– सन्त गाहा मगर र रमेश कुमार

हिमाल आर्काइभ

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा १ चैत २०६९ मा चुनावी सरकार बन्दा सुनिएका विरोधका स्वर ४ मंसीरमा संविधानसभा निर्वाचन हुँदासम्म मत्थर भइसकेका थिए। त्यसो हुनुमा असम्भव मानिएको निर्वाचन रेग्मी सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनु कारण थियो। अहिले मुलुक नयाँ सरकार निर्माणको सँघारमा पुग्दा सबै दल, पक्ष र क्षेत्र रेग्मी सरकारलाई धन्यवाद दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। यो सबै थाहा पाएका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला सन्तुष्ट हुँदै भन्छन्, “निर्वाचनभन्दा एक महीनाअघिदेखि हामीलाई सबैले विश्वास गर्न थालेका थिए।”

रेग्मी सरकारको निर्मातामध्येको एक नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत सरकार गठन हुँदा देखिएका आशंका निर्वाचनपछि निवारण भएको बताउँछन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायालयमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने संभावना हुँदाहुँदै दलहरूले बाध्यतामा रोजेको विकल्प गलत नठहरिएको उनको भनाइ छ।

रेग्मीलाई सरकार जिम्मा दिन सही गरेको अर्को दल नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गरेर सरकारले राष्ट्रलाई ठूलो संकटबाट जोगाएको बताउँछन्। निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा सरकार धन्यवादको पात्र बनेको बताउँदै ज्ञवाली भन्छन्, “यो सरकार आफ्नो मिसनमा सफल भयो।”

रेग्मी सरकारको प्रमुख डिजाइनर एनेकपा माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलको विचार पनि निर्वाचन गराएको चुनावी सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने नै छ। तर, निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि रेग्मी सरकार बनाउनुलाई गल्ती मान्ने पार्टीको धारणा राख्दै उनी भन्छन्, “पुरानो सत्ताको पक्षपोषक भए पनि निर्वाचन गरायो। तर, निर्वाचन गराउन दलहरूले खेलेको भूमिका पनि बिर्सनुहुँदैन।”

चुनावी सरकार निर्मातामध्येको एक मधेशी मोर्चामा रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि अनेक चुनौती हुँदाहुँदै निर्वाचन गराउनु रेग्मी सरकारको सफलता भएको मान्छन्।

‘बाध्यताको उपज’

दलहरूले अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगरेको वेला एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्दै रेग्मी सरकार बनेको थियो। जसले, आफ्नो तर्फबाट धाँधली नगरेको सबै दलको निष्कर्ष छ। वैद्य माओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसकेकाले सुनमा सुगन्ध नभएको बताउने राप्रपा नेपालका महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङको पनि शान्ति सुरक्षा, सुशासन जस्ता विषयमा सरकार आलोचित नभएको मत छ। बारामा एमाले उम्मेदवार महमुद आलमको हत्या हुनु र ‘बम हामीले पड्काएका हौं’ भन्ने वैद्य माओवादी नेतालाई कारबाही नहुनुबाहेक सरकारले शान्ति कायम राखेको उनको निष्कर्ष छ।

वैदेशिक सम्बन्धमा पनि रेग्मी सरकारले पहिले जसरी विवादास्पद निर्णय नगरेको ठहर छ, एमाले नेता ज्ञवालीको। निर्वाचन गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएकाले हुन सक्छ, रेग्मी सरकारले वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता प्रशस्तै पायो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा रेग्मी सरकारले गत वर्षको त्यही अवधिभन्दा तीन गुणा बढी अर्थात् रु.५३ अर्ब सहायताको प्रतिबद्धता पाएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

गैरराजनीतिक सरकार भएकाले हुन सक्छ, विकास निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम भएको सरकारी अधिकारीहरूले अनुभव गरे। बजेट निर्माणको वेलामा नयाँ कार्यक्रम नथपिएको र क्रमागत आयोजनाहरूलाई पर्याप्त रकम छुट्याइएकाले पहिले जस्तो कार्यकर्ताको दबाबमा आयोजना छनोट नभएको योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। समयमै बजेट पास गरेकाले निकासा दिन सजिलो भएको र ठेक्काका लागि विवाद नआएको पनि उनको बुझाइ छ।

प्रशासनिक पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरूले प्रशासनिक जटिलता बुझेकाले पहिलेका सरकारमा जस्तो दलका नेताहरूको दबाब खेप्नु नपरेको पनि सरकारी अधिकारी बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पहिले जस्तो रकमान्तर गरेर अर्को आयोजनामा रकम हाल्ने प्रवृत्ति पनि यो सरकारको पालामा देखिएन। एउटै मन्त्रीले दर्जनौं सल्लाहकार नबनाएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

कमजोरी पनि रहे

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु रेग्मी सरकारको सबैभन्दा आलोचित निर्णय थियो। यद्यपि, प्रमुख दलहरूले नै कार्कीको सिफारिश गरेका थिए।

विभिन्न विषयका विज्ञ भनिएका मन्त्री समावेश सरकारले भविष्यका लागि कुनै पनि विषयमा आधारशिला बनाउन नसक्नु अर्को कमजोरी मानिएको छ। सहसचिव मैनाली भन्छन्, “योजना छनोट, बजेट निर्माण, कर्मचारी प्रशासन, प्रशासनिक प्रणालीको चुस्तता सम्बन्धमा आधारशिला बनाउने मौका गुमाएर सरकार चुक्यो।”

सात मन्त्रालयमा सचिव खाली हुँदा नयाँ सचिव नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउनु रेग्मी सरकारको अर्को कमजोरी रह्यो। कार्यक्षमता र जेष्ठता मूल्याङ्कन गरेर पुस मसान्तभित्रै सचिव नियुक्त गर्न सरकारलाई कानूनले पनि अनुमति दिएको थियो। भारत लगायतका देशका राजदूत नियुक्त नगर्नु पनि रेग्मी सरकारको कमजोरी रह्यो।

मन्त्रिपरिषद्को १ चैतको बैठकले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ को प्रतिकूल हुने गरी आर्थिक सहायता बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन। गत साउन र भदौमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर रु.१ करोड ३८ लाख आर्थिक सहायता बाँड्यो। जस अन्तर्गत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार शाहले मात्रै ब्याङ्ककमा उपचार गराउँदा लागेको रु.२९ लाख २७ हजार पाए। पुनरावेदन अदालत जुम्लाका न्यायाधीश बाबुराजा कार्कीले पनि सरकारबाट रु.१० लाख पाए। अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि आर्थिक सहायता बाँडिरहेको छ।

निर्वाचन गराउन गठन भएकाले निर्वाचन गराएपछि यो सरकारलाई सफल मान्नुपर्छ। प्रदीप ज्ञवाली नेता, नेकपा एमाले

पछिल्ला केही वर्ष नियमित समयमा नआएको बजेट रेग्मी सरकारले समयमै ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेन। पुस मसान्तसम्ममा पनि विकास लक्षित पूँजीगत खर्च १३.४७ प्रतिशत मात्र भएको छ। रु.८५ अर्ब ९ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले यो अवधिमा साढे ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा अघिल्लो वर्षको कुल खर्चको एकतिहाइ खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि यही अवधिमा पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशत भएको थियो।

पुस मसान्तसम्म ठेक्का लगाउने समय तोकिएकाले अब पूँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको दाबी छ। तर, न्यून पूँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणको विस्तारमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको घोषणा गरिए पनि आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार अपेक्षित हुन नसकेकाले लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८औं महासभामा जाँदा रेग्मीको टोलीले रु.१ करोड ७० लाख २९ हजार खर्च गर्नु यो सरकारले आलोचना बेहोर्ने अर्काे कारण रह्यो। साउन र भदौमा मात्र सरकारले विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलका लागि रु.२ करोड २६ लाख खर्च गरेको थियो।

सरकार बनेपछि २७ चैतमा रु.४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोडकोपूर्ण बजेट ल्याएको रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले चालु आवका लागि ३० असारमा रु.५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएको थियो। दुवै बजेटमा चालु तथा क्रमागत आयोजना र दैनन्दिनी कामका लागि मात्र बजेट छुट्याइएको थियो। तर, ठूला आयोजनाको ठेक्का लगाउने र निर्माण गर्ने क्रम चुस्त देखिएन। काठमाडौंमा सडक विस्तार शुरू भएको दुई वर्षमा ३३ किमी सडक मात्र निर्माण भएको छ, जबकि यो वर्ष ५४ किमी सडक बनाइसक्ने लक्ष्य छ। ४०० किमी सडक विस्तार गर्ने योजना बनाइए पनि १०५ किमी सडक मात्र विस्तार हुँदैछ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकार गठनका वेला उठेका आशंका निवारण भएको छ। डा. रामशरण महत नेता, नेपाली कांग्रेस

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता डा. महतको भनाइमा पनि रेग्मी सरकारले विकासलाई तीव्रता दिन सकेन। अर्थमन्त्री कोइराला भने संविधानसभाको निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले विकास निर्माण र अन्य आर्थिक गतिविधिमा ध्यान दिन नसकेको बताउँछन्।
लगानीको वातावरण बनाउन र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पनि यो सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको देखिन्छ। लगानी बोर्डले ५० परियोजना तय गरेर लगानीका लागि छनोट गरे पनि तिनीहरूमा ठूलोस्तरको लगानी भित्रिएको छैन।

पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीहरू जस्तो भ्रष्टाचारमा बद्नाम नभए पनि यो सरकारका केही मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण आलोचित रहे। चिनियाँ जहाज एमए–६० लाई हतारमा उडान योग्यताको प्रमाणपत्र दिएर अपारदर्शी ढंगले जहाज भित्र्याएकोमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको आलोचना भयो। त्यही कारण नेपाली वायुसेवा युरोपियन युनियन (ईयु) को आकाशमा कालो सूचीमा पर्‍यो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी विवादमा पनि मन्त्री श्रेष्ठ मुछिए। सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पुरानै लागत अनुमानको मूल्यमा ठेक्का दिइसकेपछि फेरि एउटा समितिको सिफारिशमा रु.८ अर्बलागत बढाउने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठ पर्यटन बोर्डमा आफन्तलाई नियुक्ति र कर्मचारी भर्ना गराएर पनि विवादमा आए। उनले ज्वाईं सञ्जय श्रेष्ठ, स्वकीय सचिव निरज श्रेष्ठकी पत्नी सहनशीला श्रेष्ठ र भाउजूलाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खारेज गरेका सात वायुसेवाको सञ्चालन अनुमति तथा प्रमाणपत्र (एओसी) समेत उल्ट्याएका थिए। जहाज नल्याई अनुमतिपत्र लिने तथा ल्याएको ६ महीनामा निरन्तर चलाउन नसक्ने वायुसेवाको खोसिएको लाइसेन्स ब्युँताउने मन्त्रीको निर्णय विवादित बन्यो। उनी ब्याङ्कको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पनि परे।

अर्थमन्त्री कोइरालाले नातेदार ज्ञानेन्द्रराज कोइराला तथा स्वकीय सचिव सुमिन ढकालका पिता बटुकनाथ ढकाललाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सञ्चालक नियुक्त गरे। उनले गृहजिल्ला भोजपुरका प्रमोदकुमार कार्कीलाई कृषि विकास ब्याङ्कको अध्यक्ष पनि नियुक्त गरेका थिए। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री टेकबहादुर थापा घर्तीले पनि प्रकृति र वातावरण संरक्षण बाहिरका गोविन्द गजुरेललाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिव बनाए।

ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा माथिल्लो त्रिशूली–३ ए को क्षमता बढाउने निर्णय विवादित बनेपछि फिर्ता लिनु पर्‍यो। २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स शर्त अनुसार काम गर्न नसक्ने नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई थपिरहने उनको निर्णय पनि विवादित भयो। पाँच वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर काम नगरेको सो कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भए पनि बाबुराम भट्टराई सरकारले गत वर्ष फेरि एक वर्षका लागि म्याद थपेको थियो। प्राधिकरणका कर्मचारी सरुवामा पनि झन् विवादित भए।

सार्वजनिक सेवाको प्रवाह र सुशासनमा पनि सरकार सफल देखिएन। सरकारले यो अवधिमा मालपोत तथा नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय र अध्यागमन विभागमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र शुरू गरे पनि नागरिकले अनुभूति गर्न सकेनन्।

‘फस्ट एण्ड लास्ट’

निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराएकाले सरकारलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ। गिरिराजमणि पोखरेल नेता, एमाओवादी

कांग्रेस नेता डा. महत गैर–दलीय सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन निष्पक्ष भएको नजीर देखाएर यस्तै सरकार बनाउन नहुने बताउँछन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा दलीय सरकारले चुनाव गराउने भएकाले आगामी चुनाव दलीय सरकारले नै गराउनुपर्ने उनको धारणा छ।

निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्नु र वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा नल्याउनु सरकारको कमजोरी भएको मान्ने एमाओवादी नेता पोखरेल आगामी निर्वाचनमा परिवर्तन पक्षधर सबै दलको सहमतिमा दलीय सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। तमलोपाका महामन्त्री शुक्ल पनि सर्वदलीय सरकारले नै निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने मान्छन्।

रेग्मी सरकार गठन हुँदा उठेका संवैधानिक प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित रहेको बताउने एमाले नेता ज्ञवालीको भनाइ पनि अपवादको घटनालाई दोहोर्‍याउनुहुँदैन भन्ने छ।

_________________________________________________________________________________

‘निर्वाचन मार्फत संक्रमणको सफल व्यवस्थापन गर्‍यौं’

शंकरप्रसाद कोइराला, अर्थ मन्त्री

सरकारका मुख्य सफलता र असफलता के हुन्?
अविश्वास र आशंकाका बीचमा संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संक्रमणको सफल व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो मुख्य सफलता हो। अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाइरहन, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिन पनि केही हदसम्म सफल भयौं। समयमै बजेट ल्याएर आर्थिक परिसूचक सुधार्दै प्रशासनलाई हस्तक्षेप नगरी सञ्चालन गर्‍यौं। तर, अपेक्षित पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, व्यापार घाटा र मूल्यवृद्धि दर घटाउन नसक्नु हाम्रा कमजोरी रहे।

निर्वाचन गराउने बाहेकका काममा सरकार असफल भएको हो?
यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट नै निर्वाचन गराउने थियो, त्यसमा हामी सफल भयौं। बजेट बाँडफाँडमा हुने दलगत जालो रोकेका छौं, सबै निकायमा संस्थागत सुशासन कायम भएको छ। सरकारी रकम दिनै पर्नेलाई मात्रै दियौं, स्वार्थप्रेरित आर्थिक अनुदान बाँडेनौं। भ्रष्टाचार घटाएका छौं। आर्थिक सूचकांकहरू सुधार्ने, वैदेशिक सम्बन्ध बलियो बनाउने काम गर्‍यौं। पद्धति, प्रणाली र प्रक्रियागत शासन सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम गर्‍यौं।

विकासको गति कम भएको र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा जोडिएको देखियो नि?
सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा लगाएकाले पूँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन। तर, पुससम्ममा ठेक्का लगाइसकिएका कारण अब विकास खर्च बढ्छ। क्रमागत आयोजनाहरूको निर्माणमा बाधा परेको छैन, विकासका नाममा रकम दुरुपयोग भएको छैन। विकास साझेदारहरूले पुससम्ममा रु.५३ अर्ब वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता जनाउनुले पनि विकासको काम बढेको पुष्टि गर्छ, जबकि यही अवधिमा गत वर्ष यो प्रतिबद्धता रु.१७ अर्ब मात्र थियो। कतिपय मन्त्रीहरू विवादमा मुछिएको सत्य हो। तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टमा भ्रष्टाचार घटेको देखिएको छ। संस्थागत र कार्यकारी तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोकेका छौं।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस