रिपोर्टबिहीबार, माघ २, २०७०

ढुंगा-गिट्टी प्रकरणः तिनाउमा तानातान

हिमालखबर

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

तस्वीरः दीपक ज्ञवाली

रूपन्देहीको तिनाउमा वर्षौंदेखिको ढुंगा–गिट्टी तनाव हटाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लागू भएको एक वर्षमा विवाद झनै बढेको छ। तिनाउको निर्मम दोहन बढ्दै गएपछि लामो समय लगाएर ईआईए बनेको थियो। नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा सम्बन्धी यो नेपालकै पहिलो प्रतिवेदनले उत्खनन र निकासीका मापदण्डहरू तोकेको छ । तर, पहिले रोडा–ढुंगा व्यवसायी र वातावरणवादीका बीच देखिने तनावमा प्रतिवेदन लागू भएपछि सरकारी अधिकारीहरू समेत थपिन पुगेका छन्।

स्टकमा रहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको बाह्य निकासी खुलाउन ९ पुुसमा बसेको नौ सदस्यीय जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि तिनाउबारे सरकारी निकायमा रहेको विवाद बाहिर आएको हो। सधैं आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्ने गरेको ढुंगा–गिट्टीको पछिल्लो प्रकरणबाट वातावरण संरक्षणका पक्षधर र स्थानीयवासी खुशी भएका छन् भने बजेटको ७५ प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक स्रोतबाट जुटाउँदै आएको जिल्ला विकास समिति अन्योलमा छ। उता रोडा–ढुंगा व्यवसायीहरू अर्बौं लगानी जोखिममा परेको भन्दै छट्पटाउन थालेका छन्।

प्रशासनिक झगडा

२१ पुसमा गृह मन्त्रालयबाट निर्णय लागू नगर्न निर्देशन आएकोले ढुंगा–गिट्टी निकासी पूर्णतः रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले बताए। आफ्नै नेतृत्वको समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेका प्रजिअले आरोप–प्रत्यारोपबारे चर्चा गर्न जरूरी नभएको भन्दै आफूले गत २७ असारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार काम गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले क्रसर उद्योगहरूले नयाँ प्रक्रियामा जान असार मसान्तअघि प्रमाणित गरेर स्टक खाली गर्न भनेको छ। प्रजिअ पन्थी भन्छन्, “त्यही निर्णय पालना गर्दै सहमतिमा निकासीको निर्णय भएको हो।”

प्रजिअ प्रमुख रहने जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ), जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, भन्सार कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल र भू–संरक्षण कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहन्छन्। लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख मिङ्गमार लामा र राजनीतिक दलका जिल्ला नेताहरूले समेत आमन्त्रित सहभागीको रूपमा हस्ताक्षर गरेको ९ पुसको निर्णयमा एसपी थापाले स्टक परिमाणमै शंका गर्दै पुनः मूल्याङ्कन गरेर मात्र निकासी गर्न दिनुपर्ने विचार राखेका थिए।

अनुगमन समितिले गत २ असोजमा जिल्लाका क्रसर उद्योगहरूमा २ लाख ५७ हजार ५६३ घनमिटर गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, मिस्कट र धूलो स्टक रहेको मूल्यांकन गरेको थियो। २०६८ सालमा २ लाख २४ हजार २७० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ स्टक रहेको मूल्यांकन थियो। सरकारले २०६७ चैतमा तिनाउ पुल वरपर गिट्टी–बालुवा निषेध गरेपछि उत्खनन नभएको दाबी गरिएको छ। सो अवधिमा १ लाख ४ हजार ६६० घनमिटर ढुंगा–गिट्टी भारत निकासी भएकोले अहिले देखाइएको स्टकमा शंका गरिएको छ। रोडा–ढुंगा व्यवसायी संघ रूपन्देहीका सचिव छवि पाठक भने उत्खनन खुल्ला भएका जिल्लाहरूबाट पनि ल्याएर राखिएकोले स्टक बढी देखिएको दाबी गर्छन्।

निकासी निर्णयका अर्का पहलकर्ता एलडिओ पेशलकुमार पोखरेल नदीजन्य वस्तुको निकासी नभए जिल्लाको विकास निर्माण रोकिने बताउँछन्। उनले रूपन्देहीको कुल बजेटमा नदीजन्य पदार्थबाट रु.२१ करोड जुट्नुपर्ने बताए। ढुंगा–गिट्टीको निकासी रोकिंदा आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्यमा ७५ प्रतिशत कमी आउने बताउँदै एलडिओ पोखरेल भन्छन्, “गत वर्ष पनि २६ दिन मात्र निकासी हुँदा रु.१० करोड बजेट अपुग भयो।”

रोडा–ढुंगा व्यवसायीहरू सरकारी अधिकारीहरूको लडाईंको शिकार आफूहरू भएको बताइरहेका छन्। रूपन्देहीमा ४० वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। तिनमा रु.७ अर्ब लगानी भएको व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिव पाठक बताउँछन्। अध्यक्ष पाठकले आफूहरू ईआईएको पूर्ण पालना गर्न तयार रहेको, तर पहिलेदेखि स्टकमा रहेको बस्तु लैजान पाउनैपर्ने बताए । वातावरणीय सचेतना मञ्च (फिलपेक) का अध्यक्ष केशरमणि अर्याल भने निकासीले तिनाउको अति दोहनलाई प्रश्रय दिने बताउँछन् ।
————————————————————————————————————————————————-

ईआईए प्रतिवेदनको सिफारिश

** तिनाउ पुलदेखि १८ किमी टिकुलीगढ माथिसम्म उत्खनन निषेध।

** नदीमा (डिपोजिट) नदीजन्य पदार्थ थपिएको आधारमा मात्र निकाल्न पाइने।

** ४ नदी, १५ गाविसका निश्चित नाकाबाट १५ असोजदेखि १५ जेठसम्म तोकिएको परिमाण र शर्तमा मात्र उत्खनन गर्न पाइने।

** हेभी साधन प्रयोग गर्न नपाइने, हाते औजार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने।

** १५ जेठदेखि १५ असोजसम्म कुनै स्थानमा पनि उत्खनन गर्न नपाइने।

** उत्खनन र वरपरको स्थानको संरक्षणका लागि स्थानीयको संलग्नतामा रेखदेख तथा संरक्षण समिति बनाउनुपर्ने।

** १ मिटर भन्दा बढी गहिरो गरी उत्खनन गर्न नपाइने, पानीभन्दा १५ सेमी छोडेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने।

** उत्खनन र निकासीबाट हुने आम्दानीको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम त्यही क्षेत्रको वातावरण संरक्षणमा लगाउनुपर्ने, आदि।
———————————————————————————————————————————————–

अति दोहनका खतरा

** तिनाउ गहिरिंदा पुल जोखिम

** नदीजन्य सामग्री अभाव

** भूमिगत पानी घट्दै

** छेउका बस्तीहरु असुरक्षित

** कुलोमा पानी नचढ्ने खतरा

______________________________________________________________________________________

शिवकुमार पाठक अध्यक्ष, रोडा–ढुंगा व्यवसायी संघ, रुपन्देही

‘अवैध भए कारबाही गर’

हाम्रा क्रसरहरूले वार्षिक २२ लाख घनमिटर उत्पादन गर्न सक्छन्, तर करीब २ लाख ५७ हजार घनमिटर मात्र स्टक छ। अनुगमन समितिले त्यसैलाई प्रमाणित गरेको हो। त्यही मात्र निकासी गर्न पाऊँ भनिरहेका हामी समितिको निर्णय रोकिंदा आश्चर्यमा छौं। अन्य २२ जिल्लाका व्यवसायीहरूले यही नाकाबाट निकासी गर्छन्, हामीले मात्र किन लैजान नपाउने? तिनाउमा दिनदिनै देखिने सयौं ट्याक्टरको दोष पनि हामीमाथि थोपर्न खोजिएको छ। हामीले अवैध काम गरेका छौं भने कारबाही होस्, नत्र वैधानिक वस्तुले निकासी पाउनै पर्छ।

विक्रम सिंह खड्का प्रहरी प्रमुख (एसपी), रुपन्देही

‘अनियन्त्रित उत्खनन हुनसक्छ’

स्टक सामग्री निकास गर्ने नाममा भएको निर्णय अप्रत्याशित थियो, जुन मान्ने कुरै भएन। मैले स्वीकार नगरेको त्यो निर्णय लागू नगर्न गृहले निर्देशन दिएको छ। कति स्टक थियो भन्ने कुरा अपारदर्शी र अविश्वसनीय छ। यसैका नाममा तिनाउमा फेरि अनियन्त्रित उत्खनन हुन सक्छ। यस्तो दृश्य हेरेर बस्न सकिन्न। म जनता, वातावरण र भूमि रक्षामा कटिबद्ध छु। अवैध काम रोक्न प्रहरी सक्रिय रहने छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...