इन्टरनेट तस्वीर

विगत डेढ दशकमा भारतको राजधानी दिल्लीमा अभूतपूर्व परिवर्तन देखिएको छ। सन् ९० को दशकमा अर्थशास्त्री तथा कंग्रेस नेता मनमोहन सिंहले उदारवादी अर्थतन्त्रतर्फ भारतलाई डोर्‍याउने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि दिल्लीको रूप फरक बन्न थाल्यो। भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माण र महानगर योजनामा दिल्लीले कंग्रेसकै शिला दीक्षितको १५ वर्षे मुख्यमन्त्री कालमा यो उपलब्धि पायो।

तर, गत महीना भएको दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक अरविन्द केजरीवालले उनै दीक्षितलाई हराएर दिल्लीका मुख्यमन्त्री बने। गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका केजरीवालको दल १४ महीनाअघि मात्र गठन भएको थियो। तर, उसले विधानसभाको ७० मध्ये २८ सीट र ३० प्रतिशतभन्दा बढी मत पायो। कंग्रेस ८ सीटमा सीमित भयो भने भाजपा ३२ सीटमा अड्किंदै बहुमतभन्दा ४ सीट कममा समेटियो। कंग्रेस र भाजपाको वर्चस्व रहेको दिल्लीमा आपको यो उपस्थितिले पाँच महीनापछि भारतको केन्द्रीय सरकार निर्माणका लागि हुने लोकसभा चुनावमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

केजरीवालको उदय

२८ डिसेम्बर २०१३ मा दिल्लीको रामलीला मैदानमा शपथ लिएर ४५ वर्षीय केजरीवाल दिल्लीका सातौं मुख्यमन्त्री बने। हरियाणामा जन्मेका उनले भारतको प्रसिद्ध इन्डियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट मेकानिकल इन्जिनियर गरेका छन्। पढाइपछि भारतीय प्रशासनिक सेवाको आयकर विभाग गएका उनी केही वर्षमै जागीर छोडेर भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा उत्रे। भारतमा सूचनाको हकको कानून ल्याउन र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई सक्रिय बनाउन योगदान पुर्‍याएका कारण उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित ‘रेमन म्यागासेसे’ पुरस्कार पनि पाए। पुरस्कारमा पाएको रकमबाट सन् २००६ मा उनले गैरसरकारी संस्था स्थापना गरे।

सन् २०१० मा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता तथा ७० वर्षे गान्धीवादी नेता अन्ना हजारेसँग आन्दोलनमा जोडिएपछि केजरीवालको सार्वजनिक परिचय अरू फराकिलो बन्यो। चर्चित पूर्व पुलिस अफिसर किरण वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषण, पूर्व पत्रकार मनीष सिसोदिया, समाजवादी लेखक तथा विचारक योगिन्दर यादव लगायत जोडिएकाले आन्दोलन सशक्त बन्यो। सरकारलाई ठूलो दबाब पार्न सफल त्यो आन्दोलन मिडियाको साथले झनै लोकप्रिय बन्यो।

त्यही आन्दोलनलाई आधार बनाएर केजरीवाल, प्रशान्त भूषण, योगेन्दर यादव र कुमार विश्वास लगायतले २ अक्टोबर २०१२ मा गान्धी जयन्तीको अवसर पारेर आम आदमी पार्टी बनाएको घोषणा गरे। राम्रैसँग अड्कलिएको रणनीति अनुरुप ‘आप’ ले आफ्नो सम्पूर्ण साधन स्रोत २०१३ डिसेम्बरको दिल्ली विधानसभा चुनावमा लगायो।

‘आप’ ले पहिलो लडाईंको मोर्चा दिल्ली बनाउनुका थुप्रै कारण थिए। हजारे नेतृत्वको आन्दोलनले दिल्लीवासीबाट सबैभन्दा बढी समर्थन पाएको थियो। भौगोलिक रूपमा सानो तर जनसंख्या र राजनीतिक प्रभावका हिसाबले महत्वपूर्ण दिल्लीमा संगठन निर्माण गर्न पनि सजिलो थियो।

‘आप’ को विजय र केजरीवालको उदयमा हजारेको लोकप्रियता र आन्दोलनका अन्य नेताहरूको निष्कलंक छवि सहायक बनेकोमा विवाद छैन। तर, भारतीय संस्थापन पक्षले सर्वसाधारणसँग सरकारलाई जोड्न नसक्नु र प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयहरूलाई नीतिनिर्माणमा समेट्न नसकेकाले कंग्रेसप्रति जनताको वितृष्णा बढ्नु केजरीवालको उदय हुनुमा महत्वपूर्ण कारण रह्यो।

चिप्लो बाटो

अहिले अद्भुत नायक बनेका केजरीवालको प्रमुख चुनौती सरकार चलाउनु हुनेछ। आफैंले विरोध गरेर पराजित गरेको कंग्रेस समर्थनमा बनेको सरकारको ‘साँचो’ कंग्रेससँग छ। ‘जनतासँग सोधेर सरकार बनाएकाले’ कंग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढल्दा पनि त्यसपछि हुने चुनावमा आफूलाई फाइदा हुने निष्कर्षमा केजरीवाल रहेको देखिन्छ। आदर्शवादी छवि रहे पनि हजारेको असहमतिमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नु र सरकार गठन समेत गर्नुले केजरीवालको व्यावहारिक खुबी पनि उजागर भएको छ। तर, उनको व्यावहारिक लचकता कंग्रेस वा भाजपासँग सम्झौता गर्नेसम्म तन्किन सक्दैन। किनभने, त्यसो गर्दा उनको राजनीतिक विश्वसनीयता धरासायी हुनेछ। आउँदो पाँच महीनापछि हुने लोकसभा चुनावमा उनका लागि त्यो घातक पनि हुनेछ।

कंग्रेसले आफूलाई सहज पर्नासाथ कुनै पनि वेला समर्थन फिर्ता लिएर केजरीवाल सरकारलाई ढाल्न सक्छ। तर, भाजपाले त्यहाँ हुने चुनाव आफू अनुकूल नहुने नदेखेमा बाहिरी समर्थन दिएर सरकार जोगाइदिन सक्छ। यो सबै खेल लोकसभा चुनावका लागि हुनेछ। अहिलेलाई कंग्रेस र भाजपाबीचको शत्रुताको फाइदा लिंदै केजरीवाल सरकार केही समय टिक्न सक्नेछ।

आपको सरकारले अहिले परम्परागत प्रशासनिक ढाँचामा सुधार (भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न), राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन (सर्वसाधारणको सशक्तिकरणका लागि) र त्यसलाई मद्दत पुर्‍याउने सशक्त कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने यी काममै ‘आप’ ले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरू निहित छन्। तर, ती काम गर्न सजिलो छैन।

पानी, बिजुली र घर जस्ता विषयमा उसले गरेका चुनावी बाचा पूरा गर्न सरकारको आर्थिक आधार कतिको सबल छ, थाहा छैन। पारम्परिक पद्धतिमा चलेको भ्रष्ट प्रशासन संयन्त्रबाट आउनसक्ने अप्ठेराहरूका संकेत आउन थालिसकेका छन्। शपथ ग्रहण गरे लगत्तै केजरीवालले गरेको भ्रष्टाचार विरोधी ‘युद्धघोष’ को असर सरकारी कार्यालयहरूमा केही पुराना फाइल, दस्तावेजहरू नष्ट हुनुले देखाउँछ। विधानसभाबाट कानून पारित गर्न चाहिने दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन उनलाई सम्भव हुने देखिंदैन। त्यसैले दीर्घकालीन परिवर्तन गर्न केजरीवाल सरकारलाई सहज हुने देखिंदैन।

सकारात्मक संकेत

तर, केही कामबाटै चुनौतीको सामना गर्ने सिर्जनात्मक खुबी उनले देखाएका छन्। चुनावको परिणामपछि कुनै दलले बहुमत नपाउँदा अल्पमतको सरकार गठन गर्र्न उनले एक प्रकारको ‘जनमत संग्रह’ गरेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लिखित ‘महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सोझै जनताको राय लिने’ प्रतिबद्धता पूरा गरे। जसले उनको लोकप्रियता अरू बढेको देखायो। आलोचकहरूले त्यसलाई सस्तो लोकप्रियता र ढोंग भने पनि त्यो नयाँ राजनीतिको आरम्भ हुन सक्छ।

‘विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ मा पाँच वर्षमा एकपल्ट हुने चुनावमा मात्र जनसहभागिता हुने, चुनिएका प्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने, चुनावअघि मात्र दलहरूले जनता सम्झ्ने र चुनावपछि धरातलीय यथार्थ, जनअपेक्षा र सर्वसाधारणका समस्याप्रति आँखा चिम्लने परिपाटी थियो। आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिसम्म सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा केजरीवालको ‘जनसभा’ को प्रयोग नयाँ हुने नै भयो।

आपले ‘भीआईपी’ संस्कृतिको विरुद्ध केही सांकेतिक कदमहरू शपथ ग्रहण गरेकै दिन दियो। रामलीला मैदानमा शपथ लिने निर्णय त्यस्तै एउटा हो। तर, प्रशासन र राज्य संचालन राम्रोसँग चलाउन सकेन भने आपको त्यो प्रभाव टिकाउ नहुन सक्छ।

सर्वसाधारणको आर्थिक स्तर र दैनिक आवश्यकताका मुद्दाहरूमा सांकेतिक परिवर्तन बाहेक उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन नसके पनि राजनीतिक संस्कार बदल्न र लोकतन्त्रलाई जनतासम्म पुर्‍याउन भने आपको भूमिका ऐतिहासिक हुन सक्छ। केजरीवालले जनतालाई सरकारसँग जोड्ने, नीतिनिर्माणलाई जनआकांक्षामा गाँस्ने र सत्ताको विकेन्द्रीकरण गर्ने ‘स्वराज’ को परिकल्पना गरेका छन्। प्रविधिको विकास र प्रयोगले जनमत संग्रह गर्न सजिलो र किफायती हुनु पनि उनकै लागि फाइदाजनक हुनेछ। राजनीतिलाई फोहोरी ‘किचड’ भनेर त्यसलाई सफा गर्न ‘झाडु’ लिएर पसेको ‘आप’ र त्यसका अगुवाहरूको दीर्घकालीन प्रभावकारिताले मात्र भारतमा लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र फेर्न सक्छ भन्नेमा भने विवाद देखिंदैन।

छिमेकमा असर

एक देशमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमहरूले अर्को देशलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर गरिरहेका हुन्छन्। संचारको प्रभावले त्यस्तो प्रभाव विस्तार अरू सुनिश्चित बनाएको छ। पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फाँसी दिने निर्णयले नेपालमा पञ्चायत विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन चर्काएको थियो। भारतमा भएको यो राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा पार्ने असरबारे १६ पुस कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको रामेछापका रमेश घिमिरेले लेखेको पाठक पत्रले केही संकेत दिन सक्छ।

उनी लेख्छन्, “नेपाली कांग्रेसले सात सालमा जनतालाई परिवर्तनको सपना देखाएको थियो, तर अनेक पटक अवसर पाएर पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन। एमालेमा इमानदार कार्यकर्ता छन् भन्दैमा मात्र उसको भविष्य सुनिश्चित छैन (अहिले समानुपातिकतर्फ सभासद चयनमा पैसाको चलखेल उल्लेख गर्दै)। माओवादीले जुन खाले जातीयताको आधारमा देशलाई ध्रुवीकृत गर्न खोज्यो, त्यहींनेर ऊ चुक्यो। युवा भनेका जोशिला हुन्छन् अब नेपालमा ‘आम आदमी’ जस्तै भ्रष्टाचार मुक्त जनअधिकार सहितको अग्रगामी सुशासनयुक्त मुलुक बनाउने अजेन्डा बोकेर कुनै पार्टी आउँछ भने उसलाई जनताले भोट हाल्ने छन्।”

तर, परिवर्तनका लागि बाह्य प्रेरणा आफैंमा कारक बन्न सक्दैन। त्यसका लागि भित्रको अनुकूल परिस्थिति आवश्यक पर्छ। त्यसकारण, भर्खरै दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको हाम्रो देशमा ‘आम आदमी’ को प्रत्यक्ष असर अहिल्यै नदेखिन सक्छ। तर, भारतीय राजनीतिमा यो एउटा लहड मात्र नभएर स्थायी परिवर्तन ल्याउने माध्यम बन्यो भने त्यसले छिमेकी मुलुक र विश्वभरि नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले वेलैमा यसबाट पाठ सिक्नु उपयुक्त हुन्छ, किनभने जनअपेक्षाको आदर नगर्ने प्रति जनमत कति क्रूर हुन सक्छ भन्ने उदाहरण दिल्लीले देखाइसकेको छ। समस्या लम्बिइरह्यो भने समाधानका लागि विकल्प त जन्मिन्छ नै।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस