रिपोर्टशुक्रबार, माघ ३, २०७०

राजनीति नगरेरै सभासद

सन्त गाहा मगर

गीता राणा ।

निर्वाचन आयोगले दलहरूको आग्रहमा समानुपातिकतर्फका सभासदको नामावली पठाउने म्याद २५ मंसीरबाट बढाएर १५ पुस बनाए पनि मधेशी जनअधिकार फोरम (मजफो), नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालले दुई दिन ढिला गरेर मात्रै सूची बुझाए। प्राप्त सीट थोरै र आकांक्षी धेरै हुँदा चर्किएको विवादका कारण उनीहरूले समयमै नाम पठाउन नसकेका हुन्। तोकिएको समयमै सूची बुझाएका २८ दलमा पनि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नभएकालाई सभासद बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भयो।

समानुपातिकतर्फ १० सभासद जितेको मजफो लोकतान्त्रिकबाट पार्टी बाहिरका चार जना सभासद भए। राजनीतिसँग असम्बन्धितहरूलाई पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सभासदमा सिफारिश गरेपछि विवाद चुलियो। गच्छदारले धेरै चकित पार्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष बाबुराम पोखरेल र एनप्याब्सनकी अध्यक्ष गीता राणालाई सभासद बनाए। पोखरेल भीएस निकेतन कलेज र राणा ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूलकी प्रिन्सिपल हुन्। मजफो लोकतान्त्रिकबाट सभासद बन्ने अर्का दुई गैर–राजनीतिक व्यक्तिमा उद्योगपति पवनकुमार शारडा र चिकित्सक डा. सुबोधकुमार पोखरेल छन्।

बाबुराम पोखरेल ।

महासचिव जितेन्द्रनारायण देव लगायतका पार्टी नेताहरूले विद्रोहको चेतावनी दिएपछि अन्तिम सूचीबाट कल्पना गच्छदारको नाम हटाएर देवलाई समावेश गरेका अध्यक्ष गच्छदारले एनप्याब्सन अध्यक्ष राणा, प्याब्सन अध्यक्ष पोखरेल, उद्योगपति शारडा र डा. पोखरेललाई सभासद बनाइछाडे।

सबै दलमा भाँडभैलो

पार्टी सदस्यताको त कुरै छाडौं, आजीवन प्रहरी सेवामा रहेका अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहलाई सभासद बनाएको विरोधमा धादिङका एमाओवादीका कार्यकर्ताले आफ्नै कार्यालयमा आगो लगाए। पार्टीमा लामो योगदान गरेकालाई छाडेर प्रहरी महानिरीक्षकबाट २९ भदौ २०६९ मा अवकाश पाएका शाहलाई ‘ठूलै आर्थिक चलखेलबाट सभासद बनाएको’ उनीहरूको आरोप थियो। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गुटकालाई मात्रै सभासद बनाएको भन्दै सार्वजनिक विरोध गर्नेमा पार्टीका उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ नै अग्रसर भए।

राज्यलक्ष्मी गोल्छा ।

समानुपातिक सभासद चयनको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र पनि ठूलै हुण्डरी चल्यो। १२ पुसमा गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको एमाले स्थायी समितिले विराटनगरकी उद्योगी राज्यलक्ष्मी गोल्छा र संचार उद्यमी तथा म्यानपावर व्यवसायी महेन्द्र शेरचनलाई सभासद बनाउन गरेको निर्णयप्रति एमाले वृत्तमा ठूलो आक्रोश देखियो। गोल्छा राप्रपा नेपालको समानुपातिक सूचीमा समेत परेकी थिइन्। शेरचन तीन महीनाअघि मात्र एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। उता, कांग्रेसमा सभासद चयनमा योगदानभन्दा नेता निकट र आफन्तलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै १२ केन्द्रीय सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। शिला शर्मालाई नेता खुमबहादुर खड्काको श्रीमती भएकै कारण सभासद बनाइएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा आलोचना भयो।

महेन्द्र शेरचन ।

शिला शर्मा मात्र होइन, मधेशी दलहरूबाट तीन नेता पत्नी सभासद बनेर आएका छन्, यो संविधानसभामा। आफ्नै श्रीमतीलाई सभासद बनाउनेहरूमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा र मजफो गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव छन्। महतोले शैलकुमारी देवी, झाले डिम्पलकुमारी र यादवले सरिताकुमारीलाई सभासद बनाएका छन्।

पार्टीमा योगदान भएकालाई कसैको श्रीमती, छोरी वा बुहारी भनेर अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउने वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेताको आफन्त वा पैसावाला भएकै कारण सभासद बनाउनुलाई गैर–राजनीतिक कृत्य भन्छन्। श्रेष्ठको बुझाइमा, एमालेका नेता अमृतकुमार बोहराकी पत्नी अष्टलक्ष्मी शाक्य सभासद हुनु नातावाद होइन। बोहरा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष हुन् भने शाक्य पोलिटब्यूरो सदस्य। बोहरा दम्पती समानुपातिकबाट सभासद बनेका छन्।

रवीन्द्रप्रताप शाह ।

समानुपातिकमा सुधार

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल नेताहरूले खल्तीबाट नाम झिकेर सभासद बनाउँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमा प्रश्न उठेको बताउँछन्। दलहरूले पाएको मत र समाजको विविधता प्रतिबिम्बित होस् भनेर अँगालिएको समानुपातिक प्रणालीमा पार्टीहरूले ३३५ जनाको सूची बुझाउँदा चुप बसेर अन्तिम सूचीमा फलानो पर्‍यो वा फलानो परेन भनेर विरोध गर्नुको अर्थ नहुने खनालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “अहिलेको विरोध दलहरूले शुरूको सूची बुझाउँदा नै भएको भए केही अर्थ हुन्थ्यो।”

प्रा. खनाल दलहरूले शुरूमा बुझाएको बन्द सूचीबाट नाम छान्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएर समानुपातिक प्रणालीमा सुधार गर्न सकिने बताउँछन्। जस्तो, १० सीट जितेको पार्टीबाट १ देखि क्रमशः दशौं नम्बरसम्मका नामलाई आयोगले मान्यता दिने व्यवस्था गर्दा अहिले देखिएको विकृति कम हुने उनी बताउँछन्। यस्तो गर्दा निर्वाचनमा पराजित भएपछि बहिष्कार गर्न खोज्नेहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। “अन्तिम समयको चलखेल रोक्न दलहरूले निर्वाचन अघि महाधिवेशन, सम्मेलन वा बृहत् भेलाबाट समानुपातिकको नाम चयन गर्न सक्छन्”, प्रा. खनाल भन्छन्।

————————————————————————————————————————————————–

नीलाम्बर आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक

‘समानुपातिक संख्या घटाऊँ’

पार्टीले पाएको भोट खेर नजाओस् र जातीय–क्षेत्रीय सन्तुलन पनि देखियोस् भनेर समानुपातिक प्रणाली राखिएको हो, तर सभासद चयनमा नेताले यो उद्देश्यको ख्याल गरेनन्। विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अब प्रत्यक्षबाटै गराउनुपर्छ। समानुपातिकका ३३५ र मनोनीत २६ गरी ३६१ जनामा जनताको नियन्त्रण पनि हुँदैन। यो संख्या जनताले चुन्ने २४० भन्दा बढी पनि छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित अल्पमत र मनोनीत बहुमतमा हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो होइन। स्थिर सरकारका लागि कुनै न कुनै दलको बहुमत आउनुपर्छ। अहिलेको प्रणालीमा त्यो सम्भव नभएकोले अब समानुपातिकतर्फको सभासद संख्या घटाउनुपर्छ।

श्याम श्रेष्ठ, वाम राजनीतिक विश्लेषक

‘दोष प्रणालीको होइन’

जीवनै लगाएर राजनीति गरेकालाई पाखा लगाएर नेताहरूले पैसा, नातागोता र गुट हेरेर सभासद चयन गरे। अहिलेको चयनमा प्रणालीगत दोष भने छैन।

समानुपातिक प्रणाली विश्वकै राम्रो प्रणाली हो। ब्राजिल, फिनल्याण्ड आदि देशमा जस्तै हामी पनि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान सक्छौं, तर जनतालाई आफूले कसलाई भोट दिइरहेको छु भन्ने थाहा पाउन दिनुपर्छ। ३३५ मा जसलाई मन लाग्यो त्यसैलाई तान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। अर्को कुरा, पार्टीमा योगदान भएका महिलाहरूलाई नेताको श्रीमती, छोरी–बुहारी वा आफन्तको सोलोडोलो विरोध हुनुहुँदैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...