मेडिकल शिक्षामा रहेको चरम बेथिति र अराजकताविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले शुरू गरेको अन्न त्याग आन्दोलन १४ दिनमा टुङ्गिएको छ । आफ्ना मागमा डा. केसीले देखाएको अविचल अडान, सहकर्मी चिकित्सकहरूको अभूतपूर्व ऐक्यबद्धता र सञ्चारमाध्यमको एकलव्य चासोले सहमति निर्माण गर्न सबै पक्षलाई दबाब दिएको थियो । डा. केसीले अनशन तोड्नु र देशभर चिकित्सा सेवा पुनः सुचारु बन्नुको कारण पनि त्यही रह्यो ।

डा. केसीको आन्दोलन सम्बोधन गर्न भएका सहमति कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैनन् भन्ने प्रश्नसँगै अहिले अरू जिज्ञाशा पनि उठेका छन् । उही समस्याको समाधानका लागि डा. केसीले किन तीन पटक अनशन बस्नु पर्यो, संवेदनशील चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा के कारण यो आकारको विकृति भित्रियो, त्यत्रो विकृतिले जरा गाड्दा पनि समाज किन संवेदनशील बनेन र डा. केसीले अनशन नथाल्दासम्म सरकार, नीति निर्माता, दलहरू सहित नागरीक अगुवाहरु तथा अधिकारकर्मीहरु किन चुपचाप बसे जस्ता प्रश्न सतहमा आएका छन् ।

यो प्रसङ्गमा सबैभन्दा दुखद् के भयो भने, स्वास्थ्य शिक्षाको सुधारका लागि डा. केसीले विरोध प्रदर्शनको अन्तिम विकल्प रोज्नु पर्यो । थप दबाबकालागी निरन्तर सुचारु रहनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा बन्द गरियो । सुधार जस्तो सहज परिवर्तनका लागि उपल्लो तहको विरोध चाहिने गरी हाम्रो राज्यसंयन्त्र थेत्तरो भएको पनि यसले देखायो । नीतिहरूको राजा मानिने ‘राजनीति’ मा माफियातन्त्रको दबदबा बढेको पनि यसले स्पष्ट पार्यो ।

डा. केसीले सधैंका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया रोक्नुपर्छ भनेका थिएनन् । ‘डाक्टर’ नामधारी धन्दावालहरू उत्पादन गर्ने तथाकथित मेडिकल कलेज स्थापना हुन दिनुहुन्न भन्ने मात्र उनको माग थियो । त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका केही मेडिकल कलेजबाहेक अधिकांश निजी कलेजहरू धन्दा बनेकाले उनको माग जायज छ । त्यस्ता कलेजबाट उत्पादन हुने अधिकांशले चिकित्सा सेवाको साटो डाक्टरी धन्दा चलाएका छन् ।

मेडिकल शिक्षाभित्र माफियातन्त्र मौलाएर ‘क्रोनिक’ रोग बन्नुको कारण राजनीतिक आडभरोसा हो भन्ने विस्तारै खुल्दैछ । तर, यस्तो किन भयो भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । डा. केसीले राखेका माग पूरा गरेर समस्या सुल्झउनभन्दा बल्झउन उद्यत देखिएका त्रिवि पदाधिकारीहरू र त्यसमा मौन रहेका प्रायः सबै दलबारे पनि प्रश्नहरू उठ्नुपर्छ । यो परिस्थितिले मेडिकल शिक्षामा जरा गाडेको माफियातन्त्रमा केही दलका सीमित नेता मात्र नभएर, उनीहरूको ‘र्यांक एण्ड फाइल’ संलग्न त छैन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । यो प्रसङ्गमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न दलका स्वनामधन्य युवा पुस्तामाथि उठेको छ, जसले पुरानो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वभन्दा आफू स्वच्छ र सक्षम रहेको दाबी गर्छ ।

जनआन्दोलनले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सबैको पहुँच हुने गरिको शासकीय व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, सुदृढ न्यायालय, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अर्थतन्त्र, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको निजी क्षेत्र लगायतका अवयव सहितको लोकतान्त्रिक संविधान आवश्यक छ । तर, त्यो निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राजनीतिमा देखिएको यो नालायकी आम अपेक्षा विपरीत छ । भनिरहनु नपर्ला राजनीतिको यो दुरवस्था दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र त्यसपछिको लम्बिंदो संक्रमणकालबाट सिर्जित मनोविज्ञानको नतीजा हो । अनुत्तरदायी राजनीतिले द्रव्यप्रधान मनोविज्ञान निर्माण गर्छ । हरेक क्षेत्रमा देखिने यस्ता विकृतिको प्रमुख कारण पनि त्यही हो ।

निस्वार्थ सत्कर्म मार्फत संग्रहित नैतिकता डा. केसीको मुख्य बल थियो, जसले बेथिति सुधारका लागि समाजको एउटा पाटोलाई तरङ्गित पार्न सक्यो र सरकारलाई पनि त्यो स्वीकार्न बाध्य बनायो । तर, अबको आवश्यकता हो, डा. केसीसँग गरिएका सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्नु । त्यसो हुँदा मात्र मेडिकल शिक्षामा चलेको बेथिति सम्बोधन हुनेछ र त्यहाँभित्रका अवाञ्छित चलखेललाई निरुत्साहित पार्नेछ । र, त्यस्तो अवस्थामा मात्र केसीको त्याग र समर्पणले न्याय पाउनेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस