नेपालको माओवादी विद्रोहको सन् २००६ मा भएको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक रूपान्तरण कम्युनिष्ट विद्रोह समाधानको इतिहासमा उल्लेख्य घटना हो । दक्षिण एसियाका अन्य हिंसात्मक विद्रोहहरू पनि समाधान भएका छन् । भारतमा तामिल, पंजाबी र असामी पृथकतावादी आन्दोलन तथा पाकिस्तानमा पहिचानको लागि भएको सिन्धी आन्दोलन त्यसका केही उदाहरण हुन् । तर, एउटा उग्र वामपन्थी विद्रोहले १० वर्ष पुरानो हिंसात्मक द्वन्द्वको समाधान गर्न बुर्जुवा पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेको दुर्लभै देखिन्छ ।

नेपालका माओवादीहरू हिंसात्मक जनयुद्धको बाटो परिवर्तन गरी मूलधारका स्थापित राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट राजतन्त्रात्मक राज्यसँग लड्न सहमत भए । मूलधारका राजनीतिक दलहरू र माओवादीले राजतन्त्र विरुद्ध शुरु गरेका जनआन्दोलन–२ फेब्रुअरी २००५ मा भएको शाही कूको प्रतिक्रियामा सँगै उभिन पुगेका शक्तिहरूको आन्दोलन थियो । माओवादी र मूलधारका दलहरूको गठबन्धनमा धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी भारत, को पनि सहजीकरण र प्रभाव थियो । यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा माओवादी विद्रोह विरुद्ध राजतन्त्रलाई सहयोग गर्दै आएको भारतले राजतन्त्रलाई किनारा लगाउन माओवादी र राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको पक्षमा अडान लिन पुगेको थियो । भारतले यो काम अप्रत्यक्ष रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अन्य सदस्यहरूको सम्मति र नेपाली पात्रहरूको माध्यमबाट, गरेको थियो; उनीहरूलाई गठबन्धनमा जान, जन परिचालन गर्न र जनआन्दोलनलाई सफल निश्कर्षमा पु¥याउन अग्रसर गराउँदै । यो आलेखले २००५ पछि नेपालमा द्रुत गतिमा भैरहेको विकासमा भारतले कसरी आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरयो भन्ने कुराको समीक्षा गरेको छ ।

मुख्य पात्रहरू
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका चार प्रमुख पात्र थिएः माओवादी, मूलधारका राजनीतिक दलहरू, राजा, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारत एउटा प्रभावशाली पात्र थियो । माओवादीहरू निश्चय नै यसमा मुख्य पात्र थिए । माओवादीहरूले आफ्नो एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष जनयुद्धको माध्यमबाट परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेका थिए— निर्वाचित संविधानसभाको बाटोबाट जनवादी गणतन्त्र ।

माओवादीहरूले जुन २००१ को दरबार हत्याकाण्ड भन्दा अगाडि नै, उनीहरूलाई दरबारबाट सहयोग र केही संरक्षण प्राप्त भैरहेकै बेला, राजतन्त्र हटाउन अरु दलहरूसँग गठबन्धन गर्न खोजेका थिए । त्यसअघि राजा वीरेन्द्रले आफ्ना कान्छा भाइ धीरेन्द्र शाह र अरु विश्वसनीय वार्ताकारहरूमार्फत् माओवादीसँग गोप्य सम्पक गर्र्न पहल गरेका थिए । यी प्रयासहरूको स्पष्ट नबताइएको राजनीतिक उद्देश्य माओवादी विद्रोह समाधान गर्नु र मूलधारका दलहरूका ‘भ्रष्ट’ र ‘शक्तिका भोका’ नेताहरूलाई किनारा लगाउनु थियो । माओवादी भित्र एउटा राष्ट्रवादी समूह पनि थियो, जो सत्तामा आउन राजासँग सम्झौता गर्ने कुराको विरोधी थिएन । तर गणतन्त्र नेपालको पक्षमा माओवादीको कठोर अडानले गर्दा दरबार र माओवादीहरूबीच गठबन्धन बन्न सकेन । माओवादीहरूले राजा वीरेन्द्रलाई गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने इच्छा दर्शाए पनि उनी आफ्नो गद्दी छोड्न इच्छुक भएनन् । माओवादी प्रमुख प्रचण्डले हालै यो तथ्य बाहिर ल्याउँदै भनेका थिए, “वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र हाम्रो सम्पर्कमा थिए र हामी एक महिना भित्र उनी (वीरेन्द्र) सँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर राजगद्दी त्याग्न र मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्न अनुरोध गर्नेवाला थियौं । यही पृष्ठभूमिमा उनको हत्या भयो ।”
दरबार हत्याकाण्डको केही समयपछि नै १६ अगष्ट २००१ मा माओवादीले सिलगुडी (पश्चिम बंगाल, भारत) मा दलहरूको एउटा बैठक आयोजना ग¥यो, जसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी – एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (नेकपा–एमाले) सहित नेपालका प्रमुख बाम पार्टीहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा माधबकुमार नेपाल (नेकपा–एमाले), बामदेव गौतम (नेकपा–माले), नारायणमान बिजुक्छे (नेपाल मजदूर–किसान पार्टी), मोहनविक्रम सिंह (नेकपा–मसाल), प्रकाश (नेकपा–एकता केन्द्र), र लीलामणि पोखरेल (संयुक्त जनमोर्चा) सहभागी थिए । माओवादीले गणतन्त्रको पक्षमा वाम गठबन्धन निर्माण गरौं भनेर राखेको प्रस्ताव बामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको समूह बाहेक सबैले अस्वीकार गरे । तर माओवादीले त्यत्तिकै छाडेन र नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत अन्य राजनीतिक नेताहरूसँग सम्पर्क प्रयास जारी राख्यो । माओवादीले आफ्नो उद्देश्यका लागि सहयोग जुटाउन र आफूमाथि लागेको आतंकवादी छवि मेटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा भारतीय संस्थापनसँग पनि सम्पर्कको प्रयास अघि बढायो ।

जनयुद्ध गर्दागर्दै मूलधारका राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्धको प्रयास गर्ने तथा समय–समयमा दरबारसँग पनि वार्ता गर्ने काम गरिरहेको माओवादीलाई आफ्नो यस्तो कार्यको औचित्य स्थापित गर्न वैचारिक आधार चाहिएको थियो । त्यो आधार ‘दुई लाइनको संघर्ष’ भन्ने शास्त्रीय माओवादी अवधारणाले प्रदान ग¥यो, जसले ‘क्रान्तिकारी’ लक्ष्य हासील गर्न अरु व्यवस्थाका पक्षधरहरुसँग गरिएको कामलाई अनुमोदन गर्दछ । यसको आधार प्रमुख शत्रु (वा अन्तरविरोध) लाई एक्लो पार्ने ‘संयुक्त मोर्चा’ को माक्र्सवादी–लेनिनवादी अवधारणामा भेट्न सकिन्छ । नेपाली माओवादीहरूले ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ वा ‘नयाँ जनवाद’ स्थापनाका लागि आफ्नो संघर्षको यो ‘बांगोटिंगो’ बाटोको औचित्य स्थापित गर्न ‘प्रचण्डपथ’ भन्ने नयाँ वैचारिक र अवधारणात्मक परिभाषाको रचना गरे । यो संघर्षमा माओवादीहरू सबैभन्दा पहिले नेपाली राजतन्त्रसँग वार्ताका लागि भीडे, किनभने जनयुद्धको प्रारम्भिक चरणमा उनीहरूले मूलधारका राजनीतिक दल, धेरैजसो समय नेपाली कांग्रेस, ले नेतृत्व गरेका सरकारहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । दुई चरणको वार्ताबाट पनि राजतन्त्रसँग संयुक्त मोर्चा बन्न नसकेपछि मात्र माओवादी राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध गाँस्न पुगेका थिए । यो सम्बन्धले सातदल गठबन्धनसँग २००५ को बाह्रबुँदे समझदारी र जनआन्दोलन–२ मा पुरयायो र घटनाक्रमको विकासले २००८ मा नेपाललाई एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरयो ।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई आफ्नो नेतृत्वमा ‘नयाँ जनवाद’ मा बदल्ने योजनामा माओवादीको असफलताले छिटै नै सातदल गठबन्धनसँग उसको सहकार्य टुट्ने र मे २००९ मा उसले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था निम्त्यायो । यसपछि पार्टीलाई फूटबाट रोक्न माओवादीले फेरि दुई लाइनको संघर्षलाई छलफलमा ल्यायोः नेपाली जनतालाई ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजय’ तर्फ डो¥याउने ‘सही वैचारिक लाइन’ अगाडि बढाउने क्रममा देखिएको ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद’ र ‘सुधारवाद’ भनेर । यस्ता वैचारिक जार्गनको सहारामा माओवादीहरू अहिले दुई दृष्टिकोणबीचको आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेका छन्ः एउटा, विना सम्झौता वा समर्पण ‘नयाँ जनवाद’ को अन्तिम लक्ष प्राप्तिको क्रान्तिकारी संघर्षको वकालत गर्ने मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको दृष्टिकोण र अर्को, ‘संघीय लोकतान्त्रिक चरण’ हुँदै विस्तारै अन्तिम लक्षतर्फ अघि बढ्ने कुराको वकालत गर्ने बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको दृष्टिकोण, जसअनुसार नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक अवस्था तथा सामाजिक–आर्थिक विकासको यथार्थताले व्यावहारिकतावादको माग गर्दछ र यसलाई इन्कार गर्न सकिंदैन । यी दुई वैचारिक अडानको अभिव्यक्ति तिनका पक्षपोषकहरूबीच व्यक्तित्वको टकरावको रूपमा पनि देखिएको छ । पार्टी प्रमुख प्रचण्ड पार्टीमा आफ्नो नेतृत्वलाई सुरक्षित गर्न उनीहरूबीच चलाखीपूर्वक खेलिरहेका छन् । माओवादीका केही आलोचकले यो ‘व्यावहारिकतावाद’ र दुईलाइन संघर्षलाई ‘अवसरवाद’ भन्ने गरेका छन् ।

सातदल गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र यसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालको राजतन्त्र विरोधी संघर्षलाई व्यापक बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर विडम्बना, त्यो जीपी कोइरालाकै सरकार थियो जसले माओवादी जनयुद्धको प्रारम्भिक कालमा उनीहरू विरुद्ध अधिकतम बल प्रयोगको नीति लिएको थियो । माओवादी विरुद्ध शाही नेपाली सेना प्रयोग गर्न आफूले चालेको कदमलाई दरबारले विफल पारेको घटनाले जुलाई २००१ मा कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य बनायो भने नेपाली कांग्रेसलाई फुट्न बल पुरयायो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा फुटेर गएको समूहले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) स्थापना गरयो । यो प्रकरणले कोइरालालाई माओवादीतिर फर्केर हेर्न प्रेरित गरयो, जोसँग उनले शाही नेपाली सेनामाथिको दरबारको नियन्त्रण तोड्न चाहने साझा उद्देश्य फेला पारे । कोइरालाले पहिलो पटक २००२ मा माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँग भारतमा भेट गरे । कोइरालाको घरेलु राजनीतिमा स्थान र व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताले गर्दा उनलाई अरु राजनीतिक दलहरू, खासगरी नेकपा–एमालेलाई, साथ लिएर माओवादीसँगै जनआन्दोलनको लहर सिर्जना गर्न सफलता मिल्यो । राजतन्त्र विरोधी संघर्ष अघि बढाउने कोइरालाको संकल्पलाई राजा ज्ञानेन्द्रले २२ मे २००२ मा संसद विघटन गरेपछि झन् बल मिल्यो र उनको नेतृत्वमा २००३ मा जनआन्दोलन–२ को औपचारिक घोषणा भयो । तर यसको गति त्यतिबेला अवरुद्ध भयो जव राजा दलहरूलाई फुटाउन सफल भए र जुलाई २००४ मा उनले नेपाली कांग्रेसबाट फुटेर गएको समूहको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाको अधीनमा सरकार गठन गरे ।

नेपाली राजनीतिक संक्रमणको अर्को विडम्बना, राजतन्त्र विरोधी जनआन्दोलनलाई बढी प्रभावकारी बनाउने काम अरु कोही भन्दा स्वयम् राजा ज्ञानेन्द्रले गरे । आफ्नो हातखुट्टा बढी फैलाउने र सम्पूर्ण संवैधानिक शक्ति हत्याउने चाहनाले नै उनलाई बर्बादीतिर डो¥यायो । २००२ मा आफूले चालेको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई मात गर्दै २००५ मा गरेको प्रत्यक्ष सत्ता हत्याउने कार्यले उनबाट विस्तारै राजनीतिक दलहरू टाढिंदै गए । राजतन्त्रलाई स्थायित्वको एउटा खम्बा र कम्युनिष्ट विरोधी किल्लाको रूपमा जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका भारत, अमेरिका र युरोपेली संघलाई पनि उनले आफूबाट टाढा पुरयाए । उनीहरूले राजालाई किन पनि बढी मानेका थिए भने विभिन्न दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने धेरैथरि राजनीतिक शक्तिहरूसँग भन्दा एउटै व्यक्तिको अधीनमा रहेको एउटा शक्ति केन्द्रसँग रणनीतिक रूपमा व्यवहार गर्न सजिलो हुन्थ्यो । राजाले जुन २००१ को दरबार हत्याकाण्ड र उनको राज्यारोहणपछि सर्वसाधारण नेपालीहरूमा राजतन्त्रको विश्वसनीयता कुन गहिराइसम्म खस्किसकेको छ भन्ने बुझ्न सकेनन् । हत्याकाण्डपछि सबैभन्दा बढी फाइदा पाएका उनी र उनका छोरालाई जनताले सो काण्डको रचना गर्ने षड्यन्त्रको अंशको रूपमा लिन थालेका थिए ।

नेपालको बृहत् राजनीतिक परिवर्तनमा अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका चार पात्रको निर्णायक भूमिका र प्रभाव थियोः भारत, पश्चिम (अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघ), संयुक्त राष्ट्रसंघ र चीन । यी सबै पात्रले नेपालमा विकास भैरहेको परिस्थिति अनुकुल हुनेगरी आ–आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याएका छन् । भारत र पश्चिमले राजतन्त्रप्रतिको आफ्नो समर्थनलाई उल्ट्याए भने चीन राजतन्त्रप्रतिको आफ्नो सक्रिय समर्थनको अडानलाई छोडेर तटस्थ बस्यो । २००२ मा महासचिवले राखेको ‘मध्यस्थता’ को प्रस्तावपछि शान्त ढंगले काम गर्दै र क्रमैसँग २००५ मा मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालय तथा २००७ मा यूएन मिसन इन नेपाल (अनमिन) को स्थापना गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पात्रको रूपमा अगाडि आयो ।

जनआन्दोलनको सफलतामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेहरूको सूचीबाट नेपालका जनतालाई बाहिर राख्नु आपत्तिजनक हुनेछ । नागरिक समाजका नेताहरू, जस्तै डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुलाधर, मथुरा श्रेष्ठ, दमन ढुंगाना, प्राज्ञ, पत्रकार र अन्य, ले लोकतन्त्रको उद्देश्यका लागि आम मानिसहरूलाई परिचालित गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे, मूलधारका राजनीतिक दलहरू अव्यवस्थित रहेका बेला समेत । मात्रा फरक होला, यी सबै नेताहरूले माओवादीकै एजेन्डालाई अनुमोदन गरेका थिए । उनीहरूले जनतालाई सडकमा उतार्न माओवादीलाई साथ दिए, अप्रिल २००६ को अन्तिम घडीमा पार्टी नेताहरू विरोध प्रदर्शनहरू प्रभावकारी हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क नभएका बेला समेत।

भारतको भूमिका
भारतको नेपाल नीति सधैं तर्कसंगत छनोटको आधारमा बन्दैन । व्यक्त रूपमा जलविद्युत्का सम्भावनाको विकास र सहज व्यापारबाट नेपालको राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नु प्राथमिकता भए पनि नेपालप्रति उसको दृष्टिकोण धेरै हदसम्म आफ्नो सुरक्षा हितबाट निर्देशित छ । सुरक्षा हितको परिभाषा चाहिं भारत–नेपालको बढ्दो सम्बन्ध, क्षेत्रीय चासो, र खासगरी नेपालमा भारतको रणनीतिक हितको संरक्षण र सुदृढीकरणका कुराले गर्दछ । नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता गैरक्षेत्रीय शक्ति तथा चीन र पाकिस्तान जस्ता आफ्ना चिनिएका विरोधीहरूको रणनीतिक उपस्थितिप्रति भारत अत्यन्त संवेदनशील रहने गरेको छ । नेपाली नागरिकका साथै भारतप्रति दुराशय राख्ने विदेशीहरूले नेपालसँगको खुला सिमानालाई भारतको सुरक्षा कमजोर पार्न प्रयोग गरिरहेका जानकारीमा आउने गरेको छ ।

भारतीय हित र दृष्टिकोणको निर्धारण तत्कालिक समयमा भारतको नेपाल नीतिमा चासो राख्ने बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको आधारमा हुन्छ । सरोकारवालाहरू थरीथरीका छन् र तिनका अडान पनि प्रायः मेल खाँदैनन्, कति त विदेश मन्त्रालयको पहुँचभन्दा पनि बाहिरका हुन्छन् । सरोकारवालामध्ये प्रमुख हुन्ः राजनीतिक÷प्रशासनिक संस्थाहरू (गृह, अर्थ, र वाणिज्य मन्त्रालयहरू; गुप्तचर र राष्ट्रिय सुरक्षा संगठनहरू; र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय); भारतीय सेना जसले नेपाली सेनासँग परम्परागत भ्रातृसम्बन्ध राखेको र गोर्खा रेजिमेन्ट सञ्चालन गरिरहेको छ; व्यावसायिक समुदाय; पूर्व राजारजौटाका परिवार जसको नेपालका सामन्ती शासकहरू (शाह र राणा दुवै) सँग वैवाहिक र पारिवारिक सम्बन्ध छ; भारतीय राजनीतिक दल र तिनका नेता जसको नेपाली समकक्षीहरूसँग नजिकको संस्थागत तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध छ; हिन्दू धार्मिक समूहहरू, जस्तै शङ्कराचार्य, विश्व हिन्दू परिषद, र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ; र अन्ततः नेपालसँग साझ सिमाना भएका भारतीय राज्यहरू । यीबाहेक भारतमा नेपाली डायस्पोराको पनि ठूलो समूह छ (अनुमानित एक करोड) जसको भारतीयहरूसँग व्यापक सामाजिक र वैवाहिक सम्बन्ध छ ।

यीमध्ये धेरैजसो सरोकारवाला माओवादी विरोधी छन्, कट्टर विचार र उग्र कार्यशैलीका कारण मात्र होइन माओवादीको भारत विरोधी अडानका कारण पनि । माओवादीले नेपालको यो छिमेकीलाई सधैं ‘विस्तारवादी’ र ‘शोषक’ भनेर विरोध गर्ने गरेको छ । यसबाहेक भारतका माओवादी (नक्सलाइट) र दक्षिणएशिया तथा रिभोल्युसनरी इन्टरनेशनल मुभमेन्ट (रिम) अन्तर्गत अन्य देशका माओवादी समूहहरूसँग नेपालका माओवादीको सम्बन्धका कारण भारतीय सुरक्षा संस्थापनका धेरै उनीहरूलाई भारत एवं दक्षिणएशियाको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती ठान्दछन् । भारतको गुप्तचर संस्थापन, खासगरी इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आइबी) लाई वैचारिक रूपमा ब्रिटिशकालदेखि नै कम्युनिष्ट र तिनमा पनि वाम उग्रवादीको सामना गर्न सक्ने गरी तयार पारिएको छ ।

नेपालले महŒवपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरेदेखि लामो समय भारतको नेपाल नीति दुई स्तम्भमा आधारित रह्योः संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्र । तर, लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रियामाथि राजाले गरेको हमलाको परिणामस्वरूप यी दुई स्तम्भहरूबीच तीव्र रूपले बढेको तनावले गर्दा त्यो नीतिगत आधार टिक्न सकेन । नेपालको जनआन्दोलन र माओवादीहरूप्रति भारतको नीति र दृष्टिकोणलाई तीन चरणमा हेर्न सकिन्छः (१) दरबार हत्याकाण्डपूर्व, (२) दरबार हत्याकाण्डपश्चात् (२००१–०५), र (३) शाही कुदेखि जनआन्दोलनसम्म (२००५–०६) । तेस्रो चरण र त्यसअगाडिको विकासको क्रममा नेपालको जनआन्दोलनका सबै प्रमुख पात्र भारतीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वका विभिन्न तहसँग सम्पर्कमा थिए ।

दरबार हत्याकाण्डपूर्व
शाही हत्याकाण्डको केही अगाडिसम्म भारतीय नीतिनिर्माताहरू डिसेम्बर १९९९ मा पाकिस्तानी आतंकवादीहरूले गरेको इन्डियन एयरलाइन्सको काठमाडौं–दिल्ली उडान आइसी ८१४ को अपहरण र डिसेम्बर २००० मा भारतीय बलिउड नायक हृतीक रोशनले नेपाली राष्ट्रवादको अनादर हुने गरी गरेको भनिएको टिप्पणी (जुन उनले कहिल्यै गरेका थिएनन्) को विरोधले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पारेको धूलोमैलो पुछ्न र मच्चाएको होहल्ला साम्य पार्न व्यस्त थिए । नेपाली सरकार र दरबारले यी संवेदनशील विषयलाई सम्हाल्न गरेको कामको तौरतरिकाबाट भारत सन्तुष्ट थिएन, र दुवै घटनामा दिल्लीले अप्रत्यक्ष रूपमा पाकिस्तानको हात रहेको आशंका गरेको थियो । यस्ता घटनाको सामना गर्न भारतद्वारा प्रस्तावित विशेष सुरक्षा प्रबन्धको नेपाल सरकार र दरबारले लामो समय प्रतिरोध गरेका थिए ।

नयाँदिल्लीले माओवादी विद्रोह र नेपाली माओवादी तथा भारतीय नक्सलाइटबीचको सम्बन्धमा शायदै त्यति ध्यान दिएको थियो । तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले डिसेम्बर २००० मा एक अनौपचारिक छलफलमा लेखकसँग गरेको टिप्पणी अनुसार, त्यसको सट्टा भारतले माओवादी विद्रोहले आफ्नो सुरक्षामा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूले सम्हाल्ने नियमित कानून व्यवस्थाको समस्याको रूपमा मात्र लिएको थियो ।

दरबार हत्याकाण्डपश्चात्
दरबार हत्यकाण्डको लगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको अगष्ट २००१ को नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको भारत–नेपाल छलफलमा माओवादी विद्रोहले ठूलो महत्व पाएन । माओवादीले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) लाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआईएसँग मिलेर दरबार हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदा–लगाउँदै पनि । यसमा दिल्लीले रुचि नराख्नुको कारण त्यसबेलासम्म माओवादीले शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण नगर्नु र उनीहरूको जनयुद्ध नेपालका डाँडाहरूमा मात्र सीमित रहनु हुनसक्थ्यो । नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँ सरकारले माओवादीहरूसँग वार्ताको तयारी गरिरहेको थियो र शान्तिपूर्ण सम्झैताबाट विद्रोहको समाधान निस्कने अपेक्षा राख्दै भारतले त्यसलाई भित्रभित्रै प्रोत्साहन गरेको थियो ।

माओवादीले नोभेम्बर २००१ मा पहिलो पटक शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण गर्दा आतंकवादको सवाललाई विश्व एजेण्डामा माथि उठाउने ९÷११ को आतंकवादी हमला भरखरै भएको थियो । ९÷११ आक्रमणलाई लिएर भारतले आतंकवादप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई शीघ्र परिवर्तन गरेको थियो । ‘आतंकवाद विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध’ मा अमेरिकालाई साथ दिंदा आफू सीमा वारपार आतंकवादको विषयमा पाकिस्तानमाथि दबाब दिन र क्षेत्रीयस्तरमा आतंकवाद विरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न पनि सफल हुने दिल्लीको आशा थियो । यता भारत र नेपालका विश्लेषकहरूले नेपालका माओवादीलाई भारतको नक्सलाइट विद्रोह तथा विश्वव्यापी आतंकवादी सञ्जालसँग जोडेर हेर्न थाले । नेपाली सरकारले आपसी सहमतिमा अस्थायी युद्धविराम गरेर वार्ता गरिरहे पनि भारतले नेपालका माओवादीलाई आतंकवादी घोषित ग¥यो । अन्ततः माओवादीले संविधानसभाको अडान परित्याग नगरेपछि २१ नोभेम्बर २००१ मा वार्ता विफल भयो ।

यसपछिको विकासक्रमले माओवादीका विषयमा भारतको नीतिमा धेरै जटिलताहरू सिर्जना गरयो । माओवादीले शाही नेपाली सेना विरुद्ध सफल आक्रमणहरू गर्दै ठूलो परिमाणमा उसका हातहतियार कब्जा गरयो । ४ अक्टोबर २००२ मा राजाले देउवाको सरकार भंग र संसद् विघटन गरेर शासन आफ्नो हातमा लिए र ११ अक्टोबरमा राजावादी लेकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । राजाको प्रशासनले भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन, र पाकिस्तानलगायत विभिन्न देशबाट सैनिक समर्थनको लागि कदम चाल्यो । अमेरिका र बेलायतले ‘आतंकवाद विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध’ बाट निर्देशित भएर नेपालसँग सैन्य सहयोगको हात अगाडि बढाए र माओवादीहरूसँग प्रत्यक्ष भिडन्त भइरहेका क्षेत्रमा शाही नेपाली सेनालाई आफ्ना सल्लाहकार उपलब्ध गराए । नेपालको सरकारले यसरी विभिन्न स्रोतबाट सैन्य सहयोग लिन रुचि देखाउनुको पछाडि माओवादीहरूप्रति भारतको सहानुभूति छ भन्ने दरबारको अशंकाले काम गरेको थियो । सिलिगुडीमा १६ अगष्ट २००१ मा अन्य वामपन्थी दलहरूसँग माओवादीको बैठक हुनुलाई माओवादीप्रति भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको मौन अनुमतिको प्रमाणको रूपमा लिइयो । तत्कालीन शासनले आफूप्रति वफादार नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूलाई उक्त ‘मौन अनुमति’ को बढाइचढाइ गरेर प्रचार गर्न प्रोत्साहित ग¥यो । यो सबैले नयाँदिल्लीलाई असहज र रुष्ट बनायो ।

दक्षिणएशियामा आतंकवादविरुद्ध लडाईंको समग्र रणनीतिमा भारत अमेरिका र बेलायतसँग निकट सम्पर्कमा थियो र उनीहरूले माओवादीको विषयमा छलफल गरे । नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सैनिक उपस्थिति, गहिरिंदो सैन्य सम्बन्ध र शाही नेपाली सेनालाई बढ्दो परिमाणमा सामग्री आपूर्तिले नयाँदिल्लीमा धेरैका आँखीभांै उचालिएका थिए । किनभने नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा अन्य शक्तिहरूको संलग्नताप्रति भारत सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ । भारतलाई नेपालमा बढ्दो अमेरिकी उपस्थितिले चीनलाई पनि त्यसै गर्न उक्साउने डर थियो, जुन उसलाई स्वीकार्य हुँदैनथ्यो । यो चासोले पनि भारतीय सरकार र माओवादी आतंकवाद विरुद्ध लड्ने नाममा भारतबाहेक अन्य देशहरूसँग प्रतिरक्षा सहयोग लिन खोजिरहेका राजा ज्ञानेन्द्रबीच अविश्वासको बीउ छर्ने काम गरेको थियो ।

अमेरिका र भारतको बीचमा भित्रभित्रै चलिरहेको खटपटको भेउ पाएर तथा शाही नेपाली सेनालाई प्राप्त भइरहेको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कारण उनीहरूको जनयुद्ध सञ्चालन गर्न कठिनाइ सिर्जना भइरहेको पनि बुझ्ेर माओवादीले भारतसँग गोप्य राजनीतिक सम्पर्क स्थापना गर्न २००२ को शुरूतिर आफ्ना नेता बाबुराम भट्टराईलाई नयाँदिल्ली पठायो । तर कुनै पनि वरिष्ठ भारतीय नेता, यहाँसम्म कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा डा. भट्टराईका सहपाठी रहेका भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी–माक्र्सवादी (माकपा) का सीताराम येचुरी, नेशनालिष्ट कंग्रेस पार्टीका डीपी त्रिपाठी र जनता दलको दिग्विजय सिंहले पनि, उनीसँग भेट्न चाहेनन् । माओवादीको समर्थनमा यी नेताहरूले धेरै गरेका हुन्, तर २००५ मा मात्रै । अन्य धेरै कनिष्ठ कंग्रेस र समाजवादी नेताहरूले झ्ैं पूर्व प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले पनि माओवादी नेताहरूसँग भेट्न अनिच्छा दर्शाए । माओवादीमाथि लागेको आतंकवादीको छाप र चर्को भारत विरोधी अडानले गर्दा भारतीय राजनीतिक समुदायमा उनीहरू अछुत जस्तै भए ।

अन्ततः दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई जून २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुरयाइयो र त्यहाँबाट द्विविधा एवं सतर्कताका साथ उत्साहबद्र्धक जवाफ आयो । माओवादीहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण लिखित रूपमा राख्न भनियो, जसलाई उसले अनिच्छुक भएर पनि ग¥यो । सक्दो वाक्पटुताको प्रयोग गरेर लेखिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए । यो पत्रको जवाफ केही महीनापछि आयोः माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारियो र आइबीको एउटा टोलीले माओवादीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरयो । माओवादीले पुनः लिखित रूपमा आइबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो । माओवादीले अझ् बढी सहजतापूर्वक हिंडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले ।

माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइराला र मूलधारका अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरूलाई आफूहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल हुन तत्पर रहेको र बदलामा गणतान्त्रिक नेपालका लागि समर्थन चाहेको सन्देश दिएका थिए । कोइराला र अन्य राजनीतिक दलहरू अझ्ै राजतन्त्रको पूर्ण उन्मूलनलाई मान्न तयार थिएनन्, तर नेपाली राज्यलाई दरबारको कडा पकडबाट मुक्त पार्ने दिशामा काम गर्न इच्छुक थिए । प्रचण्डले ‘सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मान्यता र सिद्धान्तहरू’ प्रति माओवादीको प्रतिबद्धतामा जोड दिंदै अरू धेरै अन्तर्राष्ट्रिय नेता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पनि पत्र लेखेका थिए ।
माओवादी र भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूबीच आंशिक रूपमा खुल्दै गएको सम्बन्धमा माओवादी नेता सीपी गजुरेलको अगष्ट २००३ मा चेन्नईमा तथा मोहन वैद्य ‘किरन’ को मार्च २००४ मा सिलिगुडीमा भएको गिरफ्तारीले अवरोध पुरयायो । गिरफ्तारीका लागि जिम्मेवार हुनसक्ने कारणमध्ये एउटा आइबी र रअबीच चलेको प्रभाव क्षेत्रको युद्ध थियो, जसमा अघिल्लोले पछिल्लोलाई पछाडि पार्न गिरफ्तार गरयो । नेपालका माओवादी र नक्सलाइटबीच बढ्दो सम्पर्कबारे बारम्बार आइरहने मिडिया रिपोर्टबाट पनि आइबी बढी चिन्तित लाग्दथ्यो । केही रिपोर्टमा त सेप्टेम्बर २००४ मा भएको भारतको पिपुल्स् वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) र माओइष्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (एमसीसी) को एकतामा सहजीकरणको श्रेय नेपाली माओवादी नेता प्रचण्डलाई दिइएको थियो । नेपाली र भारतीय माओवादीहरू मध्य तथा पूर्वी भारतदेखि नेपालसम्म फैलिएको कम्प्याक्ट रिभोल्युसनरी जोन (सीआरजेड) निर्माण गर्न सहकार्य गरिरहेका छन् भन्ने रिपोर्टहरू पनि आएका थिए । तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले आइबी र रअलाई भारतीय नक्सलाइटलाई नेपालका माओवादीको सहयोगको सही चरित्र के हो भनेर सोद्धा कुनै ठोस प्रमाण प्राप्त भएन । विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लेखकसँगको अन्तर्वार्तामा बताएअनुसार स्थानीय तह र वैचारिक रूपमा सम्पर्क भइरहेको हुनसक्थ्यो, तर दुई माओवादी समूहहरूबीच भारत–नेपाल सीमाक्षेत्रमा संगठित र संरचनात्मक किसिमको कुनै सहकार्य भएको थिएन ।

उता काठमाडौंबाट नयाँदिल्लीमाथि लुकिछिपी माओवादीलाई सहयोग पुरयाइरहेको छ भनेर लाग्ने गरेको अरोपको प्रतिवाद गर्न पनि दबाब परिरहेको थियो । भारतमा माओवादी नेताहरूको गिरफ्तारी ती आरोपलाई गलत प्रमाण�