सर्वाेच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका वेला भएका हत्या, अपहरण, बेपत्ता र बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूलाई आम माफी नदिन र बेपत्ताको छानबिन तथा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग छुट्टाछुट्टै बनाउन १८ पुसमा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यो आदेशले बाबुराम भट्टराई सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई उम्काउने गरी ल्याएको ‘बेपत्ता भएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश’ खारेज गरेको छ । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ११ भदौ २०६९ मा पारित गरेको त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् गठन भएकै दिन १ चैत २०६९ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ– ‘बेपत्ता छानबिन आयोगलाई विशुद्ध फौजदारी कार्यको रूपमा लिनुपर्नेमा सो अनुसार नगरिएको र मेलमिलापको विषय बनाउन नहुनेमा समेत सो बनाई सत्य निरुपण एवं मेलमिलापको अंग बनाइएको देखिएकाले सो कानूनसंगत नभएको, व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी विषय प्रस्तुत अध्यादेशमा समावेश भएका जति व्यवस्थाहरू संविधान, कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरू प्रतिकूल देखिएकाले विपक्षीको नाउँमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने भई उक्त व्यवस्था अमान्य भई अध्यादेशबाट हटाउनुपर्ने ठहर्छ ।’

संविधान, कानून, सर्वाेच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रतिकूल हुने गरी बनाइएको अध्यादेश खारेज हुनुले बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न नयाँ कानून निर्माणको बाटो खुलेको छ । सुखद के छ भने, ४ मंसीरको निर्वाचनको जनादेश अनुसार मुलुक नयाँ सरकार र कानून निर्माण गर्ने विधायिका गठनको सँघारमा छ । शान्ति प्रक्रियाको महŒवपूर्ण तर बाँकी रहेका ती आयोगहरू बनाउन नयाँ सरकार र संसद् दुवैले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ती आयोगहरू छिट्टै गठन गर्न लिखित सहमति भइसकेकाले नयाँ संसद् र सरकारलाई सजिलो पनि छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मान्यता अनुरूप ती आयोगहरूको गठनमा पहिलेदेखि अनिच्छुक एमाओवादीले फेरि पनि असहमति जनाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा आयोग गठनमा नयाँ सरकार र संसद्लाई केही असहज हुन सक्छ, तर उनीहरूले द्वन्द्वका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति र पीडितहरूलाई थप पीडाको माहोल हटाउने काममा तदारुकता देखाउनै पर्छ ।

पीडितले न्याय पाएको महसूस नगर्दासम्म द्वन्द्वको अवशेष सकिएको मान्न सकिन्न । त्यही कारण, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनदेखि राष्ट्रसंघसम्मले जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिंदा दिगो शान्ति स्थापना हुँदैन भनिरहेका हुन् । जघन्य अपराधमा संलग्नहरूले उम्कने वातावरण कायम राख्दा राष्ट्रको छवि त धुमिल हुन्छ नै, सँगसँगै नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको जस्ता घटनाहरू दोहोरिरहने छन् । मानवअधिकार हननसँग जोडिएका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने भएकाले द्वन्द्वकालका दोषीहरूलाई उम्काउने चालबाजी गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बाटो छेकिंदैन । त्यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कलुषित हुनेछ ।

त्यस्तो अवस्था आउन नदिने उपाय भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानून बनाउनु, ती कानून अनुसार आयोगहरू गठन गर्नु र जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु नै हो । सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले खोटपूर्ण कानूनबाट त्यस्तै आयोग बन्ने सम्भावनालाई टारिदिएको मान्नुपर्छ (हे.पृष्ठ १६–१७ मा खोटपूर्ण विधेयक) । सर्वाेच्चले नयाँ सरकार र संसद्लाई मुलुकको कमजोरी सच्याएर सबल बनाउने अवसर दिएको छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस