८७ वर्षीया छत्रकुमारी धनच्छा ५५ वर्षीय अपाङ्ग छोराका साथ।

भक्तपुर दुवाकोटस्थित एउटा जीर्ण घरमा १७ पुसको अपराह्न २ बजेतिर ८७ वर्षीया छत्रकुमारी धनच्छा ५५ वर्षका अपाङ्ग छोरालाई चिउरा खुवाइरहेकी थिइन्। बिहान भात नभेटेका यी आमा–छोराले दिउँसो यताउताबाट चिउरा जुटाएका थिए। करोडको सम्पत्ति अरूले नै खाइदिएपछि छत्रकुमारी यो अवस्थामा पुगेकी हुन्। काठमाडौंको ३० रोपनीमध्ये अधिकांश जग्गा आफ्नै माइला ससुराले हत्याएर केही टुक्रामा सीमित उनले ती जग्गा पनि बेचेर ओरियन्टल सहकारीमा रु.३० लाख राखेकी थिइन्। जुन फिर्ता नपाउँदा अहिले उनी सडकमा पुगेकी हुन्।

निरक्षर छत्रकुमारीलाई सहकारीका कर्मचारीहरूले पाँच वर्षमा रकम दोब्बर हुन्छ भन्दै मुद्दती खातामा रकम राख्न लगाएका थिए। अहिले बन्द भइसकेको सहकारीको दूधपाटी शाखामा निरन्तर धाउनु र चिनेजानेकासँग मागेर खानु उनको नियति भएको छ। “सहकारीबाट पैसा फिर्ता पाए छोरोलाई पाल्ने मान्छे पाइन्थ्यो”, अपाङ्ग छोरासँग माइतीको जीर्ण घरमा बसिरहेकी उनी अन्तिम इच्छा सुनाउँदै भन्छिन्, “र, ढुक्कले मर्न पाउँथें।” (हे. तस्वीर) सुधीर बस्नेतको ओरियन्टल सहकारीमा राखेको निक्षेप फिर्ता नआएपछि छत्रकुमारी जस्ता हजारौंको वर्तमान पीडादायी र भविष्य कहालीलाग्दो बनेको छ। रकम फिर्ता दिलाइमाग्न डेढ वर्षदेखि सरकारी निकाय धाइरहेका उनीहरूले एउटै जवाफ पाउँदै आएका छन्, “सहकारीमा किन पैसा राखेको त?”

चिया बेचेर जम्मा गरेको मेरो रु.६ लाख ३० हजार र छोरीबुहारीको समेत गरी रु.२२ लाख ओरियन्टलमा डुबेको छ। रकम स्वाहा हुँदा ठूलो अन्यायमा परिएको छ। नातिले इन्जिनियरिङ पढ्न पाएन। -रत्नमाया हाकु दुवाल, दूधपाटी

ओरियन्टल पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष लोकेश्वर रञ्जित भन्छन्, “सहकारी विभागका अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले तपाईंहरू जस्तो बुझने मान्छेले किन सहकारीमा पैसा राखेको भन्दै उल्टै प्रश्न उठाउँछन्।” ओरियन्टलमा रु.१६ लाख राखेका भक्तपुरका लक्ष्मीबहादुर बातीले त सहकारी विभागका अधिकारीहरूले हामीलाई सोधेर रकम राखेको हो र? सम्म भनेको बताए।

आफैंले तीनखम्बे अर्थनीति भनेर सहकारीलाई एउटा खम्बा मानेको सरकारी अधिकारीहरूको यो जवाफमा संवेदनाहीनता बाहेक केही देखिंदैन। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार रहिसकेका केशव आचार्य आफैंले अनुमति दिएको संस्थामा किन पैसा राखेको भन्नुको कुनै तुक नभएको बताउँछन्। “आफ्ना नागरिकको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो”, आचार्य भन्छन्, “उत्तरदायी राज्य नभएकैले नागरिकहरू अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।”

उपेक्षाको हद

सहकारी विभागदेखि सडकसम्म आन्दोलन गरिसकेका पीडितहरूले रकम पाउने अत्तोपत्तो छैन। आफूहरू पूरै सरकारको उपेक्षामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिएको जस्तो देखिएको स्वीकार्दै भन्छन्, “कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको हो।”

घरछेउकै सहकारी भनेर खेत बेचेको रु.११ लाख, छोराको रु.१० लाख र श्रीमतीको रु.६ लाख ओरियन्टलमा राखियो। बुढेसकाललाई भनेर साँचेको पैसा डुब्दा ७४ वर्षको उमेर दिनरात चिन्तामा बिताउनुपरेको छ। -हरिभक्त गाँइसी, भक्तपुर

हुन पनि, सरकारी पदाधिकारीहरू वेलैमा ठगी रोक्ने पहल गर्नु त कता कता ठगिएकाहरूको पक्षमा निर्णय लिन पनि आनाकानी गरिरहेका छन्। पीडितहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल प्रहरी, सहकारी विभाग र अर्थ मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म गुहार्दा पनि कुनै निकायले पहलकदमी लिएको छैन। सुधीरलाई पक्रेर उनको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी सरकारले नै फिर्ता दिने वातावरण बनाउनुपर्ने माग राख्ने पीडितहरूलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले ‘तपाईंले भनेर हुन्छ?’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता देवेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, “यो त सरकारी ज्यादती हो।”

उता सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने ऐनले आफूहरूलाई नराम्रो गर्ने सहकारीलाई सुझाव दिने भन्दा बाहेकको अधिकार नभएको बताउँछन्। तर, कानून नै नभएको बताउने विभागले कानून बनाउन पहल चाहिं गरेको छैन। सहकारी सम्बद्ध राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी संघ सहितका संस्थाहरूले पनि सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा सघाउन चासो देखाएका छैनन्। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल हाउजिङ, सहकारी, स्वास्थ्य सहितका क्षेत्रमा तत्काल बलियो नियामक निकायको आवश्यकता देख्छन्।

स्वेटर, टोपी बुनेर जोगाएको रु ३ लाख ५० हजार र श्रीमान् विक्रमभक्तले ३२ बर्षे जागीरमा कमाएको रु १३ लाख ओरियन्टलमा डुब्यो । कोठा भाडामा बसिरहेका हामी दिनहुँ नरेजस्तो भएका छौं । मुटुको भल्भ बिग्रिएकी मैले नियमित औषधि खान समेत पाएकी छैन । -राधिका देउबन्जार, भक्तपुर

राज्यका निकायहरू सहकारीका बचतकर्ता र हाउजिङका पीडितहरूप्रति संवेदनहीन देखिन्छन्। समाधानको उपाय खोज्न बनाएको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको समिति र राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वको समितिको छुट्टा–छुट्टै प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘समस्याग्रस्त ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समस्या समाधानका लागि बचतकर्ता शेयरधनी समेत रहेको अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गरिने’ उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनाएको अर्को आयोगमा १० हजारको उजुरी परेको छ, तर यो आयोगको अधिकार पनि सुझ्ाव दिने मात्रै छ। भक्तपुर पीडित संघर्ष समितिका कार्यवाहक संयोजक लक्ष्मीबहादुर बाती भन्छन्, “सहकारीमा रकम डुबेको पीरमा मर्नेहरू दुई दर्जन नाघिसके अब कति मरेपछि फिर्ता पाइने हो?”

ठगीलाई छूट

गत असारमा अख्तियारका आयुक्त केशव बरालले सुधीर बस्नेत पीडितहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूलाई डाकेका थिए। छलफलमा सबै सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू यो विषय आफ्नो जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भन्दै उम्किए। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह रानाले समेत ‘बस्नेतलाई थुन्ने अधिकार आफूसँग नभएको’ बताएका थिए। जबकि, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने बस्नेतलाई प्रहरीले चाहे कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन्। यसले बस्नेतलाई सरकारी निकायहरूले ‘व्यवसाय’ को वातावरण बनाइदिएको देखिन्छ।

सुगरकी रोगी ६५ वर्षकी आमा मंगलमाया मचामसीको रु.३ लाख र खाई–नखाई जम्मा गरेको मेरो रु.७ लाख ओरियन्टलमा फँसेको छ। खेत बेचेर राखेको पैसा डुबेपछि आमा गत २५ जेठमा पीरैपीरमा बित्नुभयो। रकम अभावमा भने जस्तो उपचार र काजकिरिया गर्न समेत पाएनौं। -रामप्यारी गरु, भक्तपुर

कतिसम्म भने, बस्नेतले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको रु.१ अर्ब ६० करोड ऋणको साँवा ब्याजको नियमित भुक्तानी गत वर्षदेखि नै नगरे पनि उनको ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा परेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले गत १९ भदौमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘धितो बिक्री गर्न बन्देज लगाएको वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले थप नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने’ व्यवस्था गरेपछि बस्नेतलाई ऋण दिएका ब्याङ्कहरूको रकम जोखिममा परे पनि उनीहरूले थप नोक्सानी व्यवस्था नगरी नाफा बाँड्न पाए। गत वर्ष अपरिष्कृत वित्तीय विवरण देखाएका ब्याङ्कहरूले समेत नाफा बढाएर लाभांश बाँडे।

उता सहकारी विभागले सुधीरले ठगी गरेको प्रष्ट भइसक्दा पनि ओरियन्टल, प्यासिफिक लगायत सहकारीको कागजात र कारोबारको सफ्टवेयर कब्जासम्म गरेको छैन। बस्नेतको सम्पत्ति पत्ता लगाएर रोक्का गरिदिन पीडितहरूले दिएको निवेदनमाथि पनि विभागले दुई महीनासम्म कुनै कारबाही गरेन। ओरियन्टल पीडितहरूको संस्थाका अध्यक्ष लोकेश्वर रञ्जित देशकै ठूलो आर्थिक अपराध हुँदा पनि सरकारी निकायहरूले चासो नराख्नुमा मिलेमतोको आशंका गर्छन्। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्राविधिक सल्लाहकार रहेका आमोद अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो पैसा फिर्ता उठाउन असहयोग गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले अनियमितताको शंका उब्जाएको छ।”

भक्तपुरको बाराही थान आश्रमको रु.३५ लाख ओरियन्टल र रु.१२ लाख प्यासिफिक फाइनान्समा डुब्दा रुनु न हाँस्नु भएका छौं। भक्तजनले दिएको र चेलाहरूले पठाएको रकम डुब्दा आश्रम नै संकटमा परेको छ। १६ प्रतिशत ब्याजको लोभ देखाएर आश्रमको सम्पत्ति नै खाइदिए। -बाबा गोपाल वन

खेत बेचेको रु.८ लाख बुबा रत्नबहादुरले ओरियन्टलमा राख्नुभएको थियो। ७८ वर्षका उहाँ अहिले कम्मर भाँचिएर घरमै हुनुहुन्छ, अस्पताल लैजान पैसा छैन। देशमा सरकार हुँदाहुँदै पनि यस्तो अन्यायमा परियो। -हरिप्रसाद खोजु, कमलविनायक

प्रतिकृया दिनुहोस