२७ पुसदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनशनरत प्राडा गोविन्द केसी । तस्वीरः देबकी विष्ट

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा प्रा.डा. केसी आमरण अनशन बसेको छैटौं दिन २ माघमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर आईओएमबाट तत्काल कुनै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरे पनि अर्थोपेडिक सर्जन केसीले अनशन तोडेनन्– माग पूरा नभएको भन्दै ।

डा. केसीले शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, थप निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, सम्बन्धन दिन लागिएको मेडिकल कलेजको विषयमा छानबिन, राजनीतिक–प्रशासनिक दबाबबाट राजीनामा गराइएको डीनको पुनर्बहाली, त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका पूर्व पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही, आईओएमलाई स्वायत्तता, ग्रामीण भेगमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना र वरिष्ठता तथा कार्यदक्षताको आधारमा स्वच्छ प्रक्रियाबाट पदाधिकारी नियुक्तिको माग गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले प्रा.डा. प्रकाश सायमिको राजीनामा स्वीकृत गरेर २५ पुसमा प्रा.डा. शशि शर्मालाई आईओएमको नयाँ डीन बनाएको दुई दिनपछि डा. केसीले अनशन शुरू गरेका हुन् । आईओएमका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई उछिन्दै परिषद्को रोजाइमा परेका शर्मामाथि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्ष रहँदा अनुचित सम्बन्धनलाई सजिलो बनाइदिएको आरोप छ । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी छानबिन सकिएको छैन ।

नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धनका लागि अनुचित दबाब आएपछि डा. सायमिले २ पुसबाट लागू हुने गरी १९ मंसीरमा राजीनामा दिएका थिए । डा. सायमिको २ माघको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्बन्धनका लागि अनुचित दबाब बढेपछि राजीनामा दिनुपरेको उल्लेख छ । एक वर्षअघि राजनीतिक हस्तक्षेप विना पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै डा. केसी अनशनमा बसेपछि १ भदौ २०६९ मा डा. साय्मिलाई आईओएमको डीनमा नियुक्त गरिएको थियो ।

सम्बन्धन चाहेका कलेज

नवनियुक्त डीन डा. शर्मा काठमाडौंमा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने विचारका पक्षपाती हुन् । डा. सायमिको राजीनामाको कारक बनेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज र नेपाल प्रहरीको मेडिकल कलेजमध्ये एउटा कलेजको अनुगमन उनैले गरेका थिए । डा. शर्माले डीन नियुक्त हुनुअघि सम्बन्धनका लागि सिफारिश गरेको पिपुल्स डेन्टल कलेज चारमध्ये सबभन्दा मापदण्ड नपुगेको कलेज हो ।

पिपुल्स डेन्टल विराटनगरको विवादास्पद नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिलकुमार शर्माको हो । नोबेलको ‘गुडविल’ ध्वस्त भएकाले शर्माले पिपुल्स डेन्टल कलेजको सञ्चालकमा साढुभाइलाई राखेका छन् । फ्याकल्टी मेम्बर र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि पिपुल्स डेन्टल सम्बन्धनका लागि योेग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सम्बन्धन दिन लागिएको काठमाडौं नेशनलका संचालक वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजका मालिक डा. जैनुद्दिन अन्सारी हुन् । वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज देशभरका १९ मेडिकल कलेजमध्ये सबभन्दा खराबको अग्रसूचीमा छ । डा. अन्सारीले पनि भाइ बसरुद्दिन अन्सारीलाई काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको प्रबन्ध निर्देशक तोकेका छन् । काठमाडौं घट्टेकुलोमा हाउजिङका लागि निर्मित घरमा यो कलेज खोल्न लागेकोमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ ।

नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेजलाई ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ माथिको प्रश्नचिह्नको रूपमा हेरिएको छ– जनताको जीउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने निकाय कलेज सञ्चालनमा उद्यत भएकोले । काठमाडौंमा हैन, उपत्यका बाहिर सरकारी मेडिकल कलेज आवश्यक भएको बताउँदै आएका आईओएमका प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल भन्छन्, “पैसा कमाउन मेडिकल कलेज खोल्न मरिहत्ते गर्नु सरासर अनुचित छ ।”

समाधानको उपाय

प्रा.डा. अग्रवाल चिकित्सा क्षेत्रमा माफियागिरी रोक्न दीर्घकालीन योजना चाहिने बताउँछन् । त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्वास्थ्य क्षेत्रको गम्भीरता बुझेका इमान्दार पदाधिकारीको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाको दवदवा रोकिनुपर्ने बताउने अनशनरत डा. केसीले राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न माग नै राखेका छन् । उनले सरकार, त्रिवि, राष्ट्रिय योजना आयोग, आईओएम लगायतका निकाय मिलेर देशलाई कति वटा मेडिकल र डाक्टर आवश्यक छ भनी निर्धारण गरेर त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । “स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र प्रभावकारी बनाउन क–कसले के–के गर्ने भनेर तत्काल योजना बनाउनुपर्नेमा” डा. केसी भन्छन्, “राजनीतिक हस्तक्षेप र माफियातन्त्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै ध्वस्त बनाउने कोशिश भइरहेको छ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस