रिपोर्टशुक्रबार, माघ १०, २०७०

सहकारी अनुदानः एमाओवादी कब्जामा

हिमालखबर

– तुफान न्यौपाने, जुम्लामा

तस्वीरहरुः तुफान न्यौपाने

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि त्यो सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुपथ मूल्यको सहकारी पसलहरूलाई पनि आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिमा मानेका थिए। उनको भनाइ थियो, “मजदूर, किसान, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र गरीबीको रेखामुनिका जनतालाई दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा गुणस्तरको प्रत्याभूति सहित आपूर्ति गर्न प्रत्येक गाविसमा एक र नगरपालिका क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्याको बीचमा एउटा पर्ने गरी चार हजार सहकारी पसल खोल्ने अभियान उपलब्धिमूलक रह्यो।”

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ भन्दै ल्याइएको ‘एक गाविस एक सुपथ मूल्यको सहकारी पसल’ कार्यक्रमले छानिएका सहकारीहरूलाई रु.१ लाख अनुदान दिएको थियो। जुम्लाका ३० मध्ये २८ गाविसमा अन्तिम समयमा गठन गरिएका सहकारीहरूले त्यस्तो अनुदान पाएका थिए।

तर, ती सहकारीले सो अनुदानबाट पसल संचालन गरेनन्। २८ सहकारीहरूको ‘उपभोक्ता सहकारी संघ’ बनाउँदै एमाओवादी जिल्ला नेतृत्वले हरेक सहकारीबाट रु.९० हजार उठाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक खेलकुद विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमीनमा टहरा बनाएको छ। जुन टहराको केही कोठामा एमाओवादी कार्यकर्ता बस्छन्, केहीमा एमाओवादीकै भ्रातृ संगठनको कार्यालय छ भने बाँकीमा भाडा लगाइएको छ ।

कार्यकर्ता अनुकूल नियमावली

सरकारले बनाएको ‘सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०६५’ मा सरकारी सहयोग पाउन उपभोक्ता सहकारी हुनुपर्ने, त्यस्ता सहकारी नभए बहुउद्देश्यीय सहकारी हुनुपर्ने र त्यो पनि नभए विषयगत सहकारी हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यही नियमावलीका कारण समुदायमा काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अनुदान पाएनन्। जुम्लामा एमाओवादी कार्यकर्ताले अन्तिम समयमा दर्ता गरेका २८ सहकारीले अनुदान पाउनुको कारण पनि त्यही हो। सहकारी डिभिजन कार्यालय जुम्लाका एक कर्मचारी भन्छन्, “आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुदान दिन पुराना सहकारीलाई प्रक्रियामा सामेल हुनै नसक्ने नियम बनाइयो।”

सहकारी विभागलाई नियमावली बनाउन लगाउँदा कार्यकर्तालाई अनुकूल नहोला भनेर अर्थ मन्त्रालयले नियमावली बनाएको थियो। जसमा पसल सञ्चालन गर्न चाहने नयाँ सहकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अस्थायी दर्ता गराउँदा पुग्ने प्रावधान छ। रकम लिएर पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारीबाट रकम फिर्ता गर्ने/नगर्ने बारे पनि नियमावली मौन छ। “नियमावलीको आधारमा रकम फिर्ता गर्न सकिंदैन” डिभिजन सहकारीका तिनै कर्मचारी भन्छन्, “तर, सहकारीसँग गरिएको सम्झौतापत्रमा पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारीबाट रकम फिर्ता गर्ने बुँदा छ।” सम्झौतामा त्यो व्यवस्था भए पनि पसल सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार रहेको स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले अनुगमन नगरेको ती कर्मचारी बताउँछन्।

छैन लेखापरीक्षण

अनुदान पाएका कुनै पनि सहकारीले वार्षिक लेखापरीक्षण र साधारणसभा गरेका छैनन्। डिभिजन सहकारी कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख टेकबहादुर बुढ्थापा सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने समितिको संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी हुने भएकाले आफ्नो कार्यालयले केही गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “विभागलाई दुई वटा सहकारीले मात्र पसल चलाएको रिपोर्टिङ गरेका छौं” उनले भने “पसल नचलाउने सहकारीलाई हुलाकबाट स्पष्टीकरण पत्र पठाउँदा पनि जवाफ दिएका छैनन्।”

पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका पाण्डवगुफा गाविसको मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र चन्दननाथको जनएकता बहुउद्देश्यीय सहकारीले भने सुपथ मूल्यको पसल चलाइरहेका छन्। जनएकताका सदस्य तथा बिक्रेता भक्तिप्रसाद आचार्यले अनुदानमा पाएको रकममा थपेर चलाइएको पसलमा अरूमा भन्दा कम मूल्यमा सामान पाइने भएकाले दैनिक रु.१० हजारसम्म कारोबार हुने बताए।

“अरूमा भन्दा सस्तो हुने भएकाले व्यापारीले समेत हाम्रो पसलमा किन्ने गरेका छन्।” मीनबहादुर डाँगी, अध्यक्ष पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

उदाहरणीय सहकारी

सरकारी अनुदान लिन एमाओवादी कार्यकर्ताले खोलेका बाहेक जुम्लामा एकल उद्देश्य राखेर खोलिएका ६८ सहकारी छन्। तर तिनले अरू सामाजिक काम नगरेर बचत तथा ऋण लगानी मात्र गर्छन्। १४ वर्षदेखि सहकारी आन्दोलनमा सक्रिय लाम्राका मीनबहादुर डाँगीको नेतृत्वमा २५ साउन २०६८ मा तलिउम, लाम्रा, हाँकु, कुँडारी र तातोपानी गाविसका उपभोक्तालाई समेट्ने गरी गठन भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भने जिल्लामै प्रशंसनीय बनेको छ।

रु.१०० को एक शेयर बनाएको उक्त सहकारीले दुई वर्षमा रु.१ करोड ५० लाख संकलन गरेर रु.१ करोड २५ लाख लगानी गरेको छ। सहकारीका सदस्यले १०० वटासम्म शेयर लिन पाउँछन्। एक हजार ६४ जना सदस्य रहेको उक्त सहकारीका अध्यक्ष डाँगी भन्छन्, “अरूमा भन्दा सस्तो हुने भएकाले व्यापारीले समेत हाम्रो पसलमा किन्ने गरेका छन्।”

१० चैत २०६९ मा खोलिएको सो सस्तो पसलको कारोबार दैनिक रु.१० हजारदेखि रु.५० हजारसम्म छ। नागरिक सचेतना केन्द्रको पहल र समुदाय सहयोग कार्यक्रम दोस्रोको रु.१२ लाख २० हजार सहयोगमा सहकारीको तीन कोठे भवन बनेको छ भने युवा स्वरोजगार कोषसँग सो सहकारीले रु.५० लाखको सम्झौता गरेको छ।

स्याउ राख्ने कोल्ड स्टोर बनाउँदै गरेको सो सहकारीलाई तरकारी र फलफूलको बजार भाउबारे जानकारी दिने आइटी सेन्टर बनाउन केयर नेपालले रु.१६ लाख ८३ हजार दिने सम्झौता गरिसकेको छ। आइटी सेन्टर बनाउन उसलाई एनसेलले प्राविधिक सहयोग गर्दैछ।

सहकारीकी सदस्य एकमाया चौलागाईं बचत गर्न र आवश्यक पर्दा रकम निकाल्न सकिने भएकाले सहकारी महिलाका लागि पेन्सन पट्टा जस्तो बनेको बताउँछिन्।

रकम लिएर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारी

** सिमाना उपभोक्ता सहकारी, नरोकाट

** हिमा उपभोक्ता सहकारी, विराट

** काञ्जिरोवा उपभोक्ता सहकारी, गोठीचौर

** संगीन उपभोक्ता सहकारी, देपालगाउँ

** एकीकृत उपभोक्ता सहकारी, महत

** पुष्प परिवर्तन उपभोक्ता सहकारी, हाँकु

** प्रगतिशील उपभोक्ता सहकारी, गार्ज्याङकोट

** लेकाली उपभोक्ता सहकारी, कात्तिकस्वामी

** पातरखोला उपभोक्ता सहकारी, पातरखोला

** मानेचौर उपभोक्ता सहकारी, मालिकाठाँटा

** हिमाली उपभोक्ता सहकारी, बुम्रा माडीचौर

** परिवर्तन उपभोक्ता सहकारी, शनिगाउँ

** लछालकृत उपभोक्ता सहकारी, तातोपानी

** जीवन उपभोक्ता सहकारी, धापा

** रामचुला उपभोक्ता सहकारी, पटमारा

** शिवशक्ति उपभोक्ता सहकारी, कनकासुन्दरी

** चिमारा उपभोक्ता सहकारी, डिल्लीचौर

** महादेव उपभोक्ता सहकारी, बड्की

** शहीद उपभोक्ता सहकारी, घोडेमहादेव

** त्रिशक्ति उपभोक्ता सहकारी, रारालिही

** पुनेरा उपभोक्ता सहकारी, मालिकावोता

** शान्ति उपभोक्ता सहकारी, कुडारी

** अभियान उपभोक्ता सहकारी, तलिउम

** अमृत उपभोक्ता सहकारी, लाम्रा

** कालिकाखेतु उपभोक्ता सहकारी, कालिकाखेतु

** लालीगुराँस उपभोक्ता सहकारी, छुमचौर

** ताम्ती बहुउद्देश्यीय सहकारी, ताम्ती

** जगन्नाथ उपभोक्ता सहकारी, पातारासी

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...