नवलपरासी सदरमुकाम परासीमा १५ माघमा उखुको मूल्य निर्धारणको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानको जुलूसमाथि हस्तक्षेप गर्र्दै प्रहरी। तस्वीर: विद्रोही गिरी

– रमेश कुमार

चिनी मीलका मालिकहरूले उखुको मूल्य गत वर्ष जति दिन नसक्ने अडान नछाडेपछि किसान पछि मूल्य तोक्ने गरी उधारोमै उखु दिन बाध्य हुनुपर्‍यो। गत वर्ष रु.४३३.५० मा भ्याट छूट अनुदान सहित प्रति क्वीन्टल रु.४८१ मा उखु बिक्री भएकोमा चिनीको भाउ घटेको भन्दै मील मालिकहरूले प्रति क्वीन्टल रु.४५९ मात्र दिने बताएका थिए। मलखाद र ज्याला बढेकाले गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत बढी मूल्य पाउनुपर्ने किसानको माग थियो।

सधैंको झगडा

मूल्य अझै नतोकिएका कारण मंसीर दोस्रो साता उखु बेचेका किसानले पनि मील मालिकबाट भुक्तानी पाएका छैनन्। उखुको मूल्य तोक्ने विषयमा मील मालिक र किसानबीच हरेक वर्ष यस्तै विवाद हुने गर्छ। २०६७ मा सर्लाहीको हरिऔनमा दुई पक्षबीचको विवाद भिडन्तमा परिणत हुँदा प्रशासनले कर्फ्यू समेत लगाउनुपरेको थियो।

यो वर्ष उखु किसानको तर्फबाट नेपाल उखु उत्पादक महासंघ र मील मालिकहरूको तर्फबाट नेपाल चिनी उत्पादक संघबीच तीन चरणमा वार्ता भयो। जसमा मीलहरूले किसानलाई अघिल्ला वर्षको बक्यौता रकम करीब रु.३० करोडबारे पनि छलफल भएको थियो। बक्यौता तिर्नेबारे पनि मील मालिकहरूबाट कुनै वचन नपाएको बताउँदै नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भन्छन्, “संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूलाई दिएको चन्दा किसानबाट उठाउन होला, उद्योगीहरूले गत वर्षभन्दा प्रति क्वीन्टल रु.२० घटाउन दबाब दिए।”

मील मालिकहरूले उखुको मूल्य घटाउने विवाद वर्षेनि निकाल्नुमा उखुको तौल घटाउने चालवाजी प्रमुख कारण रहेको किसानहरूको भनाइ छ। मंसीर पहिलो सातादेखि काट्न थालिने उखु केही दिन नबेच्दा तौल घट्ने र कम मूल्य पाइने हुनाले किसानहरूलाई छिटै बेच्ने हतार हुन्छ। त्यसमाथि, मूल्य विवाद तन्काइरहने हो भने उखु सुक्ने डरले किसानलाई कम मूल्यमा बेच्न दबाब पर्छ। उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार, मीलहरूले समयमै किन्दा पुससम्म उखु बिक्री भइसक्ने र फागुन–चैतसम्म उखु खेतमै हुँदा ७–८ प्रतिशत तौल कम हुन्छ।

त्यसमाथि ताजा उखुको तुलनामा मीलहरूले सुकेको उखुको कम मूल्य दिने पनि उनी बताउँछन्। “मूल्य विवाद निकालेर उखुलाई खेतमै राख्नुपर्ने बनाउँदा १५ प्रतिशत कम मूल्य तिर्दा हुने भएकाले मील मालिकहरूले यसो गरेका हुन्”, मैनाली भन्छन्। गत वर्षको मूल्य अनुसार रु.१४ अर्ब २६ करोडको २९ लाख ६५ हजार टन उखु उत्पादन भएकोमा १५ प्रतिशत कम मूल्य हुँदा किसानले रु.२ अर्ब १३ करोड कम पाउने उनको अनुमान छ।

मीललाई फाइदा

एक क्वीन्टल काँचो उखुबाट ९ देखि १० किलो चिनी निस्कनेमा उखु सुक्दा पनि गुलियोपन नघट्ने भएकाले त्यति नै चिनी निस्किने हुँदा मील मालिकलाई घाटा हुँदैन। त्यही कारण मील मालिकले मूल्य विवाद नहुँदा पनि उखु उठाउन तीन चार दिन ढिलाइ गरेर ५ देखि १० प्रतिशत तौल घटाउने गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमका पूर्व प्रमुख वीरेन्द्रराज पराजुली बताउँछन्।

सरकारबाट सहयोग नपाइने र मील मालिकबाट सताइँदा पनि किसानहरूले उखु खेती नछाड्नुमा धान बालीभन्दा उखुबाट कम लागतमा बढी फाइदा पाउनु महत्वपूर्ण कारण हो। एक पटक रोपेपछि दुईदेखि तीन वर्षसम्म उत्पादन दिने भएकाले दोस्रो र तेस्रो वर्ष केही कम उत्पादन हुने भए पनि लगानी नगरी उत्पादन लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमका पूर्व प्रमुख पराजुलीका अनुसार एक हेक्टर जमीनमा उखु खेती गर्दा बीउ, मलखाद र ज्याला गरी करीब रु.१ लाख २० हजार खर्च हुन्छ भने रु.२ लाख १६ हजार मूल्यको उत्पादन हुन्छ। यो हिसाबले उखुबाट एक हेक्टरमा डेढ लाख रुपैयाँ नाफा हुन्छ, धानबाट एक हेक्टरमा हुने औसत नाफा रु.३० हजारको तुलनामा पाँच गुणा बढी।

तर, मूल्य पाउन दुई तीन वर्ष कुर्नुपर्ने समस्या भएकाले उखु किसानहरूलाई पिरोलेको नेपाल उखु तथा चिनी विकास समितिका अध्यक्ष रामचन्द्रसिंह कुशवाह बताउँछन्। उनका अनुसार, गरुडाको श्रीराम सुगर मीलले रु.२० करोड, इस्टर्न सुगर मीलले रु.५ करोडसहित मीलहरूले किसानलाई रु.३० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ। पुरानो बक्यौता नउठे पनि वैकल्पिक बजार नभएकाले किसानहरू तिनै मीललाई उखु बेच्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्। बन्द भइसकेको वासुलिङ सुगर मीलले किसानको रु.५ करोड अझै नतिर्नुले मील र किसानबीचको कारोबारको अवस्था देखाउन पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ।

सरकार निष्त्रि्कय

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार आव २०६९/७० मा ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलबाट २९ लाख ६६ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो। गत वर्ष मूल्यको आधारमा रु.१४ अर्ब २६ करोडको उखु उत्पादन भएको देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्ककै अध्ययनले मंसीरदेखि वैशाखसम्म चल्ने चिनी उद्योगले क्षमताको ५४.४५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरेकाले लागत बढेर चिनीको मूल्य महँगो भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गत वर्ष रु.११ अर्ब २२ करोड मूल्यको १ लाख ६५ हजार टन चिनी उत्पादन भएको थियो। कृषि विभाग अन्तर्गतको औद्योगिक बाली महाशाखाका अनुसार, नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख १३ हजार टन पुगेकोमा चालु आवमा १ लाख ७० हजार टन मात्र उत्पादन हुनेछ। अपुग चिनी पहिले जसरी नै बंगलादेश र भारतबाट ल्याइने स्रोतहरू बताउँछन्।

गाडामा राखेको उखु मीलमा लैजाँदै कपिलवस्तुका किसान।

तर, माग हुने चिनीको ठूलो भाग आपूर्ति गर्ने नेपाली चिनी उद्योगको स्रोत उखु खेतीलाई दिगो बनाउनेमा सरकारको ध्यान भने गएको देखिंदैन। केही वर्षअघिसम्मउखुको मूल्य निर्धारण गर्न सघाउने सरकार यो वर्ष निष्त्रि्कय देखिन्छ। न्यूनतम मूल्य तोकिंदा मीलको मनोमानी केही हदसम्म घट्ने किसानहरूको विश्वास विपरीत सरकारी अधिकारी मूल्य तोक्नुको औचित्य नरहेको बताउँछन्। कृषि विभाग राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमका प्रमुख भरत देवकोटा सरकारले तोकेको मूल्यलाई कार्यान्वयन गर्नु जटिल रहेकाले न्यूनतम मूल्य तोक्नुको अर्थ नरहेको तर्क गर्छन्। सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ मा बन्द भएपछि निजी मीलहरूको मनोमानी बढेको नेपाल उखु तथा चिनी विकास समितिका अध्यक्ष कुशवाह बताउँछन्।

उखु र चिनीको मूल्य निर्धारणमा सबै ११ वटा चिनी मीलका मालिकहरू रहेको नेपाल चिनी उत्पादक संघको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ। संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भने चिनीको बजार मूल्यका आधारमा उखुको मूल्य तय गरिने गरेको बताउँछन्। यो वर्ष चिनीको मागभन्दा आपूर्ति बढी भएर मूल्य कम हुनेभएकाले उखुको मूल्य घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, किसानहरू भने उद्योगहरूले उखुबाट चिनीसँगै रक्सी बनाउन प्रयोग हुने मोलासिस, प्रांगारिक मल तथा कागजको कच्चा पदार्थ पनि निकाल्ने भएकाले चिनीको मूल्यका आधारमा मात्र उखुको मूल्य तोक्नु नहुने बताउँछन्।

भारतीय चिनी र उखु समस्या

नेपाली उखु किसानहरू समस्यामा पर्नुमा भारतीय चिनी र उखु कारण रहेको देखिन्छ। नेपाली चिनी उद्योगले होलसेलमा एक किलो चिनीको रु.६०.५० मा बिक्री गर्ने गरेकोमा भारतीय चिनी बजारमै एक किलोको भारु ३२ (रु.५१.२०) मा पाइन्छ। त्यसैले भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर चिनी मीलहरू समस्यामा परेको उद्योगीको भनाइ छ। नेपालमा गुणस्तरीय उखु उत्पादन नहुने भएकाले पनि उद्योगहरू समस्यामा परेको नवलपरासीको ‘वागमती खाँडसारी चिनी मील’ का महाप्रबन्धक टंकनाथ काफ्ले बताउँछन्।

भारतीय उखु राम्रो भएको भन्दै चिनी मीलहरूले भारतीय उखु किन्ने गरेको पनि पाइएको छ। त्यसमाथि भारतीय उखु नेपाली उखुभन्दा एक क्वीन्टलको रु.२१ कम अर्थात् रु.४६० मै पाइन्छ। त्यही कारण कपिलवस्तुका चिनी मील र भेली उत्पादन गर्ने खाँडसारी उद्योगहरूले नगद दिएर भारतीय उखु किन्ने गरेका छन्। “नेपालीलाई महीनौं भुक्तानी नदिने मीलहरू भारतीयलाई भने नगद दिएर किन्छन्”, कपिलवस्तुको लालपुर गाविसका उखु किसान देवकुमार भारती बताउँछन्।

कपिलवस्तुमा धेरै उखु किन्ने महालक्ष्मी सुगर मीलले भारतका बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगरबाट उखु किन्छ। उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादव नेपाली किसानलाई तड्पाएर भारतीय उखु किन्नु ठीक नभएको बताउँछन्। सुनसरीको अमाहीबेलाहामा रहेको इष्टर्न सुगर मीलले पनि झ्ापा, मोरङ र सुनसरीसहित भारतीय अररिया जिल्लाबाट पनि उखु किन्ने गरेको छ। नेपाली किसानको उखु उत्पादनको पर्याप्तताका आधारमा मात्र भारतबाट उखु किन्न दिने नीति रहे पनि सरकारी अधिकारीहरूले चिनी मीलहरूको प्रभावमा परी भारतीय उखु किन्ने अनुमति दिइरहेको देखिन्छ।

सरकारी भूमिका आवश्यक

मील र किसानबीच मूल्य निर्धारणबारे वर्षेनि आउने विवाद समाधान गर्न सरकारले भारतमा जस्तै न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन्, नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनाली। सरकारले त्यसका लागि २०६६ मा बनाएको नेपाल उखु तथा चिनी विकास समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझ्ाव छ। तर, सो समितिका अध्यक्ष कुशवाह भने समितिको अधिकार क्षेत्र कमजोर रहेको र एक जना कार्यालय सहयोगीबाहेक अरू कर्मचारी नरहेको बताउँछन्। समितिको कार्यकारी निर्देशक तोकिएका बाराका कृषि विकास अधिकारी नियमित काममा व्यस्त रहने उनको भनाइ छ। सरकारी र सहकारी चिनी मीलहरू निर्माण हुन सकेमा केही मात्रामा समस्या समाधान हुने उनको धारणा छ।

सरकारी अधिकारी चाहिं उखुको उत्पादकत्व बढाउँदै उत्पादनको लागत घटाउन सक्दा मात्र मूल्य विवाद समाधान हुने बताउँछन्। उखुको जात, मलखाद र सिंचाइको गुणस्तर सुधार्ने हो भने कम लागतमा उखुको उत्पादन वृद्धि हुने उनीहरूको भनाइ छ। भारतमा भने सरकारले मल र बीउमा अनुदान दिएकाले कम लागतमा उखु उत्पादन हुने गरेको छ।

नेपालमा उखुको उपयुक्त बीउसमेत सरकारले सिफारिश नगरेको किसानको गुनासो छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सिफारिश गरेको जीतपुर १, २ र ३ जातका बीउबाट उत्पादन कम भएपछि किसानले प्रयोग गर्न छोडेका छन्। अहिले भारतको बिहारबाट ल्याइएका बीउ रोपिन्छ।

साथमा दीपक ज्ञवाली, बुटवल; विद्रोही गिरी, नवलपरासी र कमल रिमाल, विराटनगर

मील खुल्ने आशा

१६ फागुन २०५९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बन्द गरेको वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न १६ असारदेखि अध्ययन शुरू गरिएको छ। वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालन गर्न रु.१८ करोड चाहिने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजकुमार सिंहले बताए। कारखाना बन्द हुँदा अवकाश नलिएका १९३ जना कर्मचारीबारे उनीहरूको इच्छा अनुसार निर्णय लिइने पनि उनको भनाइ छ। १९ पुस २०६९ मा कारखाना पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्दै किसान सहित राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले गठन गरेको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा कृषि, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका एक/एक जना उपसचिव छन्।

सरकारले कारखाना खोल्न चाहिने रकम दिन आनाकानी गरेमा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिइने सिंह बताउँछन्। मशीनहरू चल्न सक्ने अवस्थामा रहेको र उखु पर्याप्त पाइने भएकोले कारखाना चल्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ। सिंहका अनुसार अर्को वर्षको पुससम्ममा कारखाना संचालनमा आउनेछ।

तर, सिंहले दाबी गरे जस्तो कारखाना पुनः सञ्चालन हुन सजिलो भने देखिंदैन। उखु पेल्ने मशीन पुराना र जीर्ण छन् भने सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि कारखानामा लगानी गर्न अनिच्छुक रहेको बताइन्छ। बाराको डुमरवानामा रहेको उखु हुने कारखानाको ८०० बिघा जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई दिइएको छ।

विम्मी शर्मा, वीरगञ्ज

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस