तस्वीरः नयनतारा गुरुङ कक्षपति

कार्यालय स्थापनालगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर थापासँग गरिएको कुराकानीः

सांसद कार्यालय किन आवश्यक पर्यो ?

आफूले निर्वाचित गरेर पठाएका सभासदलाई भेट्ने निश्चित स्थान मतदातासँग छैन । संविधानसभा भवन र सिंहदरबारमा सबैको पहुँच पुग्दैन । पार्टी कार्यालय पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताका लागि मात्रै हो । त्यसैले जनप्रतिनिधि भेट्न मतदातालाई सजिलो होस् र मलाई पनि कार्यसम्पादन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर कार्यालय खोलेको हुँ । संसदीय व्यवस्था भएका अधिकांश देशमा सबै सांसदको छुट्टै कार्यालय हुन्छ । सांसद तथा सभासदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु यसको आवश्यकता पर्छ ।

यो कार्यालयले तपाईको कार्यसम्पादन कसरी प्रभावकारी बनाउँछ ?

संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकदेखि विभिन्न समितिमा छलफल गरिने विषयको अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने एउटा टीम बनाउँदै छु । त्यो टीममा भर्खरै युनिभर्सिटी सकेका र विषय विज्ञलाई राख्ने योजना छ ।

कार्यालयमा १० जना ‘इन्टर्न’ रहन्छन् । तिमध्ये दुई जनाले अध्ययन अनुसन्धानमा सघाउने छन् । बाँकी ८ जनाले मतदाताका कुरा सुन्नेदेखि विकास निर्माण लगायतका समस्या सुनेर मलाई व्रिफ गर्नेछन् ।

तँपाई संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद, समितिको मिटीङमा जानुहुन्छ कि कार्यालयमै बस्नुहुन्छ ?

छुट्टी नभएको दिनमा हरेक बिहान ९ देखि दिउँसो १२ बजेसम्म कार्यालयमा बस्नेछु । तर, कार्यालय ९ बजदेखि साँझ ५ बजेसम्म नै खुल्ला हुनेछ ।

कार्यालय कहिलेदेखि सञ्चालनमा हुन्छ ?

कार्यालयमा पूर्णकालिन कर्मचारीको रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहनेछन् । उनले तलब पाउनेछन् । सीईओ पनि राख्ने प्रक्रियामा छु । सीईओ राखेपछि कार्यालयले काम थाल्छ । १० जना ‘इन्टर्न’मध्ये पाँच जना छानिसकिएको छ । पाँच जना चाहिँ छान्दै छौं ।

संचालन खर्च कहाँबाट आउँछ ?

सभासदले पाउने तलब/भत्ताबाटै सञ्चालन गर्ने हो । अपुग हुने रु. १०–१५ हजार शुभेच्छुकहरुसँग सहयोग माग्ने योजना छ ।

पार्टीैलाई सभासदको पारिश्रमिकबाट लेबी पनि त बुझाउनु पर्ला  ?

काँग्रेसले अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय गरिसकेको छैन । गर्यो भने पनि म तिर्दिन ।

अरु सभासदलाई पनि यस्तो कार्यालय खोल्ने सुझाव दिनुहुन्छ ?

संसद सचिवालयले सांसदको छुट्टाछुट्टै कार्यालय हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेर नै सुविधा दिएको हो । निजी सचिव खर्च, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, मसलन्द खर्च लगायतका शीर्षकको खर्च दिएको कारण त्यही हो । दुर्गम क्षेत्रका केही सभासदले बाहेक सबैले कार्यालय खोल्न सम्भव छ र खोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस