क्याम्ब्रिज प्रकाशनको नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपल्स वार टु फ्रेजाजाइल ल पीस नामक पुस्तकमा प्रकाशित भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिको लेख मूलतः नेपालका माओवादीहरूको वास्तविकताको साङ्गोपाङ्ग तस्बीर हो । साथै, नेपाली माओवादीहरू कसरी प्रयोग भएका छन् भन्ने यथार्थ चित्रण पनि ।
हिंसात्मक विद्रोह शुरू गर्नुअघि डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई बुझएको ४० सूत्रीय मागमा नेपालमा हिन्दी सिनेमा बन्द गर्नुपर्नेसम्मका बुँदा छन् । तिनै भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा भारतीय लगानी सुरक्षाका लागि विप्पा सम्झैता गरेका छन् । माओवादी सरकारले सिलसिलेवार रूपमा गरिरहेका निर्णयहरू पनि भारतलाई सेवा पुरयाउने खालको हुनु संयोग मात्रै होइन । मुनिको लेख नेतृत्वलाई भारतपरस्त भन्दै माओवादीबाट एउटा समूह फुटेको बेला आएको छ ।

लामो समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा बिताएका मुनि नेपाल मामिलामा दक्खल राख्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुन् । उनले नेपालको वाम आन्दोलन र त्यसमा पनि माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहलाई मिहिन ढंगले नियालेका छन् । यस हिसाबले, लेखमा रहेका नेपालको माओवादी विद्रोह सम्बन्धी प्रसंग, तर्क र प्रमाणहरू यथार्थको कसीमै देखिन्छन् । प्रा. मुनिको लेख अनुसार त्यसबेला नेपालको माओवादी नेतृत्वले भारत सरकारसँग ‘कुनै हालतमा भारतीय स्वार्थ विरुद्ध नजाने’ लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो, जुन कागजबाट भारतीय भूमिमा बसेर नेपालमा नेपाली मर्ने युद्ध चर्काउने अवसर प्राप्त भयो ।

मुनि प्रकरणको पाठ
राजनीतिक तहमा लेखिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालय जोडिएको यति महŒवपूर्ण सामग्री प्रधानमन्त्री कार्यालय, विदेश मन्त्रालय वा सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रको स्वीकृति बेगर सार्वजनिक हुनै सक्दैन । त्यसमाथि, मुलुकको राजदूत रहिसकेका प्रा. मुनि जस्ता व्यक्तिले राज्यको यस्तो सूचना त्यसै सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि आउँदैन । त्यसकारण, यसलाई भारत सरकारले नेपालका माओवादीलाई आधिकारिक रूपमा ‘एक्स्पोज’ गरेको घटनाका रूपमा लिनुपर्छ ।

बाह्य शक्तिले नेपालका दलहरूलाई खेलाएर कसरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त पनि हो, मुनिको यो लेख । लेख आइसकेपछि एमाओवादीले नेपाली राष्ट्रियताको कुरा गर्नु बाचुञ्जेल बाआमालाई नहेर्ने सन्तानले उनीहरू मरिसकेपछि सद्बीज छर्नु जस्तै भएको छ । नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो, यो । यो अवस्थामा हिजोको परिस्थिति सम्झ्ँदा नेपालका माओवादीलाई सबभन्दा पहिले भारतले नै आतंककारी घोषणा गरेको स्मरण गर्नुपर्छ । नेपालमा माओवादी गतिविधि बढ्दा भारतमा नक्सलवादी ‘थ्रेट’ बढ्ने भयले उसले नेपालको सरकारले घोषणा गर्नुभन्दा पहिल्यै माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेको थियो । तर, आफूले कजाउन पाउने भएपछि भारतले माओवादीलाई संरक्षण दिएको प्रा. मुनिको लेखले बताउँछ । अहिलेसम्मका घटनाक्रम र पछिल्लोपटक उद्घाटित सत्यले माओवादी आजसम्म मज्जासँग कजिएको देखाउँछन् ।

भारतमा नेपालका माओवादीप्रति अनुदार सोच राख्ने मुख्यतः गुप्तचर एजेन्सीहरू नै थिए । तर, माओवादीले भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न तीनै एजेन्सीहरूलाई समायो । यसका लागि माओवादीलाई प्रा. मुनिसहित विभिन्न बौद्धिकहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित भएपछि एजेन्सीहरूमार्फत माओवादी नेताहरूका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको लेखले नै खुलाउँछ । त्यसपछि माओवादी नेताहरूले सिलिगुडी, नोयडा, दिल्लीलगायतका स्थानमा सुरक्षित अखडा पाएका थिए । भारतीय संस्थापनसँग नजिक भइनसकेका मोहन वैद्य र सीपी गजुरेलहरूलाई जेल हालेको प्रकरण, त्यसबेला माओवादीलाई कसरी खेलाइएको थियो भन्ने उदाहरण हो ।

नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानका निम्ति ठूलो खतराको रूपमा प्रकट भएको यो प्रकरणबारे दलहरूले अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । प्रा. मुनिको लेखबाट आएका कुराबारे गम्भीर सार्वजनिक विमर्श हुनुपर्छ । किनभने, यो एउटा लेख मात्र नभएर नेपाल र नेपालीको भविष्य गाँसिएको स्वाभिमानको विषय हो ।

विस्तृत रिपोर्ट हिमाल खबरपत्रिकाको १६-३२ साउन २०६९ अंकमा

प्रतिकृया दिनुहोस