर्मन, नर्वे लगायतका दातृ निकायको संयुक्त फन्डिङबाट सहयोग गरेको हो । परियोजनाबाट निकासा गरिएको रकममध्ये रु.४ करोड ९७ लाख ९२ हजार ५४८ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै जिल्ला विकास समितिबाट ‘म्याचिङ’ शीर्षकमा रु.१६ लाख ६२ हजार, परियोजना लागू भएका गाविसबाट रु.१ करोड ३८ लाख २४ हजार तथा स्थानीय उपभोक्ताबाट रु.१ लाख ५० हजार रुकुम उज्यालो कार्यक्रममा जम्मा भइसकेको छ ।

स्थानीय उपभोक्ताबाट निर्माण हुने यस्ता आयोजनाको लागि समितिले टेन्डर गरी ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ । तर, १८ वटा आयोजनामा भने विना टेन्डर ठेकेदार छनोट गरिएको थियो । जिल्ला ऊर्जा शाखाका कार्यक्रम संयोजक गोविन्द पोखरेलका अनुसार स्थानीय उपभोक्ता समितिले आफैं ठेकेदार छान्न पाउने भएकोले सीधै सम्झैता गरिएको हो । अहिले भने इ–टेन्डर गरिएको कार्यक्रम संयोजक पोखरेलले बताए ।

आयोजना अनुगमन गर्न दलहरूले जिल्ला र आयोजनास्तरीय गरी दुई तहको उपभोक्ता समिति गठन गरेका छन् । केहीमा साना दलहरू सहभागी भए पनि अधिकांश समिति कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको भागवण्डामा बनाइएका छन् । केही समयअघि जिल्लास्तरीय समिति र कार्यालयबीच पेश्की रकम भुक्तानी विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । ऊर्जा कार्यालयले पेश्की रकम जथाभावी दिने गरेकोले विवाद भएको समितिका अध्यक्ष टोपबहादुर ओलीले बताए । एमालेबाट अध्यक्ष भएका ओली अहिले संघीय समाजवादीमा आवद्ध छन् । उपभोक्ता समितिमा बसेका दलका नेता कार्यकर्ताले सामान ढुवानी र खरीदमा कमिशन लिने गरेका छन् ।

गैससलाई जिम्मा
ऊर्जा कार्यालयले काम गर्न नसकेर रुकुम उज्यालो कार्यक्रम विवादास्पद बन्दै गएपछि गएको २ भदौदेखि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगरेको ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) नामक गैरसरकारी संस्थालाई यसको जिम्मा दिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी र कामको ढिलाइका कारण संस्था फेरिए पनि अनुगमनको काम भने ऊर्जा कार्यालयले गर्ने कार्यक्रम संयोजक पोखरेल बताउँछन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले देशका अन्य जिल्लामा स्थानीय गैसस मार्फत काम गराउने भए पनि रुकुमलाई विशेष कार्यक्रम भनेर जिविस अन्तर्गतको जिल्ला ऊर्जा शाखाबाट सञ्चालन गरिंदै आएको थियो । सरकारी तवरबाट काममा ढिलाइ हुने भएकोले गैससलाई दिएको हुनसक्ने बेसका इन्जिनियर बद्री प्याकुरेलको भनाइ छ ।

ऊर्जा कार्यालय ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस