नीति र नेतृत्वको हिसाबले पूर्णतः असफल बनेको एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमा सहभागी नेता। तस्वीर: बिक्रम राई

एमाओवादीभित्र अहिले चर्किएको विवाद समानुपातिक सभासदको सूचीसँग मात्र जोडिएको नभई लामो समयदेखि पार्टीभित्र थुप्रिएका राजनीतिक तथा सांगठनिक संकटसँग सम्बन्धित छ। सैद्धान्तिक रूपमा पहिलो संविधानसभा विघटन वस्तुतः एमाओवादीको विघटन थियो। त्यसको प्रमुख जिम्मेवार पनि एमाओवादी नै थियो। किनकि, सशस्त्र विद्रोहबाट उदाएको एउटा शक्ति निर्वाचनबाट मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्नु एउटा दुर्लभ राजनीतिक घटना थियो।

त्यसको महत्व, संवेदनशीलता र दायित्वलाई एमाओवादीले न बुझन सक्यो न त व्यवस्थापन गर्न। यसक्रममा उसले अन्य दलहरू सहमत भइसकेको बहुपहिचान सहितको संघीयतालाई अस्वीकार गरेर संविधानसभा नै विघटन गरिदियो। त्यसवेला एमाओवादीले एकातिर संविधानसभाको विघटन गरेर आफ्नै अजेण्डाहरूलाई असाधारण रूपले कमजोर तुल्याएको र अर्कोतिर आफ्नै पार्टीलाई विघटन उन्मुख गरायो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयप्रतिको तीव्र प्रतिक्रियाले एमाओवादीको आन्तरिक शक्तिलाई पूरै खल्बल्याइदिएको छ। व्यक्तिगत आक्षेप र गालीगलोज बढ्दै जाँदा विवाद अराजक बन्दै गएको छ। विवाद समाधान गर्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजको डटेर सामना गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्, नेता बाबुराम भट्टराई पनि। एमाओवादीको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण सैद्धान्तिक संकीर्णता र नोकरशाही केन्द्रीयताको आलोकमा नगरी सही निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन।

पार्टी विभाजन

पहिलो संविधानसभा विघटनलगत्तै एमाओवादीमा विभाजन आयो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि एमाओवादीको सांगठनिक संरचना विद्रोहको जस्तै व्यक्तिवादी र नोकरशाही हुनु विभाजनको मुख्य कारण थियो। पार्टीलाई बहुपदमा त लगियो, तर अध्यक्षको अधिकार कहीं कतै कटौती भएन। फलतः पार्टीको संस्थागत प्रणाली सशस्त्र विद्रोहकालको भन्दा बढी केन्द्रीकृत र व्यक्तिवादी हुँदै गयो। सँगसँगै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग व्यक्तिवादी र अपारदर्शी सम्बन्ध बढ्दै गयो।

पार्टीको केन्द्रीय समिति नाम मात्रको रह्यो। पदाधिकारीहरू पार्टीको निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरै थिए। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र अन्तरविरोध आउने भएकोले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग सल्लाह गरेको अभिनय गर्थे, तर अन्य नेताहरूलाई भिन्न–भिन्न शक्तिलाई आवश्यक जानकारी मात्र गराउँथे। जसले गर्दा एमाओवादीको संस्थागत तह भताभुङ्ग भयो भने पार्टी नेतृत्वमा रहेको पंक्ति भूमिकाविहीन बन्दै गयो।

विस्तारै संगठित बन्दै गएको यही भूमिकाविहीन पंक्तिले राजनीतिक मुद्दा र पार्टीका तत्कालीन कदमहरूमाथि अंकुश लगाउन थाल्यो। यो अन्तरविरोध विस्तारै संगठन र राजनीतिक दृष्टिकोणको प्रश्नमा सर्दै गयो। बालाजु विस्तारित बैठकबाट संक्रमण भएको यो अन्तरविरोध खरिपाटी, धोबीघाट, संविधानसभा विघटन आदि घटना हुँदै पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो। कहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने त कहिले जनविद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने दाहालको दोहोरो रणनीतिले न पार्टी विभाजनलाई रोक्न सक्यो न त संविधानसभा जोगाउन।

शक्ति सन्तुलनमा बदलाव

संविधानसभा विघटन र पार्टी विभाजनपछि एमाओवादीको लागि बाह्य र आन्तरिक दुवै क्षेत्रको शक्ति–सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल आयो। यस्तो फेरबदललाई ज्यादै नजिकबाट नियालिरहेका उपाध्यक्ष भट्टराईले पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व र आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने बाह्य नेतृत्वको कोणबाट आफूलाई सुदृढ गर्ने रणनीति बनाइरहेका थिए।

पार्टीको आन्तरिक नेतृत्वको चुनौतीबाट उन्मुक्त दाहाल भने बाबुरामलाई सरकारको नेतृत्वबाट जसरी भए पनि विस्थापित गर्न चाहन्थे। दुवै जना पार्टीका प्रभावशाली मात्र थिएनन्, समान रूपमा व्यक्तिवादी र महत्वाकांक्षी पनि थिए। दुवै नेताको महत्वाकांक्षा र व्यक्तिवाद नै एकअर्काको पूरक तथा बाधक सम्बन्धको कारण पनि रहँदै आयो र छ।

विभाजनपछि पार्टी संगठन अस्तव्यस्त थियो। वैद्य समूहले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। एमाओवादी भने २१ वर्षदेखि थाती रहेको महाधिवेशन गर्ने पक्षमा थिएन। तर, विभाजन पछि अस्तव्यस्त संगठनात्मक संरचनाको दबाबले महाधिवेशनको निर्णय लियो। उक्त निर्णयसँगै दुई व्यक्तिवादी नेतृत्वबीच आपसी शक्ति साझेदारीको सम्झौता पनि भयो– बाबुरामको नेतृत्वमा गरिने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बन्ने ठूलो दलको हैसियतमा दाहाल राष्ट्रपति बन्ने र भट्टराईलाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्न आसन्न महाधिवेशनबाट सहअध्यक्ष बनाउने।

तर यो सम्झौता धेरै टिकेन। किनकि, प्रधानमन्त्री रहेका बाबुरामको आर्थिक–प्रशासनिक हैसियत पार्टीभित्र र बाहिर निरन्तर बढ्दो थियो। यद्यपि, सरकारको नेतृत्व गर्दै जाँदा ‘लोकप्रिय’ बाबुरामको छवि ‘राष्ट्रघाती’ र ‘पाखण्डी’ बन्दै गएकोमा दाहाल प्रशन्न थिए। बाबुरामको बढ्दो आर्थिक–प्रशासनिक हैसियत भने उनलाई सह्य भएन र प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवारको खोजीमा लागे। दाहालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको एउटा पंक्तिसँग मिलेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न राजी त गराए, तर बाबुरामले त्यसलाई बाह्य शक्तिकेन्द्रको सहयोगबाट ‘सेवोटेज’ गरिदिए।

त्यसको प्रतिक्रिया हेटौंडा महाधिवेशनमा देखियो, जहाँ दाहालले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भट्टराई सरह उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिए। महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति उदासीन रहेका बाबुरामको असन्तुष्टि सरकार परिवर्तनको मुद्दामा दाहालको स्वीकारोक्तिप्रति पनि थियो। स्मरणरहोस्, एमाओवादीको त्यही महाधिवेशनले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो, जुन बाबुराम सरकारको बहिर्गमनको सुरुआत थियो। यो घटनाले एकातिर दाहालको राष्ट्रपति बन्ने योजना धुलिसात बन्यो भने अर्कोतिर बाबुरामको पार्टी नेतृत्व लिने सपनालाई पनि चकनाचूर पार्‍यो। वैद्यहरूले छोडेको पार्टीलाई महाधिवेशनले सुदृढ बनाउला भन्ने आशामा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई दाहाल–भट्टराई घात–प्रतिघातले नराम्ररी जिल्यायो।

असफल महाधिवेशन

२१ वर्षपछि बाध्यात्मक रूपले गरिएको एमाओवादीको सातौं महाधिवेशन नीति र नेतृत्वको हिसाबले पूर्णतः असफल ठहरियो। नेपालमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको तर बाँकी पनि रहेको, अब समाजवादी क्रान्तितर्फ जाने तर पूँजीवादी क्रान्ति पूर्ण गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको, शान्तिपूर्ण हुने समाजवादी क्रान्तिमा हिंसात्मक झ्डप पनि हुने, पूँजीवादीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्पादन ब्रिगेड बनाउने आदि जस्ता विरोधाभासपूर्ण वैचारिक प्रस्थापनाहरूले एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनलाई हास्यास्पद बनायो। त्यस्तो अस्पष्ट, अमूर्त र अन्तरविरोधी सैद्धान्तिक कार्यदिशाबारे बाबुराम भट्टराई भने आश्चर्यजनक रूपमा मौन थिए।

संगठनात्मक र नेतृत्व निर्माणको कोणबाट विश्लेषण गर्दा पनि हेटौंडा महाधिवेशन एमाओवादीको संगठनात्मक विघटनको कारक बन्यो। महाधिवेशनले जम्मा चार जना पदाधिकारी चयन गर्न सक्यो। केन्द्रीय समिति अधुरो, अपुरो र विवादित भयो। पार्टीको संगठनात्मक ढाँचा कतिसम्म अस्तव्यस्त थियो भने करीब तीन हजारको संख्यामा तोकिएको प्रतिनिधि–पर्यवेक्षकको महाधिवेशन हलसम्म आइपुग्दा पाँच हजारको हाराहारीमा पुग्यो। त्यसलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्व पंक्तिले समेत गरिमापूर्ण महाधिवेशनको रूपमा ग्रहण गरेन। हलबाट बाहिरिएको हप्ता दिन नबित्दै महाधिवेशनका म्याण्डेटहरू उल्टिन थाले।

गत साउनमा आरम्भ भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो सदस्य चयन विवाद यति अराजक थियो कि एकअर्कालाई तल्लो स्तरमा ओर्लिएर मानमर्दन गरिरहेका ती ‘कमरेड’ हरू एक दशक सँगै लडेका थिए भनेर कसैले पत्याउन सक्दैनथ्यो। विवाद चर्कंदै जाँदा नेतृत्वको व्यवस्थापनको सीमा पनि मिचिंदै गयो। आफूलाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्न विशेष पद सिर्जना नगरेकोमा असन्तुष्ट बाबुरामको लागि यो अवसर उपयुक्त थियो। पदीय कचिंगलको त्यही मौका हेरेर उनले उपाध्यक्ष पद ‘त्यागेको’ घोषणा गरे। त्यो घोषणाबाट एमाओवादीको विवादले अर्को मोड लियो। दाहाल फेरि बाबुरामलाई फकाउने झ्न्झ्टमा फँसे।

बाबुरामलाई पुनः उपाध्यक्षमा फर्काउन सम्भव नभएपछि हेटौंडा महाधिवेशनको सीमित रूपमा निर्वाचित गरिएको म्यान्डेटहरूलाई पनि खारेज गरियो। पोलिटब्यूरो लगायतका सम्पूर्ण पदहरू खारेज गर्दै वस्तुतः एमाओवादीले आफ्नो सांगठनिक संरचना विघटन गर्‍यो। महाधिवेशनबाट निर्धारित संख्या भन्दा अत्यधिक बढी संख्याको केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय भयो। पार्टी अध्यक्ष बाहेक सबै पद खारेज भइसकेपछि महाधिवेशन पूर्ण असफल मात्र भएन, महाधिवेशनका हरेक राजनीतिक र सांगठनिक निर्णयले पार्टीलाई ‘व्याकफायर’ गर्न थाल्यो। एमाओवादीको राजनीतिक मुद्दाहरू त वैद्य समूहले खोसिनै सकेको थियो।

निर्वाचनको सामना

निर्वाचन हुन्छ, हुँदैन भन्ने दोसाँधमा रहेको मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा एमाओवादीको प्रारम्भिक आकलन निर्वाचन हुँदैन भन्ने थियो। त्यसैकारण उसले अस्तव्यस्त भइसकेको पार्टी संगठनलाई सुदृढ गर्नतिर होइन, केन्द्रमा नमिलेको कचिंगल मिलाउने असम्भव प्रयास गरिरहेको थियो। जबकि संगठनको छेउ मिलाउन नपाउँदै अर्को टुप्पामा नयाँ विवाद प्रारम्भ भइहाल्थ्यो। किनकि, समस्या दाहाल र भट्टराईको व्यक्तिवाद, अपारदर्शिता तथा आर्थिक चलखेलमा केन्द्रित थियो तर समाधानको प्रयास अन्यत्र भइरहेको थिए। दाहाल र भट्टराईको व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षाको समस्याको समाधान पदाधिकारी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय समितिलाई भत्काउँदै र बनाउँदै खोज्ने कामहरू भइरहेका थिए।

एमाओवादी नेतृत्व अस्तव्यस्त र कमाण्डरविहीन अवस्थामा रहेको वेला उता निर्वाचनको वातावरण निर्माण भइरहेको थियो। एमाओवादीको जिल्ला तहका पार्टी संगठनको संरचना पनि भीमकाय र विश्रृंखलित थिए। आर्थिक स्रोतमाथिको प्रतिस्पर्धा, स्थानीय र बाहिरियाको लडाईं आदिबाट आक्रान्त जिल्ला तथा स्थानीय संगठनहरूतिर हेर्न माथिल्लो निकायले आवश्यक ठानेन। एमाओवादीको एकमनावादी संगठनात्मक छायाँका कारण तल्लो निकायलाई आफूभन्दा माथिका एक जना नेताप्रति उत्तरदायी भए पुथ्यो। एमाओवादीका प्रत्येक गुटका नेताले आ–आफ्ना वफादार एजेण्ट मार्फत आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेका थिए। यस क्रममा संविधानसभा निर्वाचनको लागि कुनै पनि प्रकारको एकीकृत पहल भएन। सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै जिल्ला जिल्लामा सुविधा लिएका र नलिएका वा नपाएका नेता–कार्यकर्ताहरूको अलग–अलग पंक्ति बनेका थिए। पार्टीभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अन्तरविरोधले एकले अर्कोलाई निर्वाचनमा ‘देखाइदिने’ इख हुर्काइरहेको थियो। गुट उप–गुटको यस्तो अन्तरविरोध अलग गुटबीच मात्र थिएन, एउटै गुटमा पनि थियो। यही सांगठनिक अराजकताको वातावरणमा निर्वाचनको टिकट वितरण भयो। त्यसक्रममा गुट उप–गुटको अन्तरविरोध चर्को रूपमा देखा परेको भए पनि निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक पक्षलाई भन्दा बाह्य वातावरणमाथि हस्तक्षेप गरेर माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न गर्‍यो।

पराजयपछिको अन्तरविरोध

पार्टी विभाजन, अवैज्ञानिक जातिवादी नारा, माथिल्लो नेतृत्वमा देखा परेको निरन्तरको कचिङ्गल, आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा संविधानसभाको विघटन, सांगठनिक अस्तव्यस्तता, कार्यकर्ता पलायन, नेतृत्वसँग बदला लिने प्रवृत्ति, नेतृत्वको वर्ग उत्थानप्रति जनता तथा कार्यकर्ताको आक्रोश आदि समस्याको बीचबाट निर्वाचनको सामना गरेको एमाओवादीले नसोचेको परिणाम हात पार्‍यो।
पराजयको प्रारम्भिक आकलनबाट भयभीत दाहालले पार्टी नेतृत्व समेत खतरामा परेको ठान्ने वित्तिकै संविधानसभाबाट बाहिरिने घोषणा गरे, त्यो पनि मतगणना प्रारम्भ हुनेवित्तिकै र कथित संरचनात्मक धाँधलीको नाममा। यो विषयलाई समातेर बाबुरामले घुमाउरो ढंगले दाहालको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै नेतृत्वको नैतिकतामा प्रवेश गरेर आफ्नो पूर्व नियोजित अजेण्डालाई अगाडि बढाउने रणनीति बनाए।

२६ वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा पार्टी नेतृत्व गर्दै आएका दाहालले हेटौंडा महाधिवेशनपछि विस्तारै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गुलियो वचन १० वर्षदेखि सुनेका/पाएका बाबुरामले त्यो आफ्नो सहयोग लिनका लागि मात्र भएको बुझ्ेको धेरै भइसकेको थियो। पार्टी विभाजनपछि दाहालले जनाएको प्रतिबद्धता पनि त्यसैको निरन्तरता थियो। अनि निर्वाचनमा पार्टीको शर्मनाक पराजयलाई ढाकछोप गर्न दाहालले गरेका गल्तीहरूलाई आधार बनाएर बाबुरामले नेतृत्वको दाबी गरे, तर आफ्नो स्वभावजन्य कमजोरीको कारण आफ्नो कुरालाई पार्टी कमिटीको बैठक माग गरेर व्यवस्थित राख्नुभन्दा फेसबुक र ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा सीमित भए। विवादलाई भने जारी नै राखे।

बाबुराम पक्षले एमाओवादीभित्रको विवादलाई नीति र नेतृत्वको सम्बन्धबाट परिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ। बाबुरामले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधानसभासम्मको कार्यनीतिलाई आफ्नो भएको दाबी वेलावेलामा गर्दै आएका छन्। कतिपय वेला दाहालले प्रदर्शन गर्ने कार्यनीतिक अवसरवादले पनि बाबुरामलाई त्यस्तो दाबी गर्ने अवसर दिने गरेको छ। तर शान्ति प्रक्रियापछि सरकारको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा बाबुरामको छविमा पनि स्खलन आइसकेको छ।

त्यसकारण बाबुरामको नेतृत्वमा पनि एमाओवादीको भविष्य देखिन्न। पार्टीले दाहाल निर्मित व्यक्तिवादी नेतृत्व स्वीकार्ने अवस्था पनि छैन। अब ढिलो वा चाँडो बाबुरामको भविष्य कि पार्टीबाट बाहिरिने कि त दाहालसँग कथित एकताको नाममा आत्मसमर्पण हुनेछ। जुनसुकै अवस्थामा पनि एमाओवादीको विघटन अपरिहार्य छ। यस अगाडिको विभाजनले २०४८ सालको हैसियतमा झारेको एमाओवादीलाई अबको विभाजनले २०४२ सालको अवस्थामा पुर्‍याउनेछ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस