खनिज तेल (पेट्रोलियम) को अन्वेषण, विकास र उत्पादन अनुमति लिएको बेलायती कम्पनी केर्न इनर्जीले काम गर्न उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै नेपाल छाडेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झमेला र सरकारले सहयोग नगरेको अनुभवका कारण कम्पनीले गत जुलाइमै यस्तो अप्रिय निर्णय गरेको केर्नका नेपालस्थित सल्लाहकार भरतमणि ज्ञवालीले बताए । “नेपाल छाडेको आधिकारिक जानकारी खानी तथा भूगर्भ विभागले पाइसकेको छ”, ज्ञवालीले भने ।

दैलेखको पादुकास्थानबाट निकालिएको कच्चा तेल ।

केर्नले सन् २००४ मा नेपालका पाँच स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण, विकास र उत्पादन गर्ने अनुमति लिएको थियो । त्यसयता लगातार फोर्स मेजर (काबु बाहिरको परिस्थिति) घोषणा गरेर बसेको कम्पनी अन्वेषणको कामै नगरी फिर्ता भएको हो । नेपालमा काम थाल्न खानी तथा भूगर्भ विभाग र उद्योग मन्त्रालयले असहयोग गरेको केर्नको आरोप छ । “मन्त्रालय र विभागले अन्वेषण कार्यक्रमको समयतालिका संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत मानेन”, ज्ञवाली भन्छन्, “कामै गर्न नदिने वातावरण भएपछि छोडेका हौं ।”

पेट्रोलियम अन्वेषणमा ख्याति कमाएको केर्नले भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा काम गरिरहेको छ । नेपालमा पेट्रोल खोज्ने अनुमति लिएका टेक्साना, इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुप (ईएबीजी) र बीबीबी च्याम्पियन्स चाहिं सम्पर्कमै नभएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

व्यर्थको डेढ दशक

खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम हुन सक्ने क्षेत्रलाई विभाजन गरेको १० ब्लकमध्ये केर्न इनर्जीले ब्लक नम्बर १ धनगढी, २ कर्णाली, ४ लुम्बिनी, ६ वीरगन्ज र ७ मलंगवाको जिम्मा लिएको थियो । तर, द्वन्द्व–असुरक्षाका कारण शुरुदेखि नै फोर्स मेजर घोषणा गरेर बसेको केर्नले प्रारम्भिक चरणको अध्ययनमा मात्र २० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले सरकारप्रतिको अधिकांश दायित्व पनि पूरा गरिसकेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न अनुमति लिंदा प्रति वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर १० डलर भू–बहाल कर तिर्नुपर्छ । हरेक ब्लक औसतमा ५००० वर्ग किमिको हुन्छ । विभागले दायित्व छोड्ने केर्नको पत्रलाई स्वीकृति गरेको छैन ।

ब्लक नम्बर ३ नेपालगन्ज र ५ चितवनको लागि सन् १९९८ मा अन्वेषण सम्झौता गरेको अमेरिकी कम्पनी टेक्साना पनि शुरुदेखि नै फोर्स मेजर लगाएर बसेको थियो । गत वर्ष विभागसँग सम्झौता गरेको युएईको ईएबीजी (ब्लक नम्बर ८ जनकपुर र ९ राजविराज) र अमेरिकाको बीबीबी च्याम्पियन्स (ब्लक नम्बर १० विराटनगर) ले पनि केही काम गरेका छैनन् । उनीहरूले न फिल्डमा काम गरेका छन् न त विभागसँग सम्पर्क । उनीहरूले विभागलाई विस्तृत परियोजनाको कार्यतालिका र भू–बहाल कर समेत बुझाएका छैनन् ।

पेट्रोलियमको अध्ययनमा पहिलो चरणमा भौगर्भिक अध्ययन पछि साइस्मिक सर्वे, एरोग्राभिटी सर्वे सहितका अध्ययन सकेर ड्रिलिङ गरिन्छ । साइस्मिक सर्वेमा कम्पन सिर्जना गरेर तरंगको अध्ययन गरिन्छ भने एरोग्राभिटीमा विमानबाट गुरुत्वाकर्षण र चुम्बकीय चापको । तेलको भण्डारण र सम्भावना ड्रिलिङ पछि मात्र थाहा हुन्छ । तर, खानी तथा भूगर्भ विभागले दशकभन्दा लामो समयदेखि अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीहरूका लागि न काम गर्ने वातावरण बनाउन सघाएको छ, न अनुमतिपत्र नै खोसेको छ । “नेपाली अधिकारीहरूको ध्यान विदेशी कम्पनीहरूबाट अन्य फाइदा लिने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको परिणाम हो, यो”, केर्नका सल्लाहकार ज्ञवाली भन्छन्, “देशलाई फाइदा हुने कुरामा त उनीहरू एउटै पत्रको जवाफ लेख्न ६ महीनासम्म लगाउँछन् ।”

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा छानिएका यी कम्पनीहरूले चारवर्षे प्राथमिक अन्वेषण अवधि पाए पनि ‘फोर्स मेजर’ को प्रावधान लगाएर समय लम्ब्याइरहेका थिए । उनीहरूले पहिलो चरणको अन्वेषण सकेको भए तेल उत्पादन र विकासको अनुमति पाउने थिए, तर कामै भएन । लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने कम्पनीबारे निर्णय लिन गठित उपसमितिको सुझाव बमोजिम विभागले यी कम्पनीहरूलाई वार्तामा बोलाइरहेको छ । केर्न र बीबीबी च्याम्पियनलाई पत्र पठाइसकिएको विभागका महानिर्देशक सर्वजितप्रसाद महतोले बताए । कानून सचिव संयोजक रहेको उपसमितिले यस्ता कम्पनीलाई तत्काल वार्तामा बोलाएर अन्तिम सोधपुछ गर्न र काम नगर्नेको लाइसेन्स रद्द गर्न सुझव दिएको थियो ।

विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका पूर्व प्रमुख समेत रहेका ज्ञवाली देशको आर्थिक सम्भावनामै कायापलट गरिदिने पेट्रोल खोज्न सरकारले चासै नदिएको बताउँछन् । तेल नभेटिए खेर जाने ठूलो थैली खर्चनुपर्ने जोखिमयुक्त क्षेत्रको लगानीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उता विभागका अधिकारीहरू भने दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको अभावसँगै अध्ययन गरेर चुस्त तथ्यांक राख्न नसकिएको बताउँछन् । विभागको पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद खनाल भन्छन्, “नयाँ जनशक्ति भित्र्याउन नसक्दा वर्षौं पहिले पढेकाहरूबाट विभाग धानिएको छ ।”

लाइसेन्स ओगट्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्दा र काम गर्न खोज्नेलाई वातावरण नबनाइदिंदा एकातिर सरकारी राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कातिर खनिज उत्खननको सम्भावना डेढ दशक पछाडि धकेलिएको छ । लाइसेन्स ‘होल्ड’ हुँदा राम्रा विदेशी कम्पनीहरू भित्रिन पाएका छैनन् । कतिपय कम्पनीसँग सम्भौतामै ‘फोर्स मेजर’ को व्यवस्था गर्दा अहिले अप्ठ्यारो परेको छ ।

उत्खननको कथा

नेपालमा सन् १९८० को दशकको शुरुतिरै विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा पेट्रोलियमको सम्भावनाबारे अध्ययन थालिएको थियो । १९८५ तिर नेदरल्याण्डको प्रख्यात कम्पनी सेलले करोडौं डलर खर्चेर विराटनगर क्षेत्रमा पेट्रोलियम सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यसवेला ३५०० मिटर ड्रिलिङ गरेको सेलले नेपालमा पेट्रोलियमको बलियो सम्भावना रहेको प्रतिवेदन दिएको विभाग अन्तर्गतको पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख खनाल बताउँछन् ।

खानी तथा भूगर्म विभाग ।

त्यसवेला चाहेर पनि चार वर्षभन्दा बढी काम गर्न नसकेर शेल बाहिरिएको थियो । भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको त्योवेला नेपालमा शेलले विभिन्न देशबाट हवाईजहाजमा पेट्रोल ल्याएर अन्वेषण अगाडि बढाएको पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख खनाल सम्झन्छन् । भारतसँग जोडिएको मोरङमा तेल खोज्ने यूरोपेली कामसँग जोडिएको भारतको असन्तुष्टिका अगाडि नटिकेर शेल बाहिरिएपछि पाँच पटकसम्म विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराए पनि बोलपत्र आवेदन नपरेको विभागका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसपछि एकैचोटि सन् १९९८ मा एक्लै प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर टेक्साना नेपाल आएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थ रहने र भण्डारण हुनसक्ने भू–संरचनाको हिसाबले नेपालमा पेट्रोलियमको सम्भावना छ । समुद्र जोडिएका मध्यपूर्वका देशहरूमा जमीनको सतहको नजिकै तेल भेटिए पनि नेपालमा गहिरो खन्नुपर्ने पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख खनाल बताउँछन् । नेपालको जस्तै भौगर्भिक अवस्थिति रहेका भारतको आसाम बेसिन र पाकिस्तानको पेटवार बेसिनमा तेल उत्खनन् भइरहेकाले पनि यहाँ तेल हुने देखिन्छ । दैलेख र सुर्खेत आसपास पेट्रोलियम भएको अध्ययनले पनि देखाएको छ । दैलेखको पादुकामा जमीनको सतहमा नै तेल र ग्याँस बगिरहेको भेटिएको परियोजना प्रमुख खनाल बताउँछन् । मुक्तिनाथको अखण्ड ज्योति पनि निरन्तर निस्किरहने ग्याँसबाटै बलिरहेको हो । “तर, नेपालमा अन्वेषणका लागि ठूला कम्पनी ल्याएर ड्रिलिङ गराई पेट्रोलियम उत्खनन्को कथा सक्नुमा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ”, परियोजना प्रमुख खनाल भन्छन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस