तस्वीरः रासस

१२ माघमा शुरु व्यवस्थापिका–संसद अधिवेशनमा नेपाली काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एक वर्ष भित्र संविधान निर्माण गर्न ३० दललाई एक ढिक्का हुन आग्रह गरे । अब पनि दलहरू कलह र झैं झगडामा अल्झिए मतदाता सामु गरेको एक वर्ष भित्र संविधान जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता पुरा नहुने कोइरालाको भनाई थियो । उनले निर्धारित मितिमै संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा जुट्न सबै सभासदलाई आग्रह समेत गरे ।

आफू प्रधानमन्त्री भएताका बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेको ‘चट्टानी अडान’ शब्द नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले धेरै समयपछि संसदमा दोहोर्याए । खनालको चट्टानी अडानमा पनि एक वर्ष भित्रै नयाँ संविधान जारी गरिसक्नु पर्ने प्रतिबद्धता आयो । उनले संविधानको ३९ मध्ये ३२ भागमा अघिल्लो संविधानसभामै सहमति भइसकेकाले त्यतिबेला सम्पन्न कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दै बहुपहिचान सहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए ।

एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६४ को संविधानसभामा ठूलो पार्टीको हैसियतले संविधान जारी नभएको प्रमुख जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीले लिने औपचारिक रुपमा पहिलो पटक स्विकारे । उनले संविधानसभा ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनको जगमा आएको र वृहत शान्ति सम्झौताकै अंग भएकाले पार्टीहरूको आकारका आधारमा संविधानका मुद्दा टुँगो लगाउन नहुने धारणा पनि राखे । त्यति मात्रै होइन दाहालले आफ्नै पार्टीबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा–माओवादीलाई समेत संविधान निर्माणमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

व्यवस्थापिका–संसदमा अधिवेशनमा संविधान निर्माणबारे प्रतिबद्धता जनाउँदै काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला । तस्वीरहरूः विक्रम राई/हिमालखबर

संसदमा बोल्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अघिल्लो संविधानसभाले गरेको सहमति अहिलेको संविधानसभालाई मान्य नहुने बताए । आफूहरूले भनेको पुरा नभए संविधानसभा बहिस्कार गर्ने धम्की दिँदै थापाले संविधान निर्माणमा फास्ट ट्रयाक विधि अपनाउन सकिने बताए ।

कोइराला, खनाल, दाहाल र थापाले मात्रै होइन संसदको पहिलो बैठकमा बोल्ने सबै दलका नेताहरूले संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्धता जनाए । यसरी प्रतिबद्धता जनाउनेमा मधेशी जनअधिकार फोरम(मजफो), नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राप्रपाका दीपक बोहरा, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सवेन्द्रनाथ शुक्ल, मजफो, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सदभावना पार्टीका संजयकुमार साह, नेकपा मालेका महासचिव सिपि मैनाली थिए ।

यस्तै सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष अशोककुमार राई, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका महेन्द्र राय यादव, नेकपा (संयुक्त)का जयदेव जोशी,  राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष शिवलाल थापा, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकाल, दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, थरुहट तराई पार्टीका गोपाल दहितले पनि संविधान निर्माणमा जोड दिए ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरी, समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, नेपाली जनता दलका हरिचरण साह, मजफो (गणतान्त्रिक) की सरिता यादव, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी,  सङ्घीय सद्भावना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झा, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राई, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का, जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकाल, मधेस समता पार्टीका मेघराज नेपाली र स्वतन्त्र सांसदद्वय अख्तरकमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झाले पनि निर्धारित मितिमै प्रगतीशिल संविधान जारी भईसक्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल ।

नेताहरूबाट संविधान निर्माणमा प्रतिबद्धता आउनु निश्चय पनि स्वागत योग्य विषय हो । तर यस्तो प्रतिबद्धता संविधानसभा बैठकमा आउनु पथ्र्यो । सांसदको समेत जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने सभासदहरुले व्यवस्थापिका संसदमा जनाउनु पर्ने प्रतिबद्धता अरु नै छन् । अर्थात संसद अधिवेशनको मुख्य उद्धेश्य व्यवस्थापिकाको नियमित काम हो ।
८ माघमा बोलाइएको संविधानसभाको पहिलो बैठक १५ मिनेट भन्दा बढी चल्न सकेन पनि । त्यो बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बोलाइएको जस्तो देखिन्थ्यो । जबकी १५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधानसभाले मुलुकलाई संघीय गणतान्त्रिक नेपालले घोषणा गरेको थियो ।

विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘व्यवस्थापिका संसदमा जे जति प्रतिबद्धता आए त्यो संविधानसभाको पहिलो बैठकमा आउनु पर्ने थियो ।’ संसद सचिवालयले संविधानसभाको पहिलो बैठकमै सबै दलका नेताहरूलाई बोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दलका नेताहरूले बोल्न पाएको पाए प्रतिबद्धता त आउने थियो नै विश्लेषकहरूले पनि आफ्ना धारणा राख्ने थिए ।”
ज्येष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाले मात्रै बोल्ने अवसर पाएको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्र, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षलाई समेत बोल्ने प्रबन्ध मिलाइएन । त्यसैले हुनसक्छ चुनाव सम्पन्न गराएको सरकारको नेतृत्व गरेका खिलराज रेग्मीले संविधान निर्माणको शुभकामना पनि संसद अधिवेशनबाटै दिए ।

२०६४ को संविधानसभामा समेत सभासद रहेका काँग्रेस युवा नेता गगन थापा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भए पनि कार्यशैली पहिलेको भन्दा रतिभर फरक नआएको बताउँछन् । संसद परिसरमा हिमालसँग थापाले भने , “संविधानसभाको पहिलो बैठकले कम्तिमा अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नु पर्दथ्यो ।”

प्रतिकृया दिनुहोस