विष्णु रिजाल

समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभा सदस्य छनोट भएको एक साता पुग्दा पनि यसको चर्चा अझै सेलाएको छैन । राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका घरदेखि सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमाध्यममा यसबारे तीता टिप्पणी भइरहेका छन् । नातागोता, पैसा, गुटबन्दी जस्ता आधारमा सभासद छानिएको भन्दै प्रायः सबै पार्टी विवादमा तानिएका छन् ।

त्यही कारण पार्टीहरूमा रहेका सबल पक्षहरूको पनि चर्चा हुन पाएन । तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक र असल अभ्यास गरेको नेकपा (एमाले) ले पनि आफ्ना केही महत्वकांक्षी कार्यकर्ताहरूको अनावश्यक ‘मार्केटिङ’ का कारण जश पाउन सकेन । जबकि, लामो छलफल, संस्थागत निर्णय र तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित सूची अन्तिम समय अगावै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको एमालेको अभ्यास अरूका लागि पनि अनुकरणीय थिए ।

कार्यकर्ता खुशी

अरू पार्टीभन्दा एमालेले लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधित्वका हिसाबले केही कार्यकर्तामुखी विधिहरू तय गरेको थियो, जसबाट आम कार्यकर्ता खुशी थिए । अघिल्लो पटक समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभामा गएकाहरूलाई सूचीमा नराख्ने निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा अवसर बाँडफाँडमा गुनासो गर्ने ठाउँ रहेन । अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका चार जना (दलबहादुर राना, किरण गुरुङ, भानुभक्त जोशी र लालमणि चौधरी) लाई यो पटक समानुपातिक सूचीमा राखेर पनि अन्तिममा हटाउँदै निर्णयमा समानता देखाइयो ।

सुविधाको केन्द्रीकरण नहोस् भनेर एमालेले यो पटक एकै परिवारका दुई जनालाई टिकट नदिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले पार्टीमा लामो योगदान दिएका एकै परिवारका केहीलाई मर्का परे पनि नेताका परिवारकालाई समानुपातिकमा राख्नबाट रोकेको थियो । जसले नेताहरूलाई आलोचनाबाट बचायो । तर, अमृतकुमार बोहरा र अष्टलक्ष्मी शाक्यका हकमा एमालेले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन । यस्ता अपाच्य छूटहरूबाट बच्न सक्दा कार्यकर्ताका नजरमा पार्टीको विश्वसनीयता र लोकप्रियता अरू वृद्धि हुनेथियो ।

यो निर्वाचनमा एमालेले ११८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका ९७ जनालाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रत्यक्षमा ४३ जना भिडेकोमा अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई हारेको र जितेको दुवैतिर राख्दा २३ ले जिते भने २१ हारे । त्यस्तै समानुपातिक सूचीमा राखिएका ५४ जनामा ३४ ले सभासद बन्ने मौका पाए भने २० जनाले पाएनन् । यस आधारमा हेर्दा १ सय ७३ सदस्यीय संसदीय दलमा ७७ जना (४४.५०) केन्द्रीय तहका नेताहरू पुगेका छन् भने बहुमत अर्थात् ९६ जना (५५.५०) तलका कार्यकर्ता छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै नेताहरूले पराजय भोगेका कारण संसदीय दलमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी नभएको र नेतृत्वले राम्ररी अगुवाई गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा यो पटक सबै प्रमुख नेता संसद्भित्रै हुने भएकाले त्यो समस्या नदोहोरिने आशा गर्न सकिन्छ ।

नमिलेका कुरा

तर, समानुपातिक प्रकरणमा तुलनात्मक रूपमा एकताबद्ध र संस्थागत देखिएको एमालेको सूची पनि भौगोलिक समावेशीकरण र प्रतिनिधित्वका हिसाबले सन्तुलित हुन सकेन । कानूनले नै अन्य (खस–आर्य), आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र ती सबैमा अनिवार्य हुनुपर्ने महिला प्रतिनिधित्वको प्रतिशत तोकिदिएकाले बाध्यकारी रूपमा त्यति नै प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नै भयो । तर, पार्टीलाई यत्रो सफलता दिलाउने भूगोलको कामलाई एमालेको नेतृत्वले महत्व दिएको देखिएन । प्रभावशाली नेता भएका र गुटका वफादार भएका ठाउँकालाई अरूलाई बिझाउने गरी सभासद बनाइयो भने केन्द्रमा पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रकालाई ध्यान दिइएन ।

यो पटकको निर्वाचनमा एमालेलाई सबभन्दा बढी घाटा जनजाति बहुल इलाकामा हुन्छ भन्ने विश्लेषणलाई निर्वाचन परिणामले गलत सावित गरिदियो । मेचीको लिम्बू बहुल पहाडी क्षेत्रका सातमध्ये पाँच स्थानमा विजय हासिल गरेका एमालेका सभासदमध्ये चार जना लिम्बू समुदायका छन् । तर, समानुपातिकतर्फ ती तीनै जिल्लाबाट एक जनालाई पनि समावेश गरिएन । जबकि, मेचीकै झापाबाट पाँच जनालाई सभासद बनाइयो । अझ ८४ जनामध्ये एक जना पनि पुरुष लिम्बू नपारिनु अमिल्दो छ । यसबाट जातीय नाराका विरुद्ध लडेर पार्टीलाई विजय हासिल गराउने सुवास नेम्वाङको समेत चित्त दुखेको छ भने तलका कार्यकर्ता सन्तुष्ट हुने कुरै भएन ।

समानुपातिकतर्फ पार्टीले सीट पाउने आधार भनेको उसले भूगोलबाट प्राप्त गर्ने मत हो । तर, त्यही मतलाई एमालेले उचित रूपमा सम्मान गर्न सकेको देखिएन । उदाहरणका लागि समानुपातिकतर्फ ६५ हजार मत दिने सुनसरी जिल्लाबाट एमालेले एक जना पनि सभासद बनाएन । जबकि, १० हजार मत मात्र ल्याउने दाङ ३ बाट तीन जनालाई सभासद बनायो । त्यसले सचिवद्वय शंकर पोखरेल र युवराज ज्ञवालीको गृह क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएको देखायो ।

यो पटक एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २२ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउन सकेन । व्यवस्थापिका–संसद्का रूपमा विकास–निर्माणका काम समेत गर्ने संविधानसभामा गोरखा, सुर्खेत, रुकुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, नुवाकोट, मनाङ र हुम्लाबाट एमालेको प्रतिनिधित्व शून्य हुने भयो । त्यहाँको पार्टी निर्माण र कार्यकर्ताको मनोबलको हिसाबले यो गम्भीर विषय हो ।

नेताहरूले अलि चौडा छाती बनाएको भए कम्तीमा चार–पाँच वटा अरू जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने थियो । जस्तो– बर्दियाबाट निर्मल सुवेदीलाई पारेपछि लीला रानाको सट्टा मीना रखाललाई राखेको भए दैलेख खाली हुने थिएन भने ओखलढुंगाबाट शकुन्तला राजभण्डारी परिसकेपछि हर्कबोल राईको सट्टा दुर्गाकिरण राईलाई राखेको भए संखुवासभालाई न्याय हुनेथियो । त्यस्तै दाङबाटै अरू तीन जना परिसकेपछि शारदा स्वर्णकारलाई राख्नुभन्दा रुकुमकी ढाँटी सुुनारलाई राखेको भए खाली हुने जिल्लाको संख्या एक कम हुनेथियो ।

त्यसैगरी, पर्साबाट नागेन्द्र चौधरी परिसकेकाले त्यहींकै जुनैद अन्सारीको सट्टा महफुज अन्सारीलाई राखेको भए सुनसरीले गुनासो गर्न पाउने थिएन । नेताहरूले गुट नहेरेर सन्तुलन मिलाउन खोजेको भए यस्ता थुप्रै ठाउँ थिए ।

३३३ बाट ८४ जना छान्दा को पर्‍यो वा परेन भन्ने व्यक्तिका हकमा महत्वपूर्ण भए पनि आम सरोकार बन्दैन । तर, कस्तो विधि र मान्यता आत्मसात गरियो भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण हुन्छ । समानुपातिकले अपेक्षा गरेबमोजिमको सेक्टरल प्रतिनिधित्व गराउँदा समेटिएका एकाध व्यक्तिलाई प्रतीक बनाएर पार्टीको सन्तुलित निर्णय र प्रक्रियामाथि प्रहार गर्दा कुनै व्यक्तिले पार्टी बाहिरबाट सहानुभूति पाए पनि पार्टीभित्र ऊप्रति नकारात्मक भाव पैदा हुने अर्काे सत्य हो ।

आफू नपरेपछि ज–जसले ‘गुटबन्दी’ र ‘नेताका गोजीबाट नाम निकालिएको’ भन्दै विरोध गरेका छन्, उनीहरू आफैं गुटका बलिया सदस्य र नेताका प्रिय पात्र देखिन्छन् । नभए देशभरिबाट चार हजारभन्दा बढी कार्यकर्ताको नाम समानुपातिक सूचीमा सिफारिश हुँदा कतैबाट नाम नआएका उनीहरू कसरी समानुपातिक सूचीमा परे ? आफू पर्दा त्यही विधि र प्रक्रिया ठीक र अरू पर्दा बेठीक भन्नुलाई कसरी जायज मान्न सकिएला र ?

खासगरी, राजलक्ष्मी गोल्छाका कारण एमालेको सूचीलाई बढी विवादित बनाएको पाइन्छ । त्यसमा पनि पहाडै खसेको रूपमा लिन जरूरी छैन । एमालेले विगतमा पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रतिनिधित्व गराएकै हो । अघिल्लो संविधानसभामा उद्योगपति विनोदकुमार चौधरीलाई पार्टी सदस्य नदिई लगिएको थियो भने भिक्षु अश्वघोषलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पार्टी पनि एमाले नै हो । व्यापार–व्यवसायमा संलग्न मारवाडी समुदायलाई संविधानसभामा स्थान दिने विषयले एमालेलाई केही घाटा पर्‍योएको छैन भन्ने कार्यकर्ताले पनि मानेकै छन् । गुटको भागबन्डाले व्यवसायीलाई कांग्रेसले समेट्न नसके पनि मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जनाबाट उसले पनि निजी क्षेत्रलाई समेट्ला नै ।

समग्रमा हेर्दा एमालेको सूची त्याग र इतिहास भएका कार्यकर्तालाई समेट्न र आफ्नो गौरवशाली परम्परालाई कायम राख्न सक्षम देखिएको छ । झापा आन्दोलनको विरासतदेखि समकालीन यथार्थलाई सभासद चयन गर्दा एमालेले समेटेको देखिन्छ । त्यसक्रममा देखिएका एकाध कमजोरीलाई आगामी दिनमा पनि सच्चाउन सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दा पनि अमूक व्यक्तिको नाममा नभएर विधि निर्माणबाटै गरिनुपर्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस